अयोध्येत २२ जानेवारी रोजी भव्य प्राणप्रतिष्ठा सोहळ्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते भगवान श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येणार आहे. देशभरात उत्साहाचे वातावरण आहे. विशेष म्हणजे ७३ वर्षांपूर्वी अशाच एका भव्य मंदिराचे उद्घाटन भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. मात्र, त्यावेळी तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंनी याला विरोध केला होता.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

१९४७ पूर्वीचे सोमनाथ मंदिर :

गुजरातमधील वेरावळस्थित सोमनाथ मंदिर हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. या मंदिराच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ म्हणजे महादेवाचे पवित्र स्थान आहे. तसेच ही श्रीकृष्णाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, असे म्हटले जाते. ऐतिहासिक संदर्भानुसार, या मंदिरावर विदेशी शासकांनी अनेकदा आक्रमणे केली. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान इ.स. १०२६ मध्ये गझनीचा मोहम्मद याने केलेल्या आक्रमणामुळे झाले होते. अर्थात, सर्वच मुस्लिमांनी या मंदिराला विरोध केलेला नाही. इतिहासकार रोमिला थापर, यांच्या ‘सोमनाथ : द मेनी व्हॉइसेस ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकानुसार “१६ व्या शतकात अकबराने सोमनाथ मंदिरात पूजेला परवानगी दिली होती. तसेच या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूकही करण्यात आली होती. त्याशिवाय रोमिला थापर यांनी त्यांच्या पुस्तकात अब्दुल फजल याने मंदिराबाबत केलेल्या टिप्पणीचाही उल्लेख केला आहे. अब्दुल फजल हा गझनीचा मोहम्मद याचा टीकाकार नव्हता. मात्र, तरीही त्याने सोमनाथ मंदिरावर केलेला हल्ला हा पुण्यवान लोकांवर केलेला हल्ला असल्याचे म्हटले होते. तसेच मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे १७०७ मध्ये औरंगजेबानेही सोमनाथ मंदिर तोडण्याचे आणि त्या ठिकाणी मशीद बांधण्याचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. मंदिराच्या वेबसाइटनुसार राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७८२ मध्ये या ठिकाणी एक छोटे मंदिर बांधले.

हेही वाचा – विश्लेषण : दाट धुक्यात विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ शक्य असते? दिल्ली विमानतळावरील भीषण विलंब यंत्रणेच्या अभावामुळे?

ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरोने हिंदू धर्मावर इस्लामच्या आक्रमणाचे उदाहरण देत, या मंदिराचा उल्लेख केला होता. १८४२ मध्ये ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. ब्रिटिशांच्या या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्ताननेही आक्रमण केले. यावेळी गझनीच्या मोहम्मदाने सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे सोबत नेले. त्यानंतर इंग्रजांनी गझनीहून चंदनाच्या लाकडाची एक जोडी परत आणली होती. तेच सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा दावा ब्रिटिशांकडून करण्यात आला; पण अखेरीस हे दरवाजे मंदिराला जोडण्यात आले नाहीत.

१६ नोव्हेंबर १८४२ रोजी जनरल लॉर्ड एलेनबरोने एक निवेदन जारी केले; त्यात तो असे म्हणतो, “ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तावर विजय मिळवीत सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे परत आणले आहेत. तसेच आम्ही ८०० वर्षांच्या गुलामगिरीचा आणि अपमानाचा बदला घेतला आहे.” पुढे हाच सूर कायम राहिला आणि स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक द्वेष वाढत गेल्याने अनेक हिंदूंनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा हा हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय बनवला. त्यामध्ये काँग्रेसचे नेते के. एम. मुन्शी यांचाही समावेश होता.

स्वातंत्र्यानंतरचे सोमनाथ मंदिर :

सोमनाथ मंदिर परिसर त्यावेळी जुनागढ राज्यात होते. स्वातंत्र्यानंतर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. नवाबाच्या या निर्णयाला स्थानिक जनतेने जोरदार विरोध करीत बंडखोरी केली. त्यामुळे नवाबाला जुनागढमधून पळून जावे लागले. पुढे १२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जुनागढला भेट दिली. यावेळी एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्वार करण्याची घोषणा केली. पुढे पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही याला मान्यता दिली. मात्र, महात्मा गांधींनी याला विरोध करीत मंदिरासाठी सरकारी निधीतून खर्च करण्याऐवजी लोकवर्गणीतून पैसे जमा करावे, अशी सूचना केली. गांधींजींच्या सूचनेचा मान ठेवत, मुन्शी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ मंदिर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली.

पंडित नेहरूंचे राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र

सोमनाथ मंदिराचे बांधकाम होण्यापूर्वीच सरदार पटेल यांचे निधन झाले होते. या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी मुन्शी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना विनंती केली. त्यांनीही या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे मान्य केले. मात्र, हे पंडित नेहरूंना आवडले नाही. त्यांनी १९५१ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. त्या पत्रात ते असे म्हणतात, “मी जाहीरपणे सांगतो, की तुमचा सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय मला आवडलेला नाही. हा विषय केवळ मंदिराला भेट देण्याचा नाही. तुम्ही किंवा इतर कोणीही मंदिरात जाऊ शकता. पण, तुम्ही अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहात; दुर्दैवाने ज्याचे विपरीत परिणाम घडू शकतात.”

नेहरूंच्या या पत्राला प्रतिसाद देत, राजेंद्र प्रसाद यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले. एक महिन्यानंतर नेहरूंनी पुन्हा राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. ते असे म्हणतात, “प्रिय राजेंद्रबाबू, मला सोमनाथ प्रकरणाची खूप काळजी वाटत आहे. मला भीती आहे, की हा कार्यक्रम राजकीय असल्याचा संदेश देशभरात जाईल. या प्रकरणावरून आपल्या धोरणावर टीका केली जात आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक कार्यक्रमात कसे सहभागी होऊ शकते, असा प्रश्न आम्हाला विचारला जात आहे.”

हेही वाचा – कॅनडात कडाक्याच्या थंडीत भारतीय विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; नेमके कारण काय? जाणून घ्या सविस्तर

सौराष्ट्र सरकारने या कार्यक्रमासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्याचाही उल्लेख त्यांनी राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात केला. ते असे म्हणतात, “हा निर्णय मला आवडलेला नाही. सध्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने केलेला हा खर्च मला धक्कादायक वाटतो.” त्यांनी २ मे १९५१ रोजी मुख्यमंत्रांना लिहिलेल्या पत्रातही म्हटले, “हा कार्यक्रम सरकारी नाही आणि भारत सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, हे स्पष्टपणे अधोरेखित झाले पाहिजे. आपण अशी कोणतीही कृती करू नये; ज्यामुळे आपल्या राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.”

१९४७ पूर्वीचे सोमनाथ मंदिर :

गुजरातमधील वेरावळस्थित सोमनाथ मंदिर हे हिंदू धर्मातील एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. या मंदिराच्या वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार हे प्रथम आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ म्हणजे महादेवाचे पवित्र स्थान आहे. तसेच ही श्रीकृष्णाच्या पदस्पर्शाने पावन झालेली भूमी आहे, असे म्हटले जाते. ऐतिहासिक संदर्भानुसार, या मंदिरावर विदेशी शासकांनी अनेकदा आक्रमणे केली. त्यामध्ये सर्वाधिक नुकसान इ.स. १०२६ मध्ये गझनीचा मोहम्मद याने केलेल्या आक्रमणामुळे झाले होते. अर्थात, सर्वच मुस्लिमांनी या मंदिराला विरोध केलेला नाही. इतिहासकार रोमिला थापर, यांच्या ‘सोमनाथ : द मेनी व्हॉइसेस ऑफ हिस्ट्री’ या पुस्तकानुसार “१६ व्या शतकात अकबराने सोमनाथ मंदिरात पूजेला परवानगी दिली होती. तसेच या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी एका अधिकाऱ्याची नेमणूकही करण्यात आली होती. त्याशिवाय रोमिला थापर यांनी त्यांच्या पुस्तकात अब्दुल फजल याने मंदिराबाबत केलेल्या टिप्पणीचाही उल्लेख केला आहे. अब्दुल फजल हा गझनीचा मोहम्मद याचा टीकाकार नव्हता. मात्र, तरीही त्याने सोमनाथ मंदिरावर केलेला हल्ला हा पुण्यवान लोकांवर केलेला हल्ला असल्याचे म्हटले होते. तसेच मृत्यूच्या काही दिवसांपूर्वीच म्हणजे १७०७ मध्ये औरंगजेबानेही सोमनाथ मंदिर तोडण्याचे आणि त्या ठिकाणी मशीद बांधण्याचे आदेश दिले होते, असेही त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात नमूद केले आहे. मंदिराच्या वेबसाइटनुसार राणी अहिल्याबाई होळकर यांनी १७८२ मध्ये या ठिकाणी एक छोटे मंदिर बांधले.

हेही वाचा – विश्लेषण : दाट धुक्यात विमानांचे लँडिंग आणि टेक-ऑफ शक्य असते? दिल्ली विमानतळावरील भीषण विलंब यंत्रणेच्या अभावामुळे?

ब्रिटिश गव्हर्नर जनरल लॉर्ड एलेनबरोने हिंदू धर्मावर इस्लामच्या आक्रमणाचे उदाहरण देत, या मंदिराचा उल्लेख केला होता. १८४२ मध्ये ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर आक्रमण केले. ब्रिटिशांच्या या हल्ल्याचे प्रत्युत्तर म्हणून अफगाणिस्ताननेही आक्रमण केले. यावेळी गझनीच्या मोहम्मदाने सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे सोबत नेले. त्यानंतर इंग्रजांनी गझनीहून चंदनाच्या लाकडाची एक जोडी परत आणली होती. तेच सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा दावा ब्रिटिशांकडून करण्यात आला; पण अखेरीस हे दरवाजे मंदिराला जोडण्यात आले नाहीत.

१६ नोव्हेंबर १८४२ रोजी जनरल लॉर्ड एलेनबरोने एक निवेदन जारी केले; त्यात तो असे म्हणतो, “ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तावर विजय मिळवीत सोमनाथ मंदिराचे दरवाजे परत आणले आहेत. तसेच आम्ही ८०० वर्षांच्या गुलामगिरीचा आणि अपमानाचा बदला घेतला आहे.” पुढे हाच सूर कायम राहिला आणि स्वातंत्र्यानंतर धार्मिक द्वेष वाढत गेल्याने अनेक हिंदूंनी सोमनाथ मंदिराच्या जीर्णोद्धाराचा मुद्दा हा हिंदूंच्या अभिमानाचा विषय बनवला. त्यामध्ये काँग्रेसचे नेते के. एम. मुन्शी यांचाही समावेश होता.

स्वातंत्र्यानंतरचे सोमनाथ मंदिर :

सोमनाथ मंदिर परिसर त्यावेळी जुनागढ राज्यात होते. स्वातंत्र्यानंतर जुनागढच्या नवाबाने पाकिस्तानमध्ये जाण्याचा निर्णय घेतला. नवाबाच्या या निर्णयाला स्थानिक जनतेने जोरदार विरोध करीत बंडखोरी केली. त्यामुळे नवाबाला जुनागढमधून पळून जावे लागले. पुढे १२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी भारताचे तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी जुनागढला भेट दिली. यावेळी एका मेळाव्यात बोलताना त्यांनी सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्वार करण्याची घोषणा केली. पुढे पंडित नेहरू यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही याला मान्यता दिली. मात्र, महात्मा गांधींनी याला विरोध करीत मंदिरासाठी सरकारी निधीतून खर्च करण्याऐवजी लोकवर्गणीतून पैसे जमा करावे, अशी सूचना केली. गांधींजींच्या सूचनेचा मान ठेवत, मुन्शी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ मंदिर ट्रस्टची स्थापना करण्यात आली.

पंडित नेहरूंचे राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र

सोमनाथ मंदिराचे बांधकाम होण्यापूर्वीच सरदार पटेल यांचे निधन झाले होते. या मंदिराच्या उद्घाटनासाठी मुन्शी यांनी तत्कालीन राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांना विनंती केली. त्यांनीही या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहण्याचे मान्य केले. मात्र, हे पंडित नेहरूंना आवडले नाही. त्यांनी १९५१ मध्ये राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. त्या पत्रात ते असे म्हणतात, “मी जाहीरपणे सांगतो, की तुमचा सोमनाथ मंदिराच्या उद्घाटनाला उपस्थित राहण्याचा निर्णय मला आवडलेला नाही. हा विषय केवळ मंदिराला भेट देण्याचा नाही. तुम्ही किंवा इतर कोणीही मंदिरात जाऊ शकता. पण, तुम्ही अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहत आहात; दुर्दैवाने ज्याचे विपरीत परिणाम घडू शकतात.”

नेहरूंच्या या पत्राला प्रतिसाद देत, राजेंद्र प्रसाद यांनी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहण्यात काहीच गैर नसल्याचे सांगितले. एक महिन्यानंतर नेहरूंनी पुन्हा राजेंद्र प्रसाद यांना पत्र लिहिले. ते असे म्हणतात, “प्रिय राजेंद्रबाबू, मला सोमनाथ प्रकरणाची खूप काळजी वाटत आहे. मला भीती आहे, की हा कार्यक्रम राजकीय असल्याचा संदेश देशभरात जाईल. या प्रकरणावरून आपल्या धोरणावर टीका केली जात आहे. एक धर्मनिरपेक्ष सरकार धार्मिक कार्यक्रमात कसे सहभागी होऊ शकते, असा प्रश्न आम्हाला विचारला जात आहे.”

हेही वाचा – कॅनडात कडाक्याच्या थंडीत भारतीय विद्यार्थ्यांचे आंदोलन; नेमके कारण काय? जाणून घ्या सविस्तर

सौराष्ट्र सरकारने या कार्यक्रमासाठी पाच लाख रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा केली. त्याचाही उल्लेख त्यांनी राजेंद्र प्रसाद यांना लिहिलेल्या पत्रात केला. ते असे म्हणतात, “हा निर्णय मला आवडलेला नाही. सध्या देशाच्या आर्थिक परिस्थितीवर संकट ओढवले आहे. अशा परिस्थितीत सरकारने केलेला हा खर्च मला धक्कादायक वाटतो.” त्यांनी २ मे १९५१ रोजी मुख्यमंत्रांना लिहिलेल्या पत्रातही म्हटले, “हा कार्यक्रम सरकारी नाही आणि भारत सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नाही, हे स्पष्टपणे अधोरेखित झाले पाहिजे. आपण अशी कोणतीही कृती करू नये; ज्यामुळे आपल्या राज्याच्या धर्मनिरपेक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होईल.”