परदेशात शिकणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी कॅनडा हा सर्वात लोकप्रिय देशांपैकी एक आहे. विशेषतः पंजाबमधील विद्यार्थी मोठ्या संख्येने कॅनडामध्ये शिकण्यासाठी जातात. ही संख्या गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढताना दिसून येत आहे. मात्र, कॅनडा सरकारने आता आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत पुढील दोन वर्षांसाठी कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कॅनडा सरकारच्या या निर्णयाचा परिणाम भारतीय विद्यार्थ्यांवरही होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
कॅनडा सरकारने नेमकं काय म्हटलं आहे
कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिल्लर यांनी एक्स या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट शेअर करत या संदर्भात माहिती दिली. कॅनडात मोठ्या संख्येने येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था करणं सध्या सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे. इतक्या संख्येनं दरवर्षी घरांचं नियोजन करणं कठीण होत असून कॅनडामध्ये गृहसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – विश्लेषण : कर्पुरी ठाकूर कोण होते? त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार भाजपच्या फायद्यासाठी?
कॅनडाने किती प्रमाणात व्हिसा कपात करण्याचा निर्णय घेतला?
मार्क मिल्लर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडा सरकारने २०२३ च्या तुलनेत ३५ टक्के व्हिसाच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २०२४ या वर्षासाठी कॅनडा सरकारकडून केवळ तीन लाख ६० हजार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनाच व्हिसा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२३ मध्ये ही संख्या नऊ लाखांच्या जवळपास होती. महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून केवळ दोन वर्षांसाठी घेण्यात आला आहे. तसेच या वर्षाच्या शेवटी एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर २०२५ साठी व्हिसा जारी करण्याचे निर्णय घेऊ, असेही मार्क मिल्लर म्हणाले.
याशिवाय मिल्लर यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट प्रोग्राम (PGWP) मध्येही बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रोग्राम अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कॅनडामध्ये काम करण्याची परवानगी दिली जाते.
“सप्टेंबर २०२४ पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट प्रोग्राम अंतर्गत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कॅनडामध्ये काम करण्याचा परवाना दिला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. याशिवाय यापुढे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या जोडीदारांसाठी काम करण्याचा परवाना दिला जाणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कॅनडातील माध्यमांनी मिल्लर यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॅनडात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे तात्पुरत्या घरांची संख्या कमी पडत आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करणं सध्या सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे. परिणामतः कॅनडामध्ये गृहसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात कॅनडात सरकारने २०२४ पासून येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ट्यूशन शुल्क वगळता आवश्यक रकमेत दुप्पटीने वाढ करत ती २० हजार अमेरिकी डॉलर इतकी केली होती.
यासंदर्भात, मॉन्ट्रियल यूथ स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख मनदीप द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले, “सध्या कॅनडामध्ये गृहनिर्माण संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इथे घरांचे भाडे आणि राहण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच इथे नोकऱ्याही फारशा नाहीत. याशिवाय काही खासगी संस्थाही उच्च शिक्षण शुल्क आकारत आहेत आणि निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण देतात, अशी तक्रार काही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – ‘मेटा’वर दररोज एक लाख मुलांचे होते लैंगिक शोषण; तुमची मुले सुरक्षित आहेत का?
या निर्णयांचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल?
कॅनडा सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. हे प्रतिबंध नवीन अर्जदारांसाठी लागू असतील. सध्या कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
दरम्यान, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) च्या आकडेवारीनुसार, कॅनडाकडून सर्वाधिक व्हिसा आशियातील विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यापैकी भारतातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. याशिवाय कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या २०२२ मध्ये आठ लाखांपर्यंत पोहोचली, जी २०१४ मध्ये तीन लाख २६ हजार इतकी होती.
कॅनडा सरकारने नेमकं काय म्हटलं आहे
कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिल्लर यांनी एक्स या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून पोस्ट शेअर करत या संदर्भात माहिती दिली. कॅनडात मोठ्या संख्येने येणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांसाठी निवासाची व्यवस्था करणं सध्या सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे. इतक्या संख्येनं दरवर्षी घरांचं नियोजन करणं कठीण होत असून कॅनडामध्ये गृहसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आम्ही आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या व्हिसाच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे ते म्हणाले.
हेही वाचा – विश्लेषण : कर्पुरी ठाकूर कोण होते? त्यांना मरणोत्तर ‘भारतरत्न’ पुरस्कार भाजपच्या फायद्यासाठी?
कॅनडाने किती प्रमाणात व्हिसा कपात करण्याचा निर्णय घेतला?
मार्क मिल्लर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कॅनडा सरकारने २०२३ च्या तुलनेत ३५ टक्के व्हिसाच्या संख्येत कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे २०२४ या वर्षासाठी कॅनडा सरकारकडून केवळ तीन लाख ६० हजार आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनाच व्हिसा मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच २०२३ मध्ये ही संख्या नऊ लाखांच्या जवळपास होती. महत्त्वाचे म्हणजे हा निर्णय कायमस्वरूपी नसून केवळ दोन वर्षांसाठी घेण्यात आला आहे. तसेच या वर्षाच्या शेवटी एकंदरीत परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर २०२५ साठी व्हिसा जारी करण्याचे निर्णय घेऊ, असेही मार्क मिल्लर म्हणाले.
याशिवाय मिल्लर यांनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट प्रोग्राम (PGWP) मध्येही बदल करण्याची घोषणा केली आहे. या प्रोग्राम अंतर्गत आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना त्यांचे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कॅनडामध्ये काम करण्याची परवानगी दिली जाते.
“सप्टेंबर २०२४ पासून पोस्ट ग्रॅज्युएशन वर्क परमिट प्रोग्राम अंतर्गत कोणत्याही विद्यार्थ्याला शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर कॅनडामध्ये काम करण्याचा परवाना दिला जाणार नाही, असे ते म्हणाले. याशिवाय यापुढे पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेणाऱ्या आणि संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त कोणत्याही विद्यार्थ्यांच्या जोडीदारांसाठी काम करण्याचा परवाना दिला जाणार नाही, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
कॅनडातील माध्यमांनी मिल्लर यांच्या हवाल्याने दिलेल्या वृत्तानुसार, कॅनडात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमुळे तात्पुरत्या घरांची संख्या कमी पडत आहे. त्यांच्या निवासाची व्यवस्था करणं सध्या सर्वात मोठं आव्हान बनलं आहे. परिणामतः कॅनडामध्ये गृहसंकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे गेल्या महिन्यात कॅनडात सरकारने २०२४ पासून येथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ट्यूशन शुल्क वगळता आवश्यक रकमेत दुप्पटीने वाढ करत ती २० हजार अमेरिकी डॉलर इतकी केली होती.
यासंदर्भात, मॉन्ट्रियल यूथ स्टुडंट्स ऑर्गनायझेशनचे प्रमुख मनदीप द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना म्हणाले, “सध्या कॅनडामध्ये गृहनिर्माण संकट निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इथे घरांचे भाडे आणि राहण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. तसेच इथे नोकऱ्याही फारशा नाहीत. याशिवाय काही खासगी संस्थाही उच्च शिक्षण शुल्क आकारत आहेत आणि निकृष्ट दर्जाचे शिक्षण देतात, अशी तक्रार काही विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
हेही वाचा – ‘मेटा’वर दररोज एक लाख मुलांचे होते लैंगिक शोषण; तुमची मुले सुरक्षित आहेत का?
या निर्णयांचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर परिणाम होईल?
कॅनडा सरकारने घेतलेला हा निर्णय केवळ पदवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आहे. पदव्युत्तर पदवी आणि संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना यातून सूट देण्यात आली आहे. हे प्रतिबंध नवीन अर्जदारांसाठी लागू असतील. सध्या कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
दरम्यान, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. इमिग्रेशन, रिफ्युजीज अँड सिटिझनशिप कॅनडा (IRCC) च्या आकडेवारीनुसार, कॅनडाकडून सर्वाधिक व्हिसा आशियातील विद्यार्थ्यांना दिला जातो. यापैकी भारतातील विद्यार्थ्यांची संख्या सर्वाधिक आहे. त्यानंतर चीनचा क्रमांक लागतो. याशिवाय कॅनडामध्ये शिकणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांची संख्या २०२२ मध्ये आठ लाखांपर्यंत पोहोचली, जी २०१४ मध्ये तीन लाख २६ हजार इतकी होती.
