राखी चव्हाण
भारतातील बहुप्रतीक्षित व्याघ्रगणनेचा अहवाल रविवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केला. वाघांची संख्या वाढली, ही आनंदाची बाब आहे. मात्र, त्यासोबतच अनेक नवी आव्हानेदेखील समोर आहेत. व्याघ्रगणनेच्या पद्धती बदलल्या आहेत. वाघ आता संरक्षित क्षेत्रापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही. तो या क्षेत्राच्या बाहेर गेला आहे. भारताला ही नवी आव्हाने पेलवणार का, हा सद्य:स्थितीत महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
व्याघ्रगणनेची गरज का आहे?
वाघ ही अन्नसाखळीतील सर्वात महत्त्वाची कडी आहे. वन परिसंस्थेचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचे संवर्धन महत्त्वाचे आहे. व्याघ्र अंदाज अभ्यासामध्ये अधिवासाचे मूल्यांकन आणि शिकारींचा अंदाज यांचा समावेश होतो. संवर्धनाच्या प्रयत्नांना कितपत यश आले, हे वाघांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. सामान्यपणे भारतासारख्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थेत वन्यप्राण्यांच्या संवर्धनापेक्षा विकासाला अधिक महत्त्व दिले जावे, अशी अपेक्षा ठेवली जाते. त्यामुळे अशा व्यवस्थेत व्याघ्रगणना अधिकच महत्त्वाची ठरते.
पूर्वी व्याघ्रगणना कशी केली जात असे?
पूर्वी ट्रान्झिट लाइन निश्चित करून त्यावर चालत वाघाच्या अस्तित्वाचे प्रत्यक्ष पुरावे गोळा करण्यात येत. ट्रॅप कॅमेरे, पगमार्क, विष्ठा इत्यादी नोंदी घेऊन वाघांची गणना केली जात असे. झाडांवरील वाघांच्या पंजांच्या खुणांच्याही नोंदी केल्या जात. उपग्रह प्रतिमा प्रत्यक्ष पुराव्यांशी जुळतात का, हे तपासले जात असे. १८ महिन्यांपेक्षा जास्त वयाची शावके गणनेत समाविष्ट केली जात.
व्याघ्रगणनेच्या पद्धतीत कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
नव्या पद्धतीत वाघांचे सॅटेलाइट मॅपिंग आणि जिओ मॅपिंग करण्यात आले. राखीव क्षेत्रातील तसेच अभयारण्याबाहेरील वाघही गणनेत समाविष्ट करण्यात आले. या गणनेसाठी दोन अ‍ॅप्सचा वापर करण्यात आला. या वेळी एक वर्षांचे शावकही गणनेत समाविष्ट करण्यात आले. वाघाची डरकाळी, त्याचे झाडांवरचे केस, घर्षणाच्या खुणा, मूत्राचा गंध, मूत्रावर आलेल्या बुरशीचे काळे डाग इत्यादी नोंदीही वाघाच्या वावराचे पुरावे म्हणून ग्राह्य धरण्यात आल्या.
सर्वाधिक वाघ कोणत्या राज्यात?
यंदा प्रथमच राज्यनिहाय आकडेवारी जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे कोणत्या राज्यात किती वाघ आहेत, याची निश्चित आकडेवारी मिळू शकली नाही. मात्र, गेल्या काही वर्षांत मध्य प्रदेशने वाघांच्या संख्येत आघाडी घेतली आहे. २०१८च्या गणनेनुसार मध्य प्रदेशात ५२६, तर कर्नाटकात ५२४ वाघ आहेत.
भारतातील वाघांच्या संख्येत कितीने वाढ?
ताज्या आकडेवारीनुसार देशात २०२२ पर्यंत तीन हजार १६७ वाघ आहेत. गेल्या चार वर्षांत वाघांची संख्या ६.७ टक्के वाढली आहे. २००६ मध्ये एक हजार ४११, २०१० मध्ये एक हजार ७०६, २०१४ मध्ये दोन हजार २२६, २०१८ मध्ये दोन हजार ९६७ तर २०२२ मध्ये वाघांची संख्या तीन हजार १६७ इतकी नोंदवली गेली.
वाघांची संख्या वाढण्यामागचे कारण काय?
वन खात्याच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी व्याघ्र संवर्धनासाठी तसेच वाघांचा अधिवास विकसित करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांमुळे वाघांची व व्याघ्र प्रकल्पांची संख्या वाढली. उत्कृष्ट व्यवस्थापनामुळे वाघांना संरक्षण मिळाले. परिणामी गाभा क्षेत्रातील वाघांची संख्या वाढली आणि या वाघांनी प्रादेशिक व इतर वनांमध्ये स्थलांतर केले. त्यांच्या संरक्षणासाठीदेखील वन खात्याने प्रयत्न सुरू केल्यामुळे वाघांची संख्या वाढत आहे.
वाढत्या संख्येने आव्हान निर्माण केले आहे का?
मानव-वाघ संघर्ष गेल्या काही वर्षांत वाढला आहे. वाघांच्या संख्येतील वाढीबरोबर तो आणखी वाढत आहे. जागेच्या कमतरतेमुळे वाघांच्या आपआपसांतील झुंजी वाढल्या आहे. वाघांची तृणभक्ष्यी प्राण्यांवरील निर्भरता आता पाळीव जनावरांपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. त्यांनी गाव, शहर, रस्ते, औद्योगिक क्षेत्र, शेती यांसारखे अधिवास स्वीकारले आहेत आणि अशा वर्दळीच्या भागांतही ते बछडय़ांना जन्म देत आहेत. परिणामी मानव-वाघ संघर्ष वाढत आहे. हा संघर्ष आणखी वाढू द्यायचा नसेल, तर संरक्षित क्षेत्राबाहेरदेखील वाघांचे व्यवस्थापन वाढवावे लागणार आहे.
व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यांकनातील व्याघ्र प्रकल्पांची कामगिरी कशी आहे?
व्यवस्थापन परिणामकारकता मूल्यांकनात यंदा व्याघ्र प्रकल्पांच्या कामगिरीत सुधारणा झाली आहे. पाच व्याघ्र प्रकल्प ‘योग्य’ श्रेणीत, १४ व्याघ्र प्रकल्प ‘चांगल्या’ श्रेणीत, २० प्रकल्प ‘अतिशय चांगल्या’ श्रेणीत तर २४ प्रकल्प ‘उत्कृष्ट’ श्रेणीत आहेत. महाराष्ट्रातील सहापैकी एका व्याघ्र प्रकल्पाने उत्कृष्ट श्रेणीत स्थान मिळविले असून चार व्याघ्र प्रकल्प अतिशय चांगल्या श्रेणीत तर एक व्याघ्र प्रकल्प चांगल्या श्रेणीत आहे. rakhi.chavhan@expressindia.com
