संतोष प्रधान
जातनिहाय जनगणना हा सध्या देशाच्या राजकारणात एक वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. केद्रातील सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याकरिता बिगर भाजप पक्षांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. बिहार आणि ओडिशा या दोन राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू झाले होते. पण बिहारमधील जात जनगणनेच्या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी लवकर घेण्यात यावी म्हणून बिहार सरकारने केलेला अर्जही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. परिणामी उच्च न्यायालयात आता जुलैमध्येच सुनावणी होईल. तोपर्यंत जातनिहाय जनगणनेच्या कामास बिहारमध्ये स्थगिती असेल.
जातनिहाय जनगणनेबाबत उच्च न्यायालयाने स्थगिती कोणत्या मुद्द्यावर दिली आहे?
बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू केले होते. पहिल्या टप्प्यातील काम ७ ते २१ जानेवारी दरम्यान करण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील काम १५ एप्रिलपासून सुरू झाले होते. हे काम लवकरच पूर्ण होणार होते. जातनिहाय जनगणनेस बिहार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. जातनिहाय जनगणना ही जनगणनेच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन करण्यात येत आहे. जनगणनेचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. सातव्या परिशिष्टात तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी विधिमंडळाची मान्यता घेतली नव्हती, असाही आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. जनगणना हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. तसेच जनगणना हा राज्याच्या अधिकारात येत नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने पुढे काय होणार?
बिहार उच्च न्यायालयाने जातनिहाय जनगणनेच्या कामाला स्थगिती देतानाच जमा झालेली सारी माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला. ३ जुलैला पुढील सुनावणी होईल. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय शिल्लक असेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला आता सुट्टी लागणार आहे. सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर बिहार सरकारला धाव घ्यावी लागेल.
ओडिशामधील जातनिहाय जनगणनेचे भवितव्य काय असेल?
जनगणना हा राज्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण बिहार उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. बिहारच्या निकालाच्या आधारेच ओडिशामधील जातनिहाय जनगणनेच्या कामाला तेथील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. ओडिशामध्ये राज्याच्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारेच युक्तिाद केला जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
स्थगितीचे राजकीय परिणाम काय होतील?
जातनिहाय जनगणना सुरू करून मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी श्रेय घेतले आहे. भाजपने आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरीही नितीशकुमार यांनी राजकीय आघाडीवर मोठी झेप घेतली आहे. कारण बिहारमध्ये ओबीसी समाजाची मते निर्णायक ठरतात. इतर मागासवर्ग समाज तसेच दुर्बल घटकांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता ही जनगणना करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद नितीशकुमार सरकारने न्यायालयात केला होता. याचा राजकारणाशी काहीही संबध नाही, असा सरकारचा दावा असला तरी ओबीसी आणि दुर्बल घटकांची मते डोळ्यासमोर ठेवूनच ही खेळी करण्यात आली आहे. कारण बिहारमध्ये गेल्या काही वर्षांत ओबीसी समाजाची मते ही भाजपला मिळतात, असे अनुभवास आले. भाजपकडे जाणारी ही मते व‌ळविण्याकरिताच नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव या दुकलीने ही खेळी केली हे स्पष्टच दिसते.
जनगणनेचे भवितव्य काय असेल?
जनगणना हा राज्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती न उठविल्यास हे प्रकरण बहुधा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. तेथे कायद्याच्या कसोटीवर या निर्णयावर युक्तिवाद केले जातील. बिहारमध्ये सध्या तरी हे काम थांबले आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
जातनिहाय जनगणना हा सध्या देशाच्या राजकारणात एक वादग्रस्त मुद्दा ठरला आहे. केद्रातील सत्ताधारी भाजपची कोंडी करण्याकरिता बिगर भाजप पक्षांकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली जात आहे. बिहार आणि ओडिशा या दोन राज्यांमध्ये जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू झाले होते. पण बिहारमधील जात जनगणनेच्या प्रक्रियेस उच्च न्यायालयाने अलीकडेच स्थगिती दिली. पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठेवण्यात आली आहे. ही सुनावणी लवकर घेण्यात यावी म्हणून बिहार सरकारने केलेला अर्जही उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला. परिणामी उच्च न्यायालयात आता जुलैमध्येच सुनावणी होईल. तोपर्यंत जातनिहाय जनगणनेच्या कामास बिहारमध्ये स्थगिती असेल.
जातनिहाय जनगणनेबाबत उच्च न्यायालयाने स्थगिती कोणत्या मुद्द्यावर दिली आहे?
बिहारमध्ये नितीशकुमार सरकारने जातनिहाय जनगणनेचे काम सुरू केले होते. पहिल्या टप्प्यातील काम ७ ते २१ जानेवारी दरम्यान करण्यात आले होते. दुसऱ्या टप्प्यातील काम १५ एप्रिलपासून सुरू झाले होते. हे काम लवकरच पूर्ण होणार होते. जातनिहाय जनगणनेस बिहार उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. त्यावरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. जातनिहाय जनगणना ही जनगणनेच्या धर्तीवर घरोघरी जाऊन करण्यात येत आहे. जनगणनेचा अधिकार हा केंद्र सरकारचा आहे. सातव्या परिशिष्टात तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. तसेच बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणनेसाठी विधिमंडळाची मान्यता घेतली नव्हती, असाही आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. जनगणना हा केंद्र सरकारचा अधिकार आहे. तसेच जनगणना हा राज्याच्या अधिकारात येत नाही, असे स्पष्ट करीत उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. तसेच उच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी ३ जुलैला ठेवली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या स्थगितीने पुढे काय होणार?
बिहार उच्च न्यायालयाने जातनिहाय जनगणनेच्या कामाला स्थगिती देतानाच जमा झालेली सारी माहिती सुरक्षित ठेवण्याचा आदेश दिला. ३ जुलैला पुढील सुनावणी होईल. मधल्या काळात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय शिल्लक असेल. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाला आता सुट्टी लागणार आहे. सुट्टीकालीन न्यायालयासमोर बिहार सरकारला धाव घ्यावी लागेल.
ओडिशामधील जातनिहाय जनगणनेचे भवितव्य काय असेल?
जनगणना हा राज्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण बिहार उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. बिहारच्या निकालाच्या आधारेच ओडिशामधील जातनिहाय जनगणनेच्या कामाला तेथील उच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकते. ओडिशामध्ये राज्याच्या अधिकाराच्या मुद्द्याच्या आधारेच युक्तिाद केला जाईल, अशी चिन्हे आहेत.
स्थगितीचे राजकीय परिणाम काय होतील?
जातनिहाय जनगणना सुरू करून मुख्यमंत्री नितीशकुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी श्रेय घेतले आहे. भाजपने आधी जातनिहाय जनगणनेला विरोध केला होता. उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तरीही नितीशकुमार यांनी राजकीय आघाडीवर मोठी झेप घेतली आहे. कारण बिहारमध्ये ओबीसी समाजाची मते निर्णायक ठरतात. इतर मागासवर्ग समाज तसेच दुर्बल घटकांच्या कल्याणकारी योजना राबविण्याकरिता ही जनगणना करण्यात येत असल्याचा युक्तिवाद नितीशकुमार सरकारने न्यायालयात केला होता. याचा राजकारणाशी काहीही संबध नाही, असा सरकारचा दावा असला तरी ओबीसी आणि दुर्बल घटकांची मते डोळ्यासमोर ठेवूनच ही खेळी करण्यात आली आहे. कारण बिहारमध्ये गेल्या काही वर्षांत ओबीसी समाजाची मते ही भाजपला मिळतात, असे अनुभवास आले. भाजपकडे जाणारी ही मते व‌ळविण्याकरिताच नितीशकुमार आणि तेजस्वी यादव या दुकलीने ही खेळी केली हे स्पष्टच दिसते.
जनगणनेचे भवितव्य काय असेल?
जनगणना हा राज्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. उच्च न्यायालयाने स्थगिती न उठविल्यास हे प्रकरण बहुधा सर्वोच्च न्यायालयात जाईल. तेथे कायद्याच्या कसोटीवर या निर्णयावर युक्तिवाद केले जातील. बिहारमध्ये सध्या तरी हे काम थांबले आहे.
santosh.pradhan@expressindia.com
