सुनील कांबळी
देशात दर दहा वर्षांनी होणाऱ्या जनगणनेत गेल्या १५० वर्षांत पहिल्यांदाच खंड पडला आहे. करोनामुळे लांबणीवर गेलेली २०२१ ची जनगणना करोनास्थिती आटोक्यात येऊनही रखडली आहे. त्याची कारणे आणि परिणाम काय, याचा हा वेध.
जनगणना बंधनकारक आहे का?
लोकसभा, विधानसभेच्या मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या संदर्भात जनगणनेचा उल्लेख राज्यघटनेत अनेकदा आढळतो. जनगणना कधी करावी, किती वर्षांनी करावी, याबाबत राज्यघटना किंवा भारतीय जनगणना कायदा १९४८ मध्ये उल्लेख नसला तरी ती दर दहा वर्षांनी करण्याचा शिरस्ता आहे. देशात १८८१ मध्ये पहिल्यांदा जनगणना झाल्यापासून त्यात खंड पडलेला नाही. त्यामुळे कालावधीबाबत कायदेशीर बंधन नसले तरी उपयुक्तता म्हणून दर दहा वर्षांनी दशकाच्या पहिल्या वर्षी जनगणना होते.
जनगणनेची उपयुक्तता काय?
जनगणनेमुळे प्राथमिक आणि अधिकृत सांख्यिकी तपशील मिळतो. नियोजन, प्रशासकीय, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया, योजनानिर्मिती आणि अंमलबजावणीसाठी त्याचा आधार घेतला जातो. हाच तपशील आर्थिक, सामाजिक चित्र स्पष्ट करत असतो. त्यामुळे देशातील अचूक लोकसंख्येबरोबरच सामाजिक चित्र मांडणारा सांख्यिकी तपशील अद्ययावत असणे आवश्यक ठरते. देशाची शेवटची जनगणना २०११ मध्ये झाली होती. आताच्या धोरणनिश्चितीसाठी त्या १२ वर्षांपूर्वीच्या आकडेवारीवर विसंबून राहणे उचित नाही. त्यामुळे विकास योजनांच्या परिणामकारकतेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. शिवाय जनगणनेत खंड पडल्यास आधीच्या जनगणनेच्या आकडेवारीबरोबर तुलनात्मक अभ्यास करणे अवघड ठरते.
जनगणनेची प्रक्रिया कशी होते?
साधारणत: जनगणना दोन टप्प्यांत होते. घरगणना आणि जनगणना. जनगणनेची तयारी तीन-चार वर्षे आधी होते. जनगणनेचा सांख्यिकी तपशील मिळवल्यानंतर त्याची मांडणी आणि प्रकाशनाला काही महिने किंवा एक-दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. २०२१ च्या जनगणनेसाठी करोनाआधी पूर्वतयारी करण्यात आली होती. आधी मोबाइल अ‍ॅपद्वारे डिजिटल जनगणना करण्यात येणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. मात्र, व्यावहारिक अडचणींमुळे डिजिटल आणि पारंपरिक कागदपत्रांवर नोंदणीद्वारे जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ एप्रिलपासून घरगणना सुरू करण्यात येणार होती. मात्र, त्याच्या आठवडय़ाभरापूर्वी करोना टाळेबंदी लागू झाली आणि जनगणना रखडली.
२०२१ ची जनगणना कधी होणार?
करोनाची तिसरी लाट ओसरल्यानंतर २०२२ च्या मध्यापासून सर्व व्यवहार पूर्ववत सुरू झाले. त्यामुळे २०२२ नाही तर किमान २०२३ च्या प्रारंभापासून जनगणनेच्या कामाला सुरुवात होणे अपेक्षित होते. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया आदी देशांनी करोनाकाळात किंवा नंतर जनगणना पूर्ण केली. अर्थात, भारतासारख्या मोठय़ा देशात जनगणनेची प्रक्रिया अधिक गुंतागुंतीची असते. सुमारे ३० कोटी घरे आणि १४० कोटी लोकांच्या गणनेसाठी ३० लाख कर्मचारी लागतात. मात्र, आधीच विलंब झाला असताना जनगणना लांबणीवर टाकणे अनाकलनीय आहे. करोनामुळे जनगणनेचे काम ठप्प झाले असून, ते लवकरच सुरू करण्यात येणार असल्याचे गेल्या आठवडय़ात जनगणना कार्यालयाने म्हटले होते. मात्र, त्यासाठी निश्चित तारीख जाहीर करण्यात आलेली नाही. जनगणनेची सुरुवात जनगणना वर्षांच्या फेब्रुवारी महिन्यापासून करण्याची पद्धत आहे. ती पाळली तर आता २०२४ च्या फेब्रुवारी ही प्रक्रिया सुरू होऊ शकेल. मात्र, ते निवडणूक वर्ष असल्याने जनगणना प्रक्रिया राबविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मनुष्यबळाचा विचार करता अंमलबजावणी कठीण वाटते.
जातनिहाय जनगणना हा कळीचा मुद्दा?
काँग्रेससह अनेक पक्षांनी जातनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे. बिहारने जातनिहाय सर्वेक्षण सुरू केले होते. मात्र, न्यायालयाने त्यास स्थगिती दिली आहे. ओदिशा सरकारनेही जातनिहाय जनगणनेचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रातील भाजप सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी फेटाळली असली तरी विरोधकांकडून होणारी वाढती मागणी भाजपसाठी अडचणीची ठरली आहे. अनेक प्रादेशिक पक्ष गेल्या काही वर्षांपासून ही मागणी करीत असून, आगामी निवडणुकीत यातील अनेक पक्ष काँग्रेसशी आघाडी करण्याची शक्यता असल्याने या मागणीला बळ मिळेल. या मागणीमुळे हिंदूंची एकसंध मतपेढी विस्कळीत होईल आणि आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडण्यासाठी दबाव वाढेल, अशी भीती भाजपला आहे. मात्र, निवडणुकीच्या तोंडावर जातनिहाय जनगणनेस नकार दिल्यास भाजपला सामाजिक न्याय अमान्य असल्याचा प्रचार विरोधकांना करता येईल. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत तरी जनगणनेचा मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होईल, असे संकेत आहेत.
