-गौरव मुठे
ऑनलाइन शिकवणीतील नवतंत्रज्ञानाधारित कंपनी आणि देशातील सर्वाधिक मूल्यांकन मिळविणारा नवउद्यमी उपक्रम असलेल्या बायजूने मोठ्या प्रतीक्षेनंतर त्यांच्या वित्तीय कामगिरीला अखेर बुधवारी जगजाहीर केले. वर्षभरापूर्वीच्या म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२०-२१ सालासाठीच्या विलंबाने जाहीर केलेल्या या ताळेबंदानुसार कंपनीचा महसूल घसरलाच आहे, तर तोटाही जवळपास २० पटींनी वाढला आहे. कंपनीच्या आर्थिक गणितात गफलती तोटा निदर्शनास येत आहे. मात्र कंपनीकडून महसूल मापन पद्धतीतील बदलामुळे तो असल्याचे सांगत कंपनी फायद्यात असल्याचे सांगितले जात आहे.
बायजूच्या महसुलातील घसरणीची प्रमुख कारणे काय?
कंपनीने लेखा पद्धतीत बदल केल्यामुळे बहुतांश महसूल चालू वर्षात गृहित धरण्यात आलेला नाही. परिणामी व्यवसायातील लक्षणीय वाढ महसुलाच्या आकड्यांतून प्रतिबिंबित होऊ शकली नाही. बायजूच्या मते, सुमारे ४० टक्के महसूल पुढील वर्षांत ढकलण्यात आला. करोना काळात बहुतांश वापरकर्त्यांना बायजूची सेवा-साधने मिळण्यास विलंब झाल्याने त्याचा परिणाम महसुलावर देखील झाला. बायजूच्या सेवा साधनांमध्ये टॅब्लेट आणि एसडी कार्डचा देखील समावेश आहे. दुसरे म्हणजे क्रेडिट आधारित विक्री, ईएमआय (समसमान मासिक हप्ते) विक्रीच्या कारणास्तव, उपभोगाच्या कालावधीत महसूल गृहित धरणे जाणे आवश्यक होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे होऊ शकले नाही.
बायजूकडे वर्षभरापेक्षा अधिक कालावधीपासून पूर्णवेळ मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) उपलब्ध नाही. याआधी पीव्ही राव हे सीएफओ म्हणून कार्यरत होते. मात्र त्यांनी गेल्या वर्षी (२०२१) राजीनामा दिला.
खासगी कंपन्यांनी त्यांचे वार्षिक आर्थिक निकाल पुढील आर्थिक वर्षाच्या ३० सप्टेंबरपर्यंत व्यवहार मंत्रालयाला सादर करणे आवश्यक आहे. बायजूने आर्थिक वर्ष २०२१ची अधिकृत अंतिम मुदत जवळपास १२ महिने चुकवली आहे आणि चालू आर्थिक वर्ष २०२२ (२०२१-२२) निकाल दाखल करण्यासाठी कंपनीकडे सध्या केवळ १५ दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.
निकाल जाहीर करण्यास झालेल्या विलंबाबद्दल बायजूचे म्हणणे काय?
आर्थिक निकाल विलंबाची तीन प्रमुख कारणे सांगितली आहे. एक म्हणजे करोनामुळे कामकाज थंडावले. ज्यामुळे काही कंपन्यांचे लेखापरीक्षण (ऑडिट) करण्यास विलंब झाला. शिवाय यादरम्यान कंपनीकडून करण्यात आलेल्या संपादनाची प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची राहिली, तसेच डेलॉइटने सुचविलेल्या पद्धतीनुसार महसुल गणती प्रक्रियेस झालेल्या बदलामुळे निकाल दाखल करण्यास विलंब झाला.
नेमकी दिरंगाई कशामुळे?
बायजू ही खासगी मालकीची कंपनी असली तरी तिला तिचा वार्षिक आर्थिक ताळेबंद कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला नियमितपणे सादर करणे बंधनकारक आहे. तथापि, २०२०-२१ आर्थिक ताळेबंद तिने विलंबाने जाहीर केला असला तरी तो अद्याप कंपनी व्यवहार मंत्रालयाला अधिकृतपणे तिने दिलेला नाही. या विलंबामागेही डेलॉइट या लेखा संस्थेने कंपनीच्या निकालांवर स्वाक्षरी करण्यास दिलेला नकार दिला असून, त्याची कारणेही स्पष्ट केली आहेत. डेलॉइटने बायजूच्या विशिष्ट महसुली स्रोतांबाबतच हरकती उपस्थित केल्या आहेत. त्याबाबत स्पष्टतेअभावी स्वाक्षरी न करण्याचा पवित्रा घेतला. परिणामी कंपनी केंद्रीय व्यवहार मंत्रालयाकडे निकाल सादर करण्यासाठी बायजूने किमान चार वेळा मुदतवाढ मागून घेतली आणि या वाढीव मुदतीही तिला पाळता आलेल्या नाहीत.
बायजूला नेमका तोटा किती?
कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या निकालानुसार, २०२०-२१ या वर्षभरात बायजूचा महसूल एकत्रित आधारावर ३ टक्के घसरून २,४२८ कोटी रुपये झाला आहे. २०१९-२० या आधीच्या वर्षात तो २,५११ कोटी रुपयांवर होता. तर बायजूने त्या आर्थिक वर्षात ४,५८८ कोटी रुपयांचा तोटा नोंदवला आहे, जो २०१९-२० मधील २३१.६९ कोटी रुपयांच्या एकत्रित तोट्याच्या तुलनेत जवळपास २० पट अधिक आहे.
बायजूचा महसूल वाढीबाबत दावा काय?
आर्थिक वर्ष २०२१ मध्ये कंपनीच्या महसुलात अनपेक्षित घट झाली. कारण भारतातील सर्व शिक्षण आधारित तंत्रज्ञान कंपन्यांना विविध अडचणींचा सामना करावा लागत होता. ज्यामध्ये लिडो लर्निंगसारख्या कंपन्या बंद पडल्या, मात्र वर्षभरात महसुलात पुन्हा झपाट्याने वाढ नोंदवली. कारण करोना काळात तंत्रज्ञानावर आधारित शैक्षणिक सेवांच्या मागणीत अभूतपूर्व वाढ झाली.
वेदांतूचे सह-संस्थापक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी वामसी कृष्णा यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२१ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये कंपनीचा महसूल नऊ पटीने वाढला आहे. त्याचप्रमाणे, बायजूनेदेखील आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये सुमारे दहा हजार कोटी रुपयांच्या कमाईचा दावा केला. त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास चार पटीने वाढ झाली. मात्र, या आकड्यांचा लेखपरीक्षणात समावेश करण्यात आलेला नाही. बायजूने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या चार महिन्यांत ४,३५० कोटी रुपयांची कमाई केल्याचा दावा केला आहे. शिवाय कंपनीतील विद्यमान भागीदार कंपनीच्या कामकाजावर समाधानी असून त्यांनी गेल्या सहा महिन्यात हिस्सेदारी विकलेली नाही. शिवाय त्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीच्या कितीतरी पट परतावा त्यांना आतापर्यंत देण्यात आला आहे.
शिक्षण क्षेत्रातील नवउद्यमी अडचणीत का?
चालू कॅलेंडर वर्षाच्या सुरुवातीपासून करोना निर्बंध संपुष्टात येऊन शाळा-महाविद्यालयांचे वर्ग सुरू झाल्याने ऑनलाइन शिक्षण घेण्याचा कल कमी झाल्याने एकंदरीत तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण मंचांसमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. नवउद्यमी कंपन्यांसाठी बाजारात टिकून राहणे दिवसेंदिवस आव्हानात्मक बनत आहे. जागतिक मंदीसदृश परिस्थितीमुळे नवउद्यमींना व्यवसाय करण्यासाठी आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. शिवाय वाढत्या महागाईमुळे आगामी तिमाहीमध्ये भांडवल कमतरता अधिक तीव्र होण्याची भीती देखील आहे.
गेल्या वर्षभरापासून या क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी गुंतवणूकदारांकडून भांडवल पुरवठा आटला. बायजूला देखील गुंतवणूकदारांकडून २.५ अब्ज डॉलरचा निधी प्राप्त झालेला नाही. शिवाय नजीकच्या कालावधीत धावपट्टीवर सक्रियपणे टिकून राहण्यासाठी बायजूकडून विस्तार योजना थांबविण्याच्या आणि खर्चात कपात करण्याचे उपाय योजण्यात आले.
तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण मंच असलेल्या अनअकॅडमी आणि वेदांतूसारख्या कंपन्यांनीदेखील सर्वाधिक कर्मचारी कपात केली आहे. बेंगळूरुस्थित तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण मंच ‘वेदांतू’कडून चालू वर्षात ४२४ तर अनअकॅडमीने १,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण मंच असलेल्या कंपनीकडून नफा वाढीसाठी प्रयत्न केले जात असून, त्या संबंधाने धोरणात्मक उपाययोजना आणि खर्चात कपातीवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. भारतातील अपग्रॅड आणि फिझिक्सवाला यांचा अपवाद वगळता, २०२२ पासून एडटेक कंपन्यांनी जवळपास ६,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. याव्यतिरिक्त, उदय आणि लिडो लर्निंग या दोन तंत्रज्ञानाधारित शिक्षण मंचांनी आपले कामकाज बंद केले. तर बायजूने जवळपास २,५०० कर्मचाऱ्यांना सोडचिठ्ठी दिली.
बायजूची विस्तार योजना नडली?
बायजूने २०१५ पासून इतर कंपन्यांच्या अधिग्रहणाचा धडाका लावला आहे. यामुळे कंपनीला काही प्रमाणात पुरेशा रोखीची कमतरता निर्माण झाली. २०१५ पासून बायजूने १९ कंपन्यांचे अधिग्रहण केले आहे. त्यामध्ये २०२१ मध्ये सर्वाधिक नऊ कंपन्यांचे अधिग्रहण करण्यात आले. तर चालू कॅलेंडर वर्षात अधिग्रहण प्रक्रिया धीमी केल्याने केवळ एकाच कंपनीचे अधिग्रहण केले. बायजूने अधिग्रहित केलेल्या आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेसच्या भागधारकांना देय देण्यास दोन महिन्यांनी विलंब झाला आहे, ज्यात खासगी इक्विटी कंपनी ब्लॅकस्टोनचा समावेश आहे. आकाश एज्युकेशनल सर्व्हिसेसमध्ये ब्लॅकस्टोनची ३८ टक्के हिस्सेदारी आहे.
