One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?

‘एक देश, एक वेळ’ म्हणजे काय?

‘एक देश, एक वेळ’ प्रस्ताव सुचवितो की देशभरातील सर्व सरकारी कामे समान मानक वेळेत व्हायला हवेत, सरकारने स्पष्टपणे परवानगी दिल्याशिवाय पर्यायी वेळेचा संदर्भ वापरण्यास मनाई आहे. यामध्ये कायदेशीर, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि अधिकृत कागदपत्रांवर फक्त वेळेचा संदर्भ म्हणून भारतीय मानक वेळेचा वापर अनिवार्य करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : कैलास मानसरोवर यात्रा तब्बल पाच वर्षांनंतर सुरू होणार; या यात्रेचे महत्त्व काय? भारत-चीन संबंध निवळले?

ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, या उपक्रमाचे उद्दिष्ट वेळेची एकसमानता सुनिश्चित करणे, वेळ पाळण्याच्या पद्धती प्रमाणित करणे, आर्थिक कार्यक्षमता वाढवणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करणे हे आहे. नॅशनल फिजिकल लॅबोरेटरी (एनपीएल) आणि भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. वेळेची अचूकता प्राप्त करण्यासाठी, भारतभरातील पाच कायदेशीर मेट्रोलॉजी प्रयोगशाळांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारल्या जातील.

हे कसे कार्य करेल?

सध्या भारतात अचूक वेळ जीपीएस उपग्रहांद्वारे निर्धारित केली जाते. त्यात मिलिसेकंदांचा फरक असतो. ही वेळ को-ऑर्डिनेटेड युनिव्हर्सल टाइम (यूटीसी)शी जोडलेली असते. आयएसटी ५.३० तास ऑफसेटसह यूटीसीवर आधारित आहे. पुढील काही महिन्यांत, यात बदल होऊन एनपीएल लवकरच संदर्भ वेळ प्रदान करण्यासाठी नेव्हिगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलेशन (NavIC) प्रणालीशी जोडले जाईल, असे ‘न्यूज १८’च्या वृत्तात देण्यात आले आहे. फरिदाबाद येथे स्थित, ‘एनपीएल’ला NavIC कडून वेळेचा डेटा प्राप्त होईल, जो ऑप्टिक फायबर लिंकद्वारे इतर चार केंद्रांसह सामायिक केला जाईल. या चार केंद्रांमध्ये अहमदाबाद, बंगळुरू, भुवनेश्वर आणि गुवाहाटी येथील केंद्रांचा समावेश असेल. या प्रत्येक केंद्रात अॅटोमिक घड्याळ असेल.

अॅटोमिक घड्याळ चालवण्यासाठी विशिष्ट अणू रेझोनान्स फ्रिक्वेन्सीचा वापर केला जातो; हे घड्याळ त्याच्या विलक्षण अचूकतेसाठी प्रसिद्ध आहे. अॅटोमिक घड्याळ दर १०० दशलक्ष वर्षांनी एक सेकंदचे अंतर कमी करते, हेच त्यांच्या अत्यंत उच्च पातळीच्या अचूकतेचे उदाहरण आहे. सेवा प्रदात्यांनी जीपीएसशी जोडलेल्या अनेक स्त्रोतांकडून डेटा अॅक्सेस करण्याऐवजी, अॅटोमिक घड्याळ सर्वत्र कार्यरत केल्याने ही हमी मिळेल की डिजिटल घड्याळे, सेलफोन आणि संगणकांवर प्रदर्शित होणारा वेळ अॅटोमिक घड्याळांवर आधारित आहे.

या बदलाची गरज का आहे?

कारगिल युद्धाने स्वदेशी वेळ प्रणालीची तातडीची गरज अधोरेखित केली आहे. शत्रूच्या स्थानांना अचूकपणे लक्ष्य करण्याच्या भारताच्या क्षमतेला परदेशी उपग्रहांकडून मिळालेल्या वेळेच्या डेटावर अवलंबून राहिल्यामुळे अडथळा निर्माण झाला होता. या भागातील स्वातंत्र्याचे धोरणात्मक मूल्य लक्षात घेऊन सरकारने सुमारे सात वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प सुरू केला.

याची सुरुवात कधी होणार?

ग्राहक व्यवहार सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चाधिकार असलेली आंतर-मंत्रिमंडळ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये एनपीएल, इस्रो, आयआयटी कानपूर, एनआयसी, सीईआरटी-इन, सेबी, रेल्वे, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवांसह विविध सरकारी विभागांचे प्रतिनिधी समाविष्ट आहेत, असे वृत्त ‘एएनआय’ने दिले आहे. सरकारने सार्वजनिक सल्लामसलत करण्यासाठी १५ जानेवारी रोजी मसुदा कायदेशीर मेट्रोलॉजी (भारतीय प्रमाण वेळ) नियम, २०२५ प्रकाशित केला.

ग्राहक व्यवहार विभागाच्या अधिकृत वेबसाइटद्वारे १४ फेब्रुवारी २०२५ पर्यंत सार्वजनिक प्रतिक्रिया मागविण्यात येत आहेत. मुख्य तरतुदींमध्ये सरकारी कार्यालये आणि सार्वजनिक संस्थांसाठी नेटवर्क टाईम प्रोटोकॉल (एनटीपी) आणि प्रेसिजन टाइम प्रोटोकॉल (पीटीपी) सारख्या विश्वसनीय सिंक्रोनाइझेशन प्रोटोकॉलचा अवलंब करणे समाविष्ट असणार आहे. सायबर हल्ले रोखण्यासाठी सायबर सुरक्षा उपाय आणि पर्यायी संदर्भ यंत्रणादेखील लागू केल्या जातील. याव्यतिरिक्त, अनुपालन ऑडिट वेळोवेळी आयोजित केले जातील आणि याच्या उल्लंघनासाठी दंड आकारला जाईल. वेळेत थोडा फेरफार झाला तरी मोठे नुकसान होऊ शकते, हे लक्षात घेत केंद्र सरकार देशभरात समान वेळ प्रणाली लागू करत आहे.

त्याचा देशाला कसा फायदा होईल?

मसुदा नियम वेळेची अचूकता प्राप्त करण्यासाठी एक फ्रेमवर्क प्रदान करून भारतातील वेळ व्यवस्थापनात क्रांती घडवून आणण्यासाठी तयार आहे. वेळेच्या अचूकतेमुळे आर्थिक व्यवहार सुलभ होतील, आपत्कालीन प्रतिसादाची तत्परता वाढेल आणि सार्वजनिक वाहतुकीचे सातत्यपूर्ण वेळापत्रक सुनिश्चित होईल. तसेच, वेळेची अचूकता जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवेल. मुख्य तरतुदींमध्ये अधिकृत आणि व्यावसायिक हेतूकरिता आयएसटी व्यतिरिक्त इतर वेळेच्या वापरावर बंदी आहे. सरकारी कार्यालये आणि संस्थांमध्येदेखील आयएसटीचा वापर अनिवार्य असेल.

हेही वाचा : Saif Ali Khan Attack Case: गुन्हेगार शोधण्यासाठी बोटांच्या ठशांचा कसा उपयोग होतो?

नेव्हिगेशन, दूरसंचार, 5G तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (आयओटी) आणि पॉवर ग्रिड सिंक्रोनायझेशन यांसारख्या गंभीर क्षेत्रांना याचा लक्षणीय फायदा होईल. सध्या अनेक दूरसंचार सेवा प्रदाते (टीएसपी) आणि इंटरनेट सेवा प्रदाते (आयएसपी) आयएसटीऐवजी जीपीएससारख्या परदेशी वेळांच्या स्रोतांवर अवलंबून असतात, ज्यामुळे सायबरसुरक्षा आणि गंभीर पायाभूत सुविधांच्या विश्वासार्हतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.