हिंदूंची बाजू घेतल्याने अन् मोदींचे समर्थन केल्याने किंग चार्ल्स यांनी दोन ब्रिटीश भारतीयांना दिलेला सन्मान परत घेतला; प्रकरण काय?

दरम्यान, सनदी लेखापाल अनिल भानोत यांनी सांगितले, ‘ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटीश एम्पायर’ (ओबीई) सन्मान रद्द केला आहे, अशी माहिती लंडन गॅझेटने शुक्रवारी दिली. दोन्ही व्यक्तींना आता बकिंगहॅम पॅलेसमध्ये त्यांचे चिन्ह परत करावे लागणार आहे. यापुढे त्यांना सन्मानाबद्दल कोणतेही संदर्भ देण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. पण, हा निर्णय कशामुळे झाला आणि त्यांनी यावर कसा प्रतिसाद दिला? कोण आहेत अनिल भानोत आणि रामी रेंजर? जाणून घेऊ.

हेही वाचा : पिझ्झा, केक आणि शीतपेयाच्या जाहिरातींवर बंदी; ‘या’ देशाने केली कारवाई, कारण काय?

सीबीई आणि ओबीई सन्मान काय आहेत?

‘सीबीई किंवा कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटीश एम्पायर’ हा ब्रिटनमधील सर्वोच्च दर्जाचा सन्मान आहे. त्यानंतर ‘ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटीश एम्पायर’ (ओबीई) आणि ‘मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटीश एम्पायर’ (एमबीई) यांचा क्रमांक लागतो. ‘बीबीसी’च्या वृत्तानुसार, पहिल्या महायुद्धादरम्यान किंग जॉर्ज यांनी ब्रिटनमधील होम फ्रंट (म्हणजे युद्धभूमीवर नव्हे) युद्ध प्रयत्नांना पाठिंबा देणाऱ्या व्यक्तींचे योगदान ओळखण्यासाठी ब्रिटीश साम्राज्य सन्मान प्रणालीची स्थापना केली होती. आज हे पुरस्कार व्यक्तींना त्यांच्या विविध क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण सकारात्मक प्रभावाची ओळख म्हणून दिले जातात.

रेंजर आणि भानोत यांना का सन्मानित करण्यात आले होते?

डिसेंबर २०१५ च्या नवीन वर्षाच्या सन्मान यादीत दिवंगत महाराणी एलिझाबेथ द्वितीय यांनी ब्रिटीश व्यवसाय आणि समुदाय एकसंधतेसाठी केलेल्या त्यांच्या सेवांसाठी रामी रेंजर यांना ‘सीबीई’ने सन्मानित केले. गुजरांवाला (आता पाकिस्तानमध्ये) येथे जन्मलेले रेंजर फाळणीच्या वेळी पटियाला येथे स्थलांतरित झाले होते. कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी ते ब्रिटनला गेले. त्यांनी सन मार्क या एफएमसीजी कंपनीची स्थापना करून यशस्वी व्यावसायिक म्हणून स्वत:ची ओळख निर्माण केली. कंझर्व्हेटिव्ह पक्षाचे सदस्य, रेंजर यांनी २००९ पासून पक्षाला सुमारे १.५ दशलक्ष युरोची देणगी दिली आहे. एका दशकानंतर त्यांना हाऊस ऑफ लॉर्ड्सचे सदस्य करण्यात आले.

दरम्यान, अनिल कुमार भानोत यांना जून २०१० च्या राणीच्या वाढदिवसाच्या सन्मानार्थ हिंदू समुदायासाठी आणि आंतर-विश्वास संबंधांबद्दलच्या त्यांच्या सेवांसाठी ‘ओबीई’ने सन्मानित करण्यात आले. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, भानोत हे हिंदू कौन्सिल यूकेचे संस्थापक सदस्य आणि चार्टर्ड अकाउंटंट आहेत. ते लीसेस्टरमध्ये कम्युनिटी आर्ट्स सेंटरदेखील चालवतात.

रेंजर यांना दिलेला सन्मान का परत घेण्यात आला?

रामी रेंजर यांना कंझर्व्हेटिव्ह संसदीय पक्षातून निलंबित करण्यात आले आणि विविध आरोपांनंतर, जप्ती समितीच्या शिफारशीनुसार किंग चार्ल्स आणि पंतप्रधान केयर स्टारर यांनी त्यांना बहाल करण्यात आलेला सन्मान परत घेतला. भारतीय पत्रकार पूनम जोशी यांच्याबद्दल द्वेषयुक्त आणि अपमानास्पद ट्विट पोस्ट केल्याच्या आरोपांमुळे हाऊस ऑफ लॉर्ड्सच्या मानकांसाठी आयुक्तांकडून रेंजर यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यांनी पत्रकार पूनम जोशी यांचा उल्लेख विषारी, अस्वच्छता आणि कचऱ्याचे प्रतीक असा केला होता. या ट्विटनंतर रेंजर यांनी माफीदेखील मागितली होती. तसेच जोशी यांनीदेखील उद्भवलेल्या परिस्थितीसाठी जबाबदार असल्याचे सांगत माफी मागितली होती.

‘इंडिया: द मोदी क्वेशन’ हा माहितीपट प्रकाशित झाला तेव्हा पंतप्रधान मोदींच्या बचावात त्यांनी महितीपटावर टीकाही केली होती. माहितीपटात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कथित टीकात्मक कव्हरेजमागे पाकिस्तानी वंशाचे बीबीसी कर्मचारी आहेत का असा प्रश्न रेंजर यांनी केला, तेव्हा आणखी वाद निर्माण झाला. याप्रकरणी जप्ती समितीकडे तक्रार आली. याव्यतिरिक्त, रेंजर यांनी भारतामध्ये बंदी घातलेल्या शिख फॉर जस्टिस या गटाचा ‘भारताचे शत्रू’ म्हणून उल्लेख केल्यानंतर अमेरिकेतल्या संस्थेकडून तक्रार प्राप्त केली. दुसरी तक्रार साउथॉल गुरुद्वाराच्या ट्रस्टीबद्दल त्यांनी केलेल्या ट्विटशी संबंधित होती.

त्याने कसा प्रतिसाद दिला?

रेंजर यांच्या प्रवक्त्याने या निर्णयाला अन्यायकारक आणि भाषण स्वातंत्र्यावरील हल्ला म्हणून निषेध केला. “लॉर्ड रेंजर यांनी कोणताही गुन्हा केलेला नाही किंवा त्यांनी कोणताही कायदा मोडला नाही, हे दुःखद आहे. सन्मान प्रणाली व्यक्तींना सक्षम करण्यासाठी डिझाइन केलेली आहे. नागरिक अतिरिक्त मैलावर जातात आणि परिणामी राष्ट्राला मोठे योगदान देतात आणि त्यांना असे काही सहन करावे लागू नये. लॉर्ड रेंजर हे सीबीईचे पात्र प्राप्तकर्ते होते, त्यांच्याकडून ज्या पद्धतीने हा सन्मान परत घेतला गेला ते लज्जास्पद आहे,” असे त्यांनी ‘जीबी न्यूज’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “ते त्यांच्यासाठी खुले असलेल्या विविध कायदेशीर मार्गांद्वारे निवारणासाठी सर्व पर्याय शोधत आहेत आणि स्वत:ला सिद्ध करण्यासाठी या अन्यायकारक निर्णयाला आव्हान देईन.”

भानोत यांच्यावर कोणते आरोप?

अनिल भानोत यांनी ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, जानेवारीमध्ये जप्ती समितीने त्यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली होती. त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्यावर इस्लामोफोबियाचा आरोप करणारी तक्रार २०२१ मध्ये बांगलादेशातील हिंदूंवरील हिंसाचाराबद्दल त्यांनी पोस्ट केलेल्या एका ट्विटशी संबंधित होती. ‘फाइव्ह पिलर्स’ या वेबसाइटने या ट्विटबद्दल यापूर्वी इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स आणि धर्मादाय आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या, परंतु दोन्ही संस्थांनी मुक्त भाषणाच्या अधिकाराखाली कोणतीही कारवाई केली नाही. भानोत यांनी सांगितले की, जप्ती समितीकडे तक्रार कोणी केली हे मला माहीत नाही आणि त्यांनी कोणत्याही इस्लामोफोबिक हेतूला ठामपणे नाकारले.

हेही वाचा : कोकेनसह अवैध वस्तूंच्या तस्करीसाठी केसांचे विग अन् पुस्तकांचा वापर; भारतात तस्करीत वाढ होण्यामागील कारणे काय?

“त्यावेळी आमची मंदिरे नष्ट केली जात होती आणि हिंदूंवर हल्ले करून त्यांना मारले जात होते. बीबीसी ते कव्हर करत नव्हते आणि मला त्या गरीब लोकांबद्दल सहानुभूती वाटली. मला वाटले की कोणीतरी काहीतरी बोलावे. आता जे घडत आहे त्यासारखेच होते, परंतु त्याचे प्रमाण कमी होते. मी काहीही चुकीचे केले नाही आणि मी सन्मान प्रणालीला बदनाम केले नाही. इंग्लंडमध्ये भाषणस्वातंत्र्य ही आता भूतकाळातील गोष्ट आहे. मी याबद्दल खूप अस्वस्थ आहे, कारण हा सन्मान आहे, तो राजकीय आहे” असे ते म्हणाले. कॅबिनेट ऑफिस मार्गदर्शक तत्त्वे जप्ती समितीची भूमिका स्पष्ट करतात आणि असे नमूद करतात, “समिती ही तपास संस्था नाही, ती एखाद्या विशिष्ट कृत्यासाठी दोषी किंवा निर्दोष आहे की नाही हे ठरवत नाही. त्याऐवजी ते अधिकृत तपासणीचे निष्कर्ष प्रतिबिंबित करते आणि सन्मान प्रणालीला बदनाम केले गेले आहे की नाही याची शिफारस करते.”