केंद्र सरकार ‘Right to Repair’ अर्थातच दुरुस्तीचा अधिकार कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. त्यासाठी ग्राहक व्यवहार विभागानं देशात ‘राइट टू रिपेअर’ बाबतचा मसुदा तयार करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली आहे. हा कायदा लागू झाल्यानंतर ग्राहकांच्या जुन्या वस्तू दुरुस्त करून देणं कंपनीला बंधनकारक ठरणार आहे. वस्तू कालबाह्य झाल्याचं कारण कंपन्यांना देता येणार नाही. याशिवाय कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकणार नाही. चला तर मग जाणून घेऊया… हा कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यामागील उद्देश काय आहेत?
दुरुस्तीच्या अधिकारांतर्गत कोणत्या वस्तू येतील?
दुरुस्तीचा अधिकार कायद्याअंतर्गत मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर आणि टेलिव्हिजन यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक गॅझेट्सचा समावेश असेल. याशिवाय कारच्या सुट्या भागापासून शेतकरी वापरत असलेल्या उपकरणांपर्यंत सर्व प्रकारच्या वस्तूचा समावेश दुरुस्तीच्या अधिकार कायद्यात असेल.
या कायद्याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?
संबंधित कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर मोबाइल, लॅपटॉप, टॅब, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रीज, टेलिव्हिजन आणि कार यासारखे कोणतेही उत्पादन खराब झाल्यास, त्या कंपनीचं सेवा केंद्र जुना भाग दुरुस्त करून देण्यास नकार देऊ शकत नाही. संबंधित वस्तूचा किंवा गॅझेटचा खराब झालेला भाग कंपनीला बदलून द्यावा लागेल.
हेही वाचा- विश्लेषण : फिल्टर कॉफी; दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत सगळ्यांच्याच पसंतीस का उतरलीय?
आगामी कायद्यानुसार, कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूच्या नवीन भागासोबत जुने भाग विक्रीसाठी ठेवावे लागणार आहेत. तसेच जुने भाग बदलून देण्याची अथवा खराब वस्तू दुरुस्त करून देण्याची जबाबदारी कंपन्यांची असणार आहे. याशिवाय ग्राहक त्यांचे गॅझेट कंपनीच्या सेवा केंद्रांव्यतिरिक्त कोठेही दुरुस्त करून घेऊ शकतील.
दुरुस्तीचा अधिकार कायदा आणण्यामागचा नेमका हेतू काय?
खरंतर, अनेक कंपन्या आपल्या नवीन वस्तुंची विक्री करण्यासाठी जुन्या वस्तू दुरुस्त करून देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा नकार देतात. त्यामुळे ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार मिळावा म्हणून नवीन कायदा प्रस्तावित केला आहे. हा कायदा आणण्यामागे सरकारचे मुख्य दोन उद्देश आहेत. पहिला म्हणजे दुरुस्तीच्या अभावामुळे ग्राहकांना गरज नसताना नवीन वस्तू खरेदी करायला लागू नये. दुसरा म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक कचरा अर्थातच ई-कचऱ्याच प्रमाण कमी करणे.
दुरुस्तीचा अधिकार मिळाल्यानंतर कंपन्यांना काय करावं लागेल?
ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार मिळाल्यानंतर कंपन्यांना कोणत्याही गॅझेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि मॅन्युअल ग्राहकांना द्यावे लागतील. कंपन्यांना नवीन उत्पादनांसोबतच जुन्या उत्पादनांचे सुटे भाग बाळगावे लागतील. तसेच वापरकर्त्यांना आपल्या खराब वस्तू कोठेही दुरुस्त करता यावीत, म्हणून उत्पादनाचे काही भाग बाजारात उपलब्ध करून द्यावे लागतील.
जगातील इतर देशांमध्ये दुरुस्तीचा अधिकार कायदा अस्तित्वात आहे का?
भारतापूर्वी यूएस, यूके आणि युरोपियन युनियन देशांमध्ये ‘राइट टू रिपेअर’ सारखे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात तर दुरुस्तीचे कॅफे आहेत. जिथे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे तज्ज्ञ एकत्र येतात आणि दुरुस्ती कौशल्याबाबतच्या माहितीचं आदान-प्रदान करतात.
आगामी कायद्याबाबत कंपन्यांचं मत काय?
कंपन्यांच्या मते, अनेक उत्पादनं अत्यंत गुंतागुंतीची आणि क्लिष्ट असतात. त्यामुळे प्रत्येक वेळी सर्व उत्पादने दुरुस्त करून देणं शक्य होणार नाही. तसेच ते सुरक्षितही नाही. असं असलं तरी व्हिएन्नातील एका प्रयोगात असं सिद्ध झालं आहे की, केवळ दुरुस्तीमुळे ई-कचरा बर्‍याच प्रमाणात कमी होतो. २०२१ मध्ये “राइट टू रिपेअर युरोप” नावाच्या संस्थेनं व्हिएन्ना शहर प्रशासनाच्या सहकार्याने एक व्हाउचर योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत, खराब उत्पादने फेकून देण्याऐवजी, त्यांची दुरुस्ती करून पुन्हा वापरण्यासाठी १०० युरोचं कूपन देण्यात येतं.
हेही वाचा- विश्लेषण- करोना लस ‘अपडेट’ : किती शक्य, किती आवश्यक?
या उपक्रमाअंतर्गत लोकांनी आतापर्यंत २६ हजार उत्पादनं दुरुस्त करून घेतली आहे. यामुळे व्हिएन्ना शहरातील इलेक्ट्रॉनिक कचरा ३.७५ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. भारतासह बहुतेक देशांत दुरुस्तीची फारशी सुविधा उपलब्ध नाहीये किंवा दुरुस्ती करणे खूप महाग आहे. त्यामुळे लोक खराब झालेली उत्पादनं थेट फेकून देतात आणि नवीन उत्पादनं खरेदी करतात.
