बिहारमध्ये या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणूक होतेय. राज्यात गेली दोन दशके नितीशकुमार यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपदाची धुरा आहे. भाजप असो वा राष्ट्रीय जनता दल या दोन्ही प्रमुख पक्षांना नितीशना वगळून राजकारण करणे अशक्य दिसते. नितीश यांनीही दोन्ही आघाड्यांना साथ दिली आहे. आजच्या घडीला राज्यातील सर्वमान्य नेते अशी त्यांची ओळख आहे. नितीशकुमार हे भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत ते असले तरी, त्यांच्या भविष्यातील राजकीय खेळीबद्दल काहीच सांगता येत नाही. मात्र राज्यातील राजकारण जातीभोवती फिरतेय. त्याच आधारे राज्यातील राजकीय समीकरणे आखली जातात.
जातीच्या टक्केवारीकडे लक्ष
२००५ मध्ये राष्ट्रीय जनता दलाची राज्यातील सत्ता गेली. तर गेल्या वेळी तेजस्वी यादव यांचे मुख्यमंत्रीपद थोडक्यात हुकले. यंदा तेजस्वी यांना मुख्यमंत्री करण्याची त्यांचे वडील लालूप्रसाद यादव यांची जिद्द आहे. राज्यात दोन वर्षांपूर्वी जातीय जनगणनेचे आकडे जाहीर करण्यात आले. त्यात मुस्लीम १७ टक्के तर इतर मागासवर्गीयांमध्ये यादव हे १४ टक्के आहेत. ही ३१ टक्के मते राष्ट्रीय जनता दल पर्यायाने इंडिया आघाडीसाठी निर्णायक मानली जातात. यात मुस्लीम मते काही प्रमाणात नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला पडतात. आताही वक्फ विधेयकावरून संयुक्त जनता दलाने काही आक्षेप नोंदवले होते हे ध्यानात घेतले पाहिजे. बिहारच्या सीमांचल भागात गेल्या निवडणुकीत ओवेसी यांच्या एआयएमआयएमने सहा जागा जिंकत राष्ट्रीय जनता दलास सत्तेपासून रोखले होते. मुस्लीम मते किती फुटतात त्यावर राष्ट्रीय जनता दल आघाडीचे भवितव्य ठरेल. वक्फ विधेयकावरून विरोधक किती वातावरण निर्मिती करतात हे पहावे लागेल. दुसरीकडे ब्राह्मण, रजपूत, भूमिहार व कायस्थ या जाती राज्यात १५ टक्के आहेत. भाजप तसेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा हा प्रमुख मतदार. यात काँग्रेस आणि राजद किती फूट पाडते त्यावर सत्तेचा लंबक कुणाकडे झुकणार, हे दिसेल. कुशवाह, कुर्मी या इतर मागासवर्गीय समाजातील जाती ८ ते ९ टक्के आहेत. हा नितीशकुमार यांचा पाठीराखा वर्ग. एकूणच यातून बिहारमध्ये जातीय राजकारणाची अपरिहार्यता यातून दिसते.
डबल इंजिन तरीही विकास गती धीमी?
आपल्याकडे प्रत्येक निवडणुकीत विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना काही प्रमाणात नाराजीला (अँटी इन्कम्बन्सीला) तोंड द्यावे लागते. बिहारमध्ये तर नितीशकुमार यांच्या सत्तेला वीस वर्षे झाली. कायदा सुव्यवस्था असेल किंवा रोजगारासाठी राज्याबाहेर जावे लागणे हे मुद्दे विरोधक उपस्थित करणार. अशा वेळी नितीशकुमार यांचा संयुक्त जनता दल आणि त्यांच्या बरोबरचा भाजप याला उत्तर द्यावे लागेल. नितीशकुमार यांनी कधी राजद बरोबर तर कधी भाजपबरोबर आघाडी केली. प्रचारात ही बाब ठळकपणे दिसेल. मुळात राज्य आणि केंद्र सरकार असे डबल इंजिन सरकार अशी हाकाटी पिटली जात असली तरी, विकासाच्या मुद्द्यांवर बरेच काम बाकी आहे. सत्ताधाऱ्यांना या प्रश्नावर उत्तर द्यावे लागेल. महिला मतदार दारूबंदीच्या मुद्द्यावर नितीशकुमार यांच्या पाठीमागे भक्कमपणे राहिल्याचे चित्र गेल्या निवडणुकीत दिसले. यंदा त्याची पुनरावृत्ती होणार काय, ते पहायचे.
घडामोडींना वेग
भाजपचे निवडणूक रणनीतीकार अशी ओळख असलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी नुकताच बिहारचा दौरा केला. याच दौऱ्यात नितीशकुमार यांनी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सोडून इतरत्र जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले. नितीश यांना इंडिया आघाडीपेक्षा भाजपबरोबर राहण्यात लाभ आहे. कारण राष्ट्रीय जनता दलाची सत्ता आल्यास तेजस्वी हेच मुख्यमंत्री होतील. नितीश यांचे ४९ वर्षीय पुत्र निशांत यांनी राजकारणात प्रवेश करावा म्हणून दबाव वाढलाय. अभियांत्रिकी पदवीधर असलेल्या निशांत यांनी राजकीय क्षेत्रातील प्रवेशाबाबत थेट भाष्य केले नाही. ७४ वर्षीय नितीशकुमार यांच्या प्रकृतीबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू असते. तरीही भाजपला नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखालीच निवडणूक लढवावी लागेल. निकालानंतर संख्याबळ पाहून मुख्यमंत्रीपदाबाबत ठरविता येईल. राज्यात प्रचारात नरेंद्र मोदी यांचा चेहरा जरी पुढे केला तरी नितीश यांना दुर्लक्षित करता येणार नाही. पंतप्रधानांचेही राज्यात दौरे नियोजित आहेत. एकूणच राज्यात राजकीय घडामोडींनी वेग घेतलाय.
कन्हैयाकुमार यांची यात्रा
‘नोकरी दो पलायन रोको’ अशी अभिनव यात्रा काँग्रेस नेते कन्हैयाकुमार यांनी बिहारमध्ये सुरू केलीय. त्याला प्रतिसादही चांगला मिळतोय. विद्यार्थी नेते अशी ओळख असलेले कन्हैय्याकुमार उत्तम वक्ते आहेत. मात्र निवडणुकीच्या राजकारणात त्यांना अपयश येतेय. गेल्या म्हणजेच २०१९ तसेच २०२४ मध्ये लोकसभेला बेगुसराय मतदारसंघातून ते पराभूत झाले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने राष्ट्रीय जनता दलाकडून ७० जागा मागून घेतल्या त्यात त्यांना केवळ १९ जागीच विजय मिळाला. त्यामुळे सत्तेपासून दूर राहावे लागल्याची भावना राष्ट्रीय जनता दलात आजही आहे. यावेळी जागावाटपात काँग्रेसला अपेक्षित जागा मिळणार नाहीत. त्यामुळे दबाव वाढविण्यासाठी काँग्रेसने ही यात्रा सुरू केल्याची चर्चा आहे. त्यातच काँग्रेसचे नुकतेच ४० जिल्हाध्यक्ष नियुक्त केले. त्यातही जातीचे संतुलन ठेवले. एकूणच काँग्रेसने प्रभाव वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवलाय हे दिसून येते.
प्रशांत किशोर राजकीय रणांगणात
बिहारमधील राजकारण राजद आणि इंडिया या दोन्ही आघाड्यांच्या भोवती केंद्रित झाले आहे. मात्र राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य पक्षही यावेळी विधानसभेला भाग्य आजमावेल. किशोर यांनी राज्यभर यात्रेद्वारे वातावरण ढवळून काढले. तिसऱ्या पर्यायाला कितपत प्रतिसाद मिळतो याची उत्सुकता आहे. राष्ट्रीय जनता दलाने निवडणूक तयारीला सुरुवात केलीय. तर भाजपने अमित शहा यांच्या दौऱ्याद्वारे रणशिंग फुंकलय. ज्या मतदान केंद्रांवर भाजप मजबूत नाही तेथे लक्ष द्या असा सल्ला त्यांनी पदाधिकाऱ्यांना दिलाय. महाराष्ट्रात विधानसभेला याचा फायदा झाला होता. आता हेच प्रारूप बिहारमध्ये वापरण्याच्या प्रयत्नात भाजप आहे. हरियाणा, महाराष्ट्रापाठोपाठ दिल्लीतील विजयाने भाजपला आत्मविश्वास आलाय. आता बिहारच्या निवडणुकीद्वारे देशाच्या राजकारणाची दिशा काही प्रमाणात ठरेल. ही लढाई राओला विरुद्ध ‘इंडिया’ या दोन आघाड्यांमधील निवडणूक व्यवस्थापनाची कसोटी पाहणारी असेल.
© The Indian Express (P) Ltd