ब्रिटनच्या पार्लमेंटने मंगळवारी एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला. त्यानुसार तेथील आगामी पिढीला पूर्णपणे धूम्रपानमुक्त करण्याची योजना आहे. धूम्रपानामुळे आरोग्याची समस्या गंभीर झाली असून त्यामुळे सरकारी तिजोरीवरील भारही वाढला आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला आणि त्याला मंजुरीही मिळाली.
धूम्रपान बंदीचा नवीन कायदा काय?
धूम्रपानमुक्त पिढी तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘टोबॅको अँड वेप्स बिल’ या नवीन कायद्याच्या नियमाअंतर्गत प्रत्यक्ष धूम्रपानाच्या कृत्यावर निर्बंध लादण्याऐवजी सिगारेटच्या विक्रीवर निर्बंध लागू होतील. त्यानुसार दरवर्षी सिगारेट खरेदीदाराचे कायदेशीर वय एका वर्षाने वाढवले जाईल. सध्या हे वय १८ आहे. नवीन कायदा २०२७ मध्ये पूर्णपणे लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २००९ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या कोणत्याही ब्रिटीश व्यक्तीला सिगारेट कायदेशीरपणे खरेदी करता येणार नाही. सध्या ज्यांना सिगारेट खरेदी करण्याची परवानगी आहे त्यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
यावरून काय राजकारण झाले?
या कायद्याकडे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचा राजकीय वारसा म्हणून पाहिले जात आहे. पार्लमेंटमध्ये कायदा ३८३ विरुद्ध ६७ मतांनी मंजूर झाला. मात्र, त्यामध्ये सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या ५७ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. पंतप्रधान सुनक यांच्या पक्षातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी केमी बॅडेनोक आणि अन्य पाच मंत्र्यांनी कायद्याच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातील तीव्र मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले.
अंमलबजावणीसाठी कोणती उपाययोजना?
अल्पवयीन मुलांना सिगारेट विक्रीला आळा घालण्यासाठी इंग्लंड आणि वेल्समधील अल्पवयीन लोकांना तंबाखू आणि वेप विकणाऱ्या दुकानांना १०० पौंड जागेवर दंड ठोठावला जाईल. दंडातून मिळालेली रक्कम स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे राहील आणि ते याचा वापर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करतील. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पवयीन खरेदीदारांना सिगारेट विकल्यास २,५०० पौंड दंडाची तरतूद आहे, त्याच्या जोडीला जागेवर १०० पौंड दंड आकारला जाईल.
अंमलबजावणीसाठी किती खर्च?
ब्रिटन सरकारने सांगितले आहे की कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कोटी पौंड खर्च केले जातील. त्यामध्ये काळ्या बाजारात सिगारेट मिळण्याची समस्या हाताळण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचाही समावेश असेल. नवीन नियम ब्रिटनमधील सर्व ‘शुल्कमुक्त’ दुकानांमध्ये लागू केले जातील. मात्र परदेशात कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या सिगारेट कोणालाही ब्रिटनमध्ये आणता येतील.
निर्णय का?
सध्याच्या परिस्थितीत धूम्रपानामुळे ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक टाळण्याजोगे मृत्यू होतात. ब्रिटनच्या ‘ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स’ने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये ब्रिटनमधील ६४ लाख सज्ञान व्यक्ती लोक धूम्रपान करत होत्या. हे प्रमाण देशाच्या सज्ञान लोकसंख्येच्या १३ टक्के इतके आहे. युरोपमधील इटली, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या अन्य देशांमध्ये हे प्रमाण १८ ते २३ टक्के इतके आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, इंग्लंडमध्ये दरवर्षी धूम्रपानामुळे ६४ हजार लोकांचा मृत्यू होतो. यातील एक चतुर्थांश लोक कर्करोगाचे बळी होतात. मात्र, वैद्यकीय व आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण ८० हजार इतके जास्त आहे. धूम्रपानामुळे ब्रिटनमधील ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ (एनएचएस) या सरकारी आरोग्य योजनेवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. एका अंदाजानुसार ब्रिटन आणि ‘एनएचएस’ला धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे दरवर्षी १७ अब्ज पौंड इतका खर्च करावा लागतो.
कोणते फायदे अपेक्षित आहेत?
या कायद्यामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत ब्रिटनमध्ये चार लाख ७० हजारांपेक्षा जास्त हृदयविकार, स्ट्रोक, फुप्फुसाचा कर्करोग आणि अन्य आजारांना प्रतिबंध करता येईल. सिगारेट जळताना कार्बन मोनॉक्साईड, शिसे आणि अमोनियासारखे अनेक घातक रसायने बाहेर सोडते. याचेही प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ‘टोबॅको अँड वेप्स बिल’ या कायद्यामुळे आधी कधीही धूम्रपान न केलेल्या तरुणांमध्ये वेपिंगची (तंबाखूचा धूर हुंगण्याची) समस्या कमी करण्याचाही उद्देश आहे.
अन्य कोणत्या देशांमध्ये धूम्रपान बंदी?
भारतामध्ये धूम्रपानावर बंदी नाही. मात्र, सिगारेटच्या पाकिटावर वैधानिक इशारा छापणे सक्तीचे आहे. न्यूझीलंडमध्ये २००८ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना सिगारेट किंवा तंबाखू खरेदी करता येणार नाही असा कायदा करण्यात आला होता. मात्र, त्यामुळे करमहसूल कमी झाल्यामुळे तेथील विद्यमान सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये हा कायदा रद्द केला. मेक्सिकोमध्ये समुद्रकिनारे, उद्याने आणि काही ठिकाणी घरांमध्येही कठोर धूम्रपानबंदी आहे. पोर्तुगालने २०४० पर्यंत धूम्रपानमुक्त पिढी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे तर कॅनडा २०३५ पर्यंत तंबाखूसेवनाचे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या उद्देशाने योजना आखत आहे.
nima.patil@expressindia.com
धूम्रपान बंदीचा नवीन कायदा काय?
धूम्रपानमुक्त पिढी तयार करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेल्या ‘टोबॅको अँड वेप्स बिल’ या नवीन कायद्याच्या नियमाअंतर्गत प्रत्यक्ष धूम्रपानाच्या कृत्यावर निर्बंध लादण्याऐवजी सिगारेटच्या विक्रीवर निर्बंध लागू होतील. त्यानुसार दरवर्षी सिगारेट खरेदीदाराचे कायदेशीर वय एका वर्षाने वाढवले जाईल. सध्या हे वय १८ आहे. नवीन कायदा २०२७ मध्ये पूर्णपणे लागू करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २००९ रोजी किंवा त्यानंतर जन्मलेल्या कोणत्याही ब्रिटीश व्यक्तीला सिगारेट कायदेशीरपणे खरेदी करता येणार नाही. सध्या ज्यांना सिगारेट खरेदी करण्याची परवानगी आहे त्यांना हा कायदा लागू होणार नाही.
यावरून काय राजकारण झाले?
या कायद्याकडे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांचा राजकीय वारसा म्हणून पाहिले जात आहे. पार्लमेंटमध्ये कायदा ३८३ विरुद्ध ६७ मतांनी मंजूर झाला. मात्र, त्यामध्ये सत्ताधारी हुजूर पक्षाच्या ५७ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. पंतप्रधान सुनक यांच्या पक्षातील प्रमुख प्रतिस्पर्धी केमी बॅडेनोक आणि अन्य पाच मंत्र्यांनी कायद्याच्या विरोधात मतदान केले. त्यामुळे कॉन्झर्व्हेटिव्ह पक्षातील तीव्र मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले.
अंमलबजावणीसाठी कोणती उपाययोजना?
अल्पवयीन मुलांना सिगारेट विक्रीला आळा घालण्यासाठी इंग्लंड आणि वेल्समधील अल्पवयीन लोकांना तंबाखू आणि वेप विकणाऱ्या दुकानांना १०० पौंड जागेवर दंड ठोठावला जाईल. दंडातून मिळालेली रक्कम स्थानिक अधिकाऱ्यांकडे राहील आणि ते याचा वापर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी करतील. सध्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार अल्पवयीन खरेदीदारांना सिगारेट विकल्यास २,५०० पौंड दंडाची तरतूद आहे, त्याच्या जोडीला जागेवर १०० पौंड दंड आकारला जाईल.
अंमलबजावणीसाठी किती खर्च?
ब्रिटन सरकारने सांगितले आहे की कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी तीन कोटी पौंड खर्च केले जातील. त्यामध्ये काळ्या बाजारात सिगारेट मिळण्याची समस्या हाताळण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाचाही समावेश असेल. नवीन नियम ब्रिटनमधील सर्व ‘शुल्कमुक्त’ दुकानांमध्ये लागू केले जातील. मात्र परदेशात कायदेशीररित्या खरेदी केलेल्या सिगारेट कोणालाही ब्रिटनमध्ये आणता येतील.
निर्णय का?
सध्याच्या परिस्थितीत धूम्रपानामुळे ब्रिटनमध्ये सर्वाधिक टाळण्याजोगे मृत्यू होतात. ब्रिटनच्या ‘ऑफिस फॉर नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स’ने व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, २०२२ मध्ये ब्रिटनमधील ६४ लाख सज्ञान व्यक्ती लोक धूम्रपान करत होत्या. हे प्रमाण देशाच्या सज्ञान लोकसंख्येच्या १३ टक्के इतके आहे. युरोपमधील इटली, जर्मनी आणि फ्रान्ससारख्या अन्य देशांमध्ये हे प्रमाण १८ ते २३ टक्के इतके आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, इंग्लंडमध्ये दरवर्षी धूम्रपानामुळे ६४ हजार लोकांचा मृत्यू होतो. यातील एक चतुर्थांश लोक कर्करोगाचे बळी होतात. मात्र, वैद्यकीय व आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते हे प्रमाण ८० हजार इतके जास्त आहे. धूम्रपानामुळे ब्रिटनमधील ‘नॅशनल हेल्थ सर्व्हिस’ (एनएचएस) या सरकारी आरोग्य योजनेवर मोठा आर्थिक बोजा पडतो. एका अंदाजानुसार ब्रिटन आणि ‘एनएचएस’ला धूम्रपानामुळे होणाऱ्या आजारांमुळे दरवर्षी १७ अब्ज पौंड इतका खर्च करावा लागतो.
कोणते फायदे अपेक्षित आहेत?
या कायद्यामुळे या शतकाच्या अखेरपर्यंत ब्रिटनमध्ये चार लाख ७० हजारांपेक्षा जास्त हृदयविकार, स्ट्रोक, फुप्फुसाचा कर्करोग आणि अन्य आजारांना प्रतिबंध करता येईल. सिगारेट जळताना कार्बन मोनॉक्साईड, शिसे आणि अमोनियासारखे अनेक घातक रसायने बाहेर सोडते. याचेही प्रमाण कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ‘टोबॅको अँड वेप्स बिल’ या कायद्यामुळे आधी कधीही धूम्रपान न केलेल्या तरुणांमध्ये वेपिंगची (तंबाखूचा धूर हुंगण्याची) समस्या कमी करण्याचाही उद्देश आहे.
अन्य कोणत्या देशांमध्ये धूम्रपान बंदी?
भारतामध्ये धूम्रपानावर बंदी नाही. मात्र, सिगारेटच्या पाकिटावर वैधानिक इशारा छापणे सक्तीचे आहे. न्यूझीलंडमध्ये २००८ नंतर जन्मलेल्या व्यक्तींना सिगारेट किंवा तंबाखू खरेदी करता येणार नाही असा कायदा करण्यात आला होता. मात्र, त्यामुळे करमहसूल कमी झाल्यामुळे तेथील विद्यमान सरकारने नोव्हेंबर २०२३ मध्ये हा कायदा रद्द केला. मेक्सिकोमध्ये समुद्रकिनारे, उद्याने आणि काही ठिकाणी घरांमध्येही कठोर धूम्रपानबंदी आहे. पोर्तुगालने २०४० पर्यंत धूम्रपानमुक्त पिढी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे तर कॅनडा २०३५ पर्यंत तंबाखूसेवनाचे प्रमाण पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याच्या उद्देशाने योजना आखत आहे.
nima.patil@expressindia.com
