एक देश, एक निवडणूक म्हणजेच लोकसभा व विधानसभांची एकत्रित निवडणूक घेण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. यासाठी घटनादुरुस्ती करावी लागेल. लोकसभेतील संख्याबळानुसार सत्ताधारी भाजपसाठी हे मोठे आव्हान असेल. एकत्रित निवडणुकांमुळे आर्थिकपेक्षा राजकीय फायद्याचे गणित अधिक दिसते.
ही संकल्पना कशी पुढे आली?
देशात १९५२ पासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होत असत. १९५९ मध्ये केरळमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तेव्हा पहिल्यांदा एकत्रित निवडणुकीचे गणित बिघडले होते. १९६७च्या निवडणुकांच्या वेळी केंद्रात काँग्रेस पक्षाने सत्ता कायम राखली असली तरी नऊ राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत आली. यांतील काही सरकारे अल्पावधीतच कोसळली. यामुळे एकत्रित निवडणुकांची साखळी तुटली. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्व राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक एकत्रित होऊ शकली नव्हती. २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यापासून पुन्हा एकदा एकत्रित निवडणुकांची कल्पना मांडण्यात आली. निती आयोगाने या संदर्भात अभ्यास करून लोकसभा तसेच विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. विधि आयोगानेही एकत्रित निवडणुकीचा शिफारस केली. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक देश, एक निवडणूक पद्धत लागू करण्याच्या दृष्टीने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मार्चमध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यात एक देश, एक निवडणूक पद्धत लागू करण्याची शिफारस केली. लोकसभा आणि विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेतली जावी. त्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस कोविंद समितीने केली आहे.
हे ही वाचा… Worshipping the Karam tree: करम आदिवासी सणाशी संबंधित दंतकथा आणि शेतीची प्रथा नेमकी काय आहे?
एक देश, एक निवडणूक फायदेशीर आहे?
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास विकासकामांवर परिणाम होणार नाही तसेच आर्थिक बोजा कमी होईल, असा मुख्य दावा करण्यात येतो. कोविंद समितीच्या अहवालातही त्यावरच भर देण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकाच्या वेळी मार्च ते जून तीन महिने आचारसंहिता लागू होती. महाराष्ट्र विधानसभेसाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होईल व त्यासाठी महिनाभर आधी आचारसंहिता लागू होईल. यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जवळपास चार महिने सरकारला नवीन निर्णय घेता येणार नाहीत वा विकास कामांना सुरुवात करता येणार नाही. एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्चात बचत होईल, असा दावाही करण्यात येतो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ६० हजार कोटी खर्च झाला होता. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हाच खर्च सव्वा लाख कोटींवर गेल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जातो. विधानसभेसाठी पुन्हा वेगळा खर्च होणार आहे.
राजकीय पक्षांकडून विरोध का?
एक देश, एक निवडणुकीसाठी कोविंद समितीने ६२ राजकीय पक्षांकडून त्यांचे मते मागविली होती. ४७ राजकीय पक्षांनी त्याला प्रतिसाद दिला. त्यापैकी ३२ राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीला पाठिंबा दिला. १५ राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला. त्यात काँग्रेस, डावे पक्ष, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष आदींचा समावेश आहे. एकत्रित निवडणुका या संघराज्यीय पद्धतीवर घाला असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे एका पक्षाची मक्तेदारी वाढविण्याची भीती व्यक्त केली जाते. लोकसभेला ज्या पक्षाला कौल मिळेल तोच पक्ष राज्यांमध्ये सत्तेत येईल, असा आक्षेप घेतला जातो. तसेच पाच वर्षांत लोकसभा वा विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने बहुमत गमाविल्यास पुन्हा निवडणुका घेता येतील. पण नवीन लोकसभा वा विधानसभेला पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करणाऱ्या तारखेला निवडून आलेली लोकसभा वा विधानसभा आपोआपच बरखास्त होईल. कोविंद समितीच्या या शिफारशीला विरोधकांचा आक्षेप आहे. साडेतीन वर्षांनी निवडणूक झाल्यास नवीन सभागृहाला फक्त दीड वर्षांचा कालावधी देण्यास विरोधकांचा विरोध आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेनंतर पुन्हा १०० दिवसांनी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्वंतत्रपणे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण: गिबन माकड जोडीदाराला आकर्षित करण्यासाठी चक्क नृत्य करते? काय सांगते नवे संशोधन?
घटनादुरुस्तींचे आव्हान
लोकसभा आणि विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी एक घटनादुरुस्ती मांडावी लागेल. त्याचबरोबर सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर १०० दिवसांमध्ये महापालिका, नगरपालिका आदी निवडणुका घेण्यासाठी दुसरी घटनादुरुस्ती मांडावी लागेल. घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहात उपस्थितांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. लोकसभेत ३६२ तर राज्यसभेत १५६ सदस्यांचा घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा आवश्यक असेल. लोकसभेत भाजपचे २४० तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे २९३ खासदार आहेत. यामुळे ३६२ चा आकडा गाठण्यासाठी विरोधकांची मदत आवश्यक असेल. ९९ सदस्य असलेल्या काँग्रेसने एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला आहे. समाजवादी पक्ष (३७), तृणमूल काँग्रेस (२९), द्रमुक (२२) या तीन पक्षांनी विरोध कायम ठेवल्यास १९० सदस्यांचा विरोध होईल. अशा वेळी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे अवघड जाऊ शकेल. यामुळेच ही पद्धत लागू होण्यात आव्हानांची मालिका सत्ताधारी भाजपला पार पाडावी लागेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
ही संकल्पना कशी पुढे आली?
देशात १९५२ पासून १९६७ पर्यंत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित होत असत. १९५९ मध्ये केरळमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. तेव्हा पहिल्यांदा एकत्रित निवडणुकीचे गणित बिघडले होते. १९६७च्या निवडणुकांच्या वेळी केंद्रात काँग्रेस पक्षाने सत्ता कायम राखली असली तरी नऊ राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे सत्तेत आली. यांतील काही सरकारे अल्पावधीतच कोसळली. यामुळे एकत्रित निवडणुकांची साखळी तुटली. १९७१च्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्व राज्यांच्या विधानसभेची निवडणूक एकत्रित होऊ शकली नव्हती. २०१४ मध्ये केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत आल्यापासून पुन्हा एकदा एकत्रित निवडणुकांची कल्पना मांडण्यात आली. निती आयोगाने या संदर्भात अभ्यास करून लोकसभा तसेच विधानसभेच्या एकत्रित निवडणुका घेण्याची शिफारस केली होती. विधि आयोगानेही एकत्रित निवडणुकीचा शिफारस केली. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी एक देश, एक निवडणूक पद्धत लागू करण्याच्या दृष्टीने माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने मार्चमध्ये आपला अहवाल सादर केला. त्यात एक देश, एक निवडणूक पद्धत लागू करण्याची शिफारस केली. लोकसभा आणि विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेतली जावी. त्यानंतर १०० दिवसांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची शिफारस कोविंद समितीने केली आहे.
हे ही वाचा… Worshipping the Karam tree: करम आदिवासी सणाशी संबंधित दंतकथा आणि शेतीची प्रथा नेमकी काय आहे?
एक देश, एक निवडणूक फायदेशीर आहे?
लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्यास विकासकामांवर परिणाम होणार नाही तसेच आर्थिक बोजा कमी होईल, असा मुख्य दावा करण्यात येतो. कोविंद समितीच्या अहवालातही त्यावरच भर देण्यात आला आहे. लोकसभा निवडणुकाच्या वेळी मार्च ते जून तीन महिने आचारसंहिता लागू होती. महाराष्ट्र विधानसभेसाठी नोव्हेंबरमध्ये मतदान होईल व त्यासाठी महिनाभर आधी आचारसंहिता लागू होईल. यामुळे २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात जवळपास चार महिने सरकारला नवीन निर्णय घेता येणार नाहीत वा विकास कामांना सुरुवात करता येणार नाही. एकत्रित निवडणुकांमुळे खर्चात बचत होईल, असा दावाही करण्यात येतो. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत सुमारे ६० हजार कोटी खर्च झाला होता. २०२४च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हाच खर्च सव्वा लाख कोटींवर गेल्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तविला जातो. विधानसभेसाठी पुन्हा वेगळा खर्च होणार आहे.
राजकीय पक्षांकडून विरोध का?
एक देश, एक निवडणुकीसाठी कोविंद समितीने ६२ राजकीय पक्षांकडून त्यांचे मते मागविली होती. ४७ राजकीय पक्षांनी त्याला प्रतिसाद दिला. त्यापैकी ३२ राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकीला पाठिंबा दिला. १५ राजकीय पक्षांनी एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला. त्यात काँग्रेस, डावे पक्ष, आम आदमी पक्ष, समाजवादी पक्ष आदींचा समावेश आहे. एकत्रित निवडणुका या संघराज्यीय पद्धतीवर घाला असल्याचा विरोधकांचा आक्षेप आहे. एकत्रित निवडणुकांमुळे एका पक्षाची मक्तेदारी वाढविण्याची भीती व्यक्त केली जाते. लोकसभेला ज्या पक्षाला कौल मिळेल तोच पक्ष राज्यांमध्ये सत्तेत येईल, असा आक्षेप घेतला जातो. तसेच पाच वर्षांत लोकसभा वा विधानसभेत सत्ताधारी पक्षाने बहुमत गमाविल्यास पुन्हा निवडणुका घेता येतील. पण नवीन लोकसभा वा विधानसभेला पूर्ण पाच वर्षांचा कालावधी मिळणार नाही. सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पाच वर्षांची मुदत पूर्ण करणाऱ्या तारखेला निवडून आलेली लोकसभा वा विधानसभा आपोआपच बरखास्त होईल. कोविंद समितीच्या या शिफारशीला विरोधकांचा आक्षेप आहे. साडेतीन वर्षांनी निवडणूक झाल्यास नवीन सभागृहाला फक्त दीड वर्षांचा कालावधी देण्यास विरोधकांचा विरोध आहे. तसेच लोकसभा आणि विधानसभेनंतर पुन्हा १०० दिवसांनी महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका स्वंतत्रपणे घेण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा… विश्लेषण: गिबन माकड जोडीदाराला आकर्षित करण्यासाठी चक्क नृत्य करते? काय सांगते नवे संशोधन?
घटनादुरुस्तींचे आव्हान
लोकसभा आणि विधानसभेची एकत्रित निवडणूक घेण्यासाठी एक घटनादुरुस्ती मांडावी लागेल. त्याचबरोबर सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर १०० दिवसांमध्ये महापालिका, नगरपालिका आदी निवडणुका घेण्यासाठी दुसरी घटनादुरुस्ती मांडावी लागेल. घटनादुरुस्तीसाठी सभागृहात उपस्थितांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. लोकसभेत ३६२ तर राज्यसभेत १५६ सदस्यांचा घटनादुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा आवश्यक असेल. लोकसभेत भाजपचे २४० तर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे २९३ खासदार आहेत. यामुळे ३६२ चा आकडा गाठण्यासाठी विरोधकांची मदत आवश्यक असेल. ९९ सदस्य असलेल्या काँग्रेसने एकत्रित निवडणुकांना विरोध केला आहे. समाजवादी पक्ष (३७), तृणमूल काँग्रेस (२९), द्रमुक (२२) या तीन पक्षांनी विरोध कायम ठेवल्यास १९० सदस्यांचा विरोध होईल. अशा वेळी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणे अवघड जाऊ शकेल. यामुळेच ही पद्धत लागू होण्यात आव्हानांची मालिका सत्ताधारी भाजपला पार पाडावी लागेल.
santosh.pradhan@expressindia.com
