पाच देशांच्या ब्रिक्स या गटाने गुरुवारी (२४ ऑगस्ट) दक्षिण आफ्रिकेत होत असलेल्या परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी सहा नव्या सदस्य देशांचा अंतर्भाव या गटात केला. ‘ब्रिक्स’च्या या निर्णयामुळे ‘ग्लोबल साऊथ’ देशांचा आवाज आणखी बळकट झाल्याची प्रतिक्रिया उमटली. ग्लोबल साऊथ म्हणजे ज्यांना पूर्वी ‘तिसऱ्या जगातील देश’ म्हटले जात होते. आता त्यांना ‘जागतिक दक्षिण’ म्हटले जाते. हे देश विकसनशील, कमी विकसित अशा देशांच्या श्रेणीमध्ये मोडतात. चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेता, ‘ब्रिक्स’चा हा निर्णय फार महत्त्वाचा आहे. ब्राझील, रशिया, भारत (India), चीन व दक्षिण आफ्रिका (South Africa) या देशांच्या आद्याक्षरांवरून ब्रिक्स हे नाव या देशांच्या गटाला देण्यात आले होते. दक्षिण आफ्रिकेतील जोहान्सबर्ग येथे १५ व्या ब्रिक्स परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेच्या अखेरच्या दिवशी अर्जेंटिना, इजिप्त, इथिओपिया, इराण, सौदी अरेबिया व संयुक्त अरब अमिराती या सहा देशांचा ‘ब्रिक्स’मध्ये समावेश करण्यात आल्याची घोषणा करण्यात आली. १ जानेवारी २०२४ पासून त्यांचे सदस्यत्व अमलात येईल.
विकसनशील जगाचे प्रवक्ते
नवे सदस्य ब्रिक्स गटाशी जोडले गेल्यामुळे विकसनशील जगाचा प्रवक्ता म्हणून या गटाची उंची आणखी वाढल्याचे बोलले जाते. ब्रिक्स गटातील देश जगातील ४० टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करतात आणि जगाच्या जीडीपीमधील त्यांचा वाटा २५ टक्क्यांहून अधिक आहे. नवीन सदस्य या गटात आल्यामुळे आता ‘ब्रिक्स’ जगाच्या अर्ध्या लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणार आहे. ‘ब्रिक्स’मध्ये सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती व इराण हे जगातील तीन मोठे तेल उत्पादक देशही जोडले गेले आहेत.
हे वाचा >> पहिली बाजू : ‘ब्रिक्स’कडून मोठय़ा अपेक्षा..
भारताचे माजी पराराष्ट्र अधिकारी व गेटवे हाऊसचे (आंतरराष्ट्रीय नीती आणि धोरणांचा अभ्यास, विश्लेषण करणारी संस्था) सदस्य राजीव भाटिया यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना ‘ब्रिक्स’कडे इतर देशांचा ओढा का लागला आहे? यामागील कारणमीमांसा विशद केली. ते म्हणाले, “दोन प्रमुख मुद्दे आहेत. एक म्हणजे जगभरात प्रथमच अमेरिकेच्या विरोधातील भावना मोठ्या प्रमाणात तयार होत आहे आणि अशा परिस्थितीत सर्व देश असा एक गट शोधत आहेत; ज्यांच्यामध्ये अशीच भावना एकत्र येण्यासाठी कारणीभूत असेल. दुसरे असे की, ग्लोबल साऊथ देश त्यांचे दृढ ऐक्य सिद्ध करू शकतील अशा बहुध्रुवीय गटाची नितांत आवश्यकता निर्माण झाली होती.”
ब्राझील, रशिया, भारत व चीन या चार उदयोन्मुख बाजारपेठा असलेल्या देशांनी भविष्यातील आर्थिक शक्ती होण्याच्या दृष्टिकोनातून २००९ साली ‘ब्रिक्स’ची स्थापना केली होती. एका वर्षानंतर त्यात दक्षिण आफ्रिकेचा समावेश करून, या गटाचे नाव ‘ब्रिक्स’ असे झाले.
‘ब्रिक्स’ची आर्थिक कामगिरी संमिश्र स्वरूपाची असतानाच युक्रेन युद्ध भडकले; ज्यामुळे पाश्चिमात्य देश एका बाजूला गेले आणि दुसऱ्या बाजूला चीन व रशिया यांच्यातील भागीदारी वाढली. या परिस्थितीत पाश्चात्त्य भूराजकीय दृष्टिकोनाला आव्हान देऊ शकणारा महत्त्वाकांक्षी गट म्हणून ‘ब्रिक्स’ पुढे येत आहे. त्यासोबतच पाश्चात्त्य नेतृत्व मंच जसे की, गट ७ आणि वर्ल्ड बँक यांना प्रतिस्पर्धी म्हणून ब्रिक्स उदयास येत आहे.
‘ब्रिक्स’मधील नवीन सदस्यांची ओळख
‘ब्रिक्स’ गटातील सर्व निर्णय एकमताने घेतले जातात. सर्व सदस्यांच्या संमतीनंतरच एखाद्या विषयासंदर्भात पुढे जाण्याचा निर्णय घेतला जातो. ब्रिक्समधील मूळ सदस्य असलेल्या रशियाच्या विरोधात सध्या सर्व पाश्चिमात्य देश एकवटले आहेत आणि चीन-अमेरिका संबंध कधी नव्हे इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहेत. तर, दुसऱ्या बाजूला ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका व भारत यांचे अमेरिका आणि युरोपशी चांगले संबंध आहेत आणि अनेक करारांमध्ये हे देश महत्त्वाचे भागीदार आहेत.
‘ब्रिक्स’चा विस्तार केला जावा, यासाठी चीनकडून चालना दिली जात होती. या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात ब्रिक्स अधिकाऱ्यांच्या बैठकीनंतर चीनच्या परराष्ट्र कार्यालयाने सांगितले होते की, सदस्यत्व विस्तार हा ब्रिक्सचा यंदाचा मुख्य अजेंडा असेल.
नवीन समावेश झालेल्या देशांपैकी इराणचे पाश्चिमात्य देशांशी संबंध ताणले गेले आहेत आणि इराणवर रशिया-चीनचा मजबूत ठसा असल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे सौदी अरेबिया आणि इराण हे प्रादेशिक प्रतिस्पर्धी एकाच गटात एकत्र आल्यामुळे ब्रिक्सचे महत्त्व अधोरेखित होते. चीन हा सौदी अरेबियातील इंधनाचा सर्वांत मोठा खरेदीदार देश बनला आहे. अलीकडेच चीनने तेहरान (इराणची राजधानी) आणि रियाध (सौदी अरेबियाची राजधानी) यांच्यामध्ये शांतता करार करण्यासाठी पुढाकार घेतला होता.
तर, सौदी अरेबिया हा अमेरिकेचा पारंपरिक सहयोगी असतानाही आता सौदीकडून या नात्यावर प्रहार केले जात आहेत. ब्रिक्स सदस्यत्व मिळवणे हा त्याचाच पुढचा भाग असल्याचे समजले जाते.
इराण आणि रशिया यांच्यासाठी हा विस्तार खूप महत्त्वाचा आहे. आमचे जागतिक स्तरावर आणखी मित्र आहेत, असा संकेत यातून उभय देशांनी पाश्चिमात्य देशांना दिला आहे. इजिप्त आणि इथिओपिया यांचेही अमेरिकेशी बरेच जुने संबंध आहेत. अर्जेंटिना सध्या आर्थिक मंदीच्या सावटाखाली आहे. ही सदस्यता त्यांना ब्रिक्सकडून वित्तीय मदत मिळवून देईल, अशी आशा आहे.
आणखी वाचा >> अन्वयार्थ :‘ब्रिक्स’ विसविशीत, तर कसला विस्तार!
‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराचे भारतासाठी महत्त्व काय?
हिरोशिमा, जपान येथे नुकत्याच झालेल्या जी७ देशांच्या शिखर परिषदेत भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या अनौपचारिक क्वाड समिटमध्ये त्यांनी भाग घेतला होता. हा सहभाग नवी दिल्लीचे अमेरिकेकडे झुकण्याचे लक्षण असल्याचे मानले गेले. या पार्श्वभूमीवर पश्चिमविरोधी वाटणाऱ्या ब्रिक्सचे महत्त्व आणखी वाढते.
भाटिया यांनी ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना सांगितले होते की, भारत हा शांघाय सहकारी संस्थेचाही (SCO) भाग आहे. भारताला रशिया आणि चीनबाबतीत काही समस्या असल्या तरी भारताने त्यांच्याशी संबंध ठेवले आहेत. चीनची इच्छा आहे की, ब्रिक्स हा ‘पाश्चिमात्यविरोधी गट’ असला पाहिजे; तर भारताचा दृष्टिकोन चीनहून वेगळा आहे. ब्रिक्स ‘पाश्चिमात्य नसलेला गट’ असावा आणि तसाच राहावा, अशी भारताची इच्छा आहे.
ब्रिक्समध्ये सहभागी झालेल्या नव्या सदस्यांकडे भारत विकसनशील भागीदार म्हणून पाहत असताना हा गट चीनचा समर्थक बनू शकतो आणि ज्यामुळे नवी दिल्लीचा आवाज व हितसंबंध बाजूला पडू शकतात, अशी एक चिंता व्यक्त केली जात आहे.
