भारतातील नामांकित उद्योगपती गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध लाचखोरी प्रकरणी अमेरिकेतील न्याय विभागाने बुधवारी रात्री उशिरा गुन्हा दाखल केला. भारतीय अधिकाऱ्यांना जवळपास २५ कोटी डॉलरची (जवळपास २००० कोटी रुपये) लाच देण्याची योजना आखून, त्या बदल्यात ऊर्जा क्षेत्रातील कंत्राटे मिळवणे, त्यासाठी अमेरिकी कंपन्यांकडून वित्तपुरवठा मिळवणे आणि याविषयी (अमेरिकेतील) गुंतवणूकदारांना अंधारात ठेवणे असे प्रमुख आरोप आहेत. अमेरिकेच्या सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्डानेही अदानी समूहाच्या तेथील कंपन्यांच्या समभागांच्या उलाढालीसंदर्भात चौकशी चालवली आहे.
लाचखोरी प्रकरण काय?
अमेरिकी न्याय विभागाच्या ‘यूएस अॅटर्नी ऑफिस’अंतर्गत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कार्यालयाने गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप ठेवले आहेत. सन २०२० ते २०२४ दरम्यान या आठ जणांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना २५० कोटी डॉलर देण्याविषयी योजना आखली. यांतील काहींनी या व्यवहाराविषयी अमेरिकी आणि जागतिक गुंतवणूकदार आणि वित्तपुरवठादारांना अंधारात ठेवले हा स्वतंत्र आरोप आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ऊर्जानिर्मिती आणि पुरवठा क्षेत्रांतील कंत्राटे मिळवणे हे उद्दिष्ट होते, असे आरोपपत्रात नमूद आहे. ही कंत्राटे मिळवून पुढील २० वर्षांमध्ये त्यांच्या आधारे दोन अब्ज डॉलरहून अधिक नफा मिळवण्याचीही योजना होती.
हे ही वाचा… तुम्ही ‘Demisexual’ आहात का? या नवीन लैंगिक ओळखीची इतकी चर्चा का?
कोणाविरुद्ध आरोप?
गौतम अदानी आणि त्यांचे नातेवाईक सागर अदानी यांसह आणखी सहा जणांविरुद्ध आरोप आहेत. अदानी समूह, अझुरे पॉवर आणि सीपीडीक्यू या कंपन्यांमधील हा अधिकारीवर्ग आहे. सीपीडीक्यू ही कॅनडास्थित मत्ता व्यवस्थापन कंपनी आहे. गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत एस. जाइन, रणजीत गुप्ता, रुपेश अगरवाल, सिरील काबान्स, सौरभ अगरवाल, दीपक मल्होत्रा यांची नावे अधिकृत आरोपपत्रात आहेत.
भारतीय अधिकाऱ्यांची नावे आहेत का?
भारतीय अधिकाऱ्यांची नावे नाहीत, पण त्यांचा संदर्भ वारंवार देण्यात आला आहे. तसेच, सौरऊर्जा क्षेत्रातील एका संस्थेचा संदर्भही देण्यात आला आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रातवर भारत सरकारने विशेष भर दिला असून, या प्रकारच्या ऊर्जानिर्मिती आणि वहन प्रकल्पांचे धोरण आखले जात आहे. संबंधित संस्था ही राज्यांतील वीज निर्मिती कंपन्या आणि अदानींसारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये मध्यस्थाची जबाबदारी पार पाडते.
हे ही वाचा… डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने निराश लोकांना इटलीत केवळ ८४ रुपयांत घर; काय आहे नेमका प्रकार?
अमेरिकी तपासयंत्रणांचा संबंध काय?
गेल्या चार वर्षांत अदानी समूहाने परकीय गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून जवळपास २ अब्ज डॉलरची भांडवल उभारणी केली आहे. लाचखोरी प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना ही माहिती गुंतवणूकदारांपासून आणि वित्तपुरवठादारांपासून दडवल्याचा आरोप अमेरिकेच्या न्याय विभागाने केला आहे. अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकी किंवा अमेरिकेत नोंदणी झालेले असल्यामुळे अमेरिकी तपासयंत्रणांचे लक्ष या प्रकरणाकडे वळले. यासंबंधी परस्पर संज्ञापन, संपर्काचा सखोल अभ्यास करून तपासयंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल केले.
पुढे काय?
अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये आशियाई बाजारांत सकाळच्या सत्रात २० टक्के पडझड नोंदवली गेली. एरवी अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्या जबर दंड भरतात पण आरोपांची कबुली देत नाहीत. मात्र अदानी समूहासाठी हिंडेनबर्ग आरोप प्रकरणानंतर परदेशातील संस्थांकडून मिळालेले हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्रात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापलेले असताना, तसेच केंद्रातील भाजप नेत्यांशी अदानींशी असलेले सख्य पाहता, विरोधकांना केंद्र सरकारवर आरोप करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.
लाचखोरी प्रकरण काय?
अमेरिकी न्याय विभागाच्या ‘यूएस अॅटर्नी ऑफिस’अंतर्गत ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क कार्यालयाने गौतम अदानी आणि त्यांच्या सात अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोप ठेवले आहेत. सन २०२० ते २०२४ दरम्यान या आठ जणांनी भारतीय अधिकाऱ्यांना २५० कोटी डॉलर देण्याविषयी योजना आखली. यांतील काहींनी या व्यवहाराविषयी अमेरिकी आणि जागतिक गुंतवणूकदार आणि वित्तपुरवठादारांना अंधारात ठेवले हा स्वतंत्र आरोप आहे. भारतीय अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने ऊर्जानिर्मिती आणि पुरवठा क्षेत्रांतील कंत्राटे मिळवणे हे उद्दिष्ट होते, असे आरोपपत्रात नमूद आहे. ही कंत्राटे मिळवून पुढील २० वर्षांमध्ये त्यांच्या आधारे दोन अब्ज डॉलरहून अधिक नफा मिळवण्याचीही योजना होती.
हे ही वाचा… तुम्ही ‘Demisexual’ आहात का? या नवीन लैंगिक ओळखीची इतकी चर्चा का?
कोणाविरुद्ध आरोप?
गौतम अदानी आणि त्यांचे नातेवाईक सागर अदानी यांसह आणखी सहा जणांविरुद्ध आरोप आहेत. अदानी समूह, अझुरे पॉवर आणि सीपीडीक्यू या कंपन्यांमधील हा अधिकारीवर्ग आहे. सीपीडीक्यू ही कॅनडास्थित मत्ता व्यवस्थापन कंपनी आहे. गौतम अदानी, सागर अदानी, विनीत एस. जाइन, रणजीत गुप्ता, रुपेश अगरवाल, सिरील काबान्स, सौरभ अगरवाल, दीपक मल्होत्रा यांची नावे अधिकृत आरोपपत्रात आहेत.
भारतीय अधिकाऱ्यांची नावे आहेत का?
भारतीय अधिकाऱ्यांची नावे नाहीत, पण त्यांचा संदर्भ वारंवार देण्यात आला आहे. तसेच, सौरऊर्जा क्षेत्रातील एका संस्थेचा संदर्भही देण्यात आला आहे. सौरऊर्जा क्षेत्रातवर भारत सरकारने विशेष भर दिला असून, या प्रकारच्या ऊर्जानिर्मिती आणि वहन प्रकल्पांचे धोरण आखले जात आहे. संबंधित संस्था ही राज्यांतील वीज निर्मिती कंपन्या आणि अदानींसारख्या खासगी कंपन्यांमध्ये मध्यस्थाची जबाबदारी पार पाडते.
हे ही वाचा… डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने निराश लोकांना इटलीत केवळ ८४ रुपयांत घर; काय आहे नेमका प्रकार?
अमेरिकी तपासयंत्रणांचा संबंध काय?
गेल्या चार वर्षांत अदानी समूहाने परकीय गुंतवणूकदारांच्या माध्यमातून जवळपास २ अब्ज डॉलरची भांडवल उभारणी केली आहे. लाचखोरी प्रकरणाची चौकशी सुरू असताना ही माहिती गुंतवणूकदारांपासून आणि वित्तपुरवठादारांपासून दडवल्याचा आरोप अमेरिकेच्या न्याय विभागाने केला आहे. अनेक गुंतवणूकदार अमेरिकी किंवा अमेरिकेत नोंदणी झालेले असल्यामुळे अमेरिकी तपासयंत्रणांचे लक्ष या प्रकरणाकडे वळले. यासंबंधी परस्पर संज्ञापन, संपर्काचा सखोल अभ्यास करून तपासयंत्रणांनी आरोपपत्र दाखल केले.
पुढे काय?
अदानी समूहाच्या समभागांमध्ये आशियाई बाजारांत सकाळच्या सत्रात २० टक्के पडझड नोंदवली गेली. एरवी अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित कंपन्या जबर दंड भरतात पण आरोपांची कबुली देत नाहीत. मात्र अदानी समूहासाठी हिंडेनबर्ग आरोप प्रकरणानंतर परदेशातील संस्थांकडून मिळालेले हे दुसरे मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्रात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाच्या निमित्ताने राजकीय वातावरण तापलेले असताना, तसेच केंद्रातील भाजप नेत्यांशी अदानींशी असलेले सख्य पाहता, विरोधकांना केंद्र सरकारवर आरोप करण्यासाठी आणखी एक मुद्दा मिळाला आहे.
