आभासी मालमत्ता तसेच क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग आणि संबंधित वित्तीय सेवांच्या व्यवहराबाबत केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने क्रिप्टो करन्सी ट्रेडिंग, आभासी मालमत्तेला काळा पैसा प्रतिबंधक (मनि लॉंडरिंग अॅक्ट, पीएमएलए) कायद्यांच्या कक्षेत आणले आहे. या क्षेत्रातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. याच पार्श्वभूमीवर सरकारने घेतलेला हा निर्णय नेमका काय आहे? आभासी चलन क्षेत्रातील कंपन्यांचे याबाबत काय मत आहे? हे जाणून घेऊ या.
हेही वाचा >> विश्लेषण: भारतात विजेची मागणी का वाढतेय? कोणत्या राज्यात किती वापर वाढला?
सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेत काय आहे?
केंद्र सरकारने ७ मार्च रोजी याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. यामध्ये आभासी मालमत्तांची खरेदी आणि विक्री तसेच क्रिप्टो करन्सीसंदर्भातील वित्तीय सेवांना पीएमएलए कायदा लागू असेल, असे म्हटले आहे. ग्राहक संरक्षण तसेच सुरक्षिततेच्या बाबतीत आभासी मालमत्तेच्या सर्व व्यवहारांवरील पकड आणि देखरेख मजबूत करण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे क्रिप्टो करन्सीसंदर्भातील व्यवहार करणाऱ्या कंपन्यांना, बाजारमंचाला काळा पैसाप्रतिबंधक कायदा लागू होईल.
हेही वाचा >> विश्लेषण: पाकिस्तानला सार्वत्रिक निवडणुका घेणे परवडू शकते का?
सरकारने हा निर्णय का घेतला?
आभासी मालमत्ता आणि क्रिप्टो करन्सी क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार होतात. ते रोखण्यासाठी तसेच तपास संस्थांच्या मदतीसाठी सरकारने क्रिप्टो करन्सी आणि आभासी मालमत्तांसंदर्भातील व्यवहार काळा पैसाप्रतिबंधक कायद्याच्या अधीन असेल, असा निर्णय घेतला आहे. या क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही कंपन्यांविरोधात अगोदरच ईडी आणि सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे. या तपास संस्थांना मदत व्हावी म्हणूनही हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप होत आहे. क्रिप्टो करन्सी क्षेत्रातील कंपन्यांनी सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी कुणीही नियामक नसल्याने त्याबाबत काही कंपन्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा >>
क्रिप्टो क्षेत्रातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी याआधी कारवाई झालेली आहे का?
क्रिप्टो करन्सी आणि डिजिटल मालमत्ता व्यवहारातील गैरव्यवहार रोखण्याचा केंद्र सरकार, ईडी तसेच अन्य संस्थांनी प्रयत्न केलेला आहे. मागील वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यात ईडीने क्रिप्टो करन्सीची देवाणघेवाण करणाऱ्या WazirX या कंपनीवर कारवाई केली होती. या कंपनीच्या बँक खात्यातील जवळपास ६४.६७ कोटी रुपये ईडीने गोठवले होते. तसेच क्रिप्टो करन्सीसंदर्भात व्यवहार करणाऱ्या CoinSwitch, E-Nuggets अशा अॅप्सचीही ईडीने गतवर्षी चौकशी केलेली आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण : २०२४ साठी भाजप सज्ज? पंतप्रधानांच्या १०० सभांचा धडाका कुठे?
क्रिप्टो करन्सी, आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारासाठी कर
केंद्र सरकारने क्रिप्टो करन्सीमधील घोटाळ्याला आळा घालण्यासाठी मागील वर्षी करआकारणी लागू करण्याचे जाहीर केले होते. सरकारने आभासी मालमत्तांच्या व्यवहारातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर ३० टक्के दराने करआकारणी लागू केली होती. तसेच एका वर्षात दहा हजार रुपयांच्या पुढे आभासी चलनाच्या देय रकमेवर एक टक्का कर लागू केला होता. क्रिप्टो करन्सी आणि आभासी खासगी मालमत्ता यासंदर्भात आरबीआयने यापूर्वी चिंता व्यक्त करत क्रिप्टो करन्सीवर बंदी घालावी, अशी मागणी केली होती. मात्र न्यायालयानेच त्याविरोधात निर्णय दिल्याने सरकारला बंदी घालता आली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनीदेखील क्रिप्टो करन्सी आणि आभासी मालमत्तांवरील नियमनासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहकार्याची आवश्यकता आहे, असे मत व्यक्त केले होते.
हेही वाचा >>विश्लेषण : केरळमधील दाम्पत्याचा विशेष विवाह कायद्यांतर्गत पुन्हा लग्न करण्याचा निर्णय; नेमकं कारण काय?
क्रिप्टो करन्सी क्षेत्रतील कंपन्यांची काय भूमिका?
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाचे क्रिप्टो करन्सी आणि आभासी मालमत्ता क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांनी स्वागत केले आहे. मात्र सरकारच्या या नव्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आणि या नव्या धोरणाचा अवलंब करण्यासाठी निश्चित वेळ दिलेला नाही, अशी खंत या कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे.
