भारताच्या माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची १९८४ मध्ये हत्या झाल्यानंतर उत्तरेतील अनेक राज्यात हिंसाचार उसळला होता. दिल्लीतही शीखबहुल भागात दंगल उसळली. याप्रकरणी काँग्रेसचे नेते जगदीश टायटलर यांच्यावर दोषारोप ठेवून त्यांची चौकशी सुरू आहे. चार दशके व्हायला आली तरी टायटलर यांच्या मानगुटीवरून या दंगलीचे प्रकरण बाजूला झालेले नाही. मागच्या आठवड्यातच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने जगदीश टायटलर यांच्या आवाजाचे नमुने घेतले. दिल्लीमधील पुल बंगश या भागात १९८४ साली शीखविरोधी दंगल उसळून तीन लोकांचा खून झाला होता, या प्रकरणात जगदीश टायटलर यांच्या आवाजाचे नमुने घेऊन त्याचा तपास केला जाणार आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार या प्रकरणात हा ताजा पुरावा असेल ज्या माध्यमातून ३९ वर्षांपूर्वी टायटलर यांनी चिथावणीखोर भाषण दिल्याचा माग काढता येईल.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आवाजाचे नमुने कसे घेतले जातात?
एखाद्या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीच्या आवाजाचे नमुने घ्यायचे असल्यास तपासयंत्रणेला न्यायालयातून परवानगी आणावी लागते. अशा प्रकारच्या न्यायवैद्यक विश्लेषण अहवालामुळे खटल्यातील इतर बाबी अधोरेखित केल्या जातात. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना वरिष्ठ न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीचा आवाज अनेक वर्षांनंतरही तसाच राहतो. पण तब्येत खालावल्यामुळे जर घशातील स्वरतंतू किंवा ध्वनिरज्जूंना इजा पोहोचली असेल तरच आवाजात फरक पडतो अन्यथा आवाजात बदल होत नाही.
केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेतील (CFSL) एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, ध्वनी प्रतिरोधक खोलीत संबंधित व्यक्तीला बसवून आवाजाचे नमुने घेतले जातात. बाहेरील आवाज येणार नाही आणि त्याच व्यक्तीचा आवाजाचा इको होणार नाही, याची काळजी आवाजाचे नमुने घेताना घेतली जाते. खटल्यातील व्यक्तीने आधी जे निवेदन (Statement) दिले होते, त्यातलाच काही मजकूर पुन्हा एकदा वाचायला दिला जातो. न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने सांगितले की, आवाजाची चाचणी घेत असताना काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जाते. “आवाजाचे विश्लेषण करीत असताना त्याची पातळी, ऊर्जा आणि वारंवारता लक्षात घेतली जाते. नवीन आवाजाच्या नमुन्याची जुन्या रेकॉर्डमधील आवाजाशी तांत्रिकदृष्ट्या तुलना करून निष्कर्ष काढला जातो,” अशी माहिती न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने दिली.
न्यायवैद्यक अधिकारी आंतरराष्ट्रीय फोनेटिक अल्फाबेट वापरून मुख्य निवेदनातील काही मजकूर वाचायला देतात. ज्यामध्ये स्वर आणि व्यंजनाच्या आवाजाचे विश्लेषण करण्यात येते. आवाजाची तुलना करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या जातात. एक म्हणजे निनावी आवाजाच्या नमुन्यासोबत संशयित आरोपींच्या यादीतील पाच लोकांचा आवाज घेऊन त्याची तुलना केली जाते. दुसरे म्हणजे, मूळ पुराव्यामध्ये बोलणारा व्यक्ती कोण आहे, हे माहीत असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मग पुन्हा त्याच व्यक्तीच्या आवाजाचे नमुने घेऊन त्याचे विश्लेषण करता येते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या आणखी एक अधिकारी रोहिणी यांनी सांगितले की, भारतीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी सेमी ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धत वापरली जाते. तर इतर काही देशांमध्ये ऑटोमेटिक मेथड वापरली जाते. आवाजाचे नमुने घेण्याची ही विकसित पद्धत असून ज्यातून अचूकपणा साधला जातो.
आवाजाच्या नमुन्याच्या चाचणीचे निकाल एक तर नकारात्मक येऊ शकतात किंवा सकारात्मक. अंतिम विश्लेषण अहवाल प्रयोगशाळेकडून तपासयंत्रणांना सुपूर्द केला जातो. प्रयोगशाळेच्या अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा आवाज औषधांमुळे खराब झाला असेल किंवा त्याला जर सर्दी असेल तर चाचणीमध्ये अचूकपणा येण्याची शक्यता कमी होते.
आवाजाच्या चाचणीचा अहवाल न्यायालयात पोलिसांच्या कामी येतो?
दिल्लीमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, तपास करीत असताना जर आम्हाला एखाद्याचा आवाजाचा पुरावा आढळून आला तर त्याच व्यक्तीची केलेली आवाजाची चाचणी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करताना खूप फायदेशीर ठरते. दिल्ली पोलीस दलातून निवृत्त झालेले अधिकारी मॅक्सवेल परेरा यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्याला कोणत्या स्वरूपाचा पुरावा मिळाला त्यावर न्यायवैद्यक तज्ज्ञाचा अहवाल अवलंबून असतो, जो त्याला न्यायालयात मदतगार ठरू शकतो. तपास अधिकाऱ्याने पुरावा म्हणून गोळा केलेल्या आवाजाच्या नमुन्याची विश्वासार्हता आणि तज्ज्ञाने तंत्रज्ञानाच्या आधारावर तयार केलेला अहवाल या दोन्ही गोष्टींचे न्यायालय कशा प्रकारे अवलोकन करते, त्यावर गुन्हेगाराची दोषसिद्धता अवलंबून असते.
ही पद्धत सर्वात प्रथम कुठे वापरली?
यूएसमधील फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने सर्वात आधी १९५० साली आवाजाचे विश्लेषण करून ओळख पटविण्याचे तंत्र वापरले. मात्र या पद्धतीला वैधता मिळाली १९६२ साली. मॉडेल बेल लॅबोरेटरी साऊंड स्पेक्ट्रोग्राफचे संशोधक लॉरेन्स केर्स्टा यांच्यामुळे आवाजाच्या चाचणीला वैधता मिळाली. पुढे आणखी यामध्ये संशोधन झाले. नव्या संशोधनानुसार असे लक्षात आले की, बोटांच्या ठशाप्रमाणे स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धतीने केलेले आवाजाचे विश्लेषण हे काळानुरूप बदलणारे आहे. तरी एकाच व्यक्तीच्या आवाजाची संवाद-वैशिष्ट्ये ओळखण्यासाठी या पद्धतीचा वापर योग्य ठरतो.
भारतातील कोणत्या प्रकरणात अशा प्रकारे आवाजाचे नमुने घेण्यात आले?
याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एनडीपीएसच्या (गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम, १९८५) विशेष न्यायालयाने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यूनंतर अमली पदार्थ प्रकरणात ३३ लोकांच्या आवाजाचे नमुने घेतले होते. एनसीबीने (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो) सांगितले की, या आवाजाच्या नमुन्यांमुळे काही व्हॉइस कॉलची पडताळणी शक्य होणार असून त्याद्वारे आरोपींची संख्या वाढू शकते.
मागच्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात दिल्ली येथे श्रद्धा वालकर हत्याकांड उघडकीस आले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला याच्या आवाजाचे नमुने घेण्याची मागणी पोलिसांनी केली होती. त्याला न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आफताबला केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी आणण्यात आले होते. तसेच मागच्याच महिन्यात मुंबई पोलिसांनी क्रिकेट बुकी अनिल जयसिंघानी याची मुलगी अनिक्षा जयसिंघानी हिचे आवाजाचे नमुने घेतले होते. राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना धमकावणे तसेच लाच देण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप अनिक्षा जयसिंघानीवर करण्यात आलेला आहे.
आवाजाचे नमुने घेण्यामागे काही कायदेशीर आधार आहे?
२०१३ साली एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, तपासाचा भाग म्हणून एखाद्या आरोपीने आपला आवाज चाचणीसाठी देणे म्हणजे त्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, तसेच गोपनीयतेच्या अधिकाराचादेखील यामुळे भंग होतो. तसेच भारताच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आवाजाची चाचणी घेण्याबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीचे वीर्य, केसांचे नमुने हे डीएनए विश्लेषण करण्यासाठी किंवा शरीर मापन तपासणीसाठी घेतले जातात, यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. पण आवाजाची चाचणी घ्यायची असेल तर पोलिसांना न्यायालयातूनच परवानगी आणावी लागते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५३ (१) नुसार, पोलिसांच्या विनंतीनंतर डॉक्टरांकडून आरोपीची तपासणी करण्यात येते. या कलमाचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे, “एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक तपासणीवरून अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकेल, असे समजण्यास वाजवी कारणे आहेत, अशा स्वरूपाचा व अशा परिस्थितीत जो अपराध केलेला असल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल, तो अपराध केल्याच्या दोषारोपावरून तिला अटक करण्यात आली असेल तेव्हा, फौजदाराहून खालच्या दर्जाचा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विनंतीवरून कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीने आणि त्याला मदत म्हणून व त्याच्या निर्देशाखाली सद्भावपूर्वक कार्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने, ज्या तथ्यांवरून असा पुरावा उपलब्ध होऊ शकेल त्याची खात्री करून घेण्यासाठी वाजवी मर्यादेपर्यंत आवश्यक असेल, अशी त्या अटक झालेल्या व्यक्तीची “तपासणी” करणे व त्या प्रयोजनासाठी वाजवी मर्यादेपर्यंत जरूर असेल तितक्या बळाचा वापर करणे कायदेशीर असेल.”
या कलमात तपासणी म्हणून जो उल्लेख आला आहे त्याचा अर्थ असा, “रक्त, रक्ताचे डाग, वीर्य, लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत कपडे, थुंकी व घाम, केसांचे नमुने व बोटांच्या नखांचे तुकडे यांची आधुनिक आणि शास्त्रीय तंत्राद्वारे तसेच, डीएनए प्रोफाइलद्वारे केलेली तपासणी यांचा आणि विशिष्ट प्रकरणात नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाला आवश्यक वाटेल ‘अशा व इतर चाचणींचा’ समावेश होतो.”
वर उल्लेख केलेल्या ‘अशा व इतर चाचणींचा’ या वाक्याला अभिप्रेत अर्थ काढून आवाजाचे नमुने घेण्यात येतात.
वर उल्लेख केलेल्या प्रकरणात २०१३ साली जेव्हा तेच प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर गेले तेव्हा खंडपीठाने आधीपेक्षा वेगळा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की, आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी आपल्याकडे ठरावीक कायदा नाही. पण चौकशीसाठी जर आरोपीच्या आवाजाचे नमुने घेतले जात असतील तर त्यातून आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. न्यायालयाने असेही सांगितले की, ज्या वेळी जनहिताची तुलना केली जाते, तेव्हा व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन करणे शक्य नाही.
आवाजाचे नमुने कसे घेतले जातात?
एखाद्या प्रकरणातील संबंधित व्यक्तीच्या आवाजाचे नमुने घ्यायचे असल्यास तपासयंत्रणेला न्यायालयातून परवानगी आणावी लागते. अशा प्रकारच्या न्यायवैद्यक विश्लेषण अहवालामुळे खटल्यातील इतर बाबी अधोरेखित केल्या जातात. ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’शी बोलताना वरिष्ठ न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीचा आवाज अनेक वर्षांनंतरही तसाच राहतो. पण तब्येत खालावल्यामुळे जर घशातील स्वरतंतू किंवा ध्वनिरज्जूंना इजा पोहोचली असेल तरच आवाजात फरक पडतो अन्यथा आवाजात बदल होत नाही.
केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेतील (CFSL) एका अधिकाऱ्याने नाव न घेण्याच्या अटीवर सांगितले की, ध्वनी प्रतिरोधक खोलीत संबंधित व्यक्तीला बसवून आवाजाचे नमुने घेतले जातात. बाहेरील आवाज येणार नाही आणि त्याच व्यक्तीचा आवाजाचा इको होणार नाही, याची काळजी आवाजाचे नमुने घेताना घेतली जाते. खटल्यातील व्यक्तीने आधी जे निवेदन (Statement) दिले होते, त्यातलाच काही मजकूर पुन्हा एकदा वाचायला दिला जातो. न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने सांगितले की, आवाजाची चाचणी घेत असताना काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता केली जाते. “आवाजाचे विश्लेषण करीत असताना त्याची पातळी, ऊर्जा आणि वारंवारता लक्षात घेतली जाते. नवीन आवाजाच्या नमुन्याची जुन्या रेकॉर्डमधील आवाजाशी तांत्रिकदृष्ट्या तुलना करून निष्कर्ष काढला जातो,” अशी माहिती न्यायवैद्यक अधिकाऱ्याने दिली.
न्यायवैद्यक अधिकारी आंतरराष्ट्रीय फोनेटिक अल्फाबेट वापरून मुख्य निवेदनातील काही मजकूर वाचायला देतात. ज्यामध्ये स्वर आणि व्यंजनाच्या आवाजाचे विश्लेषण करण्यात येते. आवाजाची तुलना करण्यासाठी दोन पद्धती वापरल्या जातात. एक म्हणजे निनावी आवाजाच्या नमुन्यासोबत संशयित आरोपींच्या यादीतील पाच लोकांचा आवाज घेऊन त्याची तुलना केली जाते. दुसरे म्हणजे, मूळ पुराव्यामध्ये बोलणारा व्यक्ती कोण आहे, हे माहीत असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार मग पुन्हा त्याच व्यक्तीच्या आवाजाचे नमुने घेऊन त्याचे विश्लेषण करता येते, असेही या अधिकाऱ्याने सांगितले.
न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेच्या आणखी एक अधिकारी रोहिणी यांनी सांगितले की, भारतीय न्यायवैद्यक प्रयोगशाळांमध्ये आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी सेमी ऑटोमेटिक स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धत वापरली जाते. तर इतर काही देशांमध्ये ऑटोमेटिक मेथड वापरली जाते. आवाजाचे नमुने घेण्याची ही विकसित पद्धत असून ज्यातून अचूकपणा साधला जातो.
आवाजाच्या नमुन्याच्या चाचणीचे निकाल एक तर नकारात्मक येऊ शकतात किंवा सकारात्मक. अंतिम विश्लेषण अहवाल प्रयोगशाळेकडून तपासयंत्रणांना सुपूर्द केला जातो. प्रयोगशाळेच्या अधिकाऱ्यांनी असेही सांगितले की, जर एखाद्या व्यक्तीचा आवाज औषधांमुळे खराब झाला असेल किंवा त्याला जर सर्दी असेल तर चाचणीमध्ये अचूकपणा येण्याची शक्यता कमी होते.
आवाजाच्या चाचणीचा अहवाल न्यायालयात पोलिसांच्या कामी येतो?
दिल्लीमधील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, तपास करीत असताना जर आम्हाला एखाद्याचा आवाजाचा पुरावा आढळून आला तर त्याच व्यक्तीची केलेली आवाजाची चाचणी न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करताना खूप फायदेशीर ठरते. दिल्ली पोलीस दलातून निवृत्त झालेले अधिकारी मॅक्सवेल परेरा यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्याला कोणत्या स्वरूपाचा पुरावा मिळाला त्यावर न्यायवैद्यक तज्ज्ञाचा अहवाल अवलंबून असतो, जो त्याला न्यायालयात मदतगार ठरू शकतो. तपास अधिकाऱ्याने पुरावा म्हणून गोळा केलेल्या आवाजाच्या नमुन्याची विश्वासार्हता आणि तज्ज्ञाने तंत्रज्ञानाच्या आधारावर तयार केलेला अहवाल या दोन्ही गोष्टींचे न्यायालय कशा प्रकारे अवलोकन करते, त्यावर गुन्हेगाराची दोषसिद्धता अवलंबून असते.
ही पद्धत सर्वात प्रथम कुठे वापरली?
यूएसमधील फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने सर्वात आधी १९५० साली आवाजाचे विश्लेषण करून ओळख पटविण्याचे तंत्र वापरले. मात्र या पद्धतीला वैधता मिळाली १९६२ साली. मॉडेल बेल लॅबोरेटरी साऊंड स्पेक्ट्रोग्राफचे संशोधक लॉरेन्स केर्स्टा यांच्यामुळे आवाजाच्या चाचणीला वैधता मिळाली. पुढे आणखी यामध्ये संशोधन झाले. नव्या संशोधनानुसार असे लक्षात आले की, बोटांच्या ठशाप्रमाणे स्पेक्ट्रोग्राफिक पद्धतीने केलेले आवाजाचे विश्लेषण हे काळानुरूप बदलणारे आहे. तरी एकाच व्यक्तीच्या आवाजाची संवाद-वैशिष्ट्ये ओळखण्यासाठी या पद्धतीचा वापर योग्य ठरतो.
भारतातील कोणत्या प्रकरणात अशा प्रकारे आवाजाचे नमुने घेण्यात आले?
याच वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एनडीपीएसच्या (गुंगीकारक औषधी द्रव्ये आणि मनोव्यापारांवर परिणाम करणारे पदार्थ अधिनियम, १९८५) विशेष न्यायालयाने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत यांच्या मृत्यूनंतर अमली पदार्थ प्रकरणात ३३ लोकांच्या आवाजाचे नमुने घेतले होते. एनसीबीने (नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो) सांगितले की, या आवाजाच्या नमुन्यांमुळे काही व्हॉइस कॉलची पडताळणी शक्य होणार असून त्याद्वारे आरोपींची संख्या वाढू शकते.
मागच्याच वर्षी डिसेंबर महिन्यात दिल्ली येथे श्रद्धा वालकर हत्याकांड उघडकीस आले. या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला याच्या आवाजाचे नमुने घेण्याची मागणी पोलिसांनी केली होती. त्याला न्यायालयाने परवानगी दिल्यानंतर आफताबला केंद्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान प्रयोगशाळेत आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी आणण्यात आले होते. तसेच मागच्याच महिन्यात मुंबई पोलिसांनी क्रिकेट बुकी अनिल जयसिंघानी याची मुलगी अनिक्षा जयसिंघानी हिचे आवाजाचे नमुने घेतले होते. राज्याचे गृहमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस यांना धमकावणे तसेच लाच देण्याचे आमिष दाखविल्याचा आरोप अनिक्षा जयसिंघानीवर करण्यात आलेला आहे.
आवाजाचे नमुने घेण्यामागे काही कायदेशीर आधार आहे?
२०१३ साली एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने असे मानले की, तपासाचा भाग म्हणून एखाद्या आरोपीने आपला आवाज चाचणीसाठी देणे म्हणजे त्याच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे, तसेच गोपनीयतेच्या अधिकाराचादेखील यामुळे भंग होतो. तसेच भारताच्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेमध्ये आवाजाची चाचणी घेण्याबद्दल कोणताही उल्लेख केलेला नाही. एखाद्या गुन्ह्यात आरोपीचे वीर्य, केसांचे नमुने हे डीएनए विश्लेषण करण्यासाठी किंवा शरीर मापन तपासणीसाठी घेतले जातात, यासाठी कायद्यात तरतूद करण्यात आली आहे. पण आवाजाची चाचणी घ्यायची असेल तर पोलिसांना न्यायालयातूनच परवानगी आणावी लागते.
फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ५३ (१) नुसार, पोलिसांच्या विनंतीनंतर डॉक्टरांकडून आरोपीची तपासणी करण्यात येते. या कलमाचे स्पष्टीकरण देताना म्हटले आहे, “एखाद्या व्यक्तीच्या शारीरिक तपासणीवरून अपराध करण्यात आल्याचा पुरावा उपलब्ध होऊ शकेल, असे समजण्यास वाजवी कारणे आहेत, अशा स्वरूपाचा व अशा परिस्थितीत जो अपराध केलेला असल्याचे अभिकथन करण्यात आले असेल, तो अपराध केल्याच्या दोषारोपावरून तिला अटक करण्यात आली असेल तेव्हा, फौजदाराहून खालच्या दर्जाचा नसलेल्या पोलीस अधिकाऱ्याच्या विनंतीवरून कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत वैद्यक व्यवसायीने आणि त्याला मदत म्हणून व त्याच्या निर्देशाखाली सद्भावपूर्वक कार्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने, ज्या तथ्यांवरून असा पुरावा उपलब्ध होऊ शकेल त्याची खात्री करून घेण्यासाठी वाजवी मर्यादेपर्यंत आवश्यक असेल, अशी त्या अटक झालेल्या व्यक्तीची “तपासणी” करणे व त्या प्रयोजनासाठी वाजवी मर्यादेपर्यंत जरूर असेल तितक्या बळाचा वापर करणे कायदेशीर असेल.”
या कलमात तपासणी म्हणून जो उल्लेख आला आहे त्याचा अर्थ असा, “रक्त, रक्ताचे डाग, वीर्य, लैंगिक अपराधांच्या बाबतीत कपडे, थुंकी व घाम, केसांचे नमुने व बोटांच्या नखांचे तुकडे यांची आधुनिक आणि शास्त्रीय तंत्राद्वारे तसेच, डीएनए प्रोफाइलद्वारे केलेली तपासणी यांचा आणि विशिष्ट प्रकरणात नोंदणीकृत वैद्यकीय व्यावसायिकाला आवश्यक वाटेल ‘अशा व इतर चाचणींचा’ समावेश होतो.”
वर उल्लेख केलेल्या ‘अशा व इतर चाचणींचा’ या वाक्याला अभिप्रेत अर्थ काढून आवाजाचे नमुने घेण्यात येतात.
वर उल्लेख केलेल्या प्रकरणात २०१३ साली जेव्हा तेच प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर गेले तेव्हा खंडपीठाने आधीपेक्षा वेगळा निकाल दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले की, आवाजाचे नमुने घेण्यासाठी आपल्याकडे ठरावीक कायदा नाही. पण चौकशीसाठी जर आरोपीच्या आवाजाचे नमुने घेतले जात असतील तर त्यातून आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही. न्यायालयाने असेही सांगितले की, ज्या वेळी जनहिताची तुलना केली जाते, तेव्हा व्यक्तिगत गोपनीयतेच्या अधिकाराचे समर्थन करणे शक्य नाही.
