-संदीप कदम 
केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाकडून नुकतेच २०२२  वर्षासाठीचे राष्ट्रीय हवाई क्रीडा धोरण (India first National Air Sports Policy) जाहीर करण्यात आले. या धोरणात ११ खेळांचा समावेश आहे. हे खेळ कोणते आहेत, नवीन हवाई क्रीडा धोरण काय आहे आणि याचा भारतीय हवाई क्रीडा क्षेत्राला कसा फायदा होणार आहे, याचा घेतलेला आढावा.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हवाई क्रीडा धोरण कधी जाहीर करण्यात आले?

आणखी वाचा

केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने ७ जून रोजी भारतातील हवाई क्रीडाविषयक नवीन धोरण जाहीर केले. ‘‘हवाई क्रीडा उद्योगाची वेगाने प्रगती होऊ शकते, परंतु आजपर्यंत या नवीन क्रीडाप्रकारांना पुढे नेण्यासाठी पुरेसे प्रयत्न झालेले नाहीत. या क्षेत्रातून भविष्यात आठ ते दहा हजार कोटी रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न मिळवता येऊ शकते,’’ असे नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी सांगितले. 

हवाई क्रीडा धोरणात कोणकोणत्या खेळांचा समावेश करण्यात आला आहे?

राष्ट्रीय हवाई क्रीडा धोरण २०२२च्या अंतर्गत ११ खेळांचा समावेश आहे. यामध्ये एरोबॅटिक्स, एरो मॉडेलिंग आणि रॉकेट्री, बलूनिंग, ॲमेच्यर बिल्ट आणि एक्सपरिमेंटल एअरक्राफ्ट, ड्रोन, ग्लायडिंग आणि पॉवर ग्लायडिंग, हँड ग्लायडिंग आणि पॉवर हँड ग्लायडिंग, पॅराशूटिंग, पॅराग्लायडिंग आणि पॅरामोटरिंग, पॉवर एअरक्राफ्ट आणि रोटर एअरक्राफ्ट यांचा समावेश आहे. सरकारच्या माहितीनुसार, सध्या हा उद्योग ८० कोटींचा असून ५,०००हून अधिक जण यामध्ये सहभागी आहेत. आंतरराष्ट्रीय वैमानिक महासंघ या जागतिक संघटनेचे कार्यालय स्वित्झर्लंडच्या लुसान येथे आहे. जगातील सर्व हवाई खेळांसाठीची ही मुख्य प्रशासकीय संस्था आहे. ही संस्था या खेळांसाठीची मानके तयार करते, तसेच स्पर्धेचे आयोजन करते आणि त्यांचे १०० हून अधिक सदस्य आहेत.

राष्ट्रीय हवाई क्रीडा धोरण काय प्रस्तावित करते?

राष्ट्रीय हवाई क्रीडा धोरणाच्या माध्यमातून देशातील हवाई क्रीडा क्षेत्राला सुरक्षित, परवडणारे, प्रवेश करण्यायोग्य बनवून चालना देण्याचा प्रस्तावित आहे. यामध्ये सुरक्षेसाठीचे नियम आणि त्या नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आकारण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे. या धोरणामार्फत भारताला २०३०पर्यंत आघाडीच्या हवाई क्रीडा राष्ट्रांपैकी एक बनवायचे उद्दिष्ट आहे. या उद्योगातून दरवर्षी एक लाख नोकऱ्या निर्माण करता येऊ शकतील आणि सध्या मिळत असलेल्या उत्पन्नाच्या शंभरपट अधिक उत्पन्न आपण मिळवू शकतो, असे शिंदे यांनी सांगितले. या धोरणाचा पहिला मसुदा १ जानेवारी, २०२२ रोजी सशस्त्र दलाचे अधिकारी, राष्ट्रीय कॅडेट कोअरचे सदस्य आणि तज्ज्ञ समितीकडून तयार करण्यात आला. भारतीय हवाई क्रीडा महासंघ ही स्वायत्त संस्था नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत असून ही सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था असेल.

धोरणाचा काय परिणाम अपेक्षित आहे? 

भारतात तरुणांचे प्रमाण अधिक असणे, तसेच येथील अनुकूल हवामानाचा फायदा हवाई क्रीडा स्पर्धांच्या वाढीसाठी केला जाऊ शकतो, असा विश्वास केंद्र सरकारला आहे. पर्यटन, आधारभूत सुविधांचा विकास आणि हवाई खेळांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या खेळाकरिता वापरात येणाऱ्या वस्तूंचे उत्पादन यामुळे आर्थिक फायदा होण्यासही मदत मिळू शकते, असे शिंदे म्हणाले. ‘‘आगामी वर्षांमध्ये या क्षेत्रात विकास करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील पुढाकार घेणे महत्त्वाचे असेल,’’ असे शिंदे यांना वाटते. हवाई खेळांशी संबंधित वाढीव जोखीम लक्षात घेता, हवाई वाहतूक नियंत्रण विभागाशी समन्वय साधून आणि विशिष्ट हवाई कॉरिडॉरमध्ये केवळ हवाई खेळांसाठी स्वतंत्र जागा तयार करून सुरक्षितता राखली जाईल.