दत्ता जाधव
केंद्र सरकारने तुरीच्या मुक्त आयातीला ३१ मार्च २०२३पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. ही मुदतवाढ आवश्यक होती का, या आयातीचा देशातील शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होईल, शेतकरी संघटनांचा या आयातीला का विरोध आहे, ही मुक्त आयात देशातील बाजाराची गरज भागवेल, पण कडधान्य आधारित शेतीची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल काय, असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
जागतिक तुरीचा बाजार काय सांगतो?
जागतिक पातळीवर एकूण कडधान्यांच्या उत्पादनात तूर सहाव्या क्रमांकावर आहे. जगभरातील ऐंशीहून अधिक देश तुरीचे उत्पादन घेतात. जगात २०२१मध्ये सुमारे ५५ लाख हेक्टर होते, तर उत्पादन ५० लाख टनांवर होते. जगभरातील एकूण तुरीच्या लागवडीपैकी सुमारे ७२ टक्के लागवड भारतात होते. त्यानंतर आफ्रिकेतील मालावी, केनिया, युगांडा, मोझांबिक, टाझांनिया या देशांत तुरीचे क्षेत्र मोठे आहे. गंमत म्हणजे हे सगळे उत्पादक देश प्रामुख्याने भारतासाठी तूर डाळीचे उत्पादन करतात. भारत जागतिक पातळीवर तुरीचा मोठा उत्पादक असून प्रक्रियादार, ग्राहक आणि आयातदार, अशा सर्वच क्षेत्रांत आघाडीवरील देश आहे.
दरवर्षी देशात किती तूर उत्पादन होते?
कडधान्यांत तूर, मूग, मटकी, मसूर, उडीद आणि हरभऱ्याचा समावेश होतो. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंदाजानुसार २०२२ मध्ये देशात तुरीचे क्षेत्र सरासरी ४९ लाख हेक्टरच्या घरात आहे, तर एकूण तूर उत्पादन ४० लाख टनांच्या घरात होण्याची शक्यता आहे. हरभऱ्यांचे सरासरी उत्पादन १३१.२ लाख टन, उडिदाचे २६.६ लाख टन, मुगाचे ३०.६ लाख टन, मसूरचे १०.५८ लाख टन उत्पादन होण्याची शक्यता आहे. कडधान्यांचे उत्पादन प्राधान्याने राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील विदर्भ आणि मराठवाड्यात सर्वाधिक होते.
देशात तुरीचा वापर किती होतो?
जगात दरवर्षी सुमारे ५० लाख टनांच्या आसपास तुरीचे उत्पादन होते. त्यात भारताचा वाटा ४० लाख टनांपर्यंत असतो. खाद्यान्न म्हणून आपण दरवर्षी ४३-४५ टनांपर्यंत तुरीचा वापर करतो. दरवर्षी सरासरी सुमारे ४-५ टन तुरीची आयात केली जाते. पण, मागील वर्षी सुमारे ८ लाख टन तुरीची आयात झाली आहे. किंमत स्थिरीकरण निधी अंतर्गत २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात देशात कडधान्यांचा १९.५ लाख टन साठा करण्यात आला होता. २०२१-२२मध्ये हा साठा २३ लाख टनांवर गेला होता, त्यात तुरीचा वाटा दहा लाख टन इतका होता.
आयातीचा परिणाम काय?
यंदा तुरीचे अपेक्षित उत्पादन ४० लाख टन आहे. यंदाच्या इतकीच गृहित आयात धरल्यास ८ लाख टन आयात होईल. म्हणजे देशात एकूण ४८ लाख टन तूर बाजारात असेल. त्यामुळे ग्राहकांसाठी तुरीची उपलब्धता चांगली असेल. याचा परिणाम तुरीच्या दरावर होणार आहे. सोयाबीन, कापसाचे दर यंदा जोरावर आहेत. तुरीच्या दरातही चांगली सुधारणा होऊन हमीभावाच्या पुढे म्हणजे क्विंटलला ६३०० रुपयांहून अधिक दर मिळण्याची अपेक्षा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, आयातीला परवानगी मिळल्यामुळे हे दर ६००० रुपयांवरच टिकून आहेत. परिणामी शेतकरी सरकारी खरेदी केंद्रावर हमीभावाने विक्रीवर भर देत आहेत.
विश्लेषण : पामतेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या इंडोनेशियातच टंचाई; भारतालाही बसणार झळ!
व्यापारी, उद्योगाची भूमिका काय?
इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोशिएशनचे (आयपीजीए) उपाध्यक्ष बिमल कोठारी यांच्या म्हणण्यानुसार, तूर आणि उडीदवरील आयात परवाना ३१ मार्च २०२३ पर्यंत वाढवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाचे आयपीजीए स्वागत करते. हा निर्णय व्यापारी, डाळ मिल उद्योगासह ग्राहकांना फायद्याचा आहे. एका स्थिर आयात धोरणासाठी संघटना आग्रही आहे. या उद्योगात २०२०-२०२१मध्ये २२.६ लाख टनांपेक्षा जास्त डाळी आयात झाल्या आहेत. मात्र. अजूनही १०-१२ टक्के डाळींची आयात वाढवण्याची गरज आहे. तूर आणि उडिदाच्या टंचाईमुळे भावावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात होती. पण, तूर आणि उडिदाचे सध्याचे भाव हमीभावाच्या वर आहेत. आम्ही म्यानमारमधून सुमारे २ ते २.५ लाख टन तूर आयात करू शकू. शिवाय म्यानमार हा भारताला उडिदाचा पुरवठा करणारा एकमेव पुरवठादार आहे. मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत भरून काढण्यासाठी भारत म्यानमारमधून नियमितपणे उडिदाची आयात करतो. त्यामुळे मागणी, पुरवठा आणि किंमत स्थिर ठेवण्यास मदत होते.
विश्लेषण: १५ दिवसात ९.२ रुपयांनी वाढ होऊनही पेट्रोल, डिझेलचे दर आणखी वाढू शकतात? जाणून घ्या कारण
तूर आयातीची गरज आहे का?
देशात तुरीची जितकी गरज आहे, तितके उत्पादन होत असते. एखाद्या वर्षी उत्पादन कमी झाल्यास सरकारकडील राखीव साठ्याचा उपयोग करता येतो. तरीही दरवाढ नियंत्रित ठेवण्यासाठी तूर आयात केली जाते. ८-९ लाख टन तूर आयात होत असल्यामुळे तुरीचे दर पडल्यास भविष्यात कडधान्य आधारित शेतीची अर्थव्यवस्था अडचणीत येईल. शेतकरी कडधान्यांच्या उत्पादनाकडे दुर्लक्ष करतील. परिणामी देशातील कडधान्य उत्पादनावर विपरीत परिणाम होईल. आयातीचा खर्चही वाढत आहे. त्यामुळे स्वस्तात तूर आयात करून देशातील दरवाढीचा फायदा घेता येईल, अशी स्थिती नाही. त्यामुळे तूर आयातीपेक्षा देशातील उत्पादन वाढीवर भर देणे शेतकरी, व्यापारी, डाळ मील उद्योग आणि ग्राहक, असे सर्वांच्या हिताचे ठरणार आहे.
dattatray.jadhav@expressindia.com
