नैसर्गिक शेतीसाठी केंद्र सरकारची नवीन योजना; शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार?

नैसर्गिक शेती म्हणजे काय?

कृषी मंत्रालयाने नैसर्गिक शेतीची व्याख्या ‘रसायनमुक्त शेती’, अशी केली आहे. या शेतीमध्ये युरिया, डायमोनियम फॉस्फेट यांसारख्या कृत्रिम खतांएवजी पशुधन आणि वनस्पती संसाधने म्हणजेच गाय, म्हशीचे शेणखत, गांडूळ कंपोस्ट इत्यादींचा लागवडीसाठी वापर केला जातो. अधिक खतांचा वापर होत असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये प्रथम या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची मंत्रालयाची योजना आहे.

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर थेट आंदोलन न करणाऱ्या ॲड. चटप यांना मतदार स्वीकारणार का?

D. Y. Chandrachud : संजय राऊतांच्या टीकेवर माजी…

लक्ष्य दिव्यांनी उजळले दगडूशेठ गणपती मंदिर! लाडक्या बाप्पाच्या दर्शनासाठी पुणेकरांची गर्दी, पाहा सुंदर Video

प्रचारामुळे शेतीकामे ठप्प! शेतमजुरी ३००; तर राजकीय पक्षांकडून जेवणासह ४०० रुपये

मुंबईत निवडणुकीपर्यंत प्रदूषणाचा त्रास; मनुष्यबळाअभावी पालिकेची यंत्रणा हतबल

७० मतदारसंघांत सोयाबीन ‘रोष’

सुविधांसाठी पालिकेचे पाच कोटी, पालिकेच्या सर्व विभाग कार्यालयांना प्रत्येकी २० लाखांचा विशेष निधी

हेही वाचा : डॉक्टर चीनमध्ये अन् रुग्ण मोरोक्कोमध्ये; १२ हजार किलोमीटर अंतरावरील रुग्णावर कशी केली शस्त्रक्रिया?

एनएमएनएफ ही नवीन योजना आहे का?

प्रस्तावित एनएमएनएफ ही मोदी सरकारने त्यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात (२०१९-२०२४) सुरू केलेल्या भारतीय प्राकृतिक कृषी पद्धती (बीपीकेपी) उपक्रमाचा भाग आहे. हा उपक्रम परंपरागत कृषी विकास योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आला. केंद्राने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात नमामि गंगे योजनेंतर्गत गंगा नदीकाठी पाच किलोमीटरच्या पट्ट्यात नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन दिले. लोकसभा निवडणुकीनंतर जूनमध्ये मोदी सरकार पुन्हा सत्तेत आल्याने सरकारने पहिल्या १०० दिवसांत ‘एनएमएनएफ’ लाँच केल्यामुळे नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यावर पुन्हा भर दिला गेला. सरकारने ‘बीपीकेपी’मधून मिळवलेला अनुभव ‘एनएमएनएफ’ योजनेच्या विस्तारामध्ये वापरला.

२३ जुलै रोजी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेती करण्यास सुरुवात करण्याच्या दृष्टीने योजना जाहीर करण्यात आली. “पुढील दोन वर्षांत देशभरातील एक कोटी शेतकऱ्यांना प्रमाणीकरण आणि ब्रॅण्डिंगद्वारे समर्थित नैसर्गिक शेती करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल,” असे त्या म्हणाल्या. आपल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी स्वीकारत नैसर्गिक शेती स्वीकारलेल्या शेतकऱ्यांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली.

आतापर्यंत किती क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आले आहे?

आजपर्यंत एकूण २२ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणले गेले असून, ३४ लाख शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक शेतीचा स्वीकार केला आहे. त्यामध्ये बीपीकेपीअंतर्गत चार लाख हेक्टर आणि ‘नमामि गंगे’अंतर्गत ८८,००० हेक्टरचा समावेश आहे. नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांतर्गत सुमारे १७ लाख हेक्टर क्षेत्र यात समाविष्ट आहे. एनएमएनएफ या योजनेचे उद्दिष्ट अतिरिक्त ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे आहे. निवेदनानुसार, “पुढील दोन वर्षांत एनएमएनएफ ही योजना १५ हजार क्लस्टर्समध्ये ग्रामपंचायतींमध्ये लागू केली जाईल आणि एक कोटी शेतकऱ्यांपर्यंत ती पोहोचवली जाईल, जे ७.५ लाख हेक्टर क्षेत्रात नैसर्गिक शेती सुरू करतील. शेतकऱ्यांसाठी गरजेनुसार १० हजार बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटर्स (BRCs) तयार केली जातील.

ही योजना पूर्वीपेक्षा वेगळी आहे का?

नैसर्गिक शेती मिशन हे पूर्वीच्या उपक्रमांपेक्षा अनेक प्रकारे वेगळे आहे. पहिले म्हणजे यात अर्थसंकल्पीय खर्च जास्त आहे. दुसरे म्हणजे एक कोटीपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचणे, हे याचे उद्दिष्ट आहे. त्याशिवाय देशात शाश्वत नैसर्गिक शेतीसाठी एक इको सिस्टीम तयार करण्याचेही उद्दिष्ट आहे. नैसर्गिकरीत्या उगवलेल्या रासायनिकविरहित उत्पादनांसाठी यात एकच राष्ट्रीय ब्रॅण्डदेखील विचारात घेतला जात आहे. एका अधिकृत निवेदनानुसार योजनेचा एकूण खर्च २,४८१ कोटी रुपये आहे; ज्यापैकी केंद्र सरकारचे १५८४ कोटी रुपये आणि राज्यांचे ८९७ कोटी रुपये, असे योगदान असणार आहे.

‘एनएमएनएफ’अंतर्गत नैसर्गिक शेतीसाठी सुमारे २००० मॉडेल प्रात्यक्षिक कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK), कृषी विद्यापीठे (AUs) स्थापन केली जातील आणि शेतकऱ्यांना त्याबाबतचे प्रशिक्षणदेखील दिले जाईल. इच्छुक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गावाजवळील कृषी विज्ञान केंद्रे, कृषी विद्यापीठे आदी ठिकाणी नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण दिले जाईल. १८.७५ लाख प्रशिक्षित इच्छुक शेतकरी त्यांच्या पशुधनाचा वापर करून किंवा बायो-इनपुट रिसोर्स सेंटरकडून जीवामृत, बीजामृत इत्यादी इनपुट तयार करतील. ३० हजार कृषी सखी/सीआरपी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी क्लस्टर्समध्ये इच्छुक शेतकऱ्यांना जमवण्याचे काम करतील, असे त्यात म्हटले आहे.

नैसर्गिक शेतीवर उपक्रम राबविण्याचे कारण काय?

नैसर्गिक शेतीला चालना देण्याच्या उपक्रमाचा उद्देश खतांच्या अतिवापराचे प्रमाण कमी करणे आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कृषी मंत्रालयाने १६ राज्यांमधील २२८ जिल्हे ओळखले आहेत, जिथे मोठ्या संख्येने खतांचा वापर केला जातो; ज्यात आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व पश्चिम बंगाल यांचा समावेश आहे. याउलट या जिल्ह्यांमध्ये नैसर्गिक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. अशा प्रकारे मंत्रालय गंगा नदीच्या मुख्य काठाजवळील नमामी गंगे प्रदेशव्यतिरिक्त उच्च रासायनिक खत विक्री (२०० किलो/हेक्टरपेक्षा जास्त) असलेल्या जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करेल.

हेही वाचा : राहुल गांधींकडे ब्रिटनचे नागरिकत्व आहे का? दुहेरी नागरिकत्व म्हणजे काय? भारतात त्याविषयीचे नियम काय?

अधिकृत निवेदनानुसार, “शेतकऱ्यांना लागवडीचा खर्च कमी करण्यास आणि जमिनीचे आरोग्य, सुपीकता व गुणवत्ता, तसेच पाणी साचणे, पूर, दुष्काळ यांसारख्या हवामानाच्या जोखमींना सामोरे जाण्यास नैसर्गिक शेती पद्धतीचा उपयोग होईल.” त्यात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या पद्धती खते, कीटकनाशके इत्यादींच्या संपर्कात येणे टाळले जाईल; ज्यामुळे आरोग्य धोके कमी होतील. नैसर्गिक शेतीद्वारे भविष्यातील पिढ्यांना एक निरोगी जमीन मिळेल. त्यात असेही सांगण्यात आले की, यामुळे नैसर्गिक शेतीमध्ये मातीतील सूक्ष्म जीव आणि जैवविविधतेत वाढ झाली आहे.