Can a trans woman invoke the Domestic Violence Act : कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५ या कायद्यानुसार देशभरातील महिलांना कौटुंबिक हिंसाचारापासून संरक्षण मिळाले आहे. पण, या कायद्याचा लाभ ट्रान्सजेंडर महिला किंवा ज्यांनी लिंगबदल करून महिला होणे पसंत केले आहे, त्यांनाही मिळू शकतो का? सर्वोच्च न्यायालयासमोर असेच एक प्रकरण आले आहे. विठ्ठल माणिक खत्री विरुद्ध सागर संजय कांबळे या प्रकरणाची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात ३० ऑक्टोबर रोजी झाली. या जोडप्याने २०१६ रोजी लग्न केले होते. मात्र, २०१९ साली त्यांच्यात खटके उडाले आणि त्यानंतर ट्रान्सजेंडर महिलेने पतीकडून कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत पतीकडून देखभाल खर्चाची मागणी केली. प्रकरण सत्र न्यायालयात गेले, तिथून ते उच्च न्यायालयात आणि आता थेट सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण पोहोचल्यामुळे याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल सबंध देशासाठी लागू होईल, यात कोणतीच शंका नाही. त्यामुळे लिंग बदलून महिला झालेल्या व्यक्तीलाही कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ)नुसार ‘पीडित व्यक्ती’ समजले जाणार का? या अनुषंगाने घेतलेला हा आढावा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले आहे. ट्रान्सजेंडर महिलेच्या पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या व्यक्तीने लिंग बदल करून आपल्या पसंतीचे लिंग सार्वजनिक केले आहे, त्या व्यक्तीला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ) [मराठी कायद्याच्या पुस्तकानुसार २(क)] नुसार ‘पीडित व्यक्ती’ समजले जाईल. त्यामुळे याचिकाकर्त्या पतीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण : घरगुती हिंसाचार कायदा काय आहे? फायदे कोणते? गैरवापर होऊ शकतो का?
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार ‘पीडित व्यक्ती’ कोण?
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २००५ साली देशभरात ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ (Domestic Violence Act, 2005) लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम २(अ) मध्ये केलेल्या व्याख्येनुसार, ‘पीडित व्यक्ती’ याचा अर्थ; जिचा उत्तरवादीबरोबर कौटुंबिक नातेसंबंध असेल किंवा राहिला असेल, अशी आणि उत्तरवादीकडून जिच्या बाबतीत कोणतीही कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती करण्यात आली आहे, असा आरोप करणारी कोणतीही महिला, असा आहे.”
तसेच कलम २(च) मद्ये कौटुंबिक नातेसंबंध याचीही व्याख्या करण्यात आली आहे. “कौटुंबिक नातेसंबंध, याचा अर्थ, जेव्हा दोन व्यक्ती रक्तसंबंधाने, विवाहाद्वारे किंवा विवाहसदृश नातेसंबंधाद्वारे, दत्तक संबंधाद्वारे सामायिक घरात एकत्र राहत असतील किंवा कोणत्याही वेळी एकत्र राहिले असतील किंवा संयुक्त कुटुंब म्हणून एकत्र राहणाऱ्या कुटुंबाचे सदस्य असतील अशा दोन व्यक्तींमधील नातेसंबंध, असा आहे.”
राज्यघटनेत महिलांच्या अधिकारांचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करण्याची हमी दिली आहे, या उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी २००५ साली हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने अशी भरपाई देण्याचे आदेश दिले जातात. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित व्यक्तीला झालेला खर्च आणि नुकसानीची पूर्तता करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
या प्रकरणात एका ट्रान्सजेंडर महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदीनुसार अंतरिम देखभाल खर्च मिळावा, यासाठी दाद मागितली. या महिलेने जून २०१६ रोजी लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली होती. ट्रान्सजेंडरपासून महिला हे लिंग धारण केल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ)नुसार आपण ‘पीडित व्यक्ती’ आहोत, असे महिलेचे म्हणणे आहे.
प्रकरण काय होते?
लिंगबदल शस्त्रक्रिया केल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजे जुलै २०१६ रोजी ही महिला आणि तिच्या पुरुष साथीदाराने लग्नगाठ बांधली. मात्र, त्यांच्यात कालांतराने खटके उडाले आणि या महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत अंतरिम देखभाल खर्च मिळावा, यासाठी दाद मागितली.
११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर पतीने ट्रान्सजेंडर महिलेला प्रतिमहिना १२,००० रुपये द्यावेत, असा निकाल दिला. या निकालाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले; मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून दाद मागितली.
उच्च न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना पतीने म्हटले की, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर कलम २(अ)नुसार पीडित व्यक्ती या व्याख्येतच मोडत नाही. त्याशिवाय तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ च्या कलम ७ नुसार या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने महिला म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवलेले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार तिची गणना महिला म्हणून करता येत नाही.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने लिंगबदल करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला आपल्या पसंतीचे लिंग धारण करण्याची मुभा ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९’ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) मुळे मिळाली आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला या कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा अधिकार असेल. तसेच स्वतःच्या लिंगओळखीचाही अधिकार या कायद्याद्वारे देण्यात आलेला आहे.
तृतीयपंथी व्यक्ती कायद्याच्या कलम ५ नुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यासमोर अर्ज दाखल करून, स्वतःच्या लिंगओळख प्रमाणपत्राची मागणी करू शकते.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायद्यातील कलम ७ मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार आपले लिंग बदलू शकते (शासकीय कागदपत्र किंवा इतर ठिकाणी लिंग लिहिण्याची परवानगी). कलम ७ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने लिंग बदलण्यासाठीची शस्त्रक्रिया करून घेतल्यानंतर ज्या वैद्यकीय संस्थेत किंवा इस्पितळात शस्त्रक्रिया झाली, त्या वैद्यकीय अधीक्षक किंवा मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रासह जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सुधारित लिंगओळख प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ती अर्ज दाखल करू शकते. सुधारित प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला त्याचे जन्म प्रमाणपत्रावरील पहिले नाव आणि इतर त्याच्या ओळखीशी संबंधित असेलल्या इतर सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर बदल करून घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
विद्यमान प्रकरणात ट्रान्सजेंडर महिलेने उच्च न्यायालयासमोर केवळ तिचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. त्यानुसार तिने शस्त्रक्रियेद्वारे लिंगबदल केल्याचे कळते. त्यासाठी महिलेच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या ‘नाल्सा विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या प्रकरणाचा हवाला दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लिंग बदलणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार मान्य केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?
१६ मार्च रोजी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने सांगितले, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २ (च)मधील कौटुंबिक नातेसंबंधाच्या व्याख्येत कोणत्याही लिंगाचा (महिला किंवा पुरुष) उल्लेख केलेला नाही. तसेच कलम २(अ)मध्ये पीडित व्यक्तीसाठी ‘महिला’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
आणखी वाचा >> LGBTQIA+ समुदाय म्हणजे काय? त्यांनी झेंड्यात बदल का केला आणि त्याचा अर्थ काय?
तथापि, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात व्यापक दृष्टिकोन घेऊन ‘महिला’ या शब्दाचा अर्थ लावला. “ज्या व्यक्तीने लिंगबदल करण्याची शस्त्रक्रिया केली आहे, त्या व्यक्तीला महिला म्हणून संबोधले जाऊ शकते की नाही, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला असताना त्यावर निर्णय देण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) बाबतीत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगबदल केलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. याच निकालाचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून, सदर ट्रान्सजेंडर महिलेला दिलासा दिला होता.
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, महिलेचा पती किंवा त्याच्या कौटुंबिक नातेवाइकांकडून महिलांना क्रूरतेचा सामना करावा लागत होता. प्रचलित कायदे महिलांना संरक्षण देण्यात अपुरे पडत असल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारासारखा कायदा आणावा लागला. या कायद्यातील पीडित व्यक्ती या शब्दाचा आता व्यापक अर्थ लावण्याची आवश्यकता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले आहे. ट्रान्सजेंडर महिलेच्या पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, ज्या व्यक्तीने लिंग बदल करून आपल्या पसंतीचे लिंग सार्वजनिक केले आहे, त्या व्यक्तीला कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ) [मराठी कायद्याच्या पुस्तकानुसार २(क)] नुसार ‘पीडित व्यक्ती’ समजले जाईल. त्यामुळे याचिकाकर्त्या पतीला देखभाल खर्च देण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या आदेशाविरोधात पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हे वाचा >> विश्लेषण : घरगुती हिंसाचार कायदा काय आहे? फायदे कोणते? गैरवापर होऊ शकतो का?
कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार ‘पीडित व्यक्ती’ कोण?
महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी २००५ साली देशभरात ‘कौटुंबिक हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण अधिनियम, २००५’ (Domestic Violence Act, 2005) लागू करण्यात आला. या कायद्याच्या कलम २(अ) मध्ये केलेल्या व्याख्येनुसार, ‘पीडित व्यक्ती’ याचा अर्थ; जिचा उत्तरवादीबरोबर कौटुंबिक नातेसंबंध असेल किंवा राहिला असेल, अशी आणि उत्तरवादीकडून जिच्या बाबतीत कोणतीही कौटुंबिक हिंसाचाराची कृती करण्यात आली आहे, असा आरोप करणारी कोणतीही महिला, असा आहे.”
तसेच कलम २(च) मद्ये कौटुंबिक नातेसंबंध याचीही व्याख्या करण्यात आली आहे. “कौटुंबिक नातेसंबंध, याचा अर्थ, जेव्हा दोन व्यक्ती रक्तसंबंधाने, विवाहाद्वारे किंवा विवाहसदृश नातेसंबंधाद्वारे, दत्तक संबंधाद्वारे सामायिक घरात एकत्र राहत असतील किंवा कोणत्याही वेळी एकत्र राहिले असतील किंवा संयुक्त कुटुंब म्हणून एकत्र राहणाऱ्या कुटुंबाचे सदस्य असतील अशा दोन व्यक्तींमधील नातेसंबंध, असा आहे.”
राज्यघटनेत महिलांच्या अधिकारांचे अधिक प्रभावीपणे संरक्षण करण्याची हमी दिली आहे, या उद्देशाच्या प्राप्तीसाठी २००५ साली हा कायदा मंजूर करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार पीडित महिलेला तिच्या पतीकडून आर्थिक भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने अशी भरपाई देण्याचे आदेश दिले जातात. कौटुंबिक हिंसाचारामुळे पीडित व्यक्तीला झालेला खर्च आणि नुकसानीची पूर्तता करण्याची तरतूद या कायद्यात आहे.
या प्रकरणात एका ट्रान्सजेंडर महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या तरतुदीनुसार अंतरिम देखभाल खर्च मिळावा, यासाठी दाद मागितली. या महिलेने जून २०१६ रोजी लिंगबदल शस्त्रक्रिया केली होती. ट्रान्सजेंडरपासून महिला हे लिंग धारण केल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २(अ)नुसार आपण ‘पीडित व्यक्ती’ आहोत, असे महिलेचे म्हणणे आहे.
प्रकरण काय होते?
लिंगबदल शस्त्रक्रिया केल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजे जुलै २०१६ रोजी ही महिला आणि तिच्या पुरुष साथीदाराने लग्नगाठ बांधली. मात्र, त्यांच्यात कालांतराने खटके उडाले आणि या महिलेने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यांतर्गत अंतरिम देखभाल खर्च मिळावा, यासाठी दाद मागितली.
११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी सत्र न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतल्यानंतर पतीने ट्रान्सजेंडर महिलेला प्रतिमहिना १२,००० रुपये द्यावेत, असा निकाल दिला. या निकालाविरोधात पतीने सत्र न्यायालयात अपील केले; मात्र ते फेटाळण्यात आले. त्यामुळे पतीने मुंबई उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावून दाद मागितली.
उच्च न्यायालयासमोर आपली भूमिका मांडताना पतीने म्हटले की, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार ट्रान्सजेंडर कलम २(अ)नुसार पीडित व्यक्ती या व्याख्येतच मोडत नाही. त्याशिवाय तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९ च्या कलम ७ नुसार या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने महिला म्हणून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळवलेले नाही. त्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचार कायद्यानुसार तिची गणना महिला म्हणून करता येत नाही.
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने लिंगबदल करण्याची प्रक्रिया काय आहे?
ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला आपल्या पसंतीचे लिंग धारण करण्याची मुभा ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९’ (Transgender Persons (Protection of Rights) Act, 2019) मुळे मिळाली आहे. ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला या कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्वतःची ओळख निर्माण करण्याचा अधिकार असेल. तसेच स्वतःच्या लिंगओळखीचाही अधिकार या कायद्याद्वारे देण्यात आलेला आहे.
तृतीयपंथी व्यक्ती कायद्याच्या कलम ५ नुसार, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती जिल्हा दंडाधिकाऱ्यासमोर अर्ज दाखल करून, स्वतःच्या लिंगओळख प्रमाणपत्राची मागणी करू शकते.
जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ट्रान्सजेंडर व्यक्ती कायद्यातील कलम ७ मध्ये दिलेल्या प्रक्रियेनुसार आपले लिंग बदलू शकते (शासकीय कागदपत्र किंवा इतर ठिकाणी लिंग लिहिण्याची परवानगी). कलम ७ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तीने लिंग बदलण्यासाठीची शस्त्रक्रिया करून घेतल्यानंतर ज्या वैद्यकीय संस्थेत किंवा इस्पितळात शस्त्रक्रिया झाली, त्या वैद्यकीय अधीक्षक किंवा मुख्य वैद्यकीय अधिकाऱ्याने जारी केलेल्या प्रमाणपत्रासह जिल्हा न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे सुधारित लिंगओळख प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी ती अर्ज दाखल करू शकते. सुधारित प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर ट्रान्सजेंडर व्यक्तीला त्याचे जन्म प्रमाणपत्रावरील पहिले नाव आणि इतर त्याच्या ओळखीशी संबंधित असेलल्या इतर सर्व अधिकृत कागदपत्रांवर बदल करून घेण्याचा अधिकार प्राप्त होतो.
विद्यमान प्रकरणात ट्रान्सजेंडर महिलेने उच्च न्यायालयासमोर केवळ तिचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. त्यानुसार तिने शस्त्रक्रियेद्वारे लिंगबदल केल्याचे कळते. त्यासाठी महिलेच्या वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ च्या ‘नाल्सा विरुद्ध भारतीय संघराज्य’ या प्रकरणाचा हवाला दिला. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने लिंग बदलणाऱ्या व्यक्तींचे अधिकार मान्य केले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?
१६ मार्च रोजी उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश अमित बोरकर यांच्या एकल पीठाने सांगितले, कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याच्या कलम २ (च)मधील कौटुंबिक नातेसंबंधाच्या व्याख्येत कोणत्याही लिंगाचा (महिला किंवा पुरुष) उल्लेख केलेला नाही. तसेच कलम २(अ)मध्ये पीडित व्यक्तीसाठी ‘महिला’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे.
आणखी वाचा >> LGBTQIA+ समुदाय म्हणजे काय? त्यांनी झेंड्यात बदल का केला आणि त्याचा अर्थ काय?
तथापि, उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात व्यापक दृष्टिकोन घेऊन ‘महिला’ या शब्दाचा अर्थ लावला. “ज्या व्यक्तीने लिंगबदल करण्याची शस्त्रक्रिया केली आहे, त्या व्यक्तीला महिला म्हणून संबोधले जाऊ शकते की नाही, हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयासमोर आला असताना त्यावर निर्णय देण्यात आलेला आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (NALSA) बाबतीत निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने लिंगबदल केलेल्या व्यक्तीच्या अधिकारांना मान्यता दिली होती. याच निकालाचा आधार घेऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवून, सदर ट्रान्सजेंडर महिलेला दिलासा दिला होता.
उच्च न्यायालयाने पुढे असेही म्हटले की, महिलेचा पती किंवा त्याच्या कौटुंबिक नातेवाइकांकडून महिलांना क्रूरतेचा सामना करावा लागत होता. प्रचलित कायदे महिलांना संरक्षण देण्यात अपुरे पडत असल्यामुळे कौटुंबिक हिंसाचारासारखा कायदा आणावा लागला. या कायद्यातील पीडित व्यक्ती या शब्दाचा आता व्यापक अर्थ लावण्याची आवश्यकता आहे.
