कॅनडाच्या पंतप्रधानांचा भारतीयांना धक्का; आता कॅनडात नोकरी मिळणे कठीण; कारण काय?

कॅनडामधील कंत्राटी परदेशी कामगार कोण आहेत?

कॅनडाने कंत्राटी परदेशी कामगारांची संख्या कमी करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्व, कॅनडाच्या सरकारने सूचित केले होते की, कॅनडातील अशा कामगारांची संख्या पुढील तीन वर्षांत लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याची त्यांची योजना आहे. हा आकडा २०२३ मध्ये ६.२ टक्के होता. या कामगारांमध्ये विविध श्रेणींचा समावेश होतो आणि त्या श्रेणी खालीलप्रमाणे :

तात्पुरत्या कामाच्या व्हिसावर येणारे कर्मचारी: पहिल्या श्रेणीमधील कामगार वा कर्मचारी तात्पुरत्या कामाच्या व्हिसावर कॅनडात येतात. अशा व्यक्ती ठराविक कालावधीसाठी कॅनडामध्ये येतात; उदाहरणार्थ दोन वर्षे. अशा नोकऱ्यांमध्ये काम करण्यासाठी त्यांना साधारणत: ताशी १३-१९ कॅड (सुमारे ८००-१२०० रुपये प्रतितास) वेतन मिळते.

हेही वाचा : भारताविरुद्ध कट रचणार्‍या अल कायदाच्या समर्थकाची बांगलादेशने केली सुटका; कोण आहे जशिमुद्दीन रहमानी?

आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी: परदेशांतून कॅनडात अभ्यासासाठी आलेले आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी या दुसऱ्या श्रेणीत मोडतात. बरेचसे विद्यार्थी त्यांचा अभ्यास पूर्ण केल्यानंतर एक ते तीन वर्षांच्या वर्क व्हिसावर कॅनडामध्ये राहतात. त्या काळात ते कायम निवासासाठी (पीआर) अर्ज करतात. विद्यार्थीदेखील त्यांच्या अभ्यासादरम्यान काम करतात (याबाबत कॅनडात काही निर्बंधही आहेत).

दाम्पत्यासाठी ओपन वर्क परमिट: तिसरे म्हणजे पती-पत्नीला म्हणजे दाम्पत्याला मिळणारे ओपन वर्क परमिट. अनेक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी त्यांच्या जोडीदाराला कॅनडामध्ये आणतात; जे या परमिटच्या अंतर्गत कमी पगारावर काम करतात.

‘एलएमआयए’अंतर्गत कामगार: चौथ्या श्रेणीत लेबर मार्केट इम्पॅक्ट असेसमेंट (एलएमआयए) कॉन्ट्रॅक्ट अंतर्गत येणार्‍या कामगारांचा समावेश होतो. ‘एलएमआयए’ला जेव्हा कॅनेडियन कामगार मिळत नाहीत, तेव्हा ते परदेशी कामगारांना कामावर ठेवतात.

कामगारकपात धोरणाचा भारतीयांवर कसा परिणाम?

या धोरणाचा भारतीयांवर लक्षणीय परिणाम होऊ शकतो. गेल्या वर्षापर्यंत कॅनडाच्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी लोकसंख्येत सुमारे ४० टक्के भारतीयांचा समावेश होता. या धोरणाचा विशेषत: पंजाबमधील लोकांवर परिणाम होईल. कॅनडामध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक भारतीय पंजाबमधील आहेत; ज्यात विद्यार्थी, काही जोडपी आणि इतर कमी वेतनावरील कामगारांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षापर्यंत कॅनडा विद्यापीठांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येवर किंवा स्पाऊझल ओपन वर्क परमिट (एसओपीडब्ल्यू) जारी करण्यावर कोणतीही मर्यादा नव्हती. ट्रुडो यांनी सध्या केलेल्या विधानांमध्ये केवळ धोरण बदलण्यावर जोर देण्यात आला आहे; ज्यामुळे कॅनडाकडे स्थलांतराचे ठिकाण म्हणून पाहणाऱ्या भारतीयांवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

मागील विधानात कॅनडाचे इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर यांनी सांगितले की, अलीकडच्या वर्षांत कॅनडात प्रवेश करणाऱ्या तात्पुरत्या रहिवाशांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. कॅनडा सरकारने पीआर अर्जाचा मार्ग सुनिश्चित करून, प्रणाली अधिक कार्यक्षम करण्याच्या गरजेवरही भर दिला आहे.

हेही वाचा : जगातून पुरुष कायमचे नष्ट होणार? Y गुणसूत्र नामशेष होण्याच्या मार्गावर; शास्त्रज्ञांचा धक्कादायक खुलासा

“कॅनडाने बऱ्याच पदवीपूर्व अभ्यासक्रमांमध्ये एसओपीडब्ल्यू बंद करून तात्पुरत्या कामगारांच्या नवीन प्रवेशास प्रतिबंधित करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल उचलले आहे. आधीच कॅनडामध्ये असलेल्यांनी कामाच्या व्हिसाचे नूतनीकरण किंवा विस्तार न केल्याने, असे करण्यात आले आहे,” असे कॅनडामधील सल्लागार गुरप्रीत सिंग यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’ला सांगितले. ते पुढे म्हणाले, “कॅनडा तात्पुरत्या कामगारांना कायमस्वरूपी रहिवासी होण्यासाठीही संधी प्रदान करू शकतो. त्याद्वारे त्यांना कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत अधिक पूर्णपणे सहभागी करणे शक्य होईल.” पुढील वर्षी निवडणुका येत असल्याने अनेक राजकीय आणि आर्थिक गोष्टी लक्षात घेता, कॅनडा यातील एक मार्ग स्वीकारू शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.