मृत्यूदंड सुनावलेल्या दोषींच्या दया याचिकेसाठी महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केला कक्ष, काय आहे नेमकं कारण?

सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश
डिसेंबर २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मृत्युदंडाच्या अंमलबजावणीच्या विलंबामुळे शिक्षा झालेल्या व्यक्तीवर अमानवीय परिणाम होत असल्याचे निरीक्षणास आल्यानंतर हे आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार सर्व राज्यांना असे कक्ष स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

महाराष्ट्र सरकारने २००७ च्या एका प्रकरणावरील निर्णयाला आवाहन दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते. २००७ मध्ये पुण्यात विप्रो कंपनीतील कर्मचाऱ्यावरील बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरलेल्या दोन व्यक्तींच्या शिक्षेत बदल करण्याच्या विरोधात हे आवाहन करण्यात आले होते. या प्रकरणातील दोन्ही दोषींना ट्रायल कोर्टाने फाशीची शिक्षा सुनावलेली असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३५ वर्षांच्या जन्मठेपेत बदलली. दोषींनी दाखल केलेल्या दया याचिकेबाबत त्यांना जवळपास चार वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली होती. या कारणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय कायम ठेवला.

नऊ सदस्यांची समिती
“सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ३० फेब्रुवारीला या संदर्भात समर्पित कक्ष स्थापन करण्यासाठी एक बैठक घेण्यात आली. याबाबत कक्ष स्थापन करण्यावर सविस्तर चर्चाही झाली”, असे महाराष्ट्र गृह विभागाने दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे. या नऊ सदस्यीय समितीमध्ये तुरुंगातील वरिष्ठ अधिकारी, न्यायालयीन अधिकारी आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. या समितीला दर तीन महिन्यांमध्ये एकदा भेटून प्रलंबित दया याचिकांवरील कारवाई त्वरित मार्गी लावावी लागेल.
याबाबत एका अधिकाऱ्याने सांगितले, “पुणे प्रकरणाप्रमाणे दया याचिकांवर तत्काळ कारवाई न झाल्यास त्याचा फायदा दोषींना मिळतो. त्याशिवाय काही प्रकरणांत तो अन्यायही ठरतो. त्यामुळे ही समिती दया याचिकांवर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून लवकरात लवकर सुनवाणी होईल हे निश्चित करील. तसेच दया याचिकांवरील कारवाईची सद्य:स्थिती त्यांना कळवली जाईल.”

काय होते पुणे विप्रो प्रकरण?
पुणे प्रकरणात पुरुषोत्तम बोराटे आणि प्रदीप कोकडे यांना बलात्कार आणि हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत शिक्षा सुनावण्यात आली. या दोषींनी १० जुलै २०१५ ला राज्यपालांकडे दया याचिका दाखल केली. ही याचिका २९ मार्च २०१६ ला फेटाळण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी भारताच्या राष्ट्रपतींकडे पुन्हा दया याचिका केली, जी २६ मे २०१७ ला फेटाळण्यात आली. या प्रकरणी पोलीस अधीक्षकांनी विलंबानंतर पुणे सत्र न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली. या दया याचिका दाखल केल्यानंतर चार वर्षांनी १० एप्रिल २०१९ ला या प्रकरणी मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली. २४ जून २०१९ रोजी या दोघांना फाशी दिली जाणार होती. त्याच्या तीन दिवस आधी मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्या फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देत, नंतर ती ३५ वर्षांच्या तुरुंगवासात बदलली.