कॅनडात शिक्षणासाठी जाणे आता आणखी कठीण, कॅनडाकडून विद्यार्थी व्हिसात कपात; भारतीय विद्यार्थ्यांवर याचा कसा परिणाम होणार?

कॅनडा सरकारच्या निर्णयात काय?

पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी ‘एक्स’वर पोस्ट करत सांगितले, “आम्ही यावर्षी ३५ टक्के कमी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व्हिसा देत आहोत आणि पुढच्या वर्षी ही संख्या आणखी १० टक्क्यांनी कमी होत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर आपल्या अर्थव्यवस्थेसाठी नक्कीच फायद्याचे आहे, परंतु जेव्हा काही वाईट घटक या व्यवस्थेचा गैरवापर करतात आणि विद्यार्थ्यांचे शोषण करतात, तेव्हा आम्हाला आवश्यक पावले उचलावी लागतात.” बुधवारी जाहीर केलेल्या बदलांमुळे २०२५ मध्ये जारी केलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी व्हिसाची संख्या ४,३७,००० पर्यंत कमी होईल. इमिग्रेशन विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ओटावाने २०२३ मध्ये ५,०९,३९० आणि २०२४ च्या पहिल्या सात महिन्यांत १,७५,९२० परवाने मंजूर केले.

हेही वाचा : २०४० पर्यंत पहिला भारतीय ठेवणार चंद्रावर पाऊल, २०२७ मधील ‘चांद्रयान-४’ मोहीम ठरणार महत्त्वाची; या मोहिमेचे उद्दिष्ट काय?

या बदलांमुळे वर्क व्हिसाची पात्रतादेखील कठोर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम विद्यार्थ्यांसह तात्पुरत्या कामगार वर्गावरही होणार आहे. कॅनडामध्ये निर्वासित नागरिकांच्या संख्येत वाढ होत असताना सरकारने बुधवारी सांगितले की, त्यांनी व्हिसा प्रक्रियेला बळकट करण्यासाठी योजना आखली आहे. व्हिसाविषयी निर्णय घेताना आमच्या उच्च प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची फसवणूक होऊ नये आणि निर्वासितांची संख्या कमी व्हावी हा योजनेचा उद्देश आहे. “वास्तविकता अशी आहे की, ज्यांना कॅनडामध्ये यायचे आहे त्या प्रत्येकाला व्हिसा मिळणार नाही, म्हणजेच कॅनडामध्ये राहू इच्छिणारा प्रत्येक जण व्हिसासाठी पात्र ठरणार नाही,” असेही त्यांनी सांगितले.

तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या पाच टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. एप्रिलमध्ये हा आकडा ६.८ टक्के होता. जानेवारीमध्ये सरकारने आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर दोन वर्षांची मर्यादा घातली होती. या महिन्याच्या सुरुवातीला, सरकारने तात्पुरत्या परदेशी कामगार कार्यक्रम २०२२ चा विस्तार मागे घेतला. कामगार वा कर्मचारी तात्पुरत्या कामाच्या व्हिसावर कॅनडात येतात. अशा व्यक्ती ठराविक कालावधीसाठी कॅनडामध्ये येतात. त्यांची संख्याही या निर्णयामुळे नियंत्रित करण्यात येणार आहे.

भारतीयांवर या निर्णयाचा काय परिणाम होईल?

कॅनडातील तात्पुरत्या परदेशी कामगारांमध्ये मूळ दहा देशांचा समावेश आहे; ज्यापैकी भारत एक आहे. २०२३ मध्ये भारतातील तात्पुरत्या कामगारांची संख्या २६,४९५ इतकी होती. भारत सरकारने गेल्या महिन्यात जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सुमारे ४.२७ लाख विद्यार्थी कॅनडामध्ये शिकत आहेत. २०२३ मध्ये कॅनडाच्या आंतरराष्ट्रीय पोस्ट-सेकंडरी विद्यार्थी संघटनेमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचा वाटा जवळपास ५० टक्के असल्याचे सांगण्यात आले. उल्लेखनीय म्हणजे, अलीकडच्या वर्षांत कॅनडात भारतीय समुदायामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. कॅनडामध्ये अधिकृतपणे नोंदणी केलेल्या भारतीयांची संख्या २००० मध्ये ६,७०,००० होती; जी २०२० मध्ये एक दशलक्षाहून अधिक झाली. कॅनडामध्ये २०२० पर्यंत एकूण १०,२१,३५६ भारतीयांची नोंदणी झाली. अशा प्रकारे अभ्यास आणि कामासाठी प्राधान्यक्रमावर असणाऱ्या भारतीयांवर कॅनडा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचा नकारात्मक परिणाम होईल. भारतीय विद्यार्थ्यांना अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया किंवा युरोपसारखे इतर देश पर्याय म्हणून निवडावे लागतील.

स्थलांतरितांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ

स्टॅटिस्टिक्स कॅनडाच्या मते, स्थलांतरांमध्ये सर्वात मोठी वाढ तात्पुरत्या रहिवासी, विशेषतः कामगार आणि विद्यार्थ्यांमुळे झाली आहे. २०२२ मध्ये हा आकडा १.४ दशलक्षवरून २०२४ पर्यंत २.८ दशलक्ष पर्यंत पोहोचला आहे. केवळ दोन वर्षांत ही संख्या दुप्पट झाली आहे. अनियंत्रित स्थलांतर देशाच्या गृहनिर्माण, सामाजिक सेवा आणि जगण्याच्या वाढत्या खर्चावरदेखील भार टाकत आहेत. कॅनडा मोठ्या प्रमाणात देशात स्थलांतरितांना जागा देत आहे, असे स्थानिकांचे मत आहे. कॅनडा पूर्वी स्थलांतरितांच्या स्वागताच्या भूमिकेसाठी प्रसिद्ध होते, त्याच कॅनडात आज स्थलांतरविरोधी विधाने आणि हल्ले वाढले आहेत. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये पहिल्यांदा पदभार स्वीकारणाऱ्या ट्रूडो यांना वाढत्या किमती आणि देशव्यापी गृहनिर्माण संकटामुळे मतदारांच्या वाढत्या नाखुशीला सामोरे जावे लागत आहे.

हेही वाचा : पुण्यातील तरुणीचा मृत्यू कामाच्या ताणामुळे? जास्त कामाचा तिच्या प्रकृतीवर कसा परिणाम झाला? किती टक्के भारतीय कर्मचाऱ्यांना कामाचा ताण?

निर्णयावर टीकेची झोड

मायग्रँट वर्कर अलायन्स फॉर चेंजचे कार्यकारी संचालक सय्यद हुसन यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे की, “मंत्र्यांनी कामगारांच्या हक्कांबद्दल एकदाही उल्लेख केला नाही. त्यांनी कामगारांची संख्या आणि कपात करणे सुरूच ठेवले आहे. स्थलांतरितांची संख्या कमी केल्याने त्यांचे शोषण थांबणार नाही. त्यांना समान अधिकार देणे आणि त्या अधिकारांचा वापर करण्याचे बळ देणे, त्याद्वारेच हे शक्य होऊ शकते. अर्थशास्त्रज्ञ आणि कामगारांच्या अधिकारांसाठी काम करणाऱ्या आर्मीन याल्निझ्यान म्हणाल्या की, त्या या निर्णयामुळे निराश झाल्या आहेत. “या तात्पुरत्या नोकऱ्या नाहीत. या लोकांना आपण कायमस्वरूपी सुविधा का देत नाहीत? अधिक स्थलांतरित नसतील तर आपण आर्थिकदृष्ट्या विकसित होणार नाही. त्यामुळे याचा भविष्यातील उपाय काय आहे, हे स्पष्टपणे समजले पाहिजे.”