संजय जाधव
केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या खर्चावर २० टक्के मूळ स्रोतातून करवसुली (टॅक्स कलेक्टेड अ‍ॅट सोर्स- टीसीएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता उदारीकृत वित्तप्रेषण योजना अर्थात ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’ (एलआरएस) अंतर्गत हा खर्च गृहीत धरला जाईल. अर्थ मंत्रालयाने याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. परदेशात क्रेडिट कार्डद्वारे परकीय चलनात केलेला सात लाखांच्या पुढचा खर्च आता ‘एलआरएस’च्या कक्षेत असेल. आधी परदेशात प्रवासादरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेला खर्च ‘एलआरएस’च्या मर्यादेत गृहीत धरला जात नव्हता. केवळ डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड आणि बँकेतून रक्कम वर्ग करणे या बाबींचा त्यात समावेश होता. आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा गदारोळ उडाला असून, या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. तो वाढल्याने प्रत्येक आर्थिक वर्षांत क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेल्या सात लाखांपर्यंतच्या खर्चावर टीसीएस लागू असणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.
बदलाची पार्श्वभूमी काय?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याबाबत मागील वर्षांतील अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. त्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे भारतीयाला परदेशात वर्षांला अडीच लाख डॉलपर्यंतचा खर्च करण्यासाठी आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नव्हती. अर्थ मंत्रालय याबाबत मागील काही दिवसांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करीत होते. परकीय चलन विनिमय कायद्यातील सातवा नियम आता वगळण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेला सात लाखांच्या पुढील खर्च ‘एलआरएस’मध्ये आला आहे. याआधीचा विचार करता अशा वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्राशी निगडित व्यवहार वगळून इतर व्यवहारांवर पाच टक्के टीसीएस आकारला जात आहे. आता १ जुलैनंतर तो २० टक्क्यांवर जाईल.
विरोध होण्याचे कारण काय?
भारतीय उद्योग क्षेत्रातील अनेकांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मागील दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याची टीका केली आहे. सरकारचा निर्णय शहाणपणाचा नसल्याचा अनेकांचा दावा आहे. यामुळे परदेशात जाण्याचा खर्च वाढेल, असा दावा केला जात आहे. उद्योगपती टी.व्ही. मोहनदास पै यांनी या मुद्दय़ावरून थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी थेट मागणी त्यांनी केली.
गुंतागुंत वाढणार की कमी होणार?
परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी असून, त्यांच्याकडून प्रामुख्याने तिथे खर्च करण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केला जातो. आता सात लाख रुपयांच्या वरील रकमेवर टीसीएस आकारणी होणार आहे. बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून सरकारच्या वतीने हा कर जमा केला जातो. त्यामुळे संबंधित करदात्याला त्याचा परतावा मिळवण्यासाठी विवरणपत्र भरण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. विवरणपत्र भरल्यानंतरच त्याला परताव्यावर दावा सांगता येईल. याचबरोबर क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या आणि बँकांना यासाठी वेगळी प्रणाली तयार करावी लागेल. त्यातून परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांसाठी क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च करण्याची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची होईल. करदात्यांना टीसीएसची माहिती ‘२६ एस’ अर्जात मिळेल. कंपनीच्या वतीने खर्च करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे जटिल बनणार असून ते खर्चासाठी इतर पद्धतींचा वापर करतील.
परदेशवारी महागणार का?
सरकारने १ जुलैपासून टीसीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी जाणाऱ्या भारतीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. कारण टीसीएस २० टक्के असेल. समजा एखाद्या क्रेडिट कार्डधारकाने परदेशात १० हजार डॉलर खर्चले तर संबंधित बँक त्याच वेळी दोन हजार डॉलरचा टीसीएस कापून घेईल. म्हणजेच त्या व्यक्तीचा एकूण खर्च १२ हजार डॉलर होईल. भारतीय पर्यटकाला २० टक्के टीसीएस वाढणार असल्याने त्याच्या एकूण खर्चावर होणारा परिणाम आधी तपासावा लागेल. कारण टीसीएसमुळे त्याचा सहलीचा एकूण खर्च वाढणार आहे. मात्र, नंतर टीसीएस परतावा मिळवता येणार असल्याने वाढीव खर्चाचा भुर्दंड अखेरीस बसणार नाही.
मोठे व्यवहार रडारवर येतील?
जागतिक पातळीवरील मोठे व्यवहार या बदलामुळे शोधता येतील, असा सरकारचा कयास आहे. भारतातून परकीय वस्तू अथवा सेवा खरेदी करताना क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या खर्चावर हा कर असणार नाही. परकी चलनाचे मोठे व्यवहार काही जणांकडून केले जातात. त्यांना योग्य प्रमाणात कर आकारला जावा, असा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. व्यवहार करतानाच कर आकारला जात असल्याने नंतर करचुकवेगिरीचा धोका राहत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याच वेळी विश्लेषक मात्र, यातून रोखीचे व्यवहार वाढण्याचा धोका व्यक्त करीत आहेत. टीसीएस वाढल्याने क्रेडिट कार्डऐवजी रोखीच्या व्यवहारांकडे कल वाढून करचुकवेगिरी वाढण्याची शक्यताही आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या खर्चावर २० टक्के मूळ स्रोतातून करवसुली (टॅक्स कलेक्टेड अ‍ॅट सोर्स- टीसीएस) लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता उदारीकृत वित्तप्रेषण योजना अर्थात ‘लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम’ (एलआरएस) अंतर्गत हा खर्च गृहीत धरला जाईल. अर्थ मंत्रालयाने याबाबतच्या नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे. परदेशात क्रेडिट कार्डद्वारे परकीय चलनात केलेला सात लाखांच्या पुढचा खर्च आता ‘एलआरएस’च्या कक्षेत असेल. आधी परदेशात प्रवासादरम्यान आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेला खर्च ‘एलआरएस’च्या मर्यादेत गृहीत धरला जात नव्हता. केवळ डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड आणि बँकेतून रक्कम वर्ग करणे या बाबींचा त्यात समावेश होता. आता सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे मोठा गदारोळ उडाला असून, या निर्णयाला विरोध होऊ लागला आहे. तो वाढल्याने प्रत्येक आर्थिक वर्षांत क्रेडिट कार्डद्वारे परदेशात केलेल्या सात लाखांपर्यंतच्या खर्चावर टीसीएस लागू असणार नाही, असे अर्थ मंत्रालयाने जाहीर केले आहे.
बदलाची पार्श्वभूमी काय?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी याबाबत मागील वर्षांतील अर्थसंकल्पात सूतोवाच केले होते. त्यानुसार हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे भारतीयाला परदेशात वर्षांला अडीच लाख डॉलपर्यंतचा खर्च करण्यासाठी आधी रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पूर्वपरवानगीची आवश्यकता नव्हती. अर्थ मंत्रालय याबाबत मागील काही दिवसांपासून रिझव्‍‌र्ह बँकेशी सल्लामसलत करीत होते. परकीय चलन विनिमय कायद्यातील सातवा नियम आता वगळण्यात आला आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्डद्वारे केलेला सात लाखांच्या पुढील खर्च ‘एलआरएस’मध्ये आला आहे. याआधीचा विचार करता अशा वैद्यकीय आणि शिक्षण क्षेत्राशी निगडित व्यवहार वगळून इतर व्यवहारांवर पाच टक्के टीसीएस आकारला जात आहे. आता १ जुलैनंतर तो २० टक्क्यांवर जाईल.
विरोध होण्याचे कारण काय?
भारतीय उद्योग क्षेत्रातील अनेकांनी केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे मागील दिशेने टाकलेले पाऊल असल्याची टीका केली आहे. सरकारचा निर्णय शहाणपणाचा नसल्याचा अनेकांचा दावा आहे. यामुळे परदेशात जाण्याचा खर्च वाढेल, असा दावा केला जात आहे. उद्योगपती टी.व्ही. मोहनदास पै यांनी या मुद्दय़ावरून थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हस्तक्षेप करावा, अशी थेट मागणी त्यांनी केली.
गुंतागुंत वाढणार की कमी होणार?
परदेशात प्रवास करणाऱ्या भारतीयांची संख्या मोठी असून, त्यांच्याकडून प्रामुख्याने तिथे खर्च करण्यासाठी क्रेडिट कार्डचा वापर केला जातो. आता सात लाख रुपयांच्या वरील रकमेवर टीसीएस आकारणी होणार आहे. बँका आणि क्रेडिट कार्ड कंपन्यांकडून सरकारच्या वतीने हा कर जमा केला जातो. त्यामुळे संबंधित करदात्याला त्याचा परतावा मिळवण्यासाठी विवरणपत्र भरण्याची प्रतीक्षा करावी लागेल. विवरणपत्र भरल्यानंतरच त्याला परताव्यावर दावा सांगता येईल. याचबरोबर क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या कंपन्या आणि बँकांना यासाठी वेगळी प्रणाली तयार करावी लागेल. त्यातून परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांसाठी क्रेडिट कार्डद्वारे खर्च करण्याची प्रक्रिया अधिकच गुंतागुंतीची होईल. करदात्यांना टीसीएसची माहिती ‘२६ एस’ अर्जात मिळेल. कंपनीच्या वतीने खर्च करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे जटिल बनणार असून ते खर्चासाठी इतर पद्धतींचा वापर करतील.
परदेशवारी महागणार का?
सरकारने १ जुलैपासून टीसीएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय पर्यटनासाठी जाणाऱ्या भारतीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होईल. कारण टीसीएस २० टक्के असेल. समजा एखाद्या क्रेडिट कार्डधारकाने परदेशात १० हजार डॉलर खर्चले तर संबंधित बँक त्याच वेळी दोन हजार डॉलरचा टीसीएस कापून घेईल. म्हणजेच त्या व्यक्तीचा एकूण खर्च १२ हजार डॉलर होईल. भारतीय पर्यटकाला २० टक्के टीसीएस वाढणार असल्याने त्याच्या एकूण खर्चावर होणारा परिणाम आधी तपासावा लागेल. कारण टीसीएसमुळे त्याचा सहलीचा एकूण खर्च वाढणार आहे. मात्र, नंतर टीसीएस परतावा मिळवता येणार असल्याने वाढीव खर्चाचा भुर्दंड अखेरीस बसणार नाही.
मोठे व्यवहार रडारवर येतील?
जागतिक पातळीवरील मोठे व्यवहार या बदलामुळे शोधता येतील, असा सरकारचा कयास आहे. भारतातून परकीय वस्तू अथवा सेवा खरेदी करताना क्रेडिट कार्डद्वारे केलेल्या खर्चावर हा कर असणार नाही. परकी चलनाचे मोठे व्यवहार काही जणांकडून केले जातात. त्यांना योग्य प्रमाणात कर आकारला जावा, असा यामागील उद्देश असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. व्यवहार करतानाच कर आकारला जात असल्याने नंतर करचुकवेगिरीचा धोका राहत नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे. याच वेळी विश्लेषक मात्र, यातून रोखीचे व्यवहार वाढण्याचा धोका व्यक्त करीत आहेत. टीसीएस वाढल्याने क्रेडिट कार्डऐवजी रोखीच्या व्यवहारांकडे कल वाढून करचुकवेगिरी वाढण्याची शक्यताही आहे.
sanjay.jadhav@expressindia.com
