एकेकाळी डाव्यांचा अभेद्य गड अशी पश्चिम बंगालची ओळख. पुढे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसने राज्यात जम बसविला. डाव्यांचा प्रभाव संपवून ममतांच्या पक्षाची सद्दी सुरू झाली. गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यात ममतांच्या सत्तेला भारतीय जनता पक्षाने आव्हान दिले. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत तृणमूल काँग्रेस विरोधात भारतीय जनता पक्ष असा घनघोर संघर्ष पेटलाय. पश्चिम बंगालमधली लोकसभेच्या ४२ जागांपैकी गेल्या वेळी तृणमूल काँग्रेसला २२ तर भाजपला १८ व काँग्रेसला केवळ २ जागा मिळाल्या. यंदा राज्य सरकारविरोधात विविध मुद्दे पाहता भाजप जागांच्या संख्येत वाढ होण्याचीच शक्यता अधिक दिसते.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील राजकीय समीकरणे
संदेशखाली येथील आदिवासींची जमीन बळकावणे किंवा अत्याचाराच्या घटना यामुळे सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसविरोधात नाराजी आहे. त्यात जवळपास २३ हजार शिक्षकांच्या भरतीप्रकरणी न्यायालयांनी जे निर्णय दिले यातून सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया रद्द करण्यास स्थगिती दिली असली, तरी जे ताशेरे ओढलेत त्यावरून, प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती हे उघड झाले. या दोन घडामोडींचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत फूट पडली. ममता बॅनर्जी आणि डाव्यांचे सख्य नाही. डावे-काँग्रेस आघाडी, विरोधात तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप असा तिरंगी सामना राज्यात रंगलाय. लोकसभा निवडणूक असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाहून मतदान होणार हे स्पष्टच आहे. अशा वेळी प्रामुख्याने तृणमूल किंवा भाजप हेच पर्याय अधिक राहतील. राज्यात २०११ मध्ये ममता मुख्यमंत्री झाल्या. गेल्या तेरा वर्षांत राज्यात डाव्या आघाडीला जनाधार कमी झाला. या आघाडीचे नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे राहिले. त्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक तसेच क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे. ममतांना पर्याय म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप पुढे आला. आता राज्यात विरोधी पक्षाची जागा भाजपने घेतली. डाव्यांनी लोकसभेला उमेदवारी देताना विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली असली, तरी यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. बहरामपूर येथील काँग्रेस उमेदवार व पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनाही विजय मिळणे आव्हानात्मक आहे. त्यांच्याविरोधात क्रिकेटपटू युसुफ पठाण हे रिंगणात आहेत.
हेही वाचा >>>‘स्ट्राईक रेट’च्या मुद्द्यावरून कोहली वि. गावस्कर सामना रंगला! कोहलीवरील टीका कितपत रास्त?
ममतांचे बलस्थान
लढवय्या कार्यकर्ती तसेच साधी रहाणी ही ममतादीदींची ओळख. डाव्यांची जवळपास तीन दशकांची राजवट त्यांनी संपवली. त्याचबरोबर बंगाली अस्मितेला साद घालत त्यांनी २०२१ मध्ये विधानसभेला भाजपचे आव्हान परतावून लावले. त्या वेळी भाजपने राज्य जिंकूच अशी वातावरण निर्मिती केली होती. राज्यात २७ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. हा प्रामुख्याने ममतांच्या पक्षाचा पाठीराखा मानला जातो. लोकसभा तसेच राज्यसभेत भाजप, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांपाठोपाठ ममतांच्या पक्षाचे सदस्य आहेत. यंदा ही सदस्य संख्या वाढवून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत भाजपला टक्कर देणारा पक्ष ही ओळख ममतांना ठसवायची आहे. त्यांनी काँग्रेसला आघाडीत दोन जागा देऊ केल्या होत्या. मात्र राज्यातील काँग्रेस नेतृत्व ममतांना लक्ष्य करते. यातून ही आघाडी आकाराला आली नाही. त्यामुळेच डाव्या आघाडीशी समझोता करत काँग्रेस राज्यात १६ जागांवर लढत आहे. मात्र खरा सामना तृणमूल विरुद्ध भाजप असाच होईल. मुस्लीमबहुल माल्दा जिल्हा व आसपासच्या पाच ते सहा जागांवर डावे पक्ष व काँग्रेस लढतीत आहेत.
भाजपला आशा
गेल्या वेळी लोकसभेत दोन जागांवरून भाजपने थेट १८ जागांवर झेप घेतली. बंगालच्या उत्तर भागात चांगले यश मिळाले. या भागातील आठपैकी सात जागा भाजपने जिंकल्या. मतुआ समाज भाजपच्या पाठीशी राहिला. यंदा पक्षाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केल्याने या जागा राखण्याचा भाजपला विश्वास वाटतो. पक्षाच्या मागे हिंदू एकगठ्ठा मतदान करतील असा भाजपच्या रणनीतिकारांचा अंदाज आहे. बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदूंसाठी हा कायदा नागरिकत्व मिळवून अन्य लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. तसेच राज्य सरकारविरोधात काही मुद्दे आहेत. त्यातून भाजप जागा वाढवण्याचा अपेक्षा बाळगून आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी जरी ३५ जागांचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, ते शक्य नाही. कोलकाता व आसपासच्या जागांवर तृणमूल काँग्रेसची पकड आहे. तृणमूल तसेच भाजप समसमान जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. फार तर भाजप २४ ते २५ पर्यंत जाऊ शकतो. अर्थात तृणमूलपेक्षा जास्त जागा जिंकणे म्हणजे एकप्रकारे विधानसभेला त्या पक्षाला इशाराच मानला जाईल.
हेही वाचा >>>केजरीवालांना जामिनामुळे राजकीय नेत्यांच्या सुटकेबाबत वेगळा विचार होणार?
काँग्रेस-डाव्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष
राज्यातील लढतीत मुस्लीमबहुल भागात जर डावे पक्ष-काँग्रेस आघाडीने चांगली कामगिरी केल्यास तृणमूल काँग्रेसची अडचण होऊ शकते. गेल्या वर्षी सागरदिघी या मुस्लीमबहुल भागातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. त्यामुळे राज्यात काँग्रेस पक्ष नव्याने उभा राहात आहे असे चित्र निर्माण झाले. डाव्या पक्षांनाही मानणारा एक मतदार आहे. बंगालच्या दक्षिण भागात त्यांची ताकद आहे. अर्थात काँग्रेस-डावी आघाडी बळकट होणे ममतांना लाभदायक ठरेल असा युक्तिवाद काही जण करतात. यातून तृणमूल काँग्रेस विरोधातील मतांची विभागणी होते असे गणित मांडले जाते. सत्ताधाऱ्यांवर नाराज असलेल्या मतांची एकजूट होत नाही असा एक सिद्धान्त मांडला जातो. मात्र जरी इंडिया आघाडीतील पक्षांची एकी झाली असती तरी, काँग्रेस-डाव्यांकडे जाणारी मते भाजपकडे येण्याची शक्यता कमीच दिसते. लोकसभा निकालावर काँग्रेस-डाव्यांची कामगिरी पाहता, त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीबरोबरच आगामी निवडणुकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
राज्यातील राजकीय समीकरणे
संदेशखाली येथील आदिवासींची जमीन बळकावणे किंवा अत्याचाराच्या घटना यामुळे सत्तारूढ तृणमूल काँग्रेसविरोधात नाराजी आहे. त्यात जवळपास २३ हजार शिक्षकांच्या भरतीप्रकरणी न्यायालयांनी जे निर्णय दिले यातून सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला. सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रक्रिया रद्द करण्यास स्थगिती दिली असली, तरी जे ताशेरे ओढलेत त्यावरून, प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती हे उघड झाले. या दोन घडामोडींचा लाभ भारतीय जनता पक्षाला होण्याची चिन्हे आहेत. त्यातच विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत फूट पडली. ममता बॅनर्जी आणि डाव्यांचे सख्य नाही. डावे-काँग्रेस आघाडी, विरोधात तृणमूल काँग्रेस आणि भाजप असा तिरंगी सामना राज्यात रंगलाय. लोकसभा निवडणूक असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पाहून मतदान होणार हे स्पष्टच आहे. अशा वेळी प्रामुख्याने तृणमूल किंवा भाजप हेच पर्याय अधिक राहतील. राज्यात २०११ मध्ये ममता मुख्यमंत्री झाल्या. गेल्या तेरा वर्षांत राज्यात डाव्या आघाडीला जनाधार कमी झाला. या आघाडीचे नेतृत्व मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडे राहिले. त्यात भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, फॉरवर्ड ब्लॉक तसेच क्रांतिकारी समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे. ममतांना पर्याय म्हणून २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून भाजप पुढे आला. आता राज्यात विरोधी पक्षाची जागा भाजपने घेतली. डाव्यांनी लोकसभेला उमेदवारी देताना विद्यार्थी चळवळीतून पुढे आलेल्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली असली, तरी यश मिळण्याची शक्यता कमी आहे. बहरामपूर येथील काँग्रेस उमेदवार व पक्षाचे लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनाही विजय मिळणे आव्हानात्मक आहे. त्यांच्याविरोधात क्रिकेटपटू युसुफ पठाण हे रिंगणात आहेत.
हेही वाचा >>>‘स्ट्राईक रेट’च्या मुद्द्यावरून कोहली वि. गावस्कर सामना रंगला! कोहलीवरील टीका कितपत रास्त?
ममतांचे बलस्थान
लढवय्या कार्यकर्ती तसेच साधी रहाणी ही ममतादीदींची ओळख. डाव्यांची जवळपास तीन दशकांची राजवट त्यांनी संपवली. त्याचबरोबर बंगाली अस्मितेला साद घालत त्यांनी २०२१ मध्ये विधानसभेला भाजपचे आव्हान परतावून लावले. त्या वेळी भाजपने राज्य जिंकूच अशी वातावरण निर्मिती केली होती. राज्यात २७ टक्के मुस्लिम मतदार आहेत. हा प्रामुख्याने ममतांच्या पक्षाचा पाठीराखा मानला जातो. लोकसभा तसेच राज्यसभेत भाजप, काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांपाठोपाठ ममतांच्या पक्षाचे सदस्य आहेत. यंदा ही सदस्य संख्या वाढवून विरोधकांच्या इंडिया आघाडीत भाजपला टक्कर देणारा पक्ष ही ओळख ममतांना ठसवायची आहे. त्यांनी काँग्रेसला आघाडीत दोन जागा देऊ केल्या होत्या. मात्र राज्यातील काँग्रेस नेतृत्व ममतांना लक्ष्य करते. यातून ही आघाडी आकाराला आली नाही. त्यामुळेच डाव्या आघाडीशी समझोता करत काँग्रेस राज्यात १६ जागांवर लढत आहे. मात्र खरा सामना तृणमूल विरुद्ध भाजप असाच होईल. मुस्लीमबहुल माल्दा जिल्हा व आसपासच्या पाच ते सहा जागांवर डावे पक्ष व काँग्रेस लढतीत आहेत.
भाजपला आशा
गेल्या वेळी लोकसभेत दोन जागांवरून भाजपने थेट १८ जागांवर झेप घेतली. बंगालच्या उत्तर भागात चांगले यश मिळाले. या भागातील आठपैकी सात जागा भाजपने जिंकल्या. मतुआ समाज भाजपच्या पाठीशी राहिला. यंदा पक्षाने नागरिकत्व सुधारणा कायदा (सीएए) लागू केल्याने या जागा राखण्याचा भाजपला विश्वास वाटतो. पक्षाच्या मागे हिंदू एकगठ्ठा मतदान करतील असा भाजपच्या रणनीतिकारांचा अंदाज आहे. बांगलादेशमधून आलेल्या हिंदूंसाठी हा कायदा नागरिकत्व मिळवून अन्य लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचा ठरतो. तसेच राज्य सरकारविरोधात काही मुद्दे आहेत. त्यातून भाजप जागा वाढवण्याचा अपेक्षा बाळगून आहे. पक्षाच्या नेत्यांनी जरी ३५ जागांचे लक्ष्य ठेवले असले तरी, ते शक्य नाही. कोलकाता व आसपासच्या जागांवर तृणमूल काँग्रेसची पकड आहे. तृणमूल तसेच भाजप समसमान जागा जिंकेल असा अंदाज आहे. फार तर भाजप २४ ते २५ पर्यंत जाऊ शकतो. अर्थात तृणमूलपेक्षा जास्त जागा जिंकणे म्हणजे एकप्रकारे विधानसभेला त्या पक्षाला इशाराच मानला जाईल.
हेही वाचा >>>केजरीवालांना जामिनामुळे राजकीय नेत्यांच्या सुटकेबाबत वेगळा विचार होणार?
काँग्रेस-डाव्यांच्या कामगिरीकडे लक्ष
राज्यातील लढतीत मुस्लीमबहुल भागात जर डावे पक्ष-काँग्रेस आघाडीने चांगली कामगिरी केल्यास तृणमूल काँग्रेसची अडचण होऊ शकते. गेल्या वर्षी सागरदिघी या मुस्लीमबहुल भागातील विधानसभा पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. त्यामुळे राज्यात काँग्रेस पक्ष नव्याने उभा राहात आहे असे चित्र निर्माण झाले. डाव्या पक्षांनाही मानणारा एक मतदार आहे. बंगालच्या दक्षिण भागात त्यांची ताकद आहे. अर्थात काँग्रेस-डावी आघाडी बळकट होणे ममतांना लाभदायक ठरेल असा युक्तिवाद काही जण करतात. यातून तृणमूल काँग्रेस विरोधातील मतांची विभागणी होते असे गणित मांडले जाते. सत्ताधाऱ्यांवर नाराज असलेल्या मतांची एकजूट होत नाही असा एक सिद्धान्त मांडला जातो. मात्र जरी इंडिया आघाडीतील पक्षांची एकी झाली असती तरी, काँग्रेस-डाव्यांकडे जाणारी मते भाजपकडे येण्याची शक्यता कमीच दिसते. लोकसभा निकालावर काँग्रेस-डाव्यांची कामगिरी पाहता, त्यांच्या भविष्यातील वाटचालीबरोबरच आगामी निवडणुकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहे.
