पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांना तोशखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. उच्च न्यायालयाने २९ ऑगस्टला दिलेल्या निकालात त्यांची ३ वर्षांची शिक्षा स्थगित केली. मात्र, तरीही त्यांना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणारी सार्वत्रिक निवडणूक लढवता येण्याची शक्यता कमी आहे, असे कायदेतज्ज्ञ सांगत आहेत. या सर्व घडामोडींमध्ये इम्रान खान यांना निवडणूक लढवता येईल की नाही हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. या सर्व घडामोडींमध्ये कोणते गुंतागुंतीचे पैलू आहेत ते जाणून घेऊया.
इम्रान खान यांच्यासंबंधी खटल्याची सद्य:स्थिती काय आहे?
तोशखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने इम्रान खान यांच्या तीन वर्षांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. या निकालानंतर इम्रान खान यांची लगेचच तुरुंगातून सुटका होईल आणि त्यांना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणारी सार्वत्रिक निवडणूक लढवता येईल, अशी त्यांच्या पाकिस्तान तेहेरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची आणि समर्थकांची अपेक्षा होती. मात्र, तसे झाले नाही. दुसरीकडे, अन्य एका खटल्यामध्ये विशेष न्यायालयाने इम्रान खान यांना १३ सप्टेंबरपर्यंत कोठडी सुनावल्यामुळे ते अजून दोन आठवडे तरी अटक तुरुंगातच असतील.
इम्रान खान यांच्या वकिलांची काय चूक झाली?
तोशखाना भ्रष्टाचार प्रकरणात इस्लामाबाद जिल्हा व सत्र न्यायालयाने ५ ऑगस्टला इम्रान खान यांना तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. इम्रान यांच्या वकिलांनी या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र, त्यांनी सत्र न्यायालयाच्या निकालाला स्थगिती देण्याची मागणी केली नाही. जोपर्यंत उच्च न्यायालयाकडून किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून कनिष्ठ न्यायालयाने इम्रान यांना दोषी ठरवण्याचा निकाल रद्द होत नाही तोपर्यंत त्यांना सार्वजनिक पदावर राहण्याचा अधिकार परत मिळणार नाही. म्हणजेच पाकिस्तानच्या कायद्याप्रमाणे ते तोपर्यंत निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरणार नाहीत. जर सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली असती तर इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने हा मुद्दा सविस्तरपणे विचारात घेतला असता. जर तो निकाल रद्द झाला असता तर इम्रान यांना आगामी सार्वत्रिक निवडणूक लढवता आली असती, असे मत ॲड. फैजल सिद्दीकी यांनी एक्सप्रेस ट्रिब्यूनशी बोलताना व्यक्त केले आहे.
इम्रान यांची तुरुंगातून सुटका होण्याची शक्यता कितपत आहे?
पाकिस्तानातील ‘द डॉन’ या वर्तमानपत्राच्या मते, इम्रान यांना जामीन मिळाला तरी त्यांना इतक्या लवकर तुरुंगातून बाहेर जाऊ दिले जाणार नाही. अलीकडील काळात, विशेषतः ९ मेच्या हिंसाचारानंतर अटक करण्यात आलेल्या इतर राजकीय नेत्यांना विविध कारणांवरून तुरुंगात डांबण्यात आले आहे. खुद्द इम्रान खान यांच्यावर गोपनीय सरकारी माहिती (सायफर) उघड केल्याच्या आरोपावरून शासकीय गुपिते कायद्याखाली खटला सुरू आहे. त्याव्यतिरिक्त देशद्रोह, दहशतवाद, दंगल घडवणे, जमावाला हिंसेस उद्युक्त करणे अशा गंभीर आरोपांसह शंभरपेक्षा जास्त गुन्हे दाखल आहेत. गरज पडल्यास राज्यसंस्थेतर्फे त्यांच्याविरोधात आणखी गुन्हे नोंदवले जाऊ शकतात.
हेही वाचा – विश्लेषण : बँकांतील कर्मचारी नोकरी का सोडताहेत?
सायफर खटला काय आहे?
सायफर म्हणजे एखाद्या देशाच्या परदेशातील दूतावासाने किंवा उच्चायुक्तालयाने त्या देशाशी केलेले संभाषण. या संभाषणामध्ये त्या देशाच्या (या प्रकरणात पाकिस्तान) संबंधित दूतावास किंवा उच्चायुक्तालयातील राजनैतिक अधिकारी आणि यजमान देशाचे (या प्रकरणात अमेरिका) राजनैतिक अधिकारी किंवा अधिकारी यांच्यादरम्यान झालेल्या संवादाचे तपशील असतात. हा संदेश सांकेतिक भाषेत असतो. तो उलगडून आणि भाषांतरित करून त्याचा अर्थ लावला जातो. या सायफरमध्ये अमेरिकेने आपले सरकार पाडण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप इम्रान खान यांनी मागील वर्षी एका जाहीर सभेत केला होता. त्यावेळी त्यांनी काही कागदपत्रे दाखवून ती गोपनीय कागदपत्रे असल्याचा दावा केला होता. मात्र, अटक तुरुंगात झालेल्या चौकशीदरम्यान त्यांनी ती गोपनीय कागदपत्रे नव्हती असे सांगितले. त्याच वेळी संबंधित सायफर आपल्याकडून गहाळ झाल्याचे त्यांनी मान्य केले. हा खटला इम्रान यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने गंभीर मानला जात आहे.
सद्य:स्थितीत इम्रान यांना निवडणूक लढवता येईल का?
पाकिस्तानच्या राज्यघटनेचे अनुच्छेद ६३(१) (पी) आणि अनुच्छेद ६३ (एच) यांच्या तरतुदींअंतर्गत, इम्रान खान यांच्यासंबंधी पाकिस्तान निवडणूक आयोगाचा २१ ऑक्टोबर २०२२ चा आदेश आणि सत्र न्यायालयाचा ५ ऑगस्ट २०२३ चा आदेश पूर्णपणे रद्द होत नाही तोपर्यंत इम्रान खान हे पाकिस्तानची सार्वत्रिक निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरणार नाहीत. तोशखाना प्रकरणात दोषी ठरल्यानंतर पाकिस्तान निवडणूक आयोगाने ८ ऑगस्टला इम्रान खान यांना पाच वर्षे निवडणूक लढवण्यास अपात्र घोषित केले आहे. या प्रकरणात उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडून खटल्याच्या निकालाला स्थगिती मिळवणे आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाने इम्रान यांची अपात्रता रद्द करणे या आवश्यक अटींची पूर्तता केल्याशिवाय इम्रान खान यांना पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला होणारी निवडणूक लढवता येणे अशक्य आहे.
