केंद्रीय आणि राज्यातील शासकीय सेवेतील कर्मचारी जुनी निवृत्तिवेतन पूर्ववत सुरू करण्याची मागणी करीत असताना केंद्र सरकारने एकीकृत निवृत्तवेतन योजना आणण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी केंद्राने राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली आहे. त्याला विरोध झाल्यानंतर आता नवीन योजनेचा पर्याय कर्मचाऱ्यांसमोर ठेवण्यात आला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना काय आहे?
एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत (यूपीएस) कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन निश्चित केले आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून दिली जाईल. जर एखाद्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या निवृत्तिवेतनापैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनंतर नोकरी सोडल्यास त्याला १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाईल. कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) किंवा यूपीएस यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. निवृत्तिवेतनात सध्या कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा १४ टक्के हिस्सा आहे. आता यूपीएसमध्ये केंद्र सरकारचा १८ टक्के हिस्सा असेल. या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
हेही वाचा >>> रतातील ‘या’ राज्यात तयार होणार कुतुबमिनारपेक्षाही तीन पट उंच स्कायडेक; काय असेल या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य?
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला विरोध का ?
१ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली. एनपीएसनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. या निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमके किती निवृत्तिवेतन मिळणार, याची रक्कम निश्चित नसते. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सरकारी तिजोरीतून केले जात होते. तर एनपीस योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. एनपीएसमध्ये सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची तरतूद नाही. या कारणांमुळेच सरकारी कर्मचारी एनपीएस नको तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना हवी ही मागणी आहे.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्तिवेतन देत होते. हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता, त्यावर अवलंबून होते. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही हे निवृत्तिवेतन मिळत होते. मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात आली.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय होते?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होता. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार एक लाख रुपये असेल तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्तिवेतन हे ५० हजार रुपये इतके होते. निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबालाही पेन्शन दिले जात होते. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याला वैद्यकीय खर्च आणि भत्ता आदी सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.
जुन्या व एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत फरक?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन म्हणून मिळत होता. तर एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तवेतन म्हणून दिली जाईल. जुन्या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला हे निवृत्तिवेतन दिले जात होते. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नाही. एकीकृत योजनेनुसार एखाद्या निवृत्तिवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या निवृत्तिवेतनापैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती. एकीकृत या बाबींचा समावेश नाही.
यूपीएसमुळे कर्मचारी समाधानी होतील?
यूपीएसमध्ये एनपीसीएमधील काही त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. परंतु अजूनही वेतन निश्चितचा कालावधी आणि दर सहा महिन्याला मिळणारा महागाई भत्ता, ग्रॅज्युईटी, वैद्यकीय सुविधा भत्ता तसेच निवृत्तिवेतनधारकाच्या मृत्यू पश्चाच कुटुंबाला मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याच्या मुद्द्यांवर काही कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जुन्या निवृत्तिवेतनाला छेद देण्यासाठी सुधारित योजना आणली तरी अनेक प्रश्न कायम असल्याने आगामी काळात कर्मचारी संघटनांचे समाधान सरकार कसे करते हे बघावे लागेल.
एकीकृत निवृत्तिवेतन योजना काय आहे?
एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत (यूपीएस) कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तिवेतन निश्चित केले आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याने किमान २५ वर्षे काम केले असेल, तर निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तिवेतन म्हणून दिली जाईल. जर एखाद्या निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या निवृत्तिवेतनापैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. एखाद्या कर्मचाऱ्याने १० वर्षांनंतर नोकरी सोडल्यास त्याला १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन दिले जाईल. कर्मचाऱ्यांना यापूर्वी सुरू झालेल्या राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना (एनपीएस) किंवा यूपीएस यापैकी एक पर्याय निवडावा लागेल. निवृत्तिवेतनात सध्या कर्मचाऱ्यांचा १० टक्के वाटा आहे तर केंद्र सरकारचा १४ टक्के हिस्सा आहे. आता यूपीएसमध्ये केंद्र सरकारचा १८ टक्के हिस्सा असेल. या योजनेत कर्मचाऱ्यांचे वेतन कपात केले जाणार नाही. ही योजना १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होणार आहे.
हेही वाचा >>> रतातील ‘या’ राज्यात तयार होणार कुतुबमिनारपेक्षाही तीन पट उंच स्कायडेक; काय असेल या प्रकल्पाचे वैशिष्ट्य?
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेला विरोध का ?
१ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करण्यात आली. एनपीएसनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कपात केली जाते. या निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्तीनंतर नेमके किती निवृत्तिवेतन मिळणार, याची रक्कम निश्चित नसते. जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे वेतन हे सरकारी तिजोरीतून केले जात होते. तर एनपीस योजनेत ते शेअर बाजारावर अवलंबून आहे. एनपीएसमध्ये सहा महिन्यांनी मिळणाऱ्या महागाई भत्त्याची तरतूद नाही. या कारणांमुळेच सरकारी कर्मचारी एनपीएस नको तर जुनी निवृत्तिवेतन योजना हवी ही मागणी आहे.
जुनी पेन्शन योजना काय आहे?
जुनी पेन्शन योजना अंतर्गत सरकार २००४ च्या आधी सरकारी नोकरीत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना एक निश्चित निवृत्तिवेतन देत होते. हे वेतन कर्मचाऱ्याचा निवृत्त होत असतानाचा पगार किती होता, त्यावर अवलंबून होते. या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला तर त्या व्यक्तीच्या कुटुंबालाही हे निवृत्तिवेतन मिळत होते. मात्र या योजनेत फेरबदल करण्यात आले आणि १ एप्रिल २००४ पासून राष्ट्रीय निवृत्तिवेतन योजना सुरू करण्यात आली.
जुन्या पेन्शन योजनेचे फायदे काय होते?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला पेन्शन म्हणून मिळत होता. उदाहरणार्थ एखाद्या व्यक्तीचा सरकारी नोकरीतून निवृत्त होतानाचा पगार एक लाख रुपये असेल तर त्याचे निवृत्तीनंतरचे निवृत्तिवेतन हे ५० हजार रुपये इतके होते. निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबालाही पेन्शन दिले जात होते. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नव्हती. कर्मचारी निवृत्त झाल्यावर त्याला वैद्यकीय खर्च आणि भत्ता आदी सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती.
जुन्या व एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत फरक?
जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्तीच्या वेळी कर्मचाऱ्याचा जितका पगार होता त्याच्या निम्मा पगार त्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन म्हणून मिळत होता. तर एकीकृत निवृत्तिवेतन योजनेत निवृत्तीपूर्वीच्या नोकरीच्या शेवटच्या १२ महिन्यांच्या मूळ वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम निवृत्तवेतन म्हणून दिली जाईल. जुन्या योजनेनुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला हे निवृत्तिवेतन दिले जात होते. या पेन्शनमधून कुठल्याही प्रकारची कपात केली जात नाही. एकीकृत योजनेनुसार एखाद्या निवृत्तिवेतनधारकाचा मृत्यू झाला तर त्याच्या कुटुंबाला कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूपर्यंत मिळालेल्या निवृत्तिवेतनापैकी ६० टक्के रक्कम मिळेल. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार कर्मचारी निवृत्त झाल्यावरही त्या कर्मचाऱ्याला वैद्यकीय भत्ता आणि मेडिकल बिल रिम्बर्समेंटची सुविधा दिली जात होती. या योजनेच्या अंतर्गत कर्मचाऱ्याला २० लाख रुपयांपर्यंतची ग्रॅच्युईटी दिली जात होती. एकीकृत या बाबींचा समावेश नाही.
यूपीएसमुळे कर्मचारी समाधानी होतील?
यूपीएसमध्ये एनपीसीएमधील काही त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने केला आहे. परंतु अजूनही वेतन निश्चितचा कालावधी आणि दर सहा महिन्याला मिळणारा महागाई भत्ता, ग्रॅज्युईटी, वैद्यकीय सुविधा भत्ता तसेच निवृत्तिवेतनधारकाच्या मृत्यू पश्चाच कुटुंबाला मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये कपात करण्याच्या मुद्द्यांवर काही कर्मचारी संघटनांचा आक्षेप आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जुन्या निवृत्तिवेतनाला छेद देण्यासाठी सुधारित योजना आणली तरी अनेक प्रश्न कायम असल्याने आगामी काळात कर्मचारी संघटनांचे समाधान सरकार कसे करते हे बघावे लागेल.
