एलॉन मस्क हे जगातील सर्वांत श्रीमंत उद्योगपती म्हणून ओळखले जातात. ते अलिकडे सातत्याने काही ना काही कारणाने चर्चेत असतात. विशेषत: त्यांच्या स्वत:च्या मालकीच्या असलेल्या ‘एक्स’ या समाज माध्यमावरही ते सतत काही ना काही पोस्ट करत असतात. मध्यंतरी भारत सरकारसोबतही त्यांचे खटके उडालेले होते. आता एलॉन मस्क यांचे ब्राझीलच्या सर्वोच्च न्यायालयासोबत वाद सुरु आहेत. ब्राझील सर्वोच्च न्यायालय खोट्या बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या ऑनलाइन माहितीवर कारवाई करण्यावर अधिक भर देत आहे. जाणूनबुजून चुकीचा हेतू ठेवून, प्रसारित केली गेलेली दिशाभूल करणारी माहितीची छाननी करणे आणि तिला आळा घालणे हा तिथे कळीचा मुद्दा ठरला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अनेक वर्षांपासून ब्राझीलमधील सगळ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीचा सुळसुळाट वाढला आहे. विशेषत: व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून चुकीची माहिती प्रसारित केली जाऊन, देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला जातो आहे. या समस्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले असून, न्यायाधीश अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी काही ‘एक्स’ खात्यांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.
‘एक्स’ आणि एलॉन मस्क यांचे यावर काय प्रत्युत्तर?
‘एक्स’च्या सरकारी कामकाज खात्याने असे म्हटले आहे की, न्यायालयाने आम्हाला ‘ब्राझीलमधील काही विशिष्ट सुप्रसिद्ध खाती’ बंद करण्यास भाग पाडले आहे. यामागचे कारणही त्यांनी दिलेले नाही. त्याच दिवशी एलॉन मस्क यांनी असे करणार नसल्याचे सांगत त्यामागचे कारणही स्पष्ट केले आहे.
‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, “न्यायाधीश अलेक्झांडर यांनी केलेल्या मागण्या आणि विनंत्या कशा प्रकारे ब्राझिलीयन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, ते आम्ही लवकरच प्रकाशित करू. या न्यायाधीशांनी ब्राझीलच्या घटनेची पायमल्ली आणि नागरिकांचा विश्वासघात केला आहे. एक तर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. न्यायाधीश अलेक्झांडर तुमचा धिक्कार असो.” दुसऱ्या दिवशी त्यांनी न्यायाधीशांच्या आदेशांना “पृथ्वीवरील कोणत्याही देशाने केलेल्या आजवरच्या सर्वांत कठोर मागण्या”, असे म्हटले आहे. त्यानंतर त्यांनी या न्यायाधीशांविरोधात अनेक पोस्ट केल्या आहेत.
या तपासामध्ये एलॉन मस्क यांना ओढण्यामागचे काय कारण?
या न्यायाधीशांच्या विरोधातील अनेक पोस्टमध्येच त्यांनी एका ‘एक्स’ वापरकर्त्याचीही पोस्ट शेअर केली आहे. ‘ट्विटर फाइल्स – ब्राझील’, असे लिहिलेली ती पोस्ट होती. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे, “अलेक्झांडर डी मोरेस या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ब्राझीलमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणावर घाला घातला जातो आहे.”
अनेक पोस्टमध्ये वापरकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्याप्रकरणी अनेकांवर कसलाही खटला न चालविताच त्यांना तुरुंगात डांबले आहे. तसेच त्यांनी काही विशिष्ट पोस्ट्सवर सेन्सॉरशिप लादली असून, कोणतेही कारण न देता वा अपील करण्याचा कसलाही अधिकार न देता पुराव्याशिवायच त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे.
एलॉन मस्क यांनी या प्रकाराला ‘टोकाची सेन्सॉरशिप’, असे म्हटले आहे. “आम्ही सर्वप्रकारची बंधने झुगारतो आहोत. या न्यायाधीशांनी प्रचंड मोठा दंड आकारला आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याची आणि ब्राझीलमधून ‘एक्स’ला हद्दपार करण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे”, असे त्यांनी आपल्या ‘एक्स’ खात्यावर म्हटले आहे. बंदी घालण्यास सांगण्यात आलेली खाती तशीच ठेवली गेली, तर त्या प्रत्येक दिवसासाठी न्यायालयाकडून ‘एक्स’ला १००,०० रियास ($२०,०००) इतका दंड केला जाईल, अशी माहिती रॉयटर्सने दिली आहे.
ब्राझील सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
न्यायाधीश अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी गेल्या रविवारी असे म्हटले आहे की, एलॉन मस्क यांनी न्यायालयाच्या कृतींबाबतच एक ‘दिशाभूल करणारी मोहीम’ चालवली आहे. त्यांनी आपल्या आदेशामध्ये एलॉन मस्क यांच्या कृतींचा उल्लेख करीत म्हटले आहे, “ब्राझीलच्या न्यायाला अडथळा आणणारी थेट कृती, गुन्हेगारीला उत्तेजन देणे, सहकार्य न करता न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सार्वजनिक व्यासपीठावरून करणे या कृती ब्राझील देशाच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर करतात.”
असोसिएटेड प्रेसने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख करीत म्हटले आहे, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशांची बदनामी करणाऱ्या चुकीच्या बातम्या पसरवणाऱ्या लोकांच्या समूहाचा तपास केला जाईल. त्यामध्ये गुन्हेगारी साधन म्हणून ‘एक्स’चा हेतुपुरस्सर वापर केल्याबद्दल एलॉन मस्क यांचीही चौकशी केली जाईल.”
हेही वाचा : ‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
आदेश स्वीकारण्यास मस्क यांचा का नकार?
एलॉन मस्क यांनी असा दावा केला आहे, “सरकारद्वारे ‘एक्स’ खात्यांवर अशा प्रकारे बंदी घालण्यास सांगणे हे लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” याआधीही ‘एक्स’ने भूतकाळात सरकारच्या विनंतीवरून सहकार्य केले आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, ‘एक्स’ने अशी पोस्ट केली होती की, भारत सरकारने ‘एक्स’कडून विशिष्ट खाती आणि पोस्टवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. कंपनी या आदेशांचे पालन करील. मात्र, आम्ही या प्रकाराशी असहमत आहोत.
२०२१ मध्ये ट्विटरच्या पारदर्शकता अहवालानुसार अशी माहिती मिळाली आहे की, भारत (११४), तुर्की (७८), रशिया (५५) व पाकिस्तान (४८) या विविध सरकारांकडून पत्रकार आणि बातम्यांच्या संकेतस्थळांची ३०० हून अधिक अधिकृत खाती बंद करण्याच्या कायदेशीर मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. एलॉन मस्क यांच्यावरही असा आरोप आहे, की त्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये स्वत:वर टीका करणाऱ्या पत्रकारांची खाती बंद केली आहेत.
अनेक वर्षांपासून ब्राझीलमधील सगळ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर खोट्या बातम्या आणि चुकीच्या माहितीचा सुळसुळाट वाढला आहे. विशेषत: व्हॉट्सअॅप आणि यूट्यूबच्या माध्यमातून चुकीची माहिती प्रसारित केली जाऊन, देशाच्या राजकारणावर प्रभाव टाकला जातो आहे. या समस्येमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष घातले असून, न्यायाधीश अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी काही ‘एक्स’ खात्यांवर बंदी घालण्याचा आदेश दिला आहे.
‘एक्स’ आणि एलॉन मस्क यांचे यावर काय प्रत्युत्तर?
‘एक्स’च्या सरकारी कामकाज खात्याने असे म्हटले आहे की, न्यायालयाने आम्हाला ‘ब्राझीलमधील काही विशिष्ट सुप्रसिद्ध खाती’ बंद करण्यास भाग पाडले आहे. यामागचे कारणही त्यांनी दिलेले नाही. त्याच दिवशी एलॉन मस्क यांनी असे करणार नसल्याचे सांगत त्यामागचे कारणही स्पष्ट केले आहे.
‘एक्स’वरील एका पोस्टमध्ये त्यांनी म्हटले आहे, “न्यायाधीश अलेक्झांडर यांनी केलेल्या मागण्या आणि विनंत्या कशा प्रकारे ब्राझिलीयन कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या आहेत, ते आम्ही लवकरच प्रकाशित करू. या न्यायाधीशांनी ब्राझीलच्या घटनेची पायमल्ली आणि नागरिकांचा विश्वासघात केला आहे. एक तर त्यांनी राजीनामा द्यावा किंवा त्यांना बडतर्फ करण्यात यावे. न्यायाधीश अलेक्झांडर तुमचा धिक्कार असो.” दुसऱ्या दिवशी त्यांनी न्यायाधीशांच्या आदेशांना “पृथ्वीवरील कोणत्याही देशाने केलेल्या आजवरच्या सर्वांत कठोर मागण्या”, असे म्हटले आहे. त्यानंतर त्यांनी या न्यायाधीशांविरोधात अनेक पोस्ट केल्या आहेत.
या तपासामध्ये एलॉन मस्क यांना ओढण्यामागचे काय कारण?
या न्यायाधीशांच्या विरोधातील अनेक पोस्टमध्येच त्यांनी एका ‘एक्स’ वापरकर्त्याचीही पोस्ट शेअर केली आहे. ‘ट्विटर फाइल्स – ब्राझील’, असे लिहिलेली ती पोस्ट होती. त्यात असा दावा करण्यात आला आहे, “अलेक्झांडर डी मोरेस या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली ब्राझीलमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर मोठ्या प्रमाणावर घाला घातला जातो आहे.”
अनेक पोस्टमध्ये वापरकर्त्यांनी असा दावा केला आहे की, अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी समाजमाध्यमांवर पोस्ट केल्याप्रकरणी अनेकांवर कसलाही खटला न चालविताच त्यांना तुरुंगात डांबले आहे. तसेच त्यांनी काही विशिष्ट पोस्ट्सवर सेन्सॉरशिप लादली असून, कोणतेही कारण न देता वा अपील करण्याचा कसलाही अधिकार न देता पुराव्याशिवायच त्यांच्यावर ही कारवाई केली आहे.
एलॉन मस्क यांनी या प्रकाराला ‘टोकाची सेन्सॉरशिप’, असे म्हटले आहे. “आम्ही सर्वप्रकारची बंधने झुगारतो आहोत. या न्यायाधीशांनी प्रचंड मोठा दंड आकारला आहे. आमच्या कर्मचाऱ्यांना अटक करण्याची आणि ब्राझीलमधून ‘एक्स’ला हद्दपार करण्याची धमकीही त्यांनी दिली आहे”, असे त्यांनी आपल्या ‘एक्स’ खात्यावर म्हटले आहे. बंदी घालण्यास सांगण्यात आलेली खाती तशीच ठेवली गेली, तर त्या प्रत्येक दिवसासाठी न्यायालयाकडून ‘एक्स’ला १००,०० रियास ($२०,०००) इतका दंड केला जाईल, अशी माहिती रॉयटर्सने दिली आहे.
ब्राझील सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका काय?
न्यायाधीश अलेक्झांडर डी मोरेस यांनी गेल्या रविवारी असे म्हटले आहे की, एलॉन मस्क यांनी न्यायालयाच्या कृतींबाबतच एक ‘दिशाभूल करणारी मोहीम’ चालवली आहे. त्यांनी आपल्या आदेशामध्ये एलॉन मस्क यांच्या कृतींचा उल्लेख करीत म्हटले आहे, “ब्राझीलच्या न्यायाला अडथळा आणणारी थेट कृती, गुन्हेगारीला उत्तेजन देणे, सहकार्य न करता न्यायालयाच्या आदेशांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप सार्वजनिक व्यासपीठावरून करणे या कृती ब्राझील देशाच्या सार्वभौमत्वाचा अनादर करतात.”
असोसिएटेड प्रेसने न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा उल्लेख करीत म्हटले आहे, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्याधीशांची बदनामी करणाऱ्या चुकीच्या बातम्या पसरवणाऱ्या लोकांच्या समूहाचा तपास केला जाईल. त्यामध्ये गुन्हेगारी साधन म्हणून ‘एक्स’चा हेतुपुरस्सर वापर केल्याबद्दल एलॉन मस्क यांचीही चौकशी केली जाईल.”
हेही वाचा : ‘एआय’च्या माध्यमातून निवडणुकांमध्ये गोंधळ उडवणे शक्य? चीनबाबत मायक्रोसॉफ्टचा भारताला कोणता इशारा?
आदेश स्वीकारण्यास मस्क यांचा का नकार?
एलॉन मस्क यांनी असा दावा केला आहे, “सरकारद्वारे ‘एक्स’ खात्यांवर अशा प्रकारे बंदी घालण्यास सांगणे हे लोकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.” याआधीही ‘एक्स’ने भूतकाळात सरकारच्या विनंतीवरून सहकार्य केले आहे.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये, ‘एक्स’ने अशी पोस्ट केली होती की, भारत सरकारने ‘एक्स’कडून विशिष्ट खाती आणि पोस्टवर कारवाई करण्याची गरज असल्याचे आदेश जारी केले आहेत. कंपनी या आदेशांचे पालन करील. मात्र, आम्ही या प्रकाराशी असहमत आहोत.
२०२१ मध्ये ट्विटरच्या पारदर्शकता अहवालानुसार अशी माहिती मिळाली आहे की, भारत (११४), तुर्की (७८), रशिया (५५) व पाकिस्तान (४८) या विविध सरकारांकडून पत्रकार आणि बातम्यांच्या संकेतस्थळांची ३०० हून अधिक अधिकृत खाती बंद करण्याच्या कायदेशीर मागण्या प्राप्त झाल्या आहेत. एलॉन मस्क यांच्यावरही असा आरोप आहे, की त्यांनी जानेवारी २०२४ मध्ये स्वत:वर टीका करणाऱ्या पत्रकारांची खाती बंद केली आहेत.
