निशांत सरवणकर
देशात प्रत्येक महिन्याला अंदाजे ५० हजार मोबाइल फोन चोरीला जातात वा हरवतात. मोबाइल फोन चोरीमुळे बसणारा आर्थिक फटका अंदाजे १२०० कोटींच्या घरात असल्याचा दावा केला जात आहे. फोन चोरीला गेला वा हरविला तरी तो पुन्हा सापडण्याचे प्रमाण कमी आहे. मोबाइलमधील आयएमईआय क्रमांकामुळे फोन सापडू शकतो. पोलिसांनी मनात आणले तर एखाद्या मोबाइलचा शोध घेणे मुळीच अशक्य नाही. अशातच केंद्रीय दूरसंचार विभागाने चोरीला वा हरविण्याचे गेलेल्या मोबाइलचा पुनर्वापर टाळण्याबरोबरच फोन परत मिळू शकतो असा दावा केला आहे. परंतु पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे त्यात खो बसतो, असेही म्हटले आहे. खरोखरच चोरीला वा हरवला गेलेला मोबाइल फोन परत मिळू शकतो का, काय आहे ही पद्धत, पोलिसांना ते शक्य आहे का, आदीचा हा आढावा.
दूरसंचार विभागाची नवी यंत्रणा काय?
२०१२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या दूरसंचार धोरणातच मोबाइल फोनची सुरक्षा, चोरी याबाबत चिंता व्यक्त करताना राष्ट्रीय पातळीवर अद्ययावत यंत्रणा उभी करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मोबाइल फोन हे सध्या खूपच संवेदनशील उपकरण असून, तो चोरीला जाणे वा त्याचे क्लोनिंग करणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, केंद्र सरकारने इंटरनॅशनल इक्विपमेंट आयडेंटीफिकेशन रजिस्टर (सीआयईआर) आणि टॅफकॉप (मोबाइल जोडण्यांबाबत माहिती देणारी यंत्रणा) या सेवा १६ मे रोजी सुरू केल्या. मोबाइल फोन चोरीला गेला वा हरवला तर त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी संबंधित मोबाइलचा वापर करण्यावर बंदी आणणे आवश्यक असते. मोबाइल कंपन्या सिम कार्ड खंडित करतात. मात्र दूरसंचार विभागाने कार्यान्वित केलेली कृत्रिम गुप्तचर (आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्स) यंत्रणा संबंधित मोबाइल तात्पुरता वापरण्यावर बंदी आणतात. या यंत्रणेमुळे मोबाइलचा शोध घेणे शक्य असल्याचा दावा केला जात आहे. टॅफकॉपमुळे तुमच्या नावावर बनावट मोबाइल जोडणी नाही ना, याची माहिती घेता येते. ही यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर तब्बल १४ लाख ७८ हजार ३८५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यापैकी ६ लाख १३ हजार १३३ तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या संकेतस्थळावर ही सेवा उपलब्ध आहे.
फायदा काय?
ही सेवा कार्यान्वित झाल्यामुळे देशातील चोरीला गेलेल्या वा हरवलेल्या दोन लाख ७५ हजार २८ मोबाइलचा शोध लावण्यात आला. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यापैकी फक्त १७ हजार ८५० मोबाइल परत मिळाले आहेत. ही सेवा कार्यान्वित करण्यामागील हेतूच त्यामुळे सफल होऊ शकलेला नाही. या पद्धतीमुळे अशा सहा लाख ३५ हजार ३३१ मोबाइलचा पुनर्वापर रोखता आला आहे. त्याचवेळी यापैकी ५० टक्के मोबाइलचा शोध लावता आला आहे. याशिवाय नव्या सेवेमुळे ४० लाख बनावट मोबाइल जोडण्याही शोधता आल्या. यापैकी २० लाख जोडण्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. परंतु या प्रकरणी एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. दूरसंचार विभागाच्या पद्धतीमुळे ४४ हजार ५८२ प्रकरणे उघड झाली असली तरी देशभरात फक्त १८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ १५७५ प्रकरणात आरोपींना अटक झाली आहे.
दिवसेंदिवस ChatGPT अकार्यक्षम? नेमकं काय घडतंय? वाचा….
सर्वसाधारण प्रक्रिया काय असते?
मोबाइल चोरीला गेला वा हरवला गेल्यास नजीकच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदवावा लागतो. परंतु गुन्ह्यांची संख्या वाढेल या भीतीने पोलीस गुन्हा दाखल करून घेण्याऐवजी मोबाइल हरवल्याचे प्रमाणपत्र देतात. कुणी अधिकच आग्रह धरला वा दबाव आणला तर पोलीस गुन्हा नोंदवून घेतात. परंतु पोलिसांनी मोबाइल चोरीला गेल्यास गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते. पोलिसांनी मनात आणले तर चोरीला वा हरवलेल्या सर्व मोबाइल फोनचा ते शोध लावू शकले असते. पोलिसांच्या या उदासीनतेमुळेच केंद्रीय दूरसंचार विभागाला स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करावे लागले.
मोबाइल कसा परत मिळू शकतो?
मोबाइल हरवला असल्यास आयएमईआय क्रमांकावरून मोबाइल फोन कुठे आहे हे शोधता येते. मोबाइलमध्ये नव्याने सिम कार्ड टाकल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव व पत्ता उपलब्ध होतो. या पत्त्यावर मोबाइलचा शोध लागतो. पोलिसांची पद्धत तीच असते. दूरसंचार विभागाने सुरू केलेल्या नव्या यंत्रणेमुळेही मोबाइलचा शोध लागतो. मात्र तो परत मिळविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रिय करावी लागते.
प्रमुख राज्यांची स्थिती काय आहे?
कर्नाटक व तेलंगणा ही राज्ये चोरीला वा हरवलेला मोबाइल शोधून काढण्यात आघाडीवर आहेत. त्यांचे प्रमाण ५० टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १२ टक्के आहे. ९३ हजार ८८ मोबाइल सेवा खंडित करताना ३४ हजार ४५४ मोबाइलचा शोध लागला असून त्यापैकी फक्त तीन हजार ९७४ फोन परत मिळवता आले आहेत. मात्र देशाची राजधानी दिल्लीत हे प्रमाण फक्त एक टक्का आहे. मोबाइल चोरी होण्याचे वा हरवण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. दिल्लीतील तीन लाख ५७ हजार १६० मोबाइल सेवा खंडित करण्यात यश आले आहे तर त्यापैकी दोन लाख पाच हजार ६०९ मोबाइलचा शोधही लागला. पण त्यापैकी फक्त १३५९ मोबाइल परत मिळाले आहेत. याबाबत केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे सचिव के राजारामन यांनी आता सर्व राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना पत्र लिहून या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहेत.
शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास बंदी हवी, असे ‘युनेस्को’ने का सुचविले? अशी बंदी प्रभावी ठरू शकते?
मोबाइल परत का मिळत नाही?
पोलिसांकडून तत्परता दाखविली जात नाही, हेच एकमेव कारण मोबाईल परत न मिळण्यामागे आहे. चोरीला वा हरविलेले मोबाइल या यंत्रणेमुळे खंडित होत असल्यामुळे ते वापरता येत नाहीत. अशा वेळी फोनमधील भाग सुटे करून ते विकले जात आहेत. त्यामुळेही मोबाइल परत मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोबाइल चोरीला वा हरवल्यास त्याचा तात्काळ शोध लागल्यानंतर तो लगेच ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी सक्रिय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चोरांनाही आळा बसणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
दूरसंचार विभागाची नवी यंत्रणा काय?
२०१२ मध्ये जारी करण्यात आलेल्या दूरसंचार धोरणातच मोबाइल फोनची सुरक्षा, चोरी याबाबत चिंता व्यक्त करताना राष्ट्रीय पातळीवर अद्ययावत यंत्रणा उभी करण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. मोबाइल फोन हे सध्या खूपच संवेदनशील उपकरण असून, तो चोरीला जाणे वा त्याचे क्लोनिंग करणे ही गंभीर बाब आहे. त्यामुळे उशिरा का होईना, केंद्र सरकारने इंटरनॅशनल इक्विपमेंट आयडेंटीफिकेशन रजिस्टर (सीआयईआर) आणि टॅफकॉप (मोबाइल जोडण्यांबाबत माहिती देणारी यंत्रणा) या सेवा १६ मे रोजी सुरू केल्या. मोबाइल फोन चोरीला गेला वा हरवला तर त्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी संबंधित मोबाइलचा वापर करण्यावर बंदी आणणे आवश्यक असते. मोबाइल कंपन्या सिम कार्ड खंडित करतात. मात्र दूरसंचार विभागाने कार्यान्वित केलेली कृत्रिम गुप्तचर (आर्टिफिशिअल इंटिलिजन्स) यंत्रणा संबंधित मोबाइल तात्पुरता वापरण्यावर बंदी आणतात. या यंत्रणेमुळे मोबाइलचा शोध घेणे शक्य असल्याचा दावा केला जात आहे. टॅफकॉपमुळे तुमच्या नावावर बनावट मोबाइल जोडणी नाही ना, याची माहिती घेता येते. ही यंत्रणा सुरू झाल्यानंतर तब्बल १४ लाख ७८ हजार ३८५ तक्रारी नोंदवल्या गेल्या. त्यापैकी ६ लाख १३ हजार १३३ तक्रारी सोडविण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय दूरसंचार विभागाच्या संकेतस्थळावर ही सेवा उपलब्ध आहे.
फायदा काय?
ही सेवा कार्यान्वित झाल्यामुळे देशातील चोरीला गेलेल्या वा हरवलेल्या दोन लाख ७५ हजार २८ मोबाइलचा शोध लावण्यात आला. मात्र आश्चर्याची बाब म्हणजे त्यापैकी फक्त १७ हजार ८५० मोबाइल परत मिळाले आहेत. ही सेवा कार्यान्वित करण्यामागील हेतूच त्यामुळे सफल होऊ शकलेला नाही. या पद्धतीमुळे अशा सहा लाख ३५ हजार ३३१ मोबाइलचा पुनर्वापर रोखता आला आहे. त्याचवेळी यापैकी ५० टक्के मोबाइलचा शोध लावता आला आहे. याशिवाय नव्या सेवेमुळे ४० लाख बनावट मोबाइल जोडण्याही शोधता आल्या. यापैकी २० लाख जोडण्या पश्चिम बंगालमधील आहेत. परंतु या प्रकरणी एकही गुन्हा दाखल करण्यात आलेला नाही. दूरसंचार विभागाच्या पद्धतीमुळे ४४ हजार ५८२ प्रकरणे उघड झाली असली तरी देशभरात फक्त १८१ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे केवळ १५७५ प्रकरणात आरोपींना अटक झाली आहे.
दिवसेंदिवस ChatGPT अकार्यक्षम? नेमकं काय घडतंय? वाचा….
सर्वसाधारण प्रक्रिया काय असते?
मोबाइल चोरीला गेला वा हरवला गेल्यास नजीकच्या पोलीस ठाण्यात जाऊन गुन्हा नोंदवावा लागतो. परंतु गुन्ह्यांची संख्या वाढेल या भीतीने पोलीस गुन्हा दाखल करून घेण्याऐवजी मोबाइल हरवल्याचे प्रमाणपत्र देतात. कुणी अधिकच आग्रह धरला वा दबाव आणला तर पोलीस गुन्हा नोंदवून घेतात. परंतु पोलिसांनी मोबाइल चोरीला गेल्यास गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असते. पोलिसांनी मनात आणले तर चोरीला वा हरवलेल्या सर्व मोबाइल फोनचा ते शोध लावू शकले असते. पोलिसांच्या या उदासीनतेमुळेच केंद्रीय दूरसंचार विभागाला स्वतंत्र संकेतस्थळ सुरू करावे लागले.
मोबाइल कसा परत मिळू शकतो?
मोबाइल हरवला असल्यास आयएमईआय क्रमांकावरून मोबाइल फोन कुठे आहे हे शोधता येते. मोबाइलमध्ये नव्याने सिम कार्ड टाकल्यास संबंधित व्यक्तीचे नाव व पत्ता उपलब्ध होतो. या पत्त्यावर मोबाइलचा शोध लागतो. पोलिसांची पद्धत तीच असते. दूरसंचार विभागाने सुरू केलेल्या नव्या यंत्रणेमुळेही मोबाइलचा शोध लागतो. मात्र तो परत मिळविण्यासाठी पोलीस यंत्रणा सक्रिय करावी लागते.
प्रमुख राज्यांची स्थिती काय आहे?
कर्नाटक व तेलंगणा ही राज्ये चोरीला वा हरवलेला मोबाइल शोधून काढण्यात आघाडीवर आहेत. त्यांचे प्रमाण ५० टक्के आहे. महाराष्ट्रात हे प्रमाण १२ टक्के आहे. ९३ हजार ८८ मोबाइल सेवा खंडित करताना ३४ हजार ४५४ मोबाइलचा शोध लागला असून त्यापैकी फक्त तीन हजार ९७४ फोन परत मिळवता आले आहेत. मात्र देशाची राजधानी दिल्लीत हे प्रमाण फक्त एक टक्का आहे. मोबाइल चोरी होण्याचे वा हरवण्याचे प्रमाण लक्षणीय आहे. दिल्लीतील तीन लाख ५७ हजार १६० मोबाइल सेवा खंडित करण्यात यश आले आहे तर त्यापैकी दोन लाख पाच हजार ६०९ मोबाइलचा शोधही लागला. पण त्यापैकी फक्त १३५९ मोबाइल परत मिळाले आहेत. याबाबत केंद्रीय दूरसंचार विभागाचे सचिव के राजारामन यांनी आता सर्व राज्यांच्या पोलीस प्रमुखांना पत्र लिहून या प्रकरणी पोलिसांनी तातडीने पावले उचलावीत, असे आवाहन केले आहेत.
शाळांमध्ये मोबाइल वापरण्यास बंदी हवी, असे ‘युनेस्को’ने का सुचविले? अशी बंदी प्रभावी ठरू शकते?
मोबाइल परत का मिळत नाही?
पोलिसांकडून तत्परता दाखविली जात नाही, हेच एकमेव कारण मोबाईल परत न मिळण्यामागे आहे. चोरीला वा हरविलेले मोबाइल या यंत्रणेमुळे खंडित होत असल्यामुळे ते वापरता येत नाहीत. अशा वेळी फोनमधील भाग सुटे करून ते विकले जात आहेत. त्यामुळेही मोबाइल परत मिळण्यात अडचण निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मोबाइल चोरीला वा हरवल्यास त्याचा तात्काळ शोध लागल्यानंतर तो लगेच ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी सक्रिय होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे चोरांनाही आळा बसणार आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
