भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोगाने (CCI) ‘मेकमायट्रीप’, ‘गोआयबिबो’ ‘ओयो’ या ऑनलाईन हॉटेल बुकिंग संकेतस्थळांना तब्बल ३९२ कोटींचा दंड ठोठावला आहे. हॉटेल रुमच्या बुकिंगमध्ये स्पर्धाविरोधी वर्तन केल्याने हा दंड आकारण्यात आला आहे. ‘फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया’ने (FHRAI) ‘ओयो’शी विशेष व्यवहार केल्याबाबत ‘मेकमायट्रीप’ विरोधात तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीनंतर २०१९ पासून सीसीआयकडून या कंपन्यांबाबत तपास करण्यात येत होता. सीसीआयने ठोठावलेल्या दंडानुसार ‘मेकमायट्रीप’, ‘गोआयबिबो’ला २२३.४८ कोटी तर ‘ओयो’ला १६८.८८ कोटी भरावे लागणार आहेत.
OYO चे संस्थापक रितेश अग्रवाल यांच्या पगारात २५०% वाढ; कर्मचाऱ्यांचा पगार व बोनस मात्र…
या कंपन्यांच्या लिस्टींग करारामुळे ऑनलाईन हॉटेल बुकींग मार्केटमध्ये दबदबा निर्माण होत आहे. ‘मेकमायट्रीप’कडून या व्यवसायात मोठी सूट देण्यात येत असल्याची तक्रारदेखील ‘एफएचआरएआय’ने केली आहे.
‘जबरा फॅन’, चाहत्याची एक रिक्वेस्ट अन् शाहरुख खानने बुक केल्या चक्क फाइव्ह स्टार हॉटेलमधील रुम
सीसीआयने आदेशात काय म्हटलं आहे?
‘गोआयबिबो’ आणि ‘मेकमायट्रीप’ यांना बाजारातील वर्तन निश्चित करावे लागेल, असे सीसीआयने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आर्थिक भुर्दंडासह ‘मेकमायट्रीप’ला हॉटेल्ससोबत करण्यात आलेल्या करारांमध्ये योग्य बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्देशांनुसार हॉटेल भागीदारांवर लादलेल्या किमती, खोल्यांच्या उपलब्धतेच्या नियमांमध्ये बदल करण्यास सांगण्यात आले आहे. भागीदारीतील हॉटेल मालकांना इतर प्लॅटफॉर्मवर समान किंवा जास्त किंमती देण्यास भाग पाडू शकत नाही, असे या आदेशात म्हटले आहे.
दंड ठोठावल्यानंतर कंपन्यांचे पुढचे पाऊल काय असेल?
‘ओयो’ आणि ‘मेकमायट्रीप’ या कंपन्या सीसीआयच्या आदेशाला आव्हान देऊ शकतात. “ओयोचे बहुतांश ग्राहक आमचे अ‍ॅप, संकेतस्थळ आणि भारतातील इतर चॅनेलद्वारे थेट बुकिंग करतात. आम्ही वितरण भागीदार म्हणून सर्व ओटीएसोबत कार्यरत आहोत. आमचा व्यवसाय सर्व कायद्यांचे पालन करते. योग्य मंचावर भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी आवश्यक पाऊलं उचलली जातील”, असे ‘ओयो’ने स्पष्ट केले आहे.
“आम्ही सध्या सीसीआयच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करत आहोत. या आदेशाचा भारतातील ई-कॉमर्स मार्केटच्या स्पर्धा आणि वाढीच्या पातळीवर नकारात्मक परिणाम होईल, असा आमचा अंदाज आहे. सीसीआयच्या आदेशाला ‘नॅशनल कंपनी अपिलॅट ट्रिब्युनल’ समोर ६० दिवसांच्या कालावधीत आव्हान देता येते. कायदेशीर सल्लागारांच्या मार्गदर्शनानुसार भविष्यातील कारवाईची दिशा ठरवू”, असे ‘मेकमायट्रीप’ने म्हटले आहे.
