संतोष प्रधान
आपण पाठविलेल्या पत्रांना उत्तरे देण्याचे टाळत असल्याने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवान मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे सरकार घटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार बरखास्त करण्याचा इशारा दिला आहे. हा अखेरचा इशारा असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांच्या या पत्रानंतर पंजाबमध्ये आपचे सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा वाद चिघळला आहे. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड आदी बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद सुरूच आहे. पंजाबमध्ये तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा राज्यपालांनी दिल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. राज्यपालांनी अहवाल सादर केला तरीही केंद्रातील भाजप सरकार पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पाऊल उचलणार का, हा प्रश्न आहे.
राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमध्ये कशावरून वाद उद्भवला आहे?
राज्यपाल हे शासनाचे घटनात्मक प्रमुख असतात. लोकनियुक्त सरकारला प्रश्न किंवा जाब विचारण्याचा त्यांना अधिकार असतो. पंजाबमधील आप सरकारला राज्यपालांनी काही मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले होते. त्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध नऊ पत्रांचा समावेश आहे. आपल्या पत्रांना मुख्यमंत्री वा सरकार प्रतिसाद देत नाही याबद्दल राज्यपाल पुरोहित यांनी संताप व्यक्त केला आहे. घटनेच्या १६७व्या अनुच्छेदानुसार आपण ही पत्रे सरकारला पाठविली असून, त्याला उत्तरे देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे. आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकार उत्तरे देत नसल्याने नाईलाजाने घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा वापर करावा, अशी शिफारस आपण राष्ट्रपतींना करू, असा इशाराही राज्यपालांनी दिला आहे.
घटनेच्या ३५६व्या कलमात तरतूद काय आहे?
घटनेतील तरतुदींनुसार राज्य सरकार कारभार करीत नसल्याबद्दल राज्यपालांच्या अहवालावर केंद्राच्या शिफारसीनुसार राज्यात ३५६व्या कलमानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रपती जारी करू शकतात. यानुसार राज्य सरकार बरखास्त केले जाते. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार हा राज्यपालांच्या अमलाखाली म्हणजेच केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली येतो. विधानसभा बरखास्त केली जाते वा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली जाते.
राज्यापाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद नवीन आहे का?
पंजाबमध्ये हा वाद नवीन नाही. आपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वादाला सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्यावरून निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलाविण्यास परवानगी नाकारल्याने पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानावा लागेल, असा स्पष्ट निर्देश दिला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्रांना उत्तरे द्यावीत तसेच त्यांच्या विरोधात अश्लाघ्य भाषेचा वापर करू नये, असा सल्ला दिला होता. यानंतर सुरू झालेले विधानसभेचे अधिवेशन संस्थगित करण्याची शिफारस सरकारने राज्यपालांना केली नव्हती. अधिवेशन संस्थगित झाले नसल्यास पुढील अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश राज्यपालांना जारी कराला लागत नाही. यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन अधिवेशन बोलाविले. राज्यपालांनी ते अधिवेशन बेकायदा ठरविले. या अधिवेशनात विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यात विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांची निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच पोलीस कायद्यात बदल करून पोलीस महासंचालक नेमणुकीत केंद्राचा हस्तक्षेप राहणार नाही, अशी दुरुस्ती झाली. या दोन्ही विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिलेली नाही. यासाठी अधिवेशनच बेकायदेशीर होते, असा पवित्रा राज्यपालांनी घेतला आहे.
राज्यपालांनी शिफारस केली तर ती केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते का?
नाही. राज्यपालांनी घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा वापर करण्याची शिफारस केली तरी आधी केंद्रीय गृह मंत्रालय त्यावर विचार करते. राज्यातील घटनात्मक परिस्थिती गंभीर असल्याचे किंवा कायदा वा सुव्यवस्था ढासळल्याचे केंद्राचे मत झाल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकते. केंद्राची शिफारस राष्ट्रपतींवरही बंधनकारक नसते. पण शक्यतो राष्ट्रपती केंद्राच्या शिफारसीला मान्यता देतात. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय हा राजकीय स्वरूपाचा अधिक असतो.
कोण आहेत राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित?
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हे मूळचे नागपूरचे. १९७८ आणि १९८० मध्ये ते इंदिरा काँग्रेसच्या वतीने विधानसभेवर निवडून आले होते. राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्याचे राज्यमंत्रिपदही भूषविले होते. १९८४ आणि १९८९मध्ये ते नागपूर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या वतीने लोकसभेत निवडून आले होते. रामजन्मभूमी चळवळीच्या वेळी त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. १९९६मध्ये ते भाजपच्या वतीने नागपूरमधून लोकसभेवर निवडून आले होते. भाजप नेत्यांशी झालेल्या मतभेदातून त्यांनी पुढे भाजपचा राजीनामा दिला. नंतर पुन्हा भाजपमध्ये सहभागी झाले. २००९मध्ये ते नागपूरमधून भाजपचे उमेदवार म्हणून पराभूत झाले. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांची २०१६मध्ये आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. तमिळनाडूचे राज्यपालपदही त्यांनी भूषविले. सप्टेंबर २०२१मध्ये त्यांची पंजाबचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अशा रितीने गेली सात वर्षे पुरोहित हे विविध राज्यांचे राज्यपालपद भूषवित आहेत.
santosh.pradhan@expressindia.com
आपण पाठविलेल्या पत्रांना उत्तरे देण्याचे टाळत असल्याने पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवान मान यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाचे सरकार घटनेच्या ३५६व्या कलमानुसार बरखास्त करण्याचा इशारा दिला आहे. हा अखेरचा इशारा असल्याचे राज्यपालांनी स्पष्ट केले आहे. राज्यपालांच्या या पत्रानंतर पंजाबमध्ये आपचे सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा वाद चिघळला आहे. तमिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ, दिल्ली, छत्तीसगड आदी बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकनियुक्त सरकार विरुद्ध राज्यपाल वाद सुरूच आहे. पंजाबमध्ये तर राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा इशारा राज्यपालांनी दिल्याने त्याची प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविकच होते. राज्यपालांनी अहवाल सादर केला तरीही केंद्रातील भाजप सरकार पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पाऊल उचलणार का, हा प्रश्न आहे.
राज्यपाल विरुद्ध लोकनियुक्त सरकारमध्ये कशावरून वाद उद्भवला आहे?
राज्यपाल हे शासनाचे घटनात्मक प्रमुख असतात. लोकनियुक्त सरकारला प्रश्न किंवा जाब विचारण्याचा त्यांना अधिकार असतो. पंजाबमधील आप सरकारला राज्यपालांनी काही मुद्द्यांवर प्रश्न विचारले होते. त्यात अमली पदार्थांच्या वाढत्या वापराबद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. याशिवाय विविध नऊ पत्रांचा समावेश आहे. आपल्या पत्रांना मुख्यमंत्री वा सरकार प्रतिसाद देत नाही याबद्दल राज्यपाल पुरोहित यांनी संताप व्यक्त केला आहे. घटनेच्या १६७व्या अनुच्छेदानुसार आपण ही पत्रे सरकारला पाठविली असून, त्याला उत्तरे देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे, असे राज्यपालांचे म्हणणे आहे. आपण उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर सरकार उत्तरे देत नसल्याने नाईलाजाने घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा वापर करावा, अशी शिफारस आपण राष्ट्रपतींना करू, असा इशाराही राज्यपालांनी दिला आहे.
घटनेच्या ३५६व्या कलमात तरतूद काय आहे?
घटनेतील तरतुदींनुसार राज्य सरकार कारभार करीत नसल्याबद्दल राज्यपालांच्या अहवालावर केंद्राच्या शिफारसीनुसार राज्यात ३५६व्या कलमानुसार राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा आदेश राष्ट्रपती जारी करू शकतात. यानुसार राज्य सरकार बरखास्त केले जाते. राष्ट्रपती राजवटीत राज्याचा कारभार हा राज्यपालांच्या अमलाखाली म्हणजेच केंद्र सरकारच्या आधिपत्याखाली येतो. विधानसभा बरखास्त केली जाते वा अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली जाते.
राज्यापाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद नवीन आहे का?
पंजाबमध्ये हा वाद नवीन नाही. आपचे सरकार सत्तेत आल्यापासून राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वादाला सुरुवात झाली. गेल्या वर्षी विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्यावरून निर्माण झालेला वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला होता. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलाविण्यास परवानगी नाकारल्याने पंजाब सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला मानावा लागेल, असा स्पष्ट निर्देश दिला होता. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्रांना उत्तरे द्यावीत तसेच त्यांच्या विरोधात अश्लाघ्य भाषेचा वापर करू नये, असा सल्ला दिला होता. यानंतर सुरू झालेले विधानसभेचे अधिवेशन संस्थगित करण्याची शिफारस सरकारने राज्यपालांना केली नव्हती. अधिवेशन संस्थगित झाले नसल्यास पुढील अधिवेशन बोलाविण्याचा आदेश राज्यपालांना जारी कराला लागत नाही. यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी नवीन अधिवेशन बोलाविले. राज्यपालांनी ते अधिवेशन बेकायदा ठरविले. या अधिवेशनात विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यात विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून राज्यपालांऐवजी मुख्यमंत्र्यांची निवड करण्याची तरतूद करण्यात आली. तसेच पोलीस कायद्यात बदल करून पोलीस महासंचालक नेमणुकीत केंद्राचा हस्तक्षेप राहणार नाही, अशी दुरुस्ती झाली. या दोन्ही विधेयकांना राज्यपालांनी संमती दिलेली नाही. यासाठी अधिवेशनच बेकायदेशीर होते, असा पवित्रा राज्यपालांनी घेतला आहे.
राज्यपालांनी शिफारस केली तर ती केंद्र सरकारवर बंधनकारक असते का?
नाही. राज्यपालांनी घटनेच्या ३५६व्या कलमाचा वापर करण्याची शिफारस केली तरी आधी केंद्रीय गृह मंत्रालय त्यावर विचार करते. राज्यातील घटनात्मक परिस्थिती गंभीर असल्याचे किंवा कायदा वा सुव्यवस्था ढासळल्याचे केंद्राचे मत झाल्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींना करू शकते. केंद्राची शिफारस राष्ट्रपतींवरही बंधनकारक नसते. पण शक्यतो राष्ट्रपती केंद्राच्या शिफारसीला मान्यता देतात. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा निर्णय हा राजकीय स्वरूपाचा अधिक असतो.
कोण आहेत राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित?
राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित हे मूळचे नागपूरचे. १९७८ आणि १९८० मध्ये ते इंदिरा काँग्रेसच्या वतीने विधानसभेवर निवडून आले होते. राज्य मंत्रिमंडळात त्यांनी नगरविकास आणि गृहनिर्माण खात्याचे राज्यमंत्रिपदही भूषविले होते. १९८४ आणि १९८९मध्ये ते नागपूर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या वतीने लोकसभेत निवडून आले होते. रामजन्मभूमी चळवळीच्या वेळी त्यांनी काँग्रेसचा राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. १९९६मध्ये ते भाजपच्या वतीने नागपूरमधून लोकसभेवर निवडून आले होते. भाजप नेत्यांशी झालेल्या मतभेदातून त्यांनी पुढे भाजपचा राजीनामा दिला. नंतर पुन्हा भाजपमध्ये सहभागी झाले. २००९मध्ये ते नागपूरमधून भाजपचे उमेदवार म्हणून पराभूत झाले. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांची २०१६मध्ये आसामच्या राज्यपालपदी नियुक्ती करण्यात आली. तमिळनाडूचे राज्यपालपदही त्यांनी भूषविले. सप्टेंबर २०२१मध्ये त्यांची पंजाबचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. अशा रितीने गेली सात वर्षे पुरोहित हे विविध राज्यांचे राज्यपालपद भूषवित आहेत.
santosh.pradhan@expressindia.com
