सुशांत मोरे
गेल्या काही वर्षात मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील प्रवाशांची संख्या वाढल्याने प्रवाशांच्या गरजाही वाढू लागल्या. यामध्ये जादा लोकल फेऱ्यांची मागणी होऊ लागली. त्या तुलनेने गेल्या काही वर्षात लोकल फेऱ्यांच्या संख्येत होणारी वाढ कमी आहे. त्यामुळे लोकल फेऱ्या वाढणार कशा, झटपट प्रवास होणार कसा या विवंचनेत असणाऱ्या रेल्वे प्रशासनासमोरच सीबीटीसीसारखा (कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टिम) नवा पर्याय समोर आला आहे. सध्याची सिग्नल यंत्रणा अत्याधुनिक करून लोकलचे वेळापत्रक कसे सुधारेल, रेल्वे प्रवास सुरक्षित कसा होईल, याकडे लक्ष देतानाच जास्तीत जास्त सामान्य आणि वातानुकूलित लोकल फेऱ्या चालवण्यासही त्यामुळे फायदा होईल. अशा सीबीटीसी प्रकल्पाला मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाकडून (एमआरव्हीसी) गती देण्याचा काम सुरू आहे.
सध्याच्या टीएमएस यंत्रणेमार्फत उपनगरीय रेल्वेची हाताळणी कशी?
सध्याची मुंबई उपनगरीय रेल्वे ट्रेन मॅनेजमेन्ट यंत्रणेवरच (टीएमएस) सुरू आहे. मध्य व पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावरील सिग्नल यंत्रणा, लोकल गाड्या याच यंत्रणेकडून नियंत्रित केल्या जातात. सीएसटी ते कसारा, खोपोली, पनवेल, गोरेगाव किंवा चर्चगेट ते विरार ते डहाणू इथपर्यंत धावणाऱ्या प्रत्येक गाडीबाबतचा निर्णय हा पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवरील एका स्थानकावर असलेल्या ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टीम म्हणजेच टीएमएस कक्षामधून नियंत्रकाच्या माध्यमातून घेतला जातो. टीएमएस कक्षातील डिजिटल फलकावर धीम्या, जलद लोकल आणि त्यांचे मार्ग दिसतात. एखादी लोकल काही कारणास्तव दोन स्थानकांमध्ये थांबली असेल, तर त्याबरोबर मागून येणाऱ्या अन्य लोकलदेखील त्या गाडीच्या मागे अडकणार असल्याचे दिसते. अशा वेळी कक्षातील नियंत्रक जवळच्या आरआरआय केबिनशी संपर्क साधतात. आरआरआय ही एक अशी प्रणाली आहे, ज्या माध्यमातून स्थानकावरील मार्ग बदलण्यासाठी वापरले जाणारे सर्व सिग्नल आणि पॉइंट किंवा क्रॉसिंग हे त्या केबिनमधून विद्युत उपकरणांद्वारे चालवले जातात. तेथून लोकलच्या गार्डपर्यंत संदेश जातो. ही गाडी लवकरात लवकर पुढे काढा, वक्तशीरपणा बिघडत आहे, असे नियंत्रक दूरध्वनीवरून सतत सांगतो. कोणतीही गाडी कुठेही थांबवण्याची, कोणत्याही गाडीला दुसऱ्या गाडीच्या पुढे काढण्याची, काहीही समस्या आली, तरी अडकलेली गाडी पुढे नेण्याची जबाबदारी नियंत्रकावर असते. ही जबाबदारी टीएमएसमार्फत व्यवस्थित पार पाडली जाते.
सीबीटीसी यंत्रणा म्हणजे काय?
जुन्या यंत्रणेत बदल करण्याचा विचार अनेक वर्षे रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू होता. त्यासाठी सीबीटीसीसारखी (कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टिम) डिजिटलाईज्ड सिग्नल यंत्रणेचा पर्याय समोर आला. ही यंत्रणा एमआरव्हीसीकडून (मुंबई रेल्वे विकास महामंडळ) राबविली जाणार आहे. मानवी पद्धतीने यंत्रणा हाताळताना अनंत अडचणींचा सामना रेल्वेला करावा लागतो. त्यातच अपघाताचा धोकाही संभवतो. सातत्याने सिग्नल यंत्रणेत बिघाड होत असल्याने लोकलचे वेळापत्रकही बिघडते. शिवाय लोकल फेऱ्या वाढवण्यातही अडचणी येतात. ही डिजिटल यंत्रणा अमलात येताच मोटरमनला बसल्या जागी वेगाबाबत नियंत्रण कक्षाकडून सिग्नलद्वारे झटपट सूचना मिळतील. पुढे धावत असणाऱ्या लोकल गाड्यांसदर्भातही सिग्नल मिळेल. त्यामुळे लोकल वेळेत धावण्याबरोबरच फेऱ्यांची संख्या वाढण्यास मदत होणार आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात सिग्नलची कामे व अन्य तांत्रिक बदल होतील. सीबीटीसी प्रकल्प मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील सीएसएमटी ते कल्याण, पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट ते विरार आणि हार्बरवरील सीएसएमटी ते पनवेल या मार्गावर होणार आहे.
प्रवाशांना कसा फायदा होणार?
सध्या मध्य रेल्वे उपनगरीय मार्गावर दररोज १,८१० आणि पश्चिम रेल्वे उपनगरीय मार्गावर १,३०० हून अधिक लोकल फेऱ्या होतात. स्थानकात येणाऱ्या दोन लोकलमधील वेळ हा तीन ते चार मिनिटे आणि त्याहून अधिक आहे. हीच वेळ सीबीटीसीमुळे अडीच मिनिटांपर्यंत येईल. परिणामी एका कॉरिडॉरमध्ये एका तासात होणाऱ्या १८ लोकल फेऱ्यांत वाढ होऊन त्या २४ पर्यंत जातील. जवळपास ४० ते ५० टक्क्यांनी यात वाढ होणार आहे. परिणामी प्रवासी वाहून नेण्याची क्षमताही वाढेल. या यंत्रणेमुळे विनावातानुकूलित लोकलबरोबरच वातानुकूलित लोकलही चालवणे शक्य होईल. सध्या पश्चिम व मध्य रेल्वेवर वातानुकूलित लोकल धावत असून भविष्यात २३८ लोकल येणार आहेत. वातानुकूलित लोकल गाडीला स्थानकात थांबण्यासाठी बराच वेळ लागतो. त्यामुळे वेळापत्रकावर परिणाम होऊ नये यासाठी ही यंत्रणा चांगली मदत करेल.
सीबीटीसीवर खर्च किती होईल?
उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील सीबीटीसी यंत्रणेचा खर्च हा अवाक्याबाहेरच आहे. सीएसएमटी ते पनवेल मार्गावर या यंत्रणेसाठी १ हजार ३९१ कोटी रुपये, सीएसएमटी ते कल्याण मार्गावरील यंत्रणेसाठी २ हजार १६६ कोटी आणि चर्चगेट ते विरार मार्गासाठी २ हजार ३७१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. सीबीटीसी यंत्रणा प्रथम हार्बर मार्गावर होईल. यासाठी सल्लागाराचीही नियुक्तीही केली आहे. मुंबई पालिका, सिडको, मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणकडून पाच टक्के इतका खर्च वसुल करतानाच रेल्वे व राज्य सरकारकडूनही निधी मिळेल. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी बॅंकेकडून मिळणाऱ्या निधीवरही अवलंबून राहावे लागेल.
प्रकल्प रखडणार?
एमआरव्हीसीकडून एमयूटीपी-३ ए (मुंबई अर्बन ट्रान्सपोर्ट प्रोजेक्ट, मुंबई शहर परिवहन प्रकल्प) अंतर्गत विविध प्रकल्प मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर केले जाणार असून यामध्ये सीबीटीसी प्रकल्पही आहे. मार्च २०१९ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एमयूटीपी-३ ए’मधील ५४ हजार कोटी रुपयांपैकी ३३ हजार ६९० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली. या मंजुरीनंतर तीन वर्षे होत आली तरीही फक्त सीबीटीसीचे सर्वेक्षण आणि अहवालाशिवाय प्रकल्प पुढे सरकला नाही. त्याचा खर्च आणि निधीची जुळवाजुळव करण्यासाठीही एमआरव्हीसीला बरीच कसरत करावी लागत आहे. त्यातच २०२० मध्ये करोना आणि निर्बंधांमुळे प्रकल्पाची गती अधिकच मंदावली. आता प्रकल्पाचे प्रत्यक्ष काम पुढील वर्षापासून सुरू होणार असून प्रकल्प दोन ते तीन वर्षात पूर्ण होणार आहे.
