अमोल परांजपे
सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वाच्या निर्णयामुळे इस्रायलचे पंतप्रधान बेन्यामिन नेतान्याहू यांना संकटात टाकले आहे. एकीकडे अवघ्या तीन आठवड्यांपूर्वी अस्तित्वात आलेले सरकार कोसळण्याची शक्यता आहे, तर काही जण इस्रायलमधील लोकशाहीच यामुळे संकटात आल्याचे बोलू लागले आहेत. येत्या काही दिवसांत त्या देशात अत्यंत महत्त्वाच्या राजकीय घडामोडी घडणार आहेत. नेतान्याहू सरकार विरुद्ध न्याययंत्रणा हा संघर्ष आता शिगेला पोहोचला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा ‘तो’ धक्कादायक निकाल कोणता?
इस्रायलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पंतप्रधान नेतान्याहू यांना एका मंत्र्याची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आरये डेरी हे गेल्याच वर्षी करचुकवेगिरीमध्ये दोषी आढळले होते. त्यामुळे ते मंत्रिमंडळात राहू शकत नाहीत आणि नेतान्याहू यांनी त्यांना काढून टाकावे, असे न्यायालयाने १० विरुद्ध १ मतांनी दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. कारण इस्रायलमध्ये तसा कायदाच आहे… कोणत्याही गुन्ह्यामध्ये दोषी आढळलेली व्यक्ती ही मंत्री म्हणून काम करूच शकत नाही. असे असताना नेतान्याहू यांनी कायदा वाकवून डेरी यांना मंत्रिमंडळात घेतले होते. नेतान्याहू यांनी सत्तेत येताच कायद्यामध्ये थोडी दुरुस्ती केली आणि डेरी यांच्या समावेशासाठी पळवाट तयार करण्यात आली. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने या दुरुस्तीला केराची टोपली दाखवल्यामुळे आता मोठा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे.
नेतान्याहू आपल्या ‘भावा’ ला मंत्रिमंडळातून काढणार?
डेरी हे इस्रायलमधील अत्यंत उजव्या धर्मवादी शास पक्षाचे नेते आहेत. नेतान्याहू यांच्या लिकूड पक्षासोबत गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांची आघाडी आहे. सध्याच्या कायदेमंडळात शास पक्षाचे ११ सदस्य असून त्यांनी पाठिंबा काढला तर नेतान्याहू सरकार गडगडेल. अद्याप नेतान्याहू यांनी अद्याप स्पष्टपणे प्रतिक्रिया व्यक्त केली नसली तरी त्यांनी न्यायालयाचा निर्णय येताच तातडने डेरी यांची भेट घेतली. त्यावेळी ‘माझा भाऊ संकटात असतो, तेव्हा मी त्याला येऊन भेटतो,’ असे नेतान्याहू म्हणाले. डेरी यांच्यासह अन्य मित्रपक्षांशी चर्चा करून पुढे कोणते पाऊल उचलायचे याची चाचपणी नेतान्याहू करत आहेत. मात्र न्यायालयाचा निर्णय डेरी यांच्याबाबत असला, तरी खरे ‘लक्ष्य’ नेतान्याहूच असल्याची चर्चा आहे.
न्याययंत्रणेत बदलाच्या भाषेमुळे न्यायालय आक्रमक झाले आहे का?
सत्तेत येताच नेतान्याहू यांचे कायदेमंत्री यारीव लेविन यांनी न्याययंत्रणेमध्ये मोठ्या प्रमाणात बदल होणे आवश्यक असल्याची जाहीर भूमिका घेतली आहे. संसदेच्या (आणि पर्यायाने बहुमतात असलेल्या पक्षांच्या) माध्यमातून न्यायालयाचा कोणताही निर्णय फिरविणे, न्यायाधीशांची नियुक्ती सरकारमार्फत होणे, मंत्रालयांच्या कायदेशीर सल्लागारांना (कायद्यानुसार ज्यांचा सल्ला मानणे बंधनकारक असते) हटविण्याचे अधिकार सरकारला मिळणे असे अनेक मोठे बदल नेतान्याहू आणि त्यांच्या उजव्या मित्रांना करायचे आहेत. येत्या काही महिन्यांमध्येच नेतान्याहू या ‘सुधारणा’ करण्यची शक्यता असल्यामुळे उपलब्ध कायदेशीर आयुधांची मदत घेत न्यायालयानेही दंड थोपटल्याचे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे.
न्यायव्यवस्थेतील बदल नेतान्याहू यांच्या फायद्यासाठी?
लेविन यांना अपेक्षित असलेले बदल हे केवळ डेरी यांचा मंत्रिमंडळात समावेश सुकर व्हावा, यासाठी नाहीत. तर त्याचा खुद्द नेतान्याहू यांनाही फायदा होणार आहे. कारण त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचा आरोप असून हे प्रकरण सध्या न्यायालयात आहे. तिथे त्यांच्या विरोधात निकाल लागला, तर त्यांना देशाच्या घटनेनुसार पंतप्रधानपद सोडावे लागू शकते. त्यामुळेच न्यायालयाचा कोणताही निर्णय फिरविण्याचे अधिकार त्यांना इस्रायली कायदेमंडळ अर्थात क्नेसेटमार्फत स्वतःकडे घ्यायचे आहेत. त्यांच्या विरोधात निकाल गेला, तरीही बहुमताच्या जोरावर ते तो निकाल रद्द करू शकतील. शिवाय न्यायाधीश नेमणुकीचे अधिकार हाती आल्यानंतर सगळी यंत्रणाच वेठीस धरणे त्यांना शक्य होणार आहे.
लोकशाहीचा महत्त्वाचा खांब निखळण्याची शक्यता किती?
संसद, प्रशासन आणि कायदेमंडळ हे लोकशाहीचे तीन खांब समजले जातात. या तिघांमध्ये समतोल आणि एकमेकांवर अंकुश ठेवण्याचे अधिकार हे लोकशाहीचा प्रमुख आधार आहेत. यातील कोणत्याही एकाने दुसऱ्या यंत्रणेवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न केला, तर लोकशाहीच डळमळीत होण्याची भीती आहे. सध्या इस्रायलमध्ये हेच घडत आहे. आतापर्यंतचे सर्वात उजवे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर सरकार आणि न्यायालये यातील संघर्ष अधिक चिघळला आहे. डेरी यांच्याबाबत न्यायालयाने निकाल दिल्यानंतर आता नेतान्याहू यांच्यापुढे दोन पर्याय असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
विश्लेषण: दहशतवादी हल्ल्यावर आधारित ‘Faraaz’ चित्रपटाला पीडितांचे कुटुंबच का करत आहे विरोध?
पंतप्रधानांसमोर असलेले दोन पर्याय कोणते?
एक तर डेरी यांची तात्पुरती समजूत घालून, त्यांच्या मर्जीतील एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्याऐवजी मंत्रिमंडळात घेता येईल आणि न्यायालयासोबत सुरू झालेला संघर्ष काही काळासाठी थोपवता येईल. असे केल्याने नेतान्याहू यांना हवी असलेली घटनादुरुस्ती करण्यास त्यांना सवड मिळेल. मात्र डेरी यांनी ऐकले नाही, तर सरकार वाचविण्यासाठी नेतान्याहू यांना तातडीने हालचाली कराव्या लागतील. न्यायालयाचा निर्णय मानणे नाकारून त्यांना हवी असलेली घटनादुरुस्ती पुढे रेटावी लागेल. यावेळी न्याययंत्रणा आणि सरकार यांच्यामध्ये मोठा संघर्ष आणि कदाचित देशात आजवरचा सर्वात गंभीर घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत इस्रायलमध्ये दूरगामी परिणाम करणाऱ्या मोठ्या राजकीय घडामोडी बघायला मिळू शकतात.
amol.paranjpe@expressindia.com