भारत आणि कॅनडा यांच्या दरम्यानचे संबंध आणखी ताणले गेल्यामुळे कॅनडा सरकारने भारतातील त्यांच्या ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना कुटुंबासह पुन्हा मायदेशी परतण्याचे आदेश २० ऑक्टोबर रोजी दिले. कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री मेलानी जोली म्हणाल्या की, आमच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार काढून घेतल्यामुळे त्यांना भारतात थांबू देणे धोक्याचे होऊ शकते. जोली यांनी नुकतीच एक पत्रकार परिषद घेऊन सांगितले की, कॅनडाच्या २१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार भारताने काढून घेतला असल्याचे औपचारिकरित्या कळविले आहे. त्यामुळे आम्ही २० ऑक्टोबर रोजी आमच्या सर्व ४१ राजनैतिक अधिकाऱ्यांना पुन्हा मायदेशी बोलाविण्याचा निर्णय घेतला.
या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने कॅनडाला त्यांचा भारतातील राजनैतिक अधिकारी वर्ग कमी करण्याची सूचना केली होती. भारताचे कॅनडामध्ये परराष्ट्र धोरणासंबंधी काम करणारे २० राजनैतिक अधिकारी आहेत. दोन्ही राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्याबळात समानता (Parity) आणावी, असे भारताचे म्हणणे होते. त्यानुसार २० हून अधिक असलेल्या २१ अधिकाऱ्यांना कॅनडाने माघारी बोलवावे, अशी सूचना भारताने केली होती.
हे वाचा >> भारत- कॅनडा संबंध ताणलेलेच; परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे प्रतिपादन, द्विपक्षीय वाटचाल कठीण टप्प्यात
खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येनंतर वाद
यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो कॅनडाच्या संसदेत बोलत असताना हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसाठी त्यांनी भारताला जबाबदार धरले, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतर वाढत गेले. कॅनडामध्ये यावर्षाच्या सुरुवातीला खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमध्ये भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला होता. हे आरोप बिनबुडाचे आणि कुणाच्या तरी सांगण्यावरून करण्यात आल्याचे प्रत्युत्तर भारताने दिले होते.
कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावण्याच्या विषयावरून यूएस आणि यूकेमधूनही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चा उल्लेख केला आहे. याच कराराचा उल्लेख भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे मंत्री एस. जयशंकर यांनीही काही काळापूर्वी केला होता आणि त्याची अंमलबजावणी कॅनडाने करावी, असे आवाहन केले होते. तसेच कॅनडानेही याच कराराचा उल्लेख केला आहे.
यूएस आणि यूके सरकारने काय म्हटले?
यूएस आणि यूके सरकारने शनिवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) या विषयावर प्रतिक्रिया देत असताना कॅनडाची पाठराखण करताना म्हटले, “दोन देशांतील मतभेद सोडवायचे असतील तर मुत्सद्दी/राजनैतिक अधिकारी त्या त्या देशात उपस्थित असणे आवश्यक असते.” यूएस स्टेट विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटले की, आपापसातले मतभेद सोडविण्यासाठी मुत्सद्दी अधिकारी त्यांच्या जागी उपस्थित असणे अत्यावश्यक आहे. आमची अपेक्षा आहे की, भारताने १९६१ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’अंतर्गत परराष्ट्र संबंधांविषयीचे आपले दायित्व ओळखून कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार आणि सुरक्षेचा आदर राखावा.
यूकेचे परराष्ट्र, राष्ट्रकूल आणि विकास कार्यालयाने सांगितले की, आम्ही सर्वच राष्ट्रांना आवाहन करतो की, त्यांनी १९६१ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’अंतर्गत परराष्ट्र संबंधांबाबतचे आपले दायित्व पार पाडावे.
या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, यूएस आणि यूके या दोन्ही देशांचा कॅनडासह ‘फाइव्ह आइज’ करार झालेला आहे, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन देशही आहेत.
भारताने काय उत्तर दिले?
कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी उपस्थित केलेला वादाचा मुद्दा भारताने फेटाळून लावला. जोली म्हणाल्या होत्या की, राजनैतिक विशेषाधिकार आणि सुरक्षा एकतर्फी पद्धतीने रद्द करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे, तसेच यामुळे राजनैतिक संबंधांच्या कराराचे उल्लंघन होत आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले की, आमचे ज्यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध आहेत, अशा कॅनडाचे भारतात अधिक राजनैतिक अधिकारी होते आणि ते आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत होते. नवी दिल्ली आणि ओटावा यांच्यात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांत राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे समान संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले की, आम्ही संख्याबळाच्या समानतेसाठी जो निर्णय घेतला, तो ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ कलम ११.१ नुसार घेतला आहे.
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ म्हणजे काय?
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन आणि परराष्ट्र संबंध’ (१९६१) हा संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेला करार आहे. दोन देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून राहावेत आणि व्यवस्थित संवाद व्हावा यासाठी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे, यासंबंधीची काही समान तत्त्वे आणि नियम या कराराने आखून दिली आहेत. यजमान (ज्या देशात दुसऱ्या देशाचे राजनैतिक अधिकारी काम करतात) देशात राजनैतिक संवादाचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही न घाबरता किंवा दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्ये पार पाडता यावीत, यासाठी हा करार विशेषाधिकार (Diplomatic Immunity) बहाल करतो. राजनैतिक अधिकारी ज्या देशामध्ये नियुक्त केले जातात, त्या देशाद्वारे त्यांना काही कायदे आणि करांमधून सूट मिळण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त होतो. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन १९६१’ आणि ‘कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन १९६३’ या दोन परिषदांमधून परराष्ट्र संबंधांचे विशेषाधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
१९६१ च्या कन्व्हेन्शनच्या कलम २९ नुसार, राजनैतिक अधिकारी हा आदरणीय व्यक्ती असेल. यजमान देशात त्याला कोणत्याही प्रकारची अटक किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही. यजमान देश राजनैतिक अधिकाऱ्याला आदराने वागवेल आणि त्याच्यावर, तसेच त्याच्या स्वातंत्र्यावर किंवा प्रतिष्ठेवर कोणताही हल्ला होऊ नये, यासाठी योग्य ती पावले उचलेल.
आणखी वाचा >> UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; व्यापार अन् आव्हाने
आज जगभरातील १९३ देशांनी या कराराला अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. याचा अर्थ हे सर्व देश या करारातील तरतुदींशी कायदेशीररित्या बांधिल आहेत. अधिकृत मान्यता याचा अर्थ या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित देशाने मान्यता घेतल्यानतंर, त्या देशात सदर कायदा लागू करता येतो. भारताने राजनैतिक संबंध ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ कायद्याला १९७२ साली अधिकृत मान्यता दिली.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्यासंबंधात ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’मध्ये तरतूद काय?
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’च्या कलम ९ नुसार, यजमान राष्ट्र कधीही, कोणतेही ठोस कारण न देता ज्या राष्ट्रातून राजनैतिक अधिकारी आलेले आहेत, त्या राष्ट्राच्या परराष्ट्र मंत्र्याला किंवा तत्सम स्तरावरील अधिकाऱ्याला माहिती धाडून आमच्या देशात राजनैतिक अधिकारी नको आहेत, असे सांगू शकतो.
अशा परिस्थितीत, ज्या राष्ट्रातून राजनैतिक अधिकारी आलेले आहेत, ते राष्ट्र एकतर आपल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा माघारी बोलावेल किंवा त्या राष्ट्रातील परराष्ट्र संबंधाची मोहीमच संपुष्टात आणेल, असेही या कलमात नमूद केले आहे. तसेच एखाद्या राष्ट्राने आपल्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्यास उशीर केला किंवा आपली जबाबदारी पार पाडण्यास टाळाटाळ केली, तर यजमान राष्ट्र संबंधित राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परराष्ट्र संबंधांबाबते लोक नसल्याचे समजू शकतो.
हेदेखील वाचा >> कॅनडाच्या पंतप्रधानांना खलिस्तान समर्थक भूमिका घ्यायला लावणारा जगमित सिंग कोण आहे?
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रविवारी सांगितले, “व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनने राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या समान संख्याबळाबाबतची तरतूद केली आहे. जो आंतरराष्ट्रीय नियमदेखील आहे. आम्ही समान संख्याबळाचा आग्रह धरत आहोत, कारण कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो, याबाबत आम्हाला चिंता वाटते. आम्ही याबाबतची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. मला वाटते की, काही काळानंतर यातील महत्त्वाच्या बाबी बाहेर येतील आणि मग लोकांना समजेल की आम्ही असा निर्णय का घेतला.”
या महिन्याच्या सुरुवातीला भारताने कॅनडाला त्यांचा भारतातील राजनैतिक अधिकारी वर्ग कमी करण्याची सूचना केली होती. भारताचे कॅनडामध्ये परराष्ट्र धोरणासंबंधी काम करणारे २० राजनैतिक अधिकारी आहेत. दोन्ही राष्ट्रांच्या अधिकाऱ्यांच्या संख्याबळात समानता (Parity) आणावी, असे भारताचे म्हणणे होते. त्यानुसार २० हून अधिक असलेल्या २१ अधिकाऱ्यांना कॅनडाने माघारी बोलवावे, अशी सूचना भारताने केली होती.
हे वाचा >> भारत- कॅनडा संबंध ताणलेलेच; परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांचे प्रतिपादन, द्विपक्षीय वाटचाल कठीण टप्प्यात
खलिस्तानवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येनंतर वाद
यावर्षी सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो कॅनडाच्या संसदेत बोलत असताना हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येसाठी त्यांनी भारताला जबाबदार धरले, त्यानंतर दोन्ही देशांमधील अंतर वाढत गेले. कॅनडामध्ये यावर्षाच्या सुरुवातीला खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येमध्ये भारतीय यंत्रणांचा हात असल्याचा आरोप ट्रुडो यांनी केला होता. हे आरोप बिनबुडाचे आणि कुणाच्या तरी सांगण्यावरून करण्यात आल्याचे प्रत्युत्तर भारताने दिले होते.
कॅनडाचे राजनैतिक अधिकारी माघारी बोलावण्याच्या विषयावरून यूएस आणि यूकेमधूनही प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’चा उल्लेख केला आहे. याच कराराचा उल्लेख भारताचे परराष्ट्र मंत्रालयाचे मंत्री एस. जयशंकर यांनीही काही काळापूर्वी केला होता आणि त्याची अंमलबजावणी कॅनडाने करावी, असे आवाहन केले होते. तसेच कॅनडानेही याच कराराचा उल्लेख केला आहे.
यूएस आणि यूके सरकारने काय म्हटले?
यूएस आणि यूके सरकारने शनिवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) या विषयावर प्रतिक्रिया देत असताना कॅनडाची पाठराखण करताना म्हटले, “दोन देशांतील मतभेद सोडवायचे असतील तर मुत्सद्दी/राजनैतिक अधिकारी त्या त्या देशात उपस्थित असणे आवश्यक असते.” यूएस स्टेट विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी म्हटले की, आपापसातले मतभेद सोडविण्यासाठी मुत्सद्दी अधिकारी त्यांच्या जागी उपस्थित असणे अत्यावश्यक आहे. आमची अपेक्षा आहे की, भारताने १९६१ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’अंतर्गत परराष्ट्र संबंधांविषयीचे आपले दायित्व ओळखून कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांचा विशेषाधिकार आणि सुरक्षेचा आदर राखावा.
यूकेचे परराष्ट्र, राष्ट्रकूल आणि विकास कार्यालयाने सांगितले की, आम्ही सर्वच राष्ट्रांना आवाहन करतो की, त्यांनी १९६१ च्या ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’अंतर्गत परराष्ट्र संबंधांबाबतचे आपले दायित्व पार पाडावे.
या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे, यूएस आणि यूके या दोन्ही देशांचा कॅनडासह ‘फाइव्ह आइज’ करार झालेला आहे, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंड हे दोन देशही आहेत.
भारताने काय उत्तर दिले?
कॅनडाच्या परराष्ट्र मंत्री जोली यांनी उपस्थित केलेला वादाचा मुद्दा भारताने फेटाळून लावला. जोली म्हणाल्या होत्या की, राजनैतिक विशेषाधिकार आणि सुरक्षा एकतर्फी पद्धतीने रद्द करणे हे आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या विरुद्ध आहे, तसेच यामुळे राजनैतिक संबंधांच्या कराराचे उल्लंघन होत आहे.
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले की, आमचे ज्यांच्याशी द्विपक्षीय संबंध आहेत, अशा कॅनडाचे भारतात अधिक राजनैतिक अधिकारी होते आणि ते आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करत होते. नवी दिल्ली आणि ओटावा यांच्यात झालेल्या करारानुसार दोन्ही देशांत राजनैतिक अधिकाऱ्यांचे समान संख्याबळ असणे आवश्यक आहे. या प्रसिद्धीपत्रकात पुढे म्हटले की, आम्ही संख्याबळाच्या समानतेसाठी जो निर्णय घेतला, तो ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ कलम ११.१ नुसार घेतला आहे.
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ म्हणजे काय?
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन आणि परराष्ट्र संबंध’ (१९६१) हा संयुक्त राष्ट्रांनी तयार केलेला करार आहे. दोन देशांमध्ये मैत्रीपूर्ण संबंध टिकून राहावेत आणि व्यवस्थित संवाद व्हावा यासाठी एकमेकांच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी कसे वागावे, यासंबंधीची काही समान तत्त्वे आणि नियम या कराराने आखून दिली आहेत. यजमान (ज्या देशात दुसऱ्या देशाचे राजनैतिक अधिकारी काम करतात) देशात राजनैतिक संवादाचे कार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कुणालाही न घाबरता किंवा दबावाला बळी न पडता आपली कर्तव्ये पार पाडता यावीत, यासाठी हा करार विशेषाधिकार (Diplomatic Immunity) बहाल करतो. राजनैतिक अधिकारी ज्या देशामध्ये नियुक्त केले जातात, त्या देशाद्वारे त्यांना काही कायदे आणि करांमधून सूट मिळण्याचा विशेषाधिकार प्राप्त होतो. ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन १९६१’ आणि ‘कन्व्हेन्शन ऑन कॉन्सुलर रिलेशन १९६३’ या दोन परिषदांमधून परराष्ट्र संबंधांचे विशेषाधिकार प्राप्त झालेले आहेत.
१९६१ च्या कन्व्हेन्शनच्या कलम २९ नुसार, राजनैतिक अधिकारी हा आदरणीय व्यक्ती असेल. यजमान देशात त्याला कोणत्याही प्रकारची अटक किंवा ताब्यात ठेवता येणार नाही. यजमान देश राजनैतिक अधिकाऱ्याला आदराने वागवेल आणि त्याच्यावर, तसेच त्याच्या स्वातंत्र्यावर किंवा प्रतिष्ठेवर कोणताही हल्ला होऊ नये, यासाठी योग्य ती पावले उचलेल.
आणखी वाचा >> UPSC-MPSC : भारत-कॅनडा संबंध; व्यापार अन् आव्हाने
आज जगभरातील १९३ देशांनी या कराराला अधिकृत मान्यता दिलेली आहे. याचा अर्थ हे सर्व देश या करारातील तरतुदींशी कायदेशीररित्या बांधिल आहेत. अधिकृत मान्यता याचा अर्थ या कराराची अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित देशाने मान्यता घेतल्यानतंर, त्या देशात सदर कायदा लागू करता येतो. भारताने राजनैतिक संबंध ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’ कायद्याला १९७२ साली अधिकृत मान्यता दिली.
राजनैतिक अधिकाऱ्यांना माघारी बोलाविण्यासंबंधात ‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’मध्ये तरतूद काय?
‘व्हिएन्ना कन्व्हेन्शन’च्या कलम ९ नुसार, यजमान राष्ट्र कधीही, कोणतेही ठोस कारण न देता ज्या राष्ट्रातून राजनैतिक अधिकारी आलेले आहेत, त्या राष्ट्राच्या परराष्ट्र मंत्र्याला किंवा तत्सम स्तरावरील अधिकाऱ्याला माहिती धाडून आमच्या देशात राजनैतिक अधिकारी नको आहेत, असे सांगू शकतो.
अशा परिस्थितीत, ज्या राष्ट्रातून राजनैतिक अधिकारी आलेले आहेत, ते राष्ट्र एकतर आपल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा माघारी बोलावेल किंवा त्या राष्ट्रातील परराष्ट्र संबंधाची मोहीमच संपुष्टात आणेल, असेही या कलमात नमूद केले आहे. तसेच एखाद्या राष्ट्राने आपल्या अधिकाऱ्यांना माघारी बोलावण्यास उशीर केला किंवा आपली जबाबदारी पार पाडण्यास टाळाटाळ केली, तर यजमान राष्ट्र संबंधित राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परराष्ट्र संबंधांबाबते लोक नसल्याचे समजू शकतो.
हेदेखील वाचा >> कॅनडाच्या पंतप्रधानांना खलिस्तान समर्थक भूमिका घ्यायला लावणारा जगमित सिंग कोण आहे?
भारताचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी रविवारी सांगितले, “व्हिएन्ना कन्व्हेन्शनने राजनैतिक अधिकाऱ्यांच्या समान संख्याबळाबाबतची तरतूद केली आहे. जो आंतरराष्ट्रीय नियमदेखील आहे. आम्ही समान संख्याबळाचा आग्रह धरत आहोत, कारण कॅनडाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांकडून आमच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप होऊ शकतो, याबाबत आम्हाला चिंता वाटते. आम्ही याबाबतची माहिती सार्वजनिक केलेली नाही. मला वाटते की, काही काळानंतर यातील महत्त्वाच्या बाबी बाहेर येतील आणि मग लोकांना समजेल की आम्ही असा निर्णय का घेतला.”
