अभ्यास, वर्क परमिटवर कॅनडात गेलेल्या भारतीयांचा व्हिसा रद्द होणार? कॅनडाने इमिग्रेशन नियमांमध्ये कोणते बदल केले?

२०२४ च्या उत्तरार्धात स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) व्हिसा प्रोग्राम रद्द करण्यात आला होता, तसेच इमिग्रेशन फ्रेमवर्कमध्येही अनेक बदल करण्यात आले होते. परंतु, आता सीमा अधिकाऱ्यांना पूर्वीपेक्षा जास्त अधिकार देण्यात आल्याने, याचा परिणाम कॅनडात असणाऱ्या भारतीय विद्यार्थी आणि कामगारांवर होणार आहे. काय आहे नवीन नियम? याचा बाहेरच्या देशातून येणाऱ्या नागरिकांवर नक्की काय परिणाम होणार? त्याविषयी जाणून घेऊ.

नवीन नियमांमध्ये काय?

कॅनेडियन इमिग्रेशन आणि सीमा अधिकाऱ्यांना आता विशिष्ट परिस्थितीत इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅव्हल ऑथरायझेशन, तात्पुरते निवासी व्हिसा, वर्क परमिट आणि अभ्यास परवाने रद्द करण्याचे अधिकार आहेत.

अधिकारी व्हिसा कधी रद्द करू शकतात?

• जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची परिस्थिती बदलते, जसे की खोटी माहिती प्रदान करणे, गुन्हेगारी रेकॉर्ड असणे किंवा मृत असल्यास.
• अधिकृत मुक्कामाची मुदत संपल्यानंतर व्यक्ती कॅनडा सोडेल यावर अधिकाऱ्याला खात्री नसल्यास.
• कागदपत्रे प्रशासकीय त्रुटीच्या आधारावर हरवले, चोरीला गेले, नष्ट झाल्यास.
• तात्पुरते रहिवासी कायमचे रहिवासी झाल्यास.
• त्यांचे निधन झाल्यास
• कागदपत्रात प्रशासकीय त्रुटी असल्यास

कोणताही अनधिकृत हस्तक्षेप टाळण्यासाठी इमिग्रेशन आणि सीमा अधिकारीच हे व्हिसा रद्द करू शकतात, अशी हमीही या नियमांमध्ये देण्यात आली आहे.

विद्यार्थ्यांवर कसा परिणाम होणार?

सुधारित नियमांनुसार, भारतातील विद्यार्थ्यांना वर्क किंवा स्टडी व्हिसा नाकारल्यास त्यांचे इमिग्रेशन पेपर रद्द केले जाऊ शकतात. प्राप्त अहवालानुसार, नवीन नियमांमुळे सुमारे सात हजार अतिरिक्त तात्पुरते निवासी व्हिसा, वर्क परमिट आणि अभ्यास परवाने रद्द केले जातील. परवाने रद्द झालेल्या भारतीयांसह परदेशी नागरिकांना कॅनडामध्ये प्रवेश करण्यास मनाई किंवा कॅनडा सोडणे यासह अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. इमिग्रेशन, रिफ्युजी अँड सिटीझनशिप कॅनडा (आयआरसीसी) व्हिसा रद्द करण्यात आलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या आयआरसीसी खाते किंवा ईमेलद्वारे सूचित करेल. परंतु, ज्या प्रवासी आणि विद्यार्थ्यांची कागदपत्रे रद्द झाली आहेत त्यांच्या संभाव्य आर्थिक नुकसानीबाबत अजूनही चिंता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय विद्यार्थी अभ्यासासाठी कॅनडाला जाण्यास प्राधान्य देतात. परराष्ट्र मंत्रालय (एमईए) नुसार, कॅनडामध्ये सुमारे ४,२७,००० भारतीय विद्यार्थी शिकत आहेत.

कॅनडाचा इमिग्रेशनबाबत कडक निर्णय

नोव्हेंबरमध्ये कॅनडाने स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम (एसडीएस) व्हिसा प्रोग्राम निलंबित केला. स्टुडंट डायरेक्ट स्ट्रीम व्हिसा प्रोग्राम भारतीय विद्यार्थ्यांना कॅनडामध्ये शिक्षण घेण्यासाठी फायद्याचा ठरला. २०१८ मध्ये सुरू झालेल्या एसडीएस कार्यक्रमाने, भारतासह काही देशांतील विद्यार्थ्यांसाठी व्हिसा प्रक्रियेला गती दिली, त्यांना शिक्षण शुल्क आणि राहणीमानाच्या खर्चासाठी हमी गुंतवणूक प्रमाणपत्र (जीआयसी) यांसारख्या पैशांची नोंद दाखवणेही आवश्यक होते. अंदाजानुसार, २०२३ मध्ये कॅनडामध्ये शिक्षण घेण्याचा विचार करत असलेल्या सुमारे ४,००,००० भारतीय विद्यार्थ्यांपैकी ६० टक्के विद्यार्थ्यांनी एसडीएसद्वारे अर्ज केला. एसडीएस अंतर्गत भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी मान्यता दर ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. याद्वारे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले होते की, विद्यार्थी नियमित अभ्यास परमिटसाठी अर्ज करू शकतील आणि त्या अंतर्गत ते हप्त्यांमध्ये शिकवणी खर्च देऊ शकतील.

परंतु, तात्पुरती रहिवासी कागदपत्रे रद्द करण्याच्या नवीन नियमामुळे भारतीयांसह आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांना अधिक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. तात्पुरत्या रहिवाशांचा ओघ कमी करण्यासाठी व्यापक धोरणाचा भाग म्हणून कॅनडाच्या सरकारने सर्व शैक्षणिक स्तरांवर २०२५ साठी ४,३७,००० नवीन अभ्यास परवान्यांची मर्यादा निश्चित केली आहे. हा निर्णय गेल्या वर्षी ८,००,००० अभ्यास परवानाधारांच्या तुलनेत लक्षणीयरित्या कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या या आकड्यांमुळे कॅनडात गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक सेवांवर ताण आला आहे.

भारतीयांच्या व्हिसा मंजुरीत घट?

२०२४ च्या पहिल्या सहामाहीत कॅनडाने भारतीयांना जारी केलेल्या पर्यटक व्हिसाच्या संख्येत वाढ झाली. ‘आयआरसीसी’ने जानेवारी ते जुलैदरम्यान भारतीयांना ३,६५,७५० अभ्यागत व्हिसा जारी केले, जे २०२३ मध्ये याच कालावधीत जारी केलेल्या ३,४५,६३१ पेक्षा जास्त होते. परंतु, हा कल जुलै-ऑगस्टमध्ये उलट झाला, कारण चांगले पगार असलेले व्यावसायिक, सरकारी अधिकारी आणि भरीव उत्पन्न असलेल्या कुटुंबांना आर्थिक कारणांमुळे नाकारण्यात आले. कॅनडामध्ये येणाऱ्या तात्पुरत्या परदेशी कामगारांसाठी आणि आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांसाठीही भारत हा सर्वोच्च स्रोत आहे. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, भारतीयांना व्हिसा देण्यासाठी निवडीचे निकष चुकीचे आहेत. कॅनडाचे भारतात फक्त चार इमिग्रेशन अधिकारी राहिले आहेत. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भारतात २७ अधिकारी होते. व्हिसा जारी करण्यात घट होण्यामागे इतरही काही कारणे कारणीभूत असू शकतात.

भारतीय नागरिकांनी अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश करण्यासाठी सीमेचा वापर केल्याची प्रकरणे वाढली आहेत. अमेरिका सरकारचे कठोर व्हिसा नियम आणि दीर्घ प्रतीक्षा कालावधीमुळे अर्जदारांना खुल्या सीमेद्वारे बेकायदापणे अमेरिकेमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी कॅनडामधून व्हिसा मिळवणे सोपे होते. यूएस कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शन (सीबीसी) नुसार, एकट्या जून २०२४ मध्ये पाच हजारांहून अधिक भारतीय बेकायदापणे कॅनडातून अमेरिकेत पायी गेले.

कॅनडा आपल्या देशांतर्गत आर्थिक समस्यांनादेखील तोंड देत आहे आणि त्यामुळेच इमिग्रेशन धोरण कडक करत आहे. देशाला तात्पुरत्या रहिवाशांची संख्या मर्यादित करायची आहे, ज्यामुळे अधिकाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जदाराची काटेकोरपणे छाननी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. तसेच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या संसदेत जून २०२३ मध्ये सरे येथील गुरुद्वाराबाहेर झालेल्या खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येशी भारताचे सरकारी अधिकारी संबंधित असल्याचा आरोप केल्यावर दोन्ही देशांमध्ये वादाची सुरुवात झाली. व्हिसा जारी करण्यात आणि या प्रकरणांमध्ये अधिकृतपणे कोणताही संबंध नाही, परंतु कॅनडाच्या तज्ज्ञांचे असे सांगणे आहे की, निज्जर प्रकरणाला समोर ठेवून भारतीयांना व्हिसा जारी करताना ते सर्व नियम काटेकोरपणे लागू करू शकतात.