देशात अनेक दिवसांपासून महिलांवरील अत्याचाराच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. कोलकाता येथील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवरील बलात्कार आणि हत्या प्रकरण, मल्याळम चित्रपट उद्योग मॉलीवूडमध्ये सुरू असलेली 'मीटू' चळवळ यांसारख्या अनेक घटनांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांना सहन कराव्या लागणार्‍या लैंगिक छळाच्या घटनांवर प्रकाश टाकला आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी 'शी-बॉक्स पोर्टल' नावाचा एक उपक्रम सुरू केला आहे. कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंदणी आणि निरीक्षण करण्यासाठीचे हे एक व्यासपीठ आहे. 'शी-बॉक्स पोर्टल' नक्की काय आहे? ते कसे कार्य करते? याचा महिलांना कसा फायदा होणार? याविषयी जाणून घेऊ. 'शी-बॉक्स पोर्टल' म्हणजे काय? मंत्रालयाच्या प्रसिद्धिपत्रकानुसार, नवीन 'शी-बॉक्स पोर्टल' हा एक एकीकृत प्लॅटफॉर्म आहे. खासगी आणि सार्वजनिक, अशा दोन्ही क्षेत्रांसाठी हे पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. “सेक्शुअल हॅरेसमेंट इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स (शी-बॉक्स) हा एकाच ठिकाणी खासगी किंवा सार्वजनिक क्षेत्रात काम करीत असलेल्या प्रत्येक स्त्रीला संबंधित लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंदणी सुलभ करण्यासाठी भारत सरकारने केलेला एक प्रयत्न आहे,” असे या वेबसाइटवर स्पष्ट करण्यात आले आहे. तक्रार दाखल करण्यासाठी, तक्रारींच्या स्थितीचा मागोवा घेण्यासाठी व अंतर्गत समित्यांकडून तक्रारींवरील कारवाई सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांकरिता तयार करण्यात आलेले एक सामान्य व्यासपीठ प्रदान करते. अत्याचाराच्या तक्रारींवर जलद गतीने प्रक्रिया सुरू करणे आणि तत्काळ कारवाई करणे हा पोर्टल सुरू करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. हेही वाचा : Netflix’s IC 814: द कंदहार हायजॅक, दहशतवाद्यांच्या नावांवरून पेटला वाद; नेमकं प्रकरण काय? 'एएनआय'नुसार नियुक्त नोडल अधिकारी तक्रारींची दखल घेईल. सर्वांत प्रथम २०१७ मध्ये 'शी-बॉक्स पोर्टल' सुरू करण्यात आले होते. त्याच पोर्टलची ही दुसरी आवृत्ती आहे; ज्यात अनेक सुधारणांसह बदल करण्यात आले आहेत. केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी यांनी गुरुवारी दिल्लीत हे पोर्टल लॉंच केले. कार्यक्रमादरम्यान त्यांनी महिला आणि बालविकासासाठी एक नवीन वेबसाइटदेखील लाँच केली. कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी हे एक मोठे पाऊल असल्याचे सांगत त्यांनी पोर्टलला सुरुवात केली. “विविध क्षेत्रांत काम करणाऱ्या महिलांना याचा नक्कीच फायदा होईल. कारण- त्या गूगलवर पोर्टलचा शोध घेऊन सहज त्यामध्ये प्रवेश करू शकतात. याव्यतिरिक्त आम्ही शक्य तितक्या लोकांमध्ये याबद्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी राज्य सरकारांच्या सहकार्याने सर्वतोपरी प्रयत्न करू. आमच्याकडे खासगी संस्थांनीही नोंदणी करावी आणि त्यात सहभागी व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे; जेणेकरून तेथे काम करणाऱ्या महिला निर्भयपणे काम करू शकतील,” असे मत अन्नपूर्णा देवी यांनी व्यक्त केले. महिलांना याची कशी मदत होईल? अन्नपूर्णा देवी यांनी स्पष्ट केले की, कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ झाल्यास महिला त्याबाबतची तक्रार 'शी-बॉक्स'वर नोंदवू शकतील. त्यासाठी दोन प्रकारच्या समित्या स्थापन केल्या जातील. खासगी संस्थांसाठी एक अंतर्गत समिती स्थापन केली जाईल आणि सरकारी संस्थांसाठी जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपायुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थानिक समिती किंवा त्यांच्याद्वारे अधिकारी नियुक्त केला जाईल. हेही वाचा : ओलिसांच्या हत्येमुळे इस्रायलमध्ये आंदोलन पेटले; कारण काय? मारले गेलेले सहा ओलिस कोण होते? त्यांची हत्या का करण्यात आली? एखाद्या महिलेने तक्रार नोंदविल्यास तिची ओळख पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि त्याद्वारे स्थानिक समिती किंवा अंतर्गत समितीकडे गुन्हा नोंदविला जाईल आणि त्यांच्याकडून वेळोवेळी कारवाई केली जाईल. नोंदणीकृत प्रकरणांची संख्या आणि तक्रारीच्या टप्प्यावरही मंत्रालयाकडून लक्ष ठेवले जाईल. मंत्रालयाने SHe-Box पोर्टलवर प्रवेश करण्यासाठी प्रदान केलेली लिंक :
