1
केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प सोडला. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील चार महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास करण्याची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. या शिफारशीनुसार वाराणसी, विशाखापट्टणम्, सुरत आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) या चार महानगरांचा विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘ग्रोथ हब’ अशी नवी ओळख या महानगरांना मिळणार आहे. ‘ग्रोथ हब’ म्हणजे नेमके काय, ‘एमएमआरम’धील ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी कोणावर, यासंबंधी घेतलेला आढावा…
पाच लाख कोटी डॉलर्ससाठी ग्रोथ हब…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आर्थिक वाढीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या काही वर्षांत देशाला पाच लाख कोटी डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट काढण्यासाठी अर्थवृद्धीचे धोरण तयार करणे आणि ते साध्य करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करून धोरणाची, तसेच आराखड्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने केंद्र सरकारला यासंबंधी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीनुसार देशात प्रायोगिक तत्त्वावर चार क्षेत्रांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक केंद्र म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. ही चार क्षेत्रे कोणती याची घोषणा यापूर्वीच करून त्यानुसार त्या त्या राज्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकार, निती आयोगाने दिले आहेत. या आर्थिक विकास केंद्रास ‘ग्रोथ हब’ असे नाव देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ़ दर्गा हे शिवमंदिर होते का? ऐतिहासिक संदर्भ काय सुचवतात?
चार ग्रोथ हब कोणती?
निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील महत्त्वाच्या चार क्षेत्रांमध्ये अर्थात महानगरांमध्ये ‘ग्रोथ हब’ विकासित करण्यात येणार आहेत. यापैकी पहिल्या ग्रोथ हबसाठी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची निवड करण्यात आली आहे. मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या परिसराचा अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) ‘ग्रोथ हब’साठी विचार करण्यात आला आहे. तर गुजरातमधील सुरत, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम् आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसी या महानगरांचाही यात समावेश आहे. या चार महानगरांचा येत्या काही वर्षात, अमृतकाळापर्यंत अर्थात २०४७ पर्यंत सर्वांगीण आर्थिक विकास पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी त्या-त्या महानगरातील प्रमुख प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे.
एमएमआर ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी कोणाकडे?
राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई ओळखली जाते. देशाला सर्वाधिक महसूल देणारे शहर अशीही मुंबईची ओळख असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईने आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीच्या धोरणाचा विचार करताना मुंबईला प्राधान्यक्रम मिळणे अपेक्षितच होते. निती आयोगाने मुंबईची अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशाची ‘ग्रोथ हब’साठी निवड केली आहे. केंद्र सरकार, निती आयोगाच्या निर्देशानुसार एमएमआरचा ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविली आहे.
हेही वाचा >>> History of Watling Street: २००० वर्षांनंतर लंडनमध्ये उलगडले रोमन रस्त्याचे रहस्य; वॉटलिंग स्ट्रीटचा शोध नेमकं काय सांगतो?
एमएमआरडीए अंमलबजावणी प्राधिकरण…
एमएमआरच्या ‘ग्रोथ हब’ विकासाची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आल्यानंतर त्यावर शासकीय मोहर उमटविणे गरजेचे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने १२ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी करून ‘ग्रोथ हब’च्या अंमलबजावणीसाठी एमएमआरडीएची प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे आता ‘ग्रोथ हब’च्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी एमएमआरडीएवर असणार आहे. त्याचवेळी एमएमआरडीएला मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरमधील महानगरपालिका, सिडको, म्हाडा, एमएसआरडीसी यांचीही मदत मिळणार आहे. एमएमआरडीएची अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करतानाच यासाठीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी प्रकल्प युनिटही स्थापन करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएच्या अखत्यारित हे युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. तर ‘ग्रोथ हब’च्या कामावर देखरेख ठेवण्यासह आवश्यक त्या सर्व मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांचा समावेश असलेले ‘ग्रोथ हब नियामक मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे. यात उपमुख्यमंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्याचवेळी एमएमआरडीएच्या ‘ग्रोथ हब’च्या आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सदस्यांची ‘ग्रोथ हब समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
‘ग्रोथ हब’मध्ये काय असणार?
एमएमआरमधील आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने भविष्यात येथे अनेक प्रकल्प आणले जाणार आहेत. निवासी, व्यावसायिक संकुलांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. बंदर विकास, मरिना, फिल्मसिटी उभारणी आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रोथ हब’मध्ये रोजगार वाढीवरही भर दिला जाणार आहे. येत्या काळात एकूणच एमएमआरचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत एमएमआरचा कायापालट होईल आणि जागतिक स्तरावर एमएमआरची नवी ओळख निर्माण होईल, असा दावा या निमित्ताने करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने देशाची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सपर्यंत वाढविण्याचा संकल्प सोडला. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील चार महानगरांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास करण्याची शिफारस निती आयोगाने केली आहे. या शिफारशीनुसार वाराणसी, विशाखापट्टणम्, सुरत आणि मुंबई महानगर प्रदेश (एमएमआर) या चार महानगरांचा विकास करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ‘ग्रोथ हब’ अशी नवी ओळख या महानगरांना मिळणार आहे. ‘ग्रोथ हब’ म्हणजे नेमके काय, ‘एमएमआरम’धील ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी कोणावर, यासंबंधी घेतलेला आढावा…
पाच लाख कोटी डॉलर्ससाठी ग्रोथ हब…
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाच्या आर्थिक वाढीला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार येत्या काही वर्षांत देशाला पाच लाख कोटी डाॅलर्सची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट त्यांनी ठेवले आहे. हे उद्दिष्ट काढण्यासाठी अर्थवृद्धीचे धोरण तयार करणे आणि ते साध्य करण्यासाठी बृहत आराखडा तयार करून धोरणाची, तसेच आराखड्याची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर निती आयोगाने केंद्र सरकारला यासंबंधी अनेक शिफारशी केल्या आहेत. या शिफारशीनुसार देशात प्रायोगिक तत्त्वावर चार क्षेत्रांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक केंद्र म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. ही चार क्षेत्रे कोणती याची घोषणा यापूर्वीच करून त्यानुसार त्या त्या राज्यांना पुढील कार्यवाही करण्याचे निर्देशही केंद्र सरकार, निती आयोगाने दिले आहेत. या आर्थिक विकास केंद्रास ‘ग्रोथ हब’ असे नाव देण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> Ajmer Sharif Dargah: अजमेर शरीफ़ दर्गा हे शिवमंदिर होते का? ऐतिहासिक संदर्भ काय सुचवतात?
चार ग्रोथ हब कोणती?
निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रायोगिक तत्त्वावर देशातील महत्त्वाच्या चार क्षेत्रांमध्ये अर्थात महानगरांमध्ये ‘ग्रोथ हब’ विकासित करण्यात येणार आहेत. यापैकी पहिल्या ग्रोथ हबसाठी देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची निवड करण्यात आली आहे. मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या परिसराचा अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशाचा (एमएमआर) ‘ग्रोथ हब’साठी विचार करण्यात आला आहे. तर गुजरातमधील सुरत, आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम् आणि उत्तर प्रदेशातील वाराणसी या महानगरांचाही यात समावेश आहे. या चार महानगरांचा येत्या काही वर्षात, अमृतकाळापर्यंत अर्थात २०४७ पर्यंत सर्वांगीण आर्थिक विकास पूर्ण करणे अपेक्षित आहे. या ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी त्या-त्या महानगरातील प्रमुख प्राधिकरणांवर सोपविण्यात आली आहे.
एमएमआर ‘ग्रोथ हब’ची जबाबदारी कोणाकडे?
राज्याची राजधानी आणि देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून मुंबई ओळखली जाते. देशाला सर्वाधिक महसूल देणारे शहर अशीही मुंबईची ओळख असून आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक केंद्र म्हणून मुंबईने आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीच्या धोरणाचा विचार करताना मुंबईला प्राधान्यक्रम मिळणे अपेक्षितच होते. निती आयोगाने मुंबईची अर्थात मुंबई महानगर प्रदेशाची ‘ग्रोथ हब’साठी निवड केली आहे. केंद्र सरकार, निती आयोगाच्या निर्देशानुसार एमएमआरचा ‘ग्रोथ हब’ म्हणून विकास करण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या पायाभूत सुविधा विकसित करण्याची जबाबदारी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणावर (एमएमआरडीए) सोपविली आहे.
हेही वाचा >>> History of Watling Street: २००० वर्षांनंतर लंडनमध्ये उलगडले रोमन रस्त्याचे रहस्य; वॉटलिंग स्ट्रीटचा शोध नेमकं काय सांगतो?
एमएमआरडीए अंमलबजावणी प्राधिकरण…
एमएमआरच्या ‘ग्रोथ हब’ विकासाची जबाबदारी एमएमआरडीएकडे सोपविण्यात आल्यानंतर त्यावर शासकीय मोहर उमटविणे गरजेचे होते. त्यामुळे राज्य सरकारने १२ सप्टेंबर रोजी एक शासन निर्णय जारी करून ‘ग्रोथ हब’च्या अंमलबजावणीसाठी एमएमआरडीएची प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. त्यामुळे आता ‘ग्रोथ हब’च्या विकासाची संपूर्ण जबाबदारी एमएमआरडीएवर असणार आहे. त्याचवेळी एमएमआरडीएला मुंबई महानगरपालिका, एमएमआरमधील महानगरपालिका, सिडको, म्हाडा, एमएसआरडीसी यांचीही मदत मिळणार आहे. एमएमआरडीएची अंमलबजावणी प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती करतानाच यासाठीच्या दैनंदिन कामकाजासाठी प्रकल्प युनिटही स्थापन करण्यात आले आहे. एमएमआरडीएच्या अखत्यारित हे युनिट स्थापन करण्यात आले आहे. तर ‘ग्रोथ हब’च्या कामावर देखरेख ठेवण्यासह आवश्यक त्या सर्व मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली ३१ सदस्यांचा समावेश असलेले ‘ग्रोथ हब नियामक मंडळ’ स्थापन करण्यात आले आहे. यात उपमुख्यमंत्र्यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला आहे. त्याचवेळी एमएमआरडीएच्या ‘ग्रोथ हब’च्या आराखड्याचा आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सदस्यांची ‘ग्रोथ हब समन्वय समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे.
‘ग्रोथ हब’मध्ये काय असणार?
एमएमआरमधील आर्थिक वाढीच्या दृष्टीने आवश्यक ते प्रकल्प राबविण्यात येणार आहेत. औद्योगिक विकासाला चालना देण्याच्या दृष्टीने भविष्यात येथे अनेक प्रकल्प आणले जाणार आहेत. निवासी, व्यावसायिक संकुलांचीही निर्मिती केली जाणार आहे. बंदर विकास, मरिना, फिल्मसिटी उभारणी आदी प्रकल्पांचा त्यात समावेश असण्याची शक्यता आहे. ‘ग्रोथ हब’मध्ये रोजगार वाढीवरही भर दिला जाणार आहे. येत्या काळात एकूणच एमएमआरचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक विकास केंद्र म्हणून विकास केला जाणार आहे. त्यामुळे २०४७ पर्यंत एमएमआरचा कायापालट होईल आणि जागतिक स्तरावर एमएमआरची नवी ओळख निर्माण होईल, असा दावा या निमित्ताने करण्यात येत आहे.
