सध्या मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने एकूणच विविध धर्मांमधील मागासलेपण आणि जातीव्यवस्था यांची चर्चा नव्याने संपूर्ण देशभरात सुरू झाली आहे. जातिव्यवस्थेसाठी भारताचे नाव नेहमीच घेतले जाते. त्यातही हिंदू धर्मातील जातीव्यवस्था आणि संलग्न विषय नेहमीच चर्चेत असतात. परंतु एकूणच भारतीय समाजाच्या खोलवर परीक्षणानंतर भारतात प्रत्येक धर्मात जातव्यवस्था आहे हे लक्षात येते, याला मुस्लीम धर्मही अपवाद नाही. प्रारंभिक कालखंडात मुस्लीम समाजाच्या इतिहासात, एखाद्या व्यक्तीचा दर्जा ठरवण्याच्या दृष्टिकोनातून जातीने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. विशेष म्हणजे मुस्लीम समाज हा तीन प्रमुख जातींमध्ये विभागाला गेला आहे. याशिवाय भारतातील प्रांतिक भेदानुसार मुस्लीम समाजात वेगवेगळ्या जाती आढळतात, असे असले तरी त्या एकाही जातीचा समावेश अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये होत नाही. किंबहुना सामाजिकदृष्ट्या त्या जाती मागास असल्या तरी त्यांना भारतातील इतर जातींना जे आरक्षण मिळते, ते त्यांना मिळत नाही. त्याच पार्श्वभूमीवर मुस्लिमांमध्ये जात व्यवस्था कशी आहे आणि त्यांना आरक्षण का मिळत नाही हे जाणून घेणे समयोचित ठरणारे आहे.
अधिक वाचा: जात की बिरादरी: मुस्लीम धर्मात जात व्यवस्था नक्की कशी असते?
मुस्लिमांमधील मुख्य जाती
भारतीय मुस्लीम समाज हा तीन गटांमध्ये विभागाला गेला आहे. ‘अशराफ़’, ‘अजलाफ़’, ‘अरज़ाल’ अशी या तीन जातींची नावे आहेत. या तीन जातींमध्ये अनेक पोटजातींचा समावेश होतो. ‘अशराफ़’ मध्ये सैयद, शेख़, पठान, मिर्ज़ा, मुग़ल यांसारख्या उच्च जातींचा समावेश होतो. दुसऱ्या गटात म्हणजे ‘अजलाफ़’ मध्ये अन्सारी, मन्सूरी, राइन, क़ुरैशी यांसारख्या जातींचा समावेश होतो. तर तिसऱ्या वर्गात हलालख़ोर, हवारी, रज़्ज़ाक सारख्या जातीं सामाविष्ट आहेत. एकूणच मुस्लीम धर्मातही हिंदूंप्रमाणेच जात व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. हिंदूंप्रमाणे मुस्लिमांमध्येही विवाह हे जात अंतर्गत होण्यास प्राधान्य दिले जाते. इतकेच नाही तर गाव, वस्ती यांची रचना ही जातीनिहायच असते.
मुस्लिमांमधील उच्च- नीच भाव
प्रसिद्ध अभ्यासक इम्तियाज अहमद लिहितात, “ज्या कालखंडात इस्लामिक सत्ता राज्य करू लागल्या, त्या वेळेस प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाची अधिकारपदे आणि दर्जा परदेशी वंशातील सदस्यांना देण्यात आला होता, ही परदेशी इस्लामिक कुटुंबे मूलतः भारतावर आक्रमण करणाऱ्या सैन्याबरोबर इथे आली होती किंवा मूळ स्थलांतरितांचे वंशज होते”. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तुर्की सुलतान, प्रारंभिक कालखंडात तुर्की सुलतानांची वागणूक स्थानिक वंशाच्या मुस्लिमांशी तिरस्कारपूर्ण होती. यासाठी अभ्यासक मामलुक राजा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश यांचे उदाहरण देतात. शमसुद्दीन इल्तुतमिशने ३३ स्थानिक वंशाच्या मुस्लिमांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ केले. एकूणच मुस्लिमांमध्ये कनिष्ठ वर्गासाठी भेदभाव कमी असला तरी भेदभाव निश्चितच होता असे तज्ज्ञ नमूद करतात. इतिहासकार मोहम्मद सज्जाद यांनी नमूद केल्याप्रमाणे बिहारमधील अनेक भागांमध्ये आजही कनिष्ठ जातींसाठी वेगळी स्मशानभूमी सापडते आणि हा जातीभेद मुख्यतः विवाहाच्या बाबतीत ही दिसून येतो.
मुस्लिमांमधील कनिष्ठ जातींची व्यथा
पत्रकार आणि राजकारणी अली अन्वर यांनी त्यांच्या ‘मसवत की जंग’ (समानतेसाठी लढा) या पुस्तकात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डसारख्या विविध धार्मिक संस्थांमध्ये मुस्लीम कनिष्ठ जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे कोणीही नसल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय कनिष्ठ वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्त्व मिळत नसल्याचेही ते नमूद करतात. पाटण्यातील मुस्लीम सफाई कामगारांच्या दुर्दशेबद्दल लिहिताना ते म्हणतात, “इमारत-ए-शरिया कार्यालयाजवळ हलालखोरांची (दलित मुस्लीम) मोठी वस्ती आहे. या परिसरात काही वर्षांपासून कॉलरा पसरला होता”. त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. “मुस्लीम पॉलिटिक्स इन बिहार” (२०१४) या पुस्तकात सज्जाद यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘बिहारमध्ये १९९० पासून ऑल इंडिया बॅकवर्ड मुस्लीम मोर्चा, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लीम महाज, इन्कलाबी मुस्लीम कॉन्फरन्स आणि मुस्लीम इंटेलेक्चुअल फोरम यांसारख्या संघटना आहेत. या संघटना कनिष्ठ मुस्लिमांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. त्यातीलच बॅकवर्ड मुस्लीम मोर्चानुसार सध्या बिहारमध्ये २० टक्के मुस्लीम आहेत. असे असले तरी अपूर्ण पुराव्यांमुळे कनिष्ठ मुस्लीम जातींचा दर्जा ठरवण्यासाठी समस्या येत आहेत.
अधिक वाचा: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
२००६ च्या सच्चर अहवालानुसार ४०.७ टक्के मुस्लीम ओबीसी समाज आहे, जो देशातील ओबीसींच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५.७ टक्के आहे. धर्मांतरानंतर ही दलित मुस्लिमांची स्थिती सुधारलेली नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या २००८ च्या अहवालानुसार शहरी भारतातील सुमारे ४७ टक्के दलित मुस्लीम दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ही संख्या दलित हिंदू आणि ख्रिश्चनांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. किंबहुना कनिष्ठ मुस्लिमांना त्यांच्या स्वधर्मीय उच्च वर्गीयांकडून तसेच हिंदू धर्मियांकडूनही उपेक्षित वागणूक मिळते, असे जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटमधील एका लेखात असे नमूद केले आहे.
मुस्लीम जातव्यवस्था तुलनेने सहनीय
हिंदू धर्माच्या तुलनेत मुस्लीम धर्मातील जाती व्यवस्था तुलनेने कमी कठोर आहे, सामाजिक परिवर्तनासाठी बराच वाव आहे, असे काही अभ्यासक मनातात. मुस्लिमांमधील प्रार्थनास्थळे सर्व जातींसाठी खुली आहेत. हिंदूंच्या मंदिर प्रवेशाच्या चळवळीसारखा कुठलाही भाग येथे आढळत नाही. “बहुसंख्य मदरशांतील इमाम हे निम्न जातीचे आहेत,” असे इतिहासकार सज्जाद नमूद करतात. मुस्लिमांमधील उच्च आणि मध्यम जाती आधुनिक शिक्षणाचा पर्याय निवडतात, तर कनिष्ठ जाती त्यांच्या कमकुवत आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे मदरशांपर्यंतच मर्यादित आहेत. त्यामुळेच इमाम हे निम्नवर्णीय अधिक असतात. “कोणत्याही मुस्लीम माणसाला ‘चुकीच्या’ विहिरीचे पाणी प्यायल्याबद्दल किंवा प्रार्थनेच्या वेळी दुसऱ्या मुस्लिमाच्या शेजारी उभे राहिल्याबद्दल चाबकाचे फटके मारण्यात आल्याची कोणतीही उदाहरणे आढळणार नाहीत, मग त्यांचा जन्म किंवा आर्थिक स्थिती काहीही असो.” असे राजकीय विश्लेषक युसूफ अन्सारी ठळकपणे नमूद करतात. “मशिदीत नमाज अदा करताना कनिष्ठ जातीचे लोक इतर सर्वांच्या मागे उभे राहतात असे तुम्हाला दिसून येत असले तरी,” ते केवळ जातिव्यवस्थेमुळे घडत नाही, कारण मशिदीत जातव्यवस्था पाळली जात नाही. परंतु विद्यमान सामाजिक व्यवस्थेतील आत्मविश्वासाच्या कमतरतेने हे घडते असे फझल नमूद करतात.
अधिक वाचा: राजपूत समाजातील बहुपत्नीत्त्व विवाह मध्ययुगीन कालखंडात का महत्त्वाचे ठरले?
मुस्लिमांचे अश्रफीकरण
फझल म्हणतात की, हिंदूंमध्ये संस्कृतीकरणाच्या प्रक्रियेप्रमाणेच मुस्लीम निम्न जातींमध्येही अश्रफीकरण होत असल्याचे आपल्याला आढळते. हे विशेषतः अन्सारी (विणकर) आणि कुरेशी (मांस विक्रेते) यांच्या बाबतीत घडताना दिसते, त्यांच्यामध्ये राजकीय चेतनेचा उदय वसाहत काळात झाला आणि कालांतराने ते अधिक समृद्ध झाले,” त्यानंतर त्यांनी आपण मूळ पैगंबर किंवा पैगंबराच्या जवळच्या महान व्यक्तींशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली. मंडल आयोगानुसार जरी ८५ टक्के कनिष्ठ जातींना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळाले तरी मुस्लीम दलितांना एससी श्रेणीतून वगळण्यात आल्याने त्यांना घटनात्मक लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याची खंत आहे
अधिक वाचा: जात की बिरादरी: मुस्लीम धर्मात जात व्यवस्था नक्की कशी असते?
मुस्लिमांमधील मुख्य जाती
भारतीय मुस्लीम समाज हा तीन गटांमध्ये विभागाला गेला आहे. ‘अशराफ़’, ‘अजलाफ़’, ‘अरज़ाल’ अशी या तीन जातींची नावे आहेत. या तीन जातींमध्ये अनेक पोटजातींचा समावेश होतो. ‘अशराफ़’ मध्ये सैयद, शेख़, पठान, मिर्ज़ा, मुग़ल यांसारख्या उच्च जातींचा समावेश होतो. दुसऱ्या गटात म्हणजे ‘अजलाफ़’ मध्ये अन्सारी, मन्सूरी, राइन, क़ुरैशी यांसारख्या जातींचा समावेश होतो. तर तिसऱ्या वर्गात हलालख़ोर, हवारी, रज़्ज़ाक सारख्या जातीं सामाविष्ट आहेत. एकूणच मुस्लीम धर्मातही हिंदूंप्रमाणेच जात व्यवस्था कार्यरत असल्याचे दिसते. हिंदूंप्रमाणे मुस्लिमांमध्येही विवाह हे जात अंतर्गत होण्यास प्राधान्य दिले जाते. इतकेच नाही तर गाव, वस्ती यांची रचना ही जातीनिहायच असते.
मुस्लिमांमधील उच्च- नीच भाव
प्रसिद्ध अभ्यासक इम्तियाज अहमद लिहितात, “ज्या कालखंडात इस्लामिक सत्ता राज्य करू लागल्या, त्या वेळेस प्रशासकीय व्यवस्थेत महत्त्वाची अधिकारपदे आणि दर्जा परदेशी वंशातील सदस्यांना देण्यात आला होता, ही परदेशी इस्लामिक कुटुंबे मूलतः भारतावर आक्रमण करणाऱ्या सैन्याबरोबर इथे आली होती किंवा मूळ स्थलांतरितांचे वंशज होते”. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे तुर्की सुलतान, प्रारंभिक कालखंडात तुर्की सुलतानांची वागणूक स्थानिक वंशाच्या मुस्लिमांशी तिरस्कारपूर्ण होती. यासाठी अभ्यासक मामलुक राजा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश यांचे उदाहरण देतात. शमसुद्दीन इल्तुतमिशने ३३ स्थानिक वंशाच्या मुस्लिमांना सरकारी सेवेतून बडतर्फ केले. एकूणच मुस्लिमांमध्ये कनिष्ठ वर्गासाठी भेदभाव कमी असला तरी भेदभाव निश्चितच होता असे तज्ज्ञ नमूद करतात. इतिहासकार मोहम्मद सज्जाद यांनी नमूद केल्याप्रमाणे बिहारमधील अनेक भागांमध्ये आजही कनिष्ठ जातींसाठी वेगळी स्मशानभूमी सापडते आणि हा जातीभेद मुख्यतः विवाहाच्या बाबतीत ही दिसून येतो.
मुस्लिमांमधील कनिष्ठ जातींची व्यथा
पत्रकार आणि राजकारणी अली अन्वर यांनी त्यांच्या ‘मसवत की जंग’ (समानतेसाठी लढा) या पुस्तकात मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डसारख्या विविध धार्मिक संस्थांमध्ये मुस्लीम कनिष्ठ जातींचे प्रतिनिधित्व करणारे कोणीही नसल्याचे नमूद केले आहे. शिवाय कनिष्ठ वर्गाला राजकीय प्रतिनिधित्त्व मिळत नसल्याचेही ते नमूद करतात. पाटण्यातील मुस्लीम सफाई कामगारांच्या दुर्दशेबद्दल लिहिताना ते म्हणतात, “इमारत-ए-शरिया कार्यालयाजवळ हलालखोरांची (दलित मुस्लीम) मोठी वस्ती आहे. या परिसरात काही वर्षांपासून कॉलरा पसरला होता”. त्याकडे कोणीही लक्ष देत नाही. “मुस्लीम पॉलिटिक्स इन बिहार” (२०१४) या पुस्तकात सज्जाद यांनी म्हटल्याप्रमाणे, ‘बिहारमध्ये १९९० पासून ऑल इंडिया बॅकवर्ड मुस्लीम मोर्चा, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लीम महाज, इन्कलाबी मुस्लीम कॉन्फरन्स आणि मुस्लीम इंटेलेक्चुअल फोरम यांसारख्या संघटना आहेत. या संघटना कनिष्ठ मुस्लिमांच्या हक्कासाठी लढत आहेत. त्यातीलच बॅकवर्ड मुस्लीम मोर्चानुसार सध्या बिहारमध्ये २० टक्के मुस्लीम आहेत. असे असले तरी अपूर्ण पुराव्यांमुळे कनिष्ठ मुस्लीम जातींचा दर्जा ठरवण्यासाठी समस्या येत आहेत.
अधिक वाचा: चीनमध्ये इस्लामची तुलना संसर्गजन्य रोगाशी ; इस्लामी देश गप्प का?
२००६ च्या सच्चर अहवालानुसार ४०.७ टक्के मुस्लीम ओबीसी समाज आहे, जो देशातील ओबीसींच्या एकूण लोकसंख्येच्या १५.७ टक्के आहे. धर्मांतरानंतर ही दलित मुस्लिमांची स्थिती सुधारलेली नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाच्या २००८ च्या अहवालानुसार शहरी भारतातील सुमारे ४७ टक्के दलित मुस्लीम दारिद्र्यरेषेखाली आहेत. ही संख्या दलित हिंदू आणि ख्रिश्चनांच्या तुलनेत लक्षणीय आहे. किंबहुना कनिष्ठ मुस्लिमांना त्यांच्या स्वधर्मीय उच्च वर्गीयांकडून तसेच हिंदू धर्मियांकडूनही उपेक्षित वागणूक मिळते, असे जर्नल ऑफ इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंटमधील एका लेखात असे नमूद केले आहे.
मुस्लीम जातव्यवस्था तुलनेने सहनीय
हिंदू धर्माच्या तुलनेत मुस्लीम धर्मातील जाती व्यवस्था तुलनेने कमी कठोर आहे, सामाजिक परिवर्तनासाठी बराच वाव आहे, असे काही अभ्यासक मनातात. मुस्लिमांमधील प्रार्थनास्थळे सर्व जातींसाठी खुली आहेत. हिंदूंच्या मंदिर प्रवेशाच्या चळवळीसारखा कुठलाही भाग येथे आढळत नाही. “बहुसंख्य मदरशांतील इमाम हे निम्न जातीचे आहेत,” असे इतिहासकार सज्जाद नमूद करतात. मुस्लिमांमधील उच्च आणि मध्यम जाती आधुनिक शिक्षणाचा पर्याय निवडतात, तर कनिष्ठ जाती त्यांच्या कमकुवत आर्थिक आणि शैक्षणिक पार्श्वभूमीमुळे मदरशांपर्यंतच मर्यादित आहेत. त्यामुळेच इमाम हे निम्नवर्णीय अधिक असतात. “कोणत्याही मुस्लीम माणसाला ‘चुकीच्या’ विहिरीचे पाणी प्यायल्याबद्दल किंवा प्रार्थनेच्या वेळी दुसऱ्या मुस्लिमाच्या शेजारी उभे राहिल्याबद्दल चाबकाचे फटके मारण्यात आल्याची कोणतीही उदाहरणे आढळणार नाहीत, मग त्यांचा जन्म किंवा आर्थिक स्थिती काहीही असो.” असे राजकीय विश्लेषक युसूफ अन्सारी ठळकपणे नमूद करतात. “मशिदीत नमाज अदा करताना कनिष्ठ जातीचे लोक इतर सर्वांच्या मागे उभे राहतात असे तुम्हाला दिसून येत असले तरी,” ते केवळ जातिव्यवस्थेमुळे घडत नाही, कारण मशिदीत जातव्यवस्था पाळली जात नाही. परंतु विद्यमान सामाजिक व्यवस्थेतील आत्मविश्वासाच्या कमतरतेने हे घडते असे फझल नमूद करतात.
अधिक वाचा: राजपूत समाजातील बहुपत्नीत्त्व विवाह मध्ययुगीन कालखंडात का महत्त्वाचे ठरले?
मुस्लिमांचे अश्रफीकरण
फझल म्हणतात की, हिंदूंमध्ये संस्कृतीकरणाच्या प्रक्रियेप्रमाणेच मुस्लीम निम्न जातींमध्येही अश्रफीकरण होत असल्याचे आपल्याला आढळते. हे विशेषतः अन्सारी (विणकर) आणि कुरेशी (मांस विक्रेते) यांच्या बाबतीत घडताना दिसते, त्यांच्यामध्ये राजकीय चेतनेचा उदय वसाहत काळात झाला आणि कालांतराने ते अधिक समृद्ध झाले,” त्यानंतर त्यांनी आपण मूळ पैगंबर किंवा पैगंबराच्या जवळच्या महान व्यक्तींशी संबंधित असल्याचा दावा करण्यास सुरुवात केली. मंडल आयोगानुसार जरी ८५ टक्के कनिष्ठ जातींना ओबीसी म्हणून आरक्षण मिळाले तरी मुस्लीम दलितांना एससी श्रेणीतून वगळण्यात आल्याने त्यांना घटनात्मक लाभांपासून वंचित ठेवले जात असल्याची खंत आहे
