विश्लेषण : ‘या’ राज्यात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या विक्रीवर घातली जाणार बंदी; भारतात असं शक्य आहे का?

युरोपमध्येही असे प्रयत्न सुरु…
केवळ कॅलिफॉर्नियामध्येच असा निर्णय घेण्याचा विचार सुरु आहे असं नाही. यापूर्वी जून महिन्यात युरोपीयन संसदेमध्ये खासदारांनी २०३५ पर्यंत कार्बनडाय ऑक्साइडचं उत्सर्जन करणाऱ्या वाहनांवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या युरोपीयन आयोगाच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला होता. भारतामधील वाहन बाजारावर नजर टाकल्यास आपल्या देशातही भविष्यात पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या तुलनेत वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांची म्हणजेच इलेक्ट्रीक व्हेइकल्सची अधिक विक्री होईल असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

भारतात अनेक पर्यायांची चाचपणी
अर्थात अद्याप भारत सरकार इंधनावर चालणाऱ्या वाहनांवर बंदी घालण्याबद्दल अमेरिका किंवा युरोपीयन देशांप्रमाणे काही धोरणात्मक कालनिश्चिती करुन निर्णय घेणार की नाही यासंदर्भात कुठलीही स्पष्टता नाही. मात्र काही कालावधीपूर्ण केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरींनी, केंद्र सरकार डिझेल आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांच्या नोंदणीवर बंदी घालण्याचा कोणताही विचार करत नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून देशामध्ये वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिलं जात आहे. पेट्रोल-डिझेलला पर्याय म्हणून इथेनॉल, बायो-एलएनजी, ग्रीन हायड्रोजन यासारख्या गोष्टींचा वापर वाहनांमध्ये करण्याचे प्राथमिक प्रयत्न देशात सुरु झाले आहेत.

भारत अमेरिका, युरोपच्या पावलावर पाऊल ठेऊ शकतो
आज भारतामध्ये कोणीही कार घेण्याचा विचार केला की सर्वात आधी विचारात घेतली जाणारी गोष्ट म्हणजे इंधनाचे दर. पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत दिवसोंदिवस वाढत असताना इलेट्रिक वाहन घेण्याचा विचार सध्या अनेकजण करताना दिसतात. इंधनाचे वाढते दर, सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न, दिवसोंदिवस वाढत असणारे नवे पर्याय या साऱ्या गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर वीजेवर चालणाऱ्या वाहनांकडे अनेकजण एक उत्तम पर्याय म्हणून पाहू लागले आहेत. याच कारणामुळे अमेरिका आणि युरोपीयन देशांच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारतानेही काही कालावधीनंतर पेट्रोल-डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांच्याविक्रीवर बंदी घालण्यासंदर्भात काही निश्चित निर्णय घेतल्यास आश्चर्य वाटणार नाही असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे.

गाड्यांमुळे होणारे प्रदूषण आपल्या देशातील एक मोठी समस्या
आपल्या देशामध्ये प्रदूषण ही एक मोठी समस्या आहे. या समस्येमागील सर्वात मोठ्या कारणांपैकी एक आहे वाहनांमधून निघणारा धूर. केंद्र सरकारबरोबरच अनेक राज्यांमधील सरकारे यासंदर्भात चिंतेत आहेत. वेगवगेळ्या माध्यमातून देशातील सर्वच राज्य सरकारे तसेच केंद्र सरकारही या प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रयत्न करताना धोरणात्मक निर्णय घेताना दिसतात. मात्र रस्त्यावर चालणाऱ्या प्रत्येक गाडीमधून उत्सर्जित होणारा धूर आणि त्यामुळे होणार प्रदूषण यावर लक्ष ठेवणं सरकारला कठीण आहे. त्यामुळेच अनेक राज्यांमध्ये आता इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांवर तातडीने बंदी घालता येणार नाही. मात्र इंधनाचे वाढते दर, या गाड्यांमुळे होणार प्रदूषण आणि इतर मुद्दे लक्षात घेत कधी ना कधी इतर प्रगत देशांप्रमाणे भारतालाही या वीजेवर चालणाऱ्या किंवा पर्यायी इंधनावर चालणाऱ्या गाड्यांचा विचार करावा लागेल.

या गाड्या अधिक परवडणाऱ्या
एका सर्वसामान्य गाडीपेक्षा वीजेवर चालणारी गाडी ही एव्हरेज आणि देखरेखीच्या बाबतीत स्वस्त असते. एका सामान्य गाडीपेक्षा वीजेवर चालणारी गाडी इंधन किंवा ऊर्जेवरील खर्चात बचत करण्याबरोबरच देखरेखीच्या बाबतीतही फारच परडवणारी ठरते. गॅसोलीन म्हणजेच पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या गाड्यांमधील इंजनप्रमाणे इलेक्ट्रिक गाड्यांचे इंजिन नसतात. त्यामुळेच या गाड्या दळणवळणाचा एक स्वच्छ, उत्तम आणि पर्यावरण पूरक पर्याय आहे. अर्थात सध्या भारतामध्ये इलेक्ट्रिक कार्स या सामान्य कार्सपेक्षा महाग आहेत. मात्र ही परिस्थितीही हळूहळू बदलेल असं म्हटलं जात आहे.

भारतात परिस्थिती काय?
भारतामध्येही या वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांची संख्या दिवसोंदिवस वाढत आहे. नक्कीच यामुळे भारतात सध्या वापरल्या जाणाऱ्या पेट्रोल, डिझेलची मागणी लाखो बॅरलने कमी होईल असाही एक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. वीजेवर चालणाऱ्या गाड्यांचा अधिक अधिक वापर केला जावा यासाठी सरकारकडूनही प्रयत्न केला जात आहेत. वीजेवर चालणारी गाडी विकत घेणाऱ्यांना करसवलतही दिली जात आहे. नीति आयोगाच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत भारतामधील ८० टक्के दुचाकी आणि तीन चाकी गाड्या तसेच ४० टक्के बस आणि ३० ते ७० टक्के चारचाकी वाहने ही वीजेवर चालणारी असतील.