कॅनडाच्या भूमीवर हिंसक कारवाया करण्यात भारत सरकारचा आणि त्यातही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचा सहभाग असल्याचा खळबळजनक आरोप कॅनडाच्या वतीने करण्यात आला आहे. आरोप अप्रत्यक्ष स्वरूपाचा आहे. अमित शहांविषयी तपासाधीन माहिती आपण ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’ या अमेरिकी वृत्तपत्राकडे फोडली अशी माहिती कॅनडा सरकारमधील दोन उच्चपदस्थांनी तेथील पार्लमेंटच्या सुनावणीत दिली. मात्र यासाठी कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. या आरोपांमुळे भारत-कॅनडा संबंध आणखी विकोपाला जाण्याची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
आरोप कोणी केले?
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार नथाली ड्रुइन आणि परराष्ट्र उपमंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी त्या देशाच्या पार्लमेंटच्या सार्वजनिक सुरक्षा समितीसमोर अमित शहांवरील आरोपांची माहिती दिली. ही माहिती अमेरिकेच्या ‘द वॉशिंग्टन पोस्ट’कडे कशी फोडली यावर मॉरिसन म्हणाले, की तुम्ही म्हणता ती व्यक्ती (जी कॅनडात हिंसक कारवायांची सूत्रे चालवत आहे) म्हणजे अमित शहाच का, अशी विचारणा माझ्याकडे करण्यात आली, ज्यावर मी होकारार्थी उत्तर दिले. मात्र, ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ला कोणतीही गोपनीय माहिती पुरवलेली नाही, असे या दोघांनी सांगितले. अशी माहिती एखाद्या वृत्तपत्राला पुरवण्यासाठी आपल्याला पंतप्रधान ट्रुडो यांच्या संमतीची गरज नसते असे ड्रुइन म्हणाल्या.
हेही वाचा : विश्लेषण: हवाई दलाची चिंता का वाढतेय?
‘वॉशिंग्टन पोस्ट’लाच का माहिती दिली?
ड्रुइन यांनी सांगितले, की त्या आणि मॉरिसन यांनी जाणूनबुजून एका बड्या आणि आंतरराष्ट्रीय ख्यातीच्या वृत्तपत्राला ही माहिती फोडली. ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’मध्ये बातमी आल्याशिवाय कॅनेडियन नागरिक तिची दखल घेत नाहीत, असेही अजब विधान ड्रुइन यांनी केले. विशेष म्हणजे आपल्या कृतीची माहिती ट्रुडो यांच्या कार्यालयाला होती असे ड्रुइन यांनी म्हटले आहे. तर अशा प्रकारची माहिती पुरवण्यापासून कॅनडाचा कायदा मज्जाव करत नाही, असे मॉरिसन यांनी सांगितले.
कॅनेडियन तपासात काय?
अमित शहा यांनी हरदीपसिंग निज्जर याच्यासह काही शीख विभाजनवाद्यांला लक्ष्य करण्यासाठी आदेश दिले होते, असा दावा कॅनेडियन तपास यंत्रणेने केला आहे. आणखी एक कॅनेडियन शीख सुखदूलसिंग गिल याच्या हत्येमागेही भारत सरकारचा हात होता, असा दावा ‘द ग्लोब अँड मेल’ या कॅनेडियन दैनिकाने तेथील तपास यंत्रणेच्या हवाल्याने केला आहे. अनेक हत्यांमागे भारत सरकारचा हात असून, त्यापैकी केवळ निज्जर तपासातच ही माहिती पुढे आणली गेली, असेही कॅनडाच्या तपास यंत्रणेने म्हटले आहे. मात्र यासाठी कोणताही पुरावा कॅनडाचे सरकार किंवा तपास यंत्रणेने सादर केलेले नाहीत किंवा भारत सरकारकडे सोपवलेले नाहीत.
हेही वाचा : विश्लेषण : १०२ टन सोने इंग्लंडकडून भारताकडे… रिझर्व्ह बँकेच्या ‘सोने वापसी’ निर्णयामागे काय कारण?
बेताल आरोपांचे धोरण?
अमेरिकेने हरपतवंतसिंग पन्नू या शीख विभाजनवाद्याच्या हत्येच्या प्रयत्नात भारत सरकारच्या सेवेतील अधिकाऱ्याचा, तसेच आणखी एका भारतीय हस्तकाचा हात असल्याचा आरोप ठेवताना रीतसर कागदपत्रे तेथील एका न्यायालयात सादर केली. त्याबद्दल तेथील जो बायडेन प्रशासनातील एकाही मंत्र्याने किंवा तेथील कुणाही जबाबदार अधिकाऱ्याने वाच्यता केली नाही. याउलट कॅनडातील अनेक सत्तारूढ राजकारणी भारतावर निज्जर हत्याप्रकरणी बेताल आरोप करत सुटले आहेत. त्यासाठी कॅनडाने भारताकडे कोणताही पुरावा सादर केलेला नाही. मध्यंतरी तर भारतीय उच्चायुक्तांनाही निज्जरप्रकरणी गोवण्याचा प्रयत्न झाला. त्याबद्दल भारताने तेथील दूतावासातील सहा कर्मचाऱ्यांना माघारी बोलावताना दिल्लीतील कॅनडाच्या दूतावासातील सहा कर्मचाऱ्यांना मायदेशी पाठवले आहे. हा वाद शमलेला नाही तोच आता कॅनडाच्या मंत्र्यांच्या विधानाने नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
खलिस्तानवाद्यांचा पुळका राजकीय स्वार्थातून?
कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो आणि त्यांची लिबरल पार्टी सध्या राजकीय अडचणीत आहेत. त्यामुळे त्यांना पुढील वर्षी होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कॅनडात मोठ्या संख्येने स्थायिक झालेल्या शिखांच्या मतपेढीची गरज भासते. या शिखांमध्ये काही विभाजनवादी आणि भारतविरोधी असून ही मंडळी अधिक आक्रमकही आहेत. त्यामुळे त्यांना चुचकारण्याचे धोरण ट्रुडो सरकारने आरंभले आहे. मात्र असे करताना भारताला दुखावण्याची मोठी जोखीम त्यांनी पत्करली आहे.
भारताकडून काय प्रत्युत्तर मिळणार?
अमित शहा हे भारत सरकारमधील अत्यंत उच्चपदस्थ आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या आरोपांचा प्रतिवाद भारताकडून केला जाण्याची शक्यता दाट आहे. यापूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांच्यावरही यासंदर्भात आरोप झालेले आहेत. त्याबद्दल आणि नंतरही भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पुराव्यांची मागणी केली. अमेरिका आणि कॅनडा या दोन्ही देशांतर्फे गेल्या काही महिन्यांत भारतावर आरोप झाले. पण दोन्हींची पद्धत वेगवेगळी होती. त्यामुळे अमेरिकेकडून झालेल्या विचारणेची दखल भारताने योग्य प्रकारे घेतली आणि प्रतिसादही दिला. उलट कॅनडा सरकार केवळ आरोपच करत असल्यामुळे भारताने त्यांच्याबाबत कठोर धोरण अंगिकारले आहे.
