संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मध्यस्थीने युक्रेनमध्ये अस्तित्वात आलेल्या ‘काळा समुद्र धान्य निर्यात मार्गाला (Ukraine Grain Corridor) रशियाकडून करारवाढ मिळेल का? याबाबत अजून स्पष्टता झालेली नाही. रशियाने सोमवारी सांगितले की, गेल्या वर्षी २४ फेब्रुवारीला युक्रेनवरील आक्रमणानंतर मॉस्कोवर लादण्यात आलेले निर्बंध मागे घेतल्याशिवाय काळ्या समुद्रातील धान्य कराराचा कालावधी अयोग्य ठरेल. युक्रेनच्या दक्षिणेकडे असणाऱ्या काळ्या समुद्रातील बंदरांमधून धान्य निर्यातीला मोकळीक देणारा करार रशियाशी करण्यात आला होता. १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी या कराराला १२० दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्याआधी केलेला करार १९ नोव्हेंबर रोजी संपणार होता, त्याआधीच या कराराला मुदतवाढ दिली गेली. १७ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केलेला करार २० मार्च रोजी संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा करारवाढ होऊन जगाला अन्न पुरवठा सुरळीतपणे होत राहणार की अन्नटंचाई होणार? हे येणाऱ्या काही दिवसांत कळेल.
युक्रेन-रशियामध्ये २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युद्ध सुरु झाल्यानंतर जगात अन्नटंचाई निर्माण झाली होती. युक्रेन हा जगाला गहू आणि तेलबिया पुरविणारा मोठा निर्यातदार आहे. युक्रेनच्या तीन मोठ्या बंदरातून काळ्या समुद्रातील मार्गाद्वारे अन्नधान्याची निर्यात केली जाते. रशिया-युक्रेन युद्धानंतर जगात अन्नधान्य टंचाई निर्माण झाल्यानंतर ही टंचाई दूर करण्यासाठी जुलैमध्ये हा करार करण्यात आला. युक्रेनमधून काळ्या समुद्रामार्गे धान्य, खते आदींची निर्यात निर्धोकपणे सुरू राहावी, हा यामागचा उद्देश होता.
या करारानंतर आतापर्यंत किती निर्यात झाली?
धान्य वाहतुकीसाठी एक सुरक्षित मार्ग तयार झाल्यानंतर वरील करारातंर्गत आतापर्यंत २१.१ दशलक्ष टन कृषी उत्पादने निर्यात झाली आहेत. यात १० दशलक्ष टन मका देखील निर्यात करण्यात आला. तर ६ दशलक्ष टन गहू निर्यात करण्यात आला. एकूण गहूच्या निर्यातीपैकी हा आकडा केवळ २८ टक्के एवढा आहे. तर इतर अन्नधान्यांमध्ये रेपसीड, सुर्यपूल आणि बार्लीचा समावेश आहे.
करार बदलू शकतो का?
रशिया आपल्या कृषी निर्यातीवरील निर्बंध हटवण्याची मागणी करत आहे, त्याबदल्यात युक्रेनच्या धान्य निर्यात मार्गाला पाठिंबा देण्याची भूमिका रशियाने घेतली आहे. युक्रेनच्या काळ्या समुद्रातील तीन बंदरे ओडेसा, चोरनोमोर्स्क आणि पिव्हडेन्नी यांची एका महिन्यात सुमारे तीन दशलक्ष टन धान्याची एकत्रित वाहतूक करण्याची क्षमता आहे. तसेच या करारात युक्रेनला त्यांच्या दक्षिण मायकोलायव्ह प्रदेशातील बंदरांचा देखील समावेश करायचा होता. रशियाने आक्रमण करण्यापूर्वी या बंदरामधून युक्रेनच्या एकूण निर्यातीपैकी ३५ टक्के धान्य निर्यात केली गेली आहे. २०२१ च्या आकडेवारीनुसार मायकोलायव्ह हे युक्रेनेच दुसऱ्या क्रमाकांचे सर्वात मोठे धान्य निर्यात करणारे बंदर आहे. या बंदरातून धान्य आणि तेलबियांची मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते.
अन्न संकटावर काय परिणाम झाला?
अन्नधान्याचा प्रमुख निर्यातदार असलेल्या युक्रेनकडून निर्यात कमी झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर अन्नधान्याच्या किंमतीमध्ये वाढ झाली होती. या कॉरिडॉरमुळे युक्रेनमधील निर्यात अंशतः सुरु झाली असली तरी युद्धाच्या आधी ज्याप्रमाणात निर्यात होत होती, ती पातळी अद्याप गाठता आलेली नाही. नजीकच्या काळात तो स्तर गाठता येईल, याची शाश्वती नाही.
रशियाने २४ फेब्रुवारी २०२२ रोजी युक्रेनवर केलेल्या आक्रमणानंतर जागतिक पातळीवर गहूच्या किंमतीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसले. मात्र त्यानंतर जुलैमध्ये झालेल्या युक्रेन धान्य कॉरिडॉर करारामुळे लाखो टन गहू निर्यात झाला. ज्यामुळे गहूच्या किमती कमी होण्यास मदत झाली. मात्र युद्धाच्या आधी ज्या प्रमाणात निर्यात होत होती, ती सध्यातरी होत नाही. जागतिक स्तरावर गहूच्या किंमती स्थिर झाल्या असल्या तरी अनेक विकसनशील देशांमध्ये ब्रेड आणि न्यूडल्स सारख्या गव्हावर आधारीत खाद्यपर्थांच्या किमती आक्रमणापूर्वीच्या पातळीपेक्षा जास्त आहेत.
इस्तंबूलस्थित संयुक्त समन्वय केंद्रातर्फे रशिया, युक्रेन, तुर्कस्तान आणि संयुक्त राष्ट्रांचे प्रतिनिधी असलेला निरीक्षक गट युक्रेन धान्य कॉरिडॉर कराराची देखरेख करतो. मागच्यावर्षी जुलै महिन्यात पहिल्यांदा करार झाल्यानंतर जहाज मालक आणि विमाकर्ते यांच्यातील भीती दूर करण्यासाठी निरीक्षक गटाने कार्यपद्धती तयार केली होती. काळ्या समुद्रात ठिकठिकाणी सागरी माईन्स अंथरल्या असल्याचा आरोप रशिया आणि युक्रेनने एकमेकांवर केलेला आहे. या सागरी माईन्सवर स्पष्ट धोरण तयार केल्यास विमा कंपन्या जहाजांना विमा कवच देण्यात तयार आहेत.
जहाजांना विम्याचे सरंक्षण हवे असल्यास त्यांना धान्य कॉरिडॉरमधूनच प्रवेश करावा लागणार आहे. कॉरिडॉरच्या बाहेर गेल्यास विमा अवैध ठरू शकतो. सप्टेंबर २०२२ मध्ये युक्रेनने युद्धकाळातील निर्बंधांना न जुमानता आपल्या खलांशाना देश सोडण्याची परवानगी दिली होती. युक्रेनियन धान्य निर्यातीला चालना देण्यासाठी कर्मचारी उपलब्ध करुन देण्यासाठी युक्रेनने हा निर्णय घेतला. युद्धकाळात युक्रेनच्या विविध बंदरावर जगभरातील दोन हजार खलाशी अडकले होते.
