गेल्या काही वर्षांमध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात मोठे बदल झालेले आहेत. या क्षेत्रात आपल्याला अनपेक्षित असे अविष्कार पाहायला मिळत आहेत. ओटीटी प्लॅटफॉर्म हेदेखील यापैकीच एक आहे. दरम्यान, या क्षेत्रात वेगवेगळे बदल झाल्यामुळे त्यावर नजर ठेवण्यासाठी तसेच विशिष्ट चौकट ठरवून देण्यासाठी सर्वसमावेशक नियमांची गरज व्यक्त केली जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ आणले आहे. या विधेयकाची विशेषता काय आहे? या विधेयकात कोणत्या तरतुदी करण्यात आलेल्या आहेत? हे जाणून घेऊ या…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आता ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच यांच्यासाठी नियम?
केंद्र सरकारने १० नोव्हेंबर रोजी प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ चा मसुदा सादर केला आहे. या विधेयकाअंतर्गत ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल बातम्या तसेच अन्य घटकांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याबाबत माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) माहिती दिली आहे. “या निर्णायक कायद्यामुळे आधुनिक नियमन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तसेच या नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून जुने कालबाह्य कायदे, नियमावली, मार्गदर्शक तत्वे बदलण्यात येतील. भविष्याचा वेध घेत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आयपीटीव्ही यासंबंधी नियमन करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच या कायद्याच्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेवांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे,” असे अनुराग ठाकूर यांनी एक्सवर म्हटले.
जनतेला सूचना देण्याचे आवाहन
तर या विधेयकाबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नागरिकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. तसेच या विधेयकाविषयी काही सूचना, आक्षेप असतील तर तेही कळवावेत असे आवाहन नागरिक तसेच यातील तज्ज्ञांना केले आहे.
प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकातील तरतुदी काय?
या विधेयकात वेगवेगळ्या प्रसारण सेवांसाठी नियामक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एकाच कायद्यात याबाबतच्या सर्व नियमांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सध्या १९९५ सालच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायद्याच्या माध्यमातून माहिती प्रसारण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या सेवा नियंत्रित केल्या जातात. मात्र कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर सध्याचे नवे प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक हे १९९५ सालच्या कायद्याची जागा घेईल.
विधेयकात ५ प्रकरणं, ४८ कलमे तसेच तीन अनुसूची
सध्या ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल न्यूज यांच्यावर आयटी कायद्यानुसार नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र सध्याच्या प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकात ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल न्यूज यांबाबतचेही नियम आहेत. तसेच रोज नवनव्या प्रसारण तंत्रज्ञानांबाबत नियमन करण्याचीदेखील या विधेयकात तरतूद आहे. या विधेयकात एकूण ५ प्रकरणं, ४८ कलमे तसेच तीन अनुसूची तसेच तांत्रिक संज्ञांचीही व्याख्या केलेली आहे.
दोन समित्यांची स्थापन करण्याचे प्रस्तावित
विशेष म्हणजे या विधेयकात एका ‘कन्टेंट इव्हॉल्यूशन कमिटी’ तसेच ‘ब्रॉडकास्ट अॅडव्हायजरी काऊन्सील’ची स्थापना करण्याचेही प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारला प्रोग्राम आणि जाहिरात संहितेच्या उल्लंघनाबाबत सल्ला देण्याची जबाबदारी ब्रॉडकास्ट अॅडव्हायजी काऊन्सीलची असणार आहे
आर्थिक दंड तसेच इतर शिक्षेची तरतूद
एखाद्या ऑपरेटर किंवा ब्रॉडकास्टरने नियमांचे उल्लंघन केल्यास सूचना देणे, सल्ला देणे, आर्थिक दंड असा शिक्षेचीही तरतूद या विधेयकात आहे. विशेष म्हणजे तुरुंगवास, दंडाचीही तरतूद या कायद्यात आहे. गंभीर गुन्ह्यांतच अशा प्रकारची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या संस्थेची आर्थिक कुवत किती आहे. या संस्थेची गुंतवणूक, एकूण उलाढाल किती आहे, त्यानुसारच आर्थिक दंड सुनावण्यात येईल, असे या विधेयकात नमूद आहे.
दरम्यान, या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रसारण अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून सबटायटल्स, ड्रिस्किप्टर्स तसेच अन्य सोई वापरण्यास प्रसारकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
आता ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच यांच्यासाठी नियम?
केंद्र सरकारने १० नोव्हेंबर रोजी प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक २०२३ चा मसुदा सादर केला आहे. या विधेयकाअंतर्गत ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल बातम्या तसेच अन्य घटकांना कायद्याच्या चौकटीत आणण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. याबाबत माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी एक्सवर (पूर्वीचे ट्विटर) माहिती दिली आहे. “या निर्णायक कायद्यामुळे आधुनिक नियमन करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. तसेच या नव्या विधेयकाच्या माध्यमातून जुने कालबाह्य कायदे, नियमावली, मार्गदर्शक तत्वे बदलण्यात येतील. भविष्याचा वेध घेत मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. यामध्ये ओटीटी, डिजिटल मीडिया, डीटीएच, आयपीटीव्ही यासंबंधी नियमन करण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच या कायद्याच्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सेवांचा पुरस्कार करण्यात आला आहे,” असे अनुराग ठाकूर यांनी एक्सवर म्हटले.
जनतेला सूचना देण्याचे आवाहन
तर या विधेयकाबाबत माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने नागरिकांकडून प्रतिक्रिया मागवल्या आहेत. तसेच या विधेयकाविषयी काही सूचना, आक्षेप असतील तर तेही कळवावेत असे आवाहन नागरिक तसेच यातील तज्ज्ञांना केले आहे.
प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकातील तरतुदी काय?
या विधेयकात वेगवेगळ्या प्रसारण सेवांसाठी नियामक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. एकाच कायद्यात याबाबतच्या सर्व नियमांचा समावेश करण्याचा प्रयत्न या विधेयकाच्या माध्यमातून करण्यात आला आहे. सध्या १९९५ सालच्या केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायद्याच्या माध्यमातून माहिती प्रसारण क्षेत्रातील वेगवेगळ्या सेवा नियंत्रित केल्या जातात. मात्र कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर सध्याचे नवे प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयक हे १९९५ सालच्या कायद्याची जागा घेईल.
विधेयकात ५ प्रकरणं, ४८ कलमे तसेच तीन अनुसूची
सध्या ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल न्यूज यांच्यावर आयटी कायद्यानुसार नियंत्रण ठेवले जाते. मात्र सध्याच्या प्रसारण सेवा (नियमन) विधेयकात ओटीटी कन्टेंट, डिजिटल न्यूज यांबाबतचेही नियम आहेत. तसेच रोज नवनव्या प्रसारण तंत्रज्ञानांबाबत नियमन करण्याचीदेखील या विधेयकात तरतूद आहे. या विधेयकात एकूण ५ प्रकरणं, ४८ कलमे तसेच तीन अनुसूची तसेच तांत्रिक संज्ञांचीही व्याख्या केलेली आहे.
दोन समित्यांची स्थापन करण्याचे प्रस्तावित
विशेष म्हणजे या विधेयकात एका ‘कन्टेंट इव्हॉल्यूशन कमिटी’ तसेच ‘ब्रॉडकास्ट अॅडव्हायजरी काऊन्सील’ची स्थापना करण्याचेही प्रस्तावित आहे. केंद्र सरकारला प्रोग्राम आणि जाहिरात संहितेच्या उल्लंघनाबाबत सल्ला देण्याची जबाबदारी ब्रॉडकास्ट अॅडव्हायजी काऊन्सीलची असणार आहे
आर्थिक दंड तसेच इतर शिक्षेची तरतूद
एखाद्या ऑपरेटर किंवा ब्रॉडकास्टरने नियमांचे उल्लंघन केल्यास सूचना देणे, सल्ला देणे, आर्थिक दंड असा शिक्षेचीही तरतूद या विधेयकात आहे. विशेष म्हणजे तुरुंगवास, दंडाचीही तरतूद या कायद्यात आहे. गंभीर गुन्ह्यांतच अशा प्रकारची शिक्षा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. एखाद्या संस्थेची आर्थिक कुवत किती आहे. या संस्थेची गुंतवणूक, एकूण उलाढाल किती आहे, त्यानुसारच आर्थिक दंड सुनावण्यात येईल, असे या विधेयकात नमूद आहे.
दरम्यान, या विधेयकाच्या माध्यमातून प्रसारण अधिक व्यापक आणि सर्वसमावेश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तसेच या विधेयकाच्या माध्यमातून सबटायटल्स, ड्रिस्किप्टर्स तसेच अन्य सोई वापरण्यास प्रसारकांना प्रोत्साहित केले जाणार आहे.
