दिवाळखोर पाकिस्तान भारताविरोधात युद्ध पुकारण्याच्या स्थितीत आहे?

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था किती कमकुवत आहे हे समजून घेऊ…

भारतासोबतच्या तणावामुळे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो. पाकिस्तानच्या ‘आज’ न्यूजनुसार, पीएसएक्समध्ये दुपारी १२ वाजेपर्यंत २५०० अंकांची घसरण झाली होती. केएसई-१०० निर्देशांक २५०० अंकांनी घसरून १,१४,६०० वर पोहोचला होता. नंतर त्यात थोडी सुधारणा झाली असून, ही घसरण १५०० अंकांपर्यंत खाली आली आहे. २४ एप्रिल रोजी दुपारी ३ वाजेपर्यंत, केएसई-१०० निर्देशांकाने काही तोटा सावरला होता; परंतु तो अजूनही १,५३२.४२ अंकांनी किंवा १.३१% ने घसरून ११५,६९३.७२ वर व्यवहार करीत होता.

कराची शेअर बाजारासाठी हा सलग दुसरा तोटा आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ साठी आयएमएफने पाकिस्तानच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज तीन टक्क्यांवरून २.६ टक्क्यांपर्यंत कमी केल्याने गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाला आहे. आशियाई विकास बँकेने (एडीबी)देखील पाकिस्तानचा २०२५ चा जीडीपीवाढीचा अंदाज डिसेंबर २०२४ मध्ये तीन टक्क्यांवरून २.५% पर्यंत कमी केला आहे. “पाकिस्तान आणि भारत यांच्यातील तणाव वाढण्याच्या भीतीने शेअरबाजार ढासळला”, असे चेस सिक्युरिटीजचे संशोधन संचालक युसूफ एम. फारूख यांनी म्हटले आहे.

सिंधू पाणी करार स्थगितीचा शेतीला फटका

सिंधू पाणी करार स्थगितीमुळे पाकिस्तानच्या कृषी अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील. पाणीपुरवठा कमी झाला, तर हंगामात पीक कमी होईल, असा इशारा तज्ज्ञांनी दिला आहे. १९६० मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या या करारांतर्गत सिंधू नदी खोऱ्यातील सहा नद्या भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात विभागल्या गेल्या आहेत. भारताला पूर्वेकडील तीन नद्या म्हणजे रावी, बियास व सतलज मिळाल्या; तर पाकिस्तानला पश्चिमेकडील सिंधू, झेलम व चिनाब या तीन नद्या मिळाल्या. या नद्यांमधून मिळणाऱ्या पाण्याचे प्रमाण हे संपूर्ण नदीखोऱ्याच्या पाण्याच्या सुमारे ८० टक्के आहे. विशेष म्हणजे हा करार केवळ परस्पर सहमतीनेच बदलता येऊ शकतो. त्यामध्ये एकतर्फी स्थगितीला परवानगी देणारे कोणतेही कलम नाही. २०२२-२३ च्या आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, पाकिस्तानच्या जीडीपीमध्ये शेतीचा वाटा २२.७ टक्के आहे आणि ३७.४ टक्के कामगारांचा रोजगार आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या तणावग्रस्त अर्थव्यवस्थेवर आणखी ताण येऊ शकतो.
जागतिक बँकेच्या २०१९ मधील एका अहवालानुसार, सिंधू नदी देशाच्या ९०% अन्न पिकांचे सिंचन करते. गहू, तांदूळ व कापूस ही २०२२ मध्ये ४.८ अब्ज डॉलर्सची कमाई करणारी प्रमुख निर्यातदार पिके होती.

पाकिस्तानची दिवाळखोरी

कुचकामी प्रशासन, लष्करी हुकूमशाही व सीमापार दहशतवादाला राज्य धोरण म्हणून प्रोत्साहन देणे पाकिस्तानच्या नेहमीच पथ्यावर पडले आहे. माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांचा तुरुंगवास व बलुचिस्तानमधील बंडखोरी यांमुळे राजकीय घडी विस्कटली आणि सोबतच दिवाळखोरीही समोर आली.

नियोजन मंत्री अहसान इक्बाल यांना पाकिस्तानातील नागरिकांना चहाचे सेवन कमी करण्याचे आवाहन करावे लागले. कारण- देश चहा आयात करीत होता आणि त्यासाठी कर्ज घ्यावे लागत होते. या विधानामुळे पाकिस्तान किती संकटात आहे हे समोर आले.

मे २०२३ मध्ये महागाई ३८.५०% एवढ्या विक्रमी उच्चांकावर पोहोचली. राखीव निधी अवघ्या दोन आठवड्यांपर्यंत चालेल इतका कमी झाला आणि व्याजदर २२ टक्क्यांपर्यंत वाढले. पाकिस्तानकडे फक्त ३.७ अब्ज डॉलर्सचा साठा शिल्लक होता. जवळजवळ पाच वर्षे ते दहशतवादाच्या निधीसाठी फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स (FATF)च्या ग्रे लिस्टमध्ये होते आणि याचमुळे त्यांना कर्ज मिळणे अवघड झाले.

गेल्या महिन्यात आयएमएफने पाकिस्तानसोबत १.३ अब्ज डॉलर्सच्या नवीन व्यवस्थेसाठी करार केला आणि चालू असलेल्या ३७ महिन्यांच्या बेलआउट कार्यक्रमाच्या पहिल्या पुनरावलोकनावर सहमती दर्शवली.
यावेळी आयएमएफने त्यांच्या निवेदनात म्हटले, “गेल्या १८ महिन्यांत आव्हानात्मक जागतिक वातावरण असूनही पाकिस्तानने व्यापक आर्थिक स्थिरता आणि आत्मविश्वास पुनर्संचयित करण्यात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे.”
मात्र, “परकीय चलनसाठ्याच्या पुनर्बांधणीत प्रगती असूनही पाकिस्तानच्या बाह्य वित्तपुरवठ्यासाठीच्या गरजा येत्या वर्षात लक्षणीय राहतील”, असे फिच रेटिंग्जमार्फत सांगण्यात आले. २०२५ च्या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानला २२ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त बाह्य कर्ज परतफेड करावी लागेल. त्यामुळे जवळपास १३ अब्ज डॉलर्सच्या द्विपक्षीय ठेवींचा समावेश आहे, अशी माहितीही देण्यात आली.

पाकिस्तानची आता काय योजना आहे?

पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी भारताने शेजारी देशाविरुद्ध पाच कलमी कारवाई केल्यानंतर पाकिस्तानचे पंतप्रधान शेहबाज शरीफ यांनी गुरुवारी राष्ट्रीय सुरक्षा समितीची बैठक बोलावली होती. राष्ट्रीय सुरक्षा समितीकडून अंतर्गत आणि बाह्य परिस्थितींवर चर्चा करण्यात आली आणि भारताने आवेशात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेण्यात आला, असे स्थानिक प्रसारक रेडिओ पाकिस्तानने सांगितले.

यापूर्वी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्याचे आश्वासन भारतातील नागरिकांना दिले होते. त्यावरून लष्करी प्रत्युत्तर देण्याचे काम सुरू असू शकते, असे बोलले जात आहे. पाकिस्तानने २४-२५ एप्रिलला कराची किनाऱ्यावरून किनारपट्टीवर जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणाऱ्या क्षेपणास्त्राची चाचणी करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे, असे वृत्त एएनआयने सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीच्या हवाल्याने दिले आहे.