विश्लेषण : बुर्किनी..फ्रान्स आणि सर्वधर्म समभाव; एका पोशाखामुळे युरोपात का पेटलाय वाद?

‘बुर्किनी’वरून फ्रान्समध्ये न्यायपालिका विरुद्ध प्रशासन

बुर्किनी पोशाखामुळे निर्माण झालेल्या वादामुळे फ्रान्समध्ये न्यायपालिका विरुद्ध प्रशासन असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. २०२१मध्ये बुर्किनीवरील बंदीच्या विरोधात अनेक मुस्लीम संघटनांनी मोर्चे काढले होते. त्यानंतर महिन्याभरापूर्वीच फ्रान्समधील ग्रेनोबल शहर पालिकेनं सर्व प्रकारच्या स्वीमसूटला सार्वजनिक स्वीमिंग पूलमध्ये परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर केला. मात्र, महिन्याभरानंतर फ्रान्समधील सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालयाने हा निर्णय रद्दबातल ठरवून बुर्किनीवर असणारी बंदी कायम ठेवली आहे. त्यामुळे हा मुद्दा आता युरोपमध्ये चर्चेचा विषय ठरला आहे.

या मुद्द्याबाबत भूमिका मांडताना फ्रेंच कौन्सिल ऑफ स्टेटनं आपली भूमिका स्पष्ट केली. “फक्त धार्मिक भावनांची काळजी घेण्यासाठी आम्ही कायद्यामध्ये अपवाद करू शकत नाही. बुर्किनीला परवानगी दिल्यास सर्वांना समान वागणुकीच्या तत्वाला हरताळ फासला जाईल. तसेच, सर्वांसाठी तटस्थपणे सार्वजनिक सेवा-सुविधा पुरवण्याचं उद्दिष्ट देखील यातून साध्य होत नाही”, असं कौन्सिलनं म्हटलं आहे.

बुर्किनी आहे तरी काय?

बुर्किनी हा पोहण्याच्या वेळी घालण्याच्या पोशाखाचा एक प्रकार आहे. कडव्या इस्लाममध्ये महिलांना सार्वजनिक ठिकाणी पोहण्यास बंदी असताना बिकिनी घालून पोहणे ही बाब दुरापास्तच. त्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलियातल्या अहेदा झनेट्टी या लेबनन फॅशन डिझायनर महिलेनं फक्त हात, पाय आणि तोंड उघडे ठेवणारा स्वीमिंग सूट तयार केला. हा पोशाख साधारणपणे बुरख्यासारखाच दिसतो. पण पोहण्यासाठी तो सोयीस्कर असतो. मात्र, अनेक इस्लामी संघटना, सलाफी इस्लाम यांनी या पोशाखास तीव्र विरोध दर्शवला. फ्रान्समध्ये मात्र हा पोशाख सेक्युलर विचारधारेच्या विरोधात असल्याचं सांगत सुरुवातीपासूनच या पोशाखाला विरोध होत होता.

फ्रान्समध्ये बुर्किनीवर बंदी का?

फ्रान्समध्ये सार्वजनिक ठिकाणी पोहण्याच्या वेळी कोणत्या प्रकारचा पेहेराव करावा, यासंदर्भात निश्चित असे नियम आहेत. धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाच्या विरोधात असल्यामुळे त्याला फ्रान्स सरकारने विरोध केल्याचं द असोसिएटेड प्रेसनं म्हटलं आहे. याच आधारावर फ्रान्समधील सर्वोच्च प्रशासकीय न्यायालयाने ग्रेनोबल पालिकेचा निर्णय रद्दबातल ठरवत बुर्किनीवरील बंदी कायम ठेवली. यासंदर्भात बोलताना हा धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्वाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया फ्रान्सचे अंतर्गत कामकाज मंत्री गेराल्ड डर्मानिन यांनी दिली आहे.

बुर्किनीचा घोळ

फ्रान्समधील प्रशासनाच्या मते शारिरीक स्वच्छता डोळ्यांसमोर ठेवूनच सार्वजनिक स्वीमिंग पूलमध्ये वापरण्याच्या कपड्यांविषयी निश्चित असे नियम ठरवण्यात आले आहेत. यासंदर्भात पुरुषांनी देखील कोणते कपडे घालू नयेत, याचे नियम ठरवून दिले आहेत.

विशेष म्हणजे बुरख्यावर बंदी घालणारा फ्रान्स हा युरोपमधला पहिला देश होता. यासंदर्भातले फ्रान्समधील कायदे हे धर्मनिरपेक्षतेचं तत्व आणि धर्म व राज्य यांचे कार्यक्षेत्र स्वतंत्र ठेवणे या गोष्टी डोळ्यांसमोर ठेवून बनवण्यात आले आहेत. त्यामुळेच टर्बन, हिजाब, स्कल कॅप अशा गोष्टी शाळा किंवा कार्यालयांमध्ये घालण्यास फ्रान्समध्ये बंदी घालण्यात आली आहे.

विश्लेषण : असांज-अमेरिका यांच्यातील लढा दीर्घकाळ चालणार?

ग्रेनोबल प्रशासनानं नेमकं केलंय काय?

१६ मे रोजी ग्रेनोबलचे महापौर एरिक पिओले यांनी सर्व प्रकारच्या स्वीमसूटला परवानगी देण्यासंदर्भातला प्रस्ताव पालिकेत मांडला. हा प्रस्ताव मंजूर देखील झाला. मात्र, बुर्किनीला विरोध करणाऱ्या गटांकडून या निर्णयाचा कडाडून विरोध करण्यात आला. बुर्किनीला परवानगी देतानाच ग्रेनोबल पालिकेनं नागरिकांना पूर्ण अंग झाकणारे कपडे घालण्याची परवानगी असेल, तसेच पुरुषांप्रमाणेच महिलांना देखील टॉपलेस स्वीमिंगला जाता येईल, असं देखील स्पष्ट केलं होतं.

दरम्यान, ग्रेनोबलमधील डाव्या विचारसरणीचे नेते आणि शहराचे महापौर एरिक पिओले यांच्या मते महिलांना जे हवंय ते त्यांना परिधान करता यायला हवं आणि त्यांना धार्मिक परंपरा पाळण्याचं देखील स्वातंत्र्य असायला हवं. मात्र, त्याचवेळी उजव्या विचारसरणीच्या गटाकडून अशा प्रकारचे पेहेराव म्हणजे महिलांचं स्वातंत्र्य संकुचित करण्याचा प्रकार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.