केंद्र सरकारने डीएनए तंत्रज्ञान नियमन विधेयक २०१९ मागे घेतले आहे. सोमवारी (२४ जुलै) केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला. हे विधेयक गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित होते. या विधेयकावर वेगवेगळे आक्षेप घेण्यात आले होते. सखोल अभ्यास, मिमांसा व्हावी म्हणून हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. मात्र, या समितीनेदेखील आपल्या अहवालात विधेयकावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. परिणामी आता हे विधेयक मागे घेण्यात आले. याच पार्श्वभूमीवर मानवी डीएनएशी निगडित असलेल्या या विधेयकात काय तरतुदी होत्या? विधेयकावर काय आक्षेप घेण्यात आले होते? यावर नजर टाकू या….

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

विधेयकावर खासदारांनी घेतला होता आक्षेप

सर्वांत अगोदर या विधेयकाची २००३ साली चर्चा झाली. तेव्हापासून या विधेयकात काळानुरूप अनेक बदल करण्यात आले. जैवतंत्रज्ञान विभाग आणि विधि मंत्रालयाने संयुक्तपणे हे बदल केले होते. २०१९ साली लोकसभेत सादर केल्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर दोन वर्षांनी स्थायी समितीच्या अभ्यासानंतर या विधेयकाबाबत एक अहवाल प्रदर्शित करण्यात आला. या अहवालात विधेयकावर खासदारांनी घेतलेल्या आक्षेपांविषयी सांगण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींमुळे धर्म, जात, राजकीय विचारधारा यांच्या आधारावर समाजातील काही लोकांना लक्ष्य केले जाऊ शकते, अशी शंका या अहवालात व्यक्त करण्यात आली होती.

आणखी वाचा

डीएनए तंत्रज्ञान वापर नियमन विधेयक काय आहे?

या विधेयकात डीएनए मिळवणे, तो संग्रहित करणे, मानवाच्या डीएनएची चाचणी करणे अशा सर्व क्रियाकलापांचे नियमन करण्याची तरतूद होती. मुख्यत्वे एखाद्या गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी तसेच माणसाची ओळख निश्चित करण्यासाठी डीएनएच्या वापराचे, त्याच्या चाचण्यांचे नियमन करण्यासाठी हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले होते. सध्या एखाद्या गुन्ह्याचा शोध घेण्यासाठी, पालकत्व सिद्ध करण्यासाठी, हरवलेल्या लोकांचा शोध घेण्यासाठी डीएनए चाचणी केली जाते. डीएन चाचणी तंत्रज्ञानाचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये, तसेच या सर्व क्रियाकलापांवर नजर राहावी म्हणून काही मार्गदर्शक तत्वे, नियम असावेत यासाठी हे विधेयक केंद्र सरकारने आणले होते.

या विधेयकात प्रस्तुत केलेले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय पातळीवर डीएनए नियामक मंडळ आणि डीएनए डेटा बँक या दोन संस्थात्मक रचना उभारण्याचीही तरतूद या विधेयकात होती. नियामक मंडळ आणि डेटा बँकेची वेगवेगळ्या राज्यांत प्रादेशिक कार्यालये उभारण्याचेही या विधेयकात प्रस्तावित होते.

विधेयकात नेमके काय होते?

या विधेयकात डीएनए नियामक मंडळ हे प्रमुख नियामक प्राधिकरण असेल, असे सांगण्यात आले होते. या डीएनए नियामक मंडळाकडून डीएनए संकलन, डीएनए संचयन, डीएनए चाचणी करण्यासाठी नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती; तर डीएनए डेटा बँकेवर नियमांच्या अधीन राहून वेगवेगळ्या लोकांच्या डीएनएचे संकलन करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या विधेयकात परवानगी असलेल्या प्रयोगशाळांनाच डीएनए नमुन्याची चाचणी करण्याचा अधिकार असेल, अशी तरतूद होती. तसेच एखाद्या व्यक्तीला डीएनएची मागणी केव्हा करावी, कोणत्या परिस्थितीत तशी मागणी करता येईल, तसेच एखाद्या व्यक्तीचा डीएनए घ्यायचा असेल तर त्या प्रक्रियेची सविस्तर माहिती विधेयकात देण्यात आली होती.

डीएनए चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची गरज?

एखाद्या व्यक्तीला ओळखण्याच्या उद्देशाने डीएनए तंत्रज्ञानाची मदत भारतात आधीपासूनच घेतली जाते. त्यासाठी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हे तंत्रज्ञान वापरले जाते. विशेष म्हणजे डीएनए फिंगरप्रिंटिंगच्या मदतीने एखाद्या व्यक्तीची ओळख न्यायालयात पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते. जैवतंत्रज्ञान विभागाच्या माहितीनुसार प्रत्येक वर्षाला साधारण तीन हजार डीएनए चाचण्या केल्या जातात. डीएनए चाचण्यांचे प्रमाण वाढवायला हवे, अशी गरज या क्षेत्रातील तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जाते. कारण साधारण प्रत्येक वर्षाला एक लाख मुले हरवतात. या मुलांची ओळख पटावी यासाठी डीएनए चाचणी गरजेची असते. तसेच अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या किंवा अन्य काही कारणांमुळे ओळख पटू न शकलेल्या मृतदेहांची ओळख पटावी यासाठीदेखील डीएनए चाचणी करणे गरजेचे आहे.

या विधेयकावर काय आक्षेप होते?

या विधेयकातील तरतुदींवर वेगवेगळे आक्षेप घेण्यात आले होते. विधेयकातील तरतुदींमुळे लोकांची गोपनीयता, डीएनएचा वापर याबाबत शंका उपस्थित करण्यात येत होती. कारण एका डीएनएच्या मदतीने फक्त ओळखच पटवता येते असे नाही. डीएनएच्या मदतीने अन्य बऱ्याच गोष्टींचा उलगडा होऊ शकतो. त्यामुळे या विधेयकांतील तरतुदींमुळे डीएनएच्या संभाव्य गैरवापराचा मुद्दा उपस्थित केला जात होता. या विधेयकावर चर्चेच्या वेगवेगळ्या फेऱ्या झाल्या. संसदेतील खासदार, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर या विधेयकाच्या मूळ मसुद्यात काही बदल करण्यात आले होते.

तरतुदींचा गैरवापर केला जाण्याची भीती व्यक्त

मात्र, मसुद्यात बदल करूनदेखील काही लोकांनी त्यावर आक्षेप व्यक्त केला. अलीकडेच या कायद्याचा दुरुपयोग भविष्यात वांशिक संदर्भ ओळखण्यासाठी केला जाऊ शकतो. पोलिसांच्या देखरेखीखाली डीएनए चाचणी करण्यावर विश्वास ठेवला जाऊ शकत नाही, असे आक्षेप घेण्यात आले होते. तसेच संसदीय स्थायी समितीने प्रत्येक राज्यात डीएनए बँकांची स्थापना करण्यास विरोध दर्शवला होता. देशपातळीवर एक राष्ट्रीय डीएनए बँक पुरेशी आहे, अशी भूमिका स्थायी समितीने घेतली होती.

अन्य मार्गाने डीएनए विधेयकांच्या तरतुदींना मान्यता

दरम्यान, डीएनए विधेयकावर गेल्या कित्येक वर्षांपासून आक्षेप घेतला जात असल्यामुळे सरकारने गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयकामध्ये डीएनए विधेयकातील अनेक तरतुदींचा समावेश केला. डीएनए विधेयकात डीएनएतील माहितीचे संकलन, साठवणूक, डीएनएच्या माहितीचा वापर करण्याचा अधिकार, डीएनएतील माहितीची देवाणघेवाण अशा तरतुदींचा समावेश होता. या सर्व तरतुदींचा नंतर गुन्हेगारी प्रक्रिया (ओळख) विधेयकात समावेश करण्यात आला. हे विधेयक एप्रिल २०१९ साली संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मांडण्यात आले होते. विशेष म्हणजे या विधेयकाला मंजुरीदेखील मिळाली होती.

२००५ साली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तंत्रज्ञानाला कायदेशीर मान्यता

याच कारणामुळे सरकार डीएनए विधेयकाच्या तरतुदी अन्य मार्गाने मंजूर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप अनेकांनी केला होता. २००५ साली फौजदारी प्रक्रिया संहितेत आणखी काही तरतुदी करण्यात आल्या. या सुधारणेंतर्गत डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तंत्रज्ञानाला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. तसेच २०१९ साली तपास करणाऱ्या संस्थांना डीएनएची माहिती गोळा करणे, साठवणे, तसेच ही माहिती अन्य संस्थांना देण्याची परवानगी देण्यात आली. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास करण्यासाठी तपास संस्थांना वरील मुभा देण्यात आली होती.