विश्लेषण : इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगासमोर ‘अंशदान’ संकट

मागील काही वर्षांपासून केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्याचे धोरण स्वीकारले, त्यानुसार सरकारकडून ई-वाहन उत्पादक कंपन्यांना काही सवलती तसेच ई-दुचाकी उत्पादक कंपन्यांना अंशदान दिले जाते. मागील काही दिवसांपासून या अंशदानाचा तिढा निर्माण झाला. नियमभंग केल्याप्रकरणी अनेक कंपन्यांचे अंशदान थांबवण्यात आले. यातच आता हिरो इलेक्ट्रिक आणि ओकिनावा या दोन बडय़ा कंपन्यांकडून अंशदानाचे पैसे वसूल करण्याचे पाऊल सरकारने उचलले. इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगच संकटात आणणारा हा गोंधळ काय आहे? 

अंशदान योजना नेमकी काय?

इलेक्ट्रिक वाहनांचा जलद स्वीकार आणि उत्पादन (फेम) ही योजना एप्रिल २०१५ पासून सुरू झाली. इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत अंशदान दिले जाऊ लागले. या योजनेचा दुसरा टप्पा एप्रिल २०१९ मध्ये सुरू झालेला दुसरा टप्पा – ‘फेम-२’  मार्च २०२४ अखेरीस संपत आहे. कंपन्या स्थानिक पातळीवर उत्पादित झालेल्या ई-दुचाकीच्या किमतीवर ४० टक्क्यांपर्यंत सवलती देत. नंतर त्या यापोटी सरकारकडून १५ ते ६० हजार रुपयांचे अंशदान एका दुचाकीवर मिळवत. परंतु, फेम-२ साठी स्थानिक पातळीवर तयार झालेला किमान ५० टक्के कच्चा माल अथवा सुटय़ा भागांचा वापर करणे बंधनकारक आहे.

नेमकी समस्येची सुरुवात कुठून?

‘फेम-२’अंतर्गत अंशदान मिळवणाऱ्या कंपन्यांची मागील वर्षांपासून सरकारने काटेकोर तपासणी सुरू केली. अनेक कंपन्या सुटे भाग आयात करून त्यांची भारतात निर्मिती झाल्याचे दाखवत होत्या. यासाठी हा आयात माल स्थानिक कंपन्यांच्या मार्फत खरेदी केला जात होता. विशेषत: ई-दुचाकी उत्पादनात चिनी सुटे भाग आयात करून मोठय़ा प्रमाणात वापर केला जात होता. याबाबत सरकारकडे तक्रारी आल्या होत्या. स्थानिक कंपन्यांकडून ५० टक्के सुटे भाग खरेदी करण्याच्या नियमांचे उल्लंघन अनेक वाहन उत्पादक कंपन्या करीत होत्या. अंशदान मिळवण्यासाठी कंपन्यांकडून हे गैरप्रकार सुरू होते.

किमतीतही फेरफार कसा केला जातो?

आघाडीच्या दुचाकी उत्पादक कंपन्यांनी अंशदान मिळवण्यासाठी किमती कमी ठेवल्याची बाब यंदा फेब्रुवारी महिन्यात समोर आली. यात ओला, एथर, व्हिडा आणि टीव्हीएस मोटर्स या कंपन्यांचा समावेश होता. यानंतर सरकारने केलेल्या चौकशीत या चार कंपन्यांनी ३०० कोटी रुपयांचे अंशदान गैरमार्गाने मिळवल्याचे उघड झाले. या कंपन्यांनी चार्जर आणि इतर आवश्यक सॉफ्टवेअरची दुचाकीसोबत ग्राहकांना स्वतंत्रपणे विक्री केली होती. या कंपन्या दुचाकीची किंमत कमी दाखवून इतर गोष्टींसाठी ग्राहकांकडून अतिरिक्त पैसे उकळत होत्या. या कंपन्यांनी त्या वेळी हे आरोप फेटाळून लावले होते.

कारवाईस सुरुवात कशी झाली?

केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्रालयाने मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात ई-वाहन उत्पादक कंपन्यांना नोटिसा बजावण्यास सुरुवात केली. यात हिरो इलेक्ट्रिक, ओकिनावा, रिव्होल्ट मोटर्स आणि अ‍ॅम्पिअर व्हेईकल्स या कंपन्यांचा समावेश आहे. त्यांच्या गाडय़ांचे सुटे भाग स्थानिक कंपन्यांचे आहेत का, याची विचारणा करण्यात आली. यानंतर अंशदान प्रक्रियेला ब्रेक लागला. या कंपन्यांनी योग्य कागदपत्रे सादर केल्यानंतरच त्यांचे अंशदान सुरू होणार होते. सरकारने यानंतर १२ कंपन्यांचे १ हजार १०० कोटी रुपयांचे अंशदान रोखून धरले.

ई-वाहन उद्योगावर परिणाम काय?

सरकारने अंशदान रोखल्याने ई-दुचाकींची विक्री झाल्याचे सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेईकल्सने म्हटले आहे. सरकारने अंशदान रोखले असून, स्थानिक सुटय़ा भागांच्या पुरवठय़ाच्या अटीमुळे उत्पादन कमी झाले आहे. याचा आर्थिक फटका कंपन्यांना बसत आहे. सरकारकडून अंशदान मिळेल या आशेवर असलेल्या कंपन्यांनी ग्राहकांना आधीच सवलतीचा फायदा दिला. आता सरकारी अंशदान रोखण्यात आल्याने या कंपन्या अडचणीत आल्या आहेत. यात सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे फेम-२ योजना सरकारने थांबवल्यास ई-दुचाकीची किंमत किमान २० हजार रुपयांनी वाढेल. त्यांची किंमत पेट्रोलवर चालणाऱ्या दुचाकीपेक्षा जास्त होईल. याच वेळी सरकारने पुढील आर्थिक वर्षांपासून ही योजना गुंडाळण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे आगामी काळ ई-वाहन उत्पादक कंपन्यांसाठी कसोटीचा ठरणार आहे. sanjay.jadhav@expressindia.com