‘केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर’ या मुद्द्यावर गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं आहे. मग ती चर्चा महाराष्ट्रातील सत्ताधारा आणि विरोधकांमधली असो वा देशातील इतर राज्यांमधली असो. सत्तेत असणाऱ्या पक्षाकडून केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधकांना अडचणीत आणलं जात असल्याचे आरोप अनेकदा होताना दिसतात. या सगळ्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर एकूणच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याचं बोललं जात आहे. सीबीआय अर्थात सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन अर्थात केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग ही त्यातलीच एक यंत्रणा वा संस्था. अगदी काही वर्षांपूर्वी थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनीसुद्धा सीबीआयचा उल्लेख ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असा केला होता.
खरंच सीबीआय आपल्या मालकाच्या सांगण्यानुसार वागणारा पिंजऱ्यातला पोपट आहे का? काय सांगतो सीबीआयचा इतिहास? सीबीआयच्या नियमावलीमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांमुळे निर्माण होते अडचण? सीबीआयमध्ये नेमक्या गोष्टी का आणि कशा घडतात?
२०१३मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने तेव्हा सीबीआयला दिलेली एक उपमा अजूनही या संस्थेच्या कपाळावरून हटण्याचं नाव घेत नाहीये. “आपल्या मालकाच्या इशाऱ्यांवर बोलणारा पिंजऱ्यातला पोपट”, असं वर्णन या खंडपीठानं सीबीआयचं केलं होतं. कोळसा घोटाळा प्रकरणात सीबीआयकडून तेव्हा चालू असलेल्या चौकशीमध्ये केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याच्या चर्चांसंदर्भात हे विधान न्यायालयानं केलं होतं. त्यानंतरही अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह!
२०१३ प्रमाणेच अगदी हल्ली म्हणजे या वर्षी एप्रिल महिन्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना “एकेकाळी लोकांचा सर्वाधिक विश्वास असण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर संशय असण्यापर्यंत सीबीआयचा प्रवास झाला आहे”, अशी टिप्पणी केल्यामुळे सीबीआयची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली. “सुरुवातीच्या काळात सीबीआयवर लोकांचा खूप विश्वास होता. पण इतर सर्व मानांकित संस्थांप्रमाणेच सीबीआयची विश्वासार्हताही काळाबरोबर कमी होत गेली. काही प्रकरणात सीबीआयने केलेली कृती किंवा न केलेली कृती ही सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली”, असंही न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले होते. २०१९मध्येही तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही संवेदनशील राजकीय प्रकरणांमधील सीबीआयच्या भूमिकेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
सीबीआय आणि १९९७चा ‘तो’ खटला!
खरंतर सीबीआय किंवा ईडीच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा नव्वदच्या दशकातच मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आला तो सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्यामुळे. या संस्थांवरील राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणारी याचिका पत्रकार विनीत नरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय संचालकांच्या पदाचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत सीमित केला. केंद्रीय दक्षता आयोग अर्थात CVC ला वैधानिक दर्जा दिला. सीव्हीसी आणि केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे अधिकारी मिळून एक असं पॅनल तयार करतील ज्यातून ईडीच्या संचालकांची निवड होईल, हेही न्यायालयानं या खटल्याच्या सुनावणीनंतर निकालामध्ये स्पष्ट केलं.
२०१३मध्ये आलेल्या लोकपाल विधेयकानं यामध्ये आणखीन कठोर नियमांची भर घातली. यानुसार, सीबीआयचे संचालक हे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून निवडले जातील. या समितीमध्ये संसदेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचाही समावेश असेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सादर झालेल्या आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून तपासण्यात आलेल्या यादीमधूनच ही संचालकांची निवड केली जाईल. मात्र, एवढं सगळं करूनही परिस्थिती मात्र जैसे थेच असल्याचं नरेन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं.
विश्लेषण: Lay’s chipsच्या बटाट्यावरून कोर्टात चाललेला झगडा काय आहे?
“सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि २००३ च्या सीव्हीसी कायद्यातील तरतुदी गेल्या अनेक वर्षांमधील केंद्र सरकारांनी दुर्लक्षित केल्या. लोकपाल विधेयकामुळे तर त्या अजूनच बाजूला पडल्या. सध्या CVC, CBI आणि ED या केंद्रीय यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय झाल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशांचं पालन करण्याशिवाय या यंत्रणा दुसरं काहीही करत नाहीत. आणि हे सर्रासपणे घडत आहे. त्यामुळे सीबीआय आणि ईडीला सरकारी वर्चस्वातून मुक्त करण्याचा पूर्ण लढाच निरुपयोगी ठरला आहे”, असं नरेन म्हणाले.
सीबीआयची नियमावलीच ठरतेय मोठा अडसर?
सीबीआयवर टीका होण्यात किंवा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप उपस्थित होण्यामध्ये सीबीआयची नियमावलीही कारणीभूत ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. राज्यातील आमदारांची चौकशी करायची असेल तर सीबीआयला विधानसभेच्या अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. मंत्र्याची चौकशी करायची असेल तर राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. खासदाराची चौकशी करायची असेल, तर लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या उपसभापतींची परवानगी घ्यावी लागते.या सर्व यंत्रणा बहुतेकदा सत्ताधारी गटाच्याच हाती असल्यामुळे विरोधकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.
राजीव गांधी सरकारने आपल्या काळात सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबाबत दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यामध्ये एकल निर्देश पद्धतीची तरतूद केली. याच कायद्यामध्ये सीबीआयचे अधिकार आणि कार्यपद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार, सहसचिव आणि त्यावरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. विनीत नरेन यांच्या आग्रही भूमिकेनंतर हा बदल माघारी घेण्यात आला. मात्र, अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात तो पुन्हा अमलात आणण्यात आला. २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ही तरतूद मागे घेण्याचे निर्देश दिले.
विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
यानंतर आलेल्या मोदी सरकारने याहीपुढे जाऊन भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यामध्ये सुधारणा करत ‘कलम १७ अ’चा समावेश केला. यानुसार विशिष्ट अधिकारीच नव्हे, तर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची चौकशी करायची असल्यास सीबीआयला सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. “स्वत:च्या निर्णयानुसार कुणाचीही चौकशी करण्याचं स्वातंत्र्य सीबीआयला नाही हे स्पष्ट आहे. त्याबाबत एक तर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा न्यायालय निर्णय घेतात”, अशा शब्दांत एका सीबीआय अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेसला प्रतिक्रिया दिली.
सीबीआय आणि राजकारण!
कायदेशीर तरतुदी आणि कामासंदर्भातल्या नियमावलीमुळे आधीच मर्यादित झालेले सीबीआयचे अधिकार देशातील राजकीय परिस्थितीमुळे अजूनच सीमित झाले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असताना या मर्यादा अधिक ठळकपणे जाणवतात. जवळपास नऊ राज्यांनी आत्तापर्यंत सीबीआयला चौकशीसाठी देण्यात येणारी ‘जनरल कॉन्सेन्ट’ मागे घेतली आहे. यातली बहुतेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचं सरकार आहे. हे पाऊल उचलण्यासाठी त्यांच्याकडून केंद्र सरकारकडून विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचं कारण दिलं जात आहे. या वर्षी मार्चमध्ये खुद्द भाजपा आघाडीत असलेल्या मेघालय सरकारनंही ही जनरल कॉन्सेन्ट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जनरल कॉन्सेन्ट म्हणजे काय?
सीबीआयला राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषयांमध्ये किंवा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असते. अशावेळी जर संबंधित राज्यानं सीबीआयला ‘जनरल कॉन्सेन्ट’ दिली असल्यास, प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये सीबीआयला त्या राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी तरतूद आहे. ही कॉन्सेन्ट मागे घेतल्यामुळे आता सीबीआयला संबंधित राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल.
याआधीही सिक्कीम, नागालँड, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यांनीही असाच निर्णय घेतला आहे. १९९८मध्ये जनता दलाचं सरकार असताना कर्नाटनं असा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारनंही हाच निर्णय कायम ठेवला.
निवृत्तीनंतरच्या नियुक्तीचं आमिष!
काही टीकाकारांनी सीबीआयच्या संचालकांना निवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला आहे. सीबीआयचे माजी संचालक अश्विनीकुमार यांना निवृत्तीनंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने २०१३मध्ये नागालँड राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्त केलं होतं.याशिवाय, सीबीआय संचालकांना यूपीएच्या काळात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य म्हणूनही नियुक्त्या मिळाल्याची काही उदाहरणं आहेत.
विश्लेषण : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर का कारवाई?
गेल्या वर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यामध्ये नवी सुधारणा केली. यानुसार, सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. पण असं करतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवून दिलेल्या दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर संबंधित संचालकांना केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार दरवर्षी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल, अशी मेख त्यात मारून ठेवली. त्यामुळे यातूनही केंद्र सरकारने सीबीआय संचालकांना पुन्हा एकदा सरकारच्या अमलात ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका अनेकांनी केली.
न्यायव्यवस्थेनंच आता पुढाकार घ्यावा!
दरम्यान, या सर्व समस्येवर आता न्यायव्यवस्थेनंच पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा विनीत नरेन यांनी व्यक्त केली आहे. “देशातल्या जवळपास १४० कोटी लोकसंख्येच्या पारदर्शी कारभाराबाबतच्या ज्या अपेक्षा आहे, त्यांचं काय करायचं, याचा निर्णय आता न्यायव्यवस्थेनं घ्यायला हवा. १९९७च्या प्रकरणात दिलेला निकाल वास्तवात अमलात आणला जावा, यासाठी न्यायव्यवस्थेनं प्रयत्न करायला हवेत. या निकालातून काढण्यात आलेले सर्व अर्थ बाजूला सारून मूळ निकालच अमलात आणला जायला हवा. न्यायमूर्तींनाही निवृत्तीनंतरच्या नियुक्तीचं गाजर दाखवणं या व्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणारं आहे. त्याला न्यायमूर्तींनीही नकार द्यायला हवा”, असं नरेन म्हणाले.
खरंच सीबीआय आपल्या मालकाच्या सांगण्यानुसार वागणारा पिंजऱ्यातला पोपट आहे का? काय सांगतो सीबीआयचा इतिहास? सीबीआयच्या नियमावलीमध्ये नेमक्या कोणत्या मुद्द्यांमुळे निर्माण होते अडचण? सीबीआयमध्ये नेमक्या गोष्टी का आणि कशा घडतात?
२०१३मध्ये तत्कालीन काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारवर अनेक भ्रष्टाचाराचे आणि घोटाळ्यांचे आरोप करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या खंडपीठाने तेव्हा सीबीआयला दिलेली एक उपमा अजूनही या संस्थेच्या कपाळावरून हटण्याचं नाव घेत नाहीये. “आपल्या मालकाच्या इशाऱ्यांवर बोलणारा पिंजऱ्यातला पोपट”, असं वर्णन या खंडपीठानं सीबीआयचं केलं होतं. कोळसा घोटाळा प्रकरणात सीबीआयकडून तेव्हा चालू असलेल्या चौकशीमध्ये केंद्र सरकारकडून हस्तक्षेप केला जात असल्याच्या चर्चांसंदर्भात हे विधान न्यायालयानं केलं होतं. त्यानंतरही अनेक प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले आहेत.
विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह!
२०१३ प्रमाणेच अगदी हल्ली म्हणजे या वर्षी एप्रिल महिन्यात तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना “एकेकाळी लोकांचा सर्वाधिक विश्वास असण्यापासून मोठ्या प्रमाणावर संशय असण्यापर्यंत सीबीआयचा प्रवास झाला आहे”, अशी टिप्पणी केल्यामुळे सीबीआयची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झाली. “सुरुवातीच्या काळात सीबीआयवर लोकांचा खूप विश्वास होता. पण इतर सर्व मानांकित संस्थांप्रमाणेच सीबीआयची विश्वासार्हताही काळाबरोबर कमी होत गेली. काही प्रकरणात सीबीआयने केलेली कृती किंवा न केलेली कृती ही सीबीआयच्या विश्वासार्हतेवर मोठं प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरली”, असंही न्यायमूर्ती रमणा म्हणाले होते. २०१९मध्येही तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही संवेदनशील राजकीय प्रकरणांमधील सीबीआयच्या भूमिकेवर मोठं प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं.
सीबीआय आणि १९९७चा ‘तो’ खटला!
खरंतर सीबीआय किंवा ईडीच्या विश्वासार्हतेचा मुद्दा नव्वदच्या दशकातच मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आला तो सर्वोच्च न्यायालयातील एका खटल्यामुळे. या संस्थांवरील राजकीय वर्चस्वाला आव्हान देणारी याचिका पत्रकार विनीत नरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय संचालकांच्या पदाचा कालावधी दोन वर्षांपर्यंत सीमित केला. केंद्रीय दक्षता आयोग अर्थात CVC ला वैधानिक दर्जा दिला. सीव्हीसी आणि केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयातील सचिव दर्जाचे अधिकारी मिळून एक असं पॅनल तयार करतील ज्यातून ईडीच्या संचालकांची निवड होईल, हेही न्यायालयानं या खटल्याच्या सुनावणीनंतर निकालामध्ये स्पष्ट केलं.
२०१३मध्ये आलेल्या लोकपाल विधेयकानं यामध्ये आणखीन कठोर नियमांची भर घातली. यानुसार, सीबीआयचे संचालक हे पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीकडून निवडले जातील. या समितीमध्ये संसदेतील विरोधी पक्षनेते, सरन्यायाधीश किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांचाही समावेश असेल. केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून सादर झालेल्या आणि कार्मिक व प्रशिक्षण विभागाकडून तपासण्यात आलेल्या यादीमधूनच ही संचालकांची निवड केली जाईल. मात्र, एवढं सगळं करूनही परिस्थिती मात्र जैसे थेच असल्याचं नरेन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना सांगितलं.
विश्लेषण: Lay’s chipsच्या बटाट्यावरून कोर्टात चाललेला झगडा काय आहे?
“सर्वोच्च न्यायालयाचा तो निकाल आणि २००३ च्या सीव्हीसी कायद्यातील तरतुदी गेल्या अनेक वर्षांमधील केंद्र सरकारांनी दुर्लक्षित केल्या. लोकपाल विधेयकामुळे तर त्या अजूनच बाजूला पडल्या. सध्या CVC, CBI आणि ED या केंद्रीय यंत्रणा पूर्णपणे निष्क्रिय झाल्या आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशांचं पालन करण्याशिवाय या यंत्रणा दुसरं काहीही करत नाहीत. आणि हे सर्रासपणे घडत आहे. त्यामुळे सीबीआय आणि ईडीला सरकारी वर्चस्वातून मुक्त करण्याचा पूर्ण लढाच निरुपयोगी ठरला आहे”, असं नरेन म्हणाले.
सीबीआयची नियमावलीच ठरतेय मोठा अडसर?
सीबीआयवर टीका होण्यात किंवा त्यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप उपस्थित होण्यामध्ये सीबीआयची नियमावलीही कारणीभूत ठरत असल्याचं दिसून येत आहे. राज्यातील आमदारांची चौकशी करायची असेल तर सीबीआयला विधानसभेच्या अध्यक्षांची परवानगी घ्यावी लागते. मंत्र्याची चौकशी करायची असेल तर राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. खासदाराची चौकशी करायची असेल, तर लोकसभेचे अध्यक्ष किंवा राज्यसभेच्या उपसभापतींची परवानगी घ्यावी लागते.या सर्व यंत्रणा बहुतेकदा सत्ताधारी गटाच्याच हाती असल्यामुळे विरोधकांमध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होत आहे.
राजीव गांधी सरकारने आपल्या काळात सीबीआयच्या कार्यपद्धतीबाबत दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यामध्ये एकल निर्देश पद्धतीची तरतूद केली. याच कायद्यामध्ये सीबीआयचे अधिकार आणि कार्यपद्धतीची तरतूद करण्यात आली आहे. यानुसार, सहसचिव आणि त्यावरच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या चौकशीसाठी सीबीआयला सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. विनीत नरेन यांच्या आग्रही भूमिकेनंतर हा बदल माघारी घेण्यात आला. मात्र, अटल बिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात तो पुन्हा अमलात आणण्यात आला. २०१४मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा ही तरतूद मागे घेण्याचे निर्देश दिले.
विश्लेषण : ईडी खरंच विरोधकांना लक्ष्य करते? आकडेवारी काय सांगते? वाचा सविस्तर
यानंतर आलेल्या मोदी सरकारने याहीपुढे जाऊन भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यामध्ये सुधारणा करत ‘कलम १७ अ’चा समावेश केला. यानुसार विशिष्ट अधिकारीच नव्हे, तर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याची चौकशी करायची असल्यास सीबीआयला सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक करण्यात आलं. “स्वत:च्या निर्णयानुसार कुणाचीही चौकशी करण्याचं स्वातंत्र्य सीबीआयला नाही हे स्पष्ट आहे. त्याबाबत एक तर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार किंवा न्यायालय निर्णय घेतात”, अशा शब्दांत एका सीबीआय अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर इंडियन एक्स्प्रेसला प्रतिक्रिया दिली.
सीबीआय आणि राजकारण!
कायदेशीर तरतुदी आणि कामासंदर्भातल्या नियमावलीमुळे आधीच मर्यादित झालेले सीबीआयचे अधिकार देशातील राजकीय परिस्थितीमुळे अजूनच सीमित झाले आहेत. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांचं सरकार असताना या मर्यादा अधिक ठळकपणे जाणवतात. जवळपास नऊ राज्यांनी आत्तापर्यंत सीबीआयला चौकशीसाठी देण्यात येणारी ‘जनरल कॉन्सेन्ट’ मागे घेतली आहे. यातली बहुतेक राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांचं सरकार आहे. हे पाऊल उचलण्यासाठी त्यांच्याकडून केंद्र सरकारकडून विरोधकांना लक्ष्य करण्यासाठी सीबीआयचा वापर केला जात असल्याचं कारण दिलं जात आहे. या वर्षी मार्चमध्ये खुद्द भाजपा आघाडीत असलेल्या मेघालय सरकारनंही ही जनरल कॉन्सेन्ट मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जनरल कॉन्सेन्ट म्हणजे काय?
सीबीआयला राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषयांमध्ये किंवा अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज असते. अशावेळी जर संबंधित राज्यानं सीबीआयला ‘जनरल कॉन्सेन्ट’ दिली असल्यास, प्रत्येक प्रकरणाच्या चौकशीमध्ये सीबीआयला त्या राज्य सरकारच्या परवानगीची गरज लागणार नाही, अशी तरतूद आहे. ही कॉन्सेन्ट मागे घेतल्यामुळे आता सीबीआयला संबंधित राज्यामध्ये कोणत्याही प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सरकारची परवानगी घेणं बंधनकारक असेल.
याआधीही सिक्कीम, नागालँड, छत्तीसगड, कर्नाटक या राज्यांनीही असाच निर्णय घेतला आहे. १९९८मध्ये जनता दलाचं सरकार असताना कर्नाटनं असा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आलेल्या काँग्रेस सरकारनंही हाच निर्णय कायम ठेवला.
निवृत्तीनंतरच्या नियुक्तीचं आमिष!
काही टीकाकारांनी सीबीआयच्या संचालकांना निवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या नियुक्त्यांवर आक्षेप घेतला आहे. सीबीआयचे माजी संचालक अश्विनीकुमार यांना निवृत्तीनंतर तत्कालीन यूपीए सरकारने २०१३मध्ये नागालँड राज्याच्या राज्यपालपदी नियुक्त केलं होतं.याशिवाय, सीबीआय संचालकांना यूपीएच्या काळात राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे सदस्य म्हणूनही नियुक्त्या मिळाल्याची काही उदाहरणं आहेत.
विश्लेषण : ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’वर का कारवाई?
गेल्या वर्षी केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली स्पेशल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट कायद्यामध्ये नवी सुधारणा केली. यानुसार, सीबीआयच्या संचालकांचा कार्यकाळ दोन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आला. पण असं करतानाही सर्वोच्च न्यायालयानं ठरवून दिलेल्या दोन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर संबंधित संचालकांना केंद्र सरकारच्या इच्छेनुसार दरवर्षी एका वर्षाची मुदतवाढ दिली जाईल, अशी मेख त्यात मारून ठेवली. त्यामुळे यातूनही केंद्र सरकारने सीबीआय संचालकांना पुन्हा एकदा सरकारच्या अमलात ठेवण्याचा प्रयत्न होत असल्याची टीका अनेकांनी केली.
न्यायव्यवस्थेनंच आता पुढाकार घ्यावा!
दरम्यान, या सर्व समस्येवर आता न्यायव्यवस्थेनंच पुढाकार घ्यावा, अशी अपेक्षा विनीत नरेन यांनी व्यक्त केली आहे. “देशातल्या जवळपास १४० कोटी लोकसंख्येच्या पारदर्शी कारभाराबाबतच्या ज्या अपेक्षा आहे, त्यांचं काय करायचं, याचा निर्णय आता न्यायव्यवस्थेनं घ्यायला हवा. १९९७च्या प्रकरणात दिलेला निकाल वास्तवात अमलात आणला जावा, यासाठी न्यायव्यवस्थेनं प्रयत्न करायला हवेत. या निकालातून काढण्यात आलेले सर्व अर्थ बाजूला सारून मूळ निकालच अमलात आणला जायला हवा. न्यायमूर्तींनाही निवृत्तीनंतरच्या नियुक्तीचं गाजर दाखवणं या व्यवस्थेची प्रतिमा मलीन करणारं आहे. त्याला न्यायमूर्तींनीही नकार द्यायला हवा”, असं नरेन म्हणाले.
