सीबीआयने ICICI बँकेच्या माजी सीईओ आणि एमडी चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर या दोघांनाही अटक केली आहे. या दोघांवरही व्हिडिओकॉन ग्रुपला दिलेल्या ३२५० कोटींच्या लोनमध्ये अनियमितता असल्याचा आरोप आहे. ५९ वर्षीय चंदा कोचर यांनी २०१८ मध्येच ICICI बँकेत आपला राजीनामा दिला होता. हे संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे? आपण जाणून घेणार आहोत.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
१ मे २००९ ला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम डावलून व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपनीसाठी कर्ज मंजूर केलं होतं. चंदा कोचर या बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर पुढच्या दोन वर्षातच म्हणजेच २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.
नक्की वाचा – अग्रलेख : नवा दहशतवाद!
३२५० कोटींचं कर्ज देताना नियम डावलल्याचा आरोप
चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींचं लोन मंजूर केलं होतं. यानंतर वेणुगोपाल धुत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना व्यावसायिक फायदा करून दिला. या संपूर्ण प्रकरणात जी एफआयआर दाखल झाली त्यानुसार व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपशी संबंधित चार इतर कंपन्यांना जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत १८७५ कोटी रूपयांची एकूण सहा कर्ज देण्यात आली. या सगळ्यांमध्ये नियम डावलण्यात आले होते. सीबीआयने यानंतर हा आरोप केला आहे की व्हिडिओकॉनला ही कर्जं देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीत चंदा कोचरही होत्या. चंदा कोचर यांनी सीईओ या आपल्या पदाचा गैरवापर केला असंही सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे.
व्हिडिओकॉनला कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात चंदा कोचर यांनी पतीचा व्यावसायिक फायदा करून दिला असंही सीबीआयने म्हटलं आहे.
२०१६ मध्ये हे सगळं प्रकरण समोर येण्यास सुरूवात
२०१६ मध्ये हे प्रकरण बाहेर येण्यास सुरूवात झाली. अरविंद गुप्ता हे ICICI बँक आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपचे गुंतवणूकदार होते. त्यांनी लोन मिळत असताना जे नियमांची पायमल्ली केली गेली त्याकडे लक्ष वेधलं. एवढंच नाही तर त्यांनी हा आरोप केला की चंदा कोचर यांनी सीईओ पदी असताना २०१२ मध्ये व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींच्या लोन मिळण्यासाठी मंजुरी दिली होती. तसंच हादेखील आरोप होतो आहे की या लोनच्या मोबदल्यात कंपनीने NuPower रिन्यूएब्लससोबतही डील केली होती. या कंपनीचे मालक दुसरे तिसरे कुणीही नसून चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर होते. हे सगळं लक्षात आल्यानंतर अरविंद गुप्ता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अरविंद गुप्ता यांनी RBI, पंतप्रधान इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशीही मागणी केली. मात्र त्यावेळी त्याकडे कुणीही फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही.
नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..
२०१८ मध्ये व्हिसल ब्लोअर द्वारे तक्रार
ही सगळी बातमी तेव्हा उघड झाली जेव्हा बँकेच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याने थेट मॅनेजमेंटवर घोटाळ्याचे आरोप केले आणि चंदा कोचर यादेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप केला. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उघड झालं. या कर्मचाऱ्याने हा आरोप केला होता की २००८ ते २०१६ या कालावधीत अनेक लोन अकाऊंट्सच्या तोट्यावर लक्ष देण्यात आलं नाही. ३० मे २०१८ ला सेबीने चंदा कोचर यांना एक नोटीसही धाडली त्यांना या सगळ्या नियमांची पायमल्ली का केली ते विचारलं गेलं मात्र त्यांनी याचं काहीही उत्तर दिलं नाही. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात होता त्यामुळे २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यातच चंदा कोचर यांनी पदावरून मुदतीच्या आधी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय ४ ऑक्टोबरला मंजूर करण्यात आला.
ऑक्टोबर २०१८ ला चंदा कोचर यांनी आपलं पद सोडलं. २२ जानेवारी २०१९ ला सीबीआयने चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धुत यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याच्या अंतर्गत FIR दाखल केली. तसंच ईडीने चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला. यानंतर ईडीने चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांच्याशी संबंधित असलेली मालमत्ताही जप्त केली.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
१ मे २००९ ला आयसीआयसीआय बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर चंदा कोचर यांनी बँकेचे नियम डावलून व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रमोटर वेणुगोपाल धूत यांच्या कंपनीसाठी कर्ज मंजूर केलं होतं. चंदा कोचर या बँकेच्या सीईओ झाल्यानंतर पुढच्या दोन वर्षातच म्हणजेच २०११ मध्ये त्यांना पद्मभूषण पुरस्कार देऊनही सन्मानित करण्यात आलं होतं.
नक्की वाचा – अग्रलेख : नवा दहशतवाद!
३२५० कोटींचं कर्ज देताना नियम डावलल्याचा आरोप
चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींचं लोन मंजूर केलं होतं. यानंतर वेणुगोपाल धुत यांनी चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर यांना व्यावसायिक फायदा करून दिला. या संपूर्ण प्रकरणात जी एफआयआर दाखल झाली त्यानुसार व्हिडिओकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, व्हिडिओकॉन इंटरनॅशनल इलेक्ट्रॉनिक्स आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपशी संबंधित चार इतर कंपन्यांना जून २००९ ते ऑक्टोबर २०११ या कालावधीत १८७५ कोटी रूपयांची एकूण सहा कर्ज देण्यात आली. या सगळ्यांमध्ये नियम डावलण्यात आले होते. सीबीआयने यानंतर हा आरोप केला आहे की व्हिडिओकॉनला ही कर्जं देण्यासाठी एक समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीत चंदा कोचरही होत्या. चंदा कोचर यांनी सीईओ या आपल्या पदाचा गैरवापर केला असंही सीबीआयने एफआयआरमध्ये म्हटलं आहे.
व्हिडिओकॉनला कर्ज मंजूर करण्याच्या बदल्यात चंदा कोचर यांनी पतीचा व्यावसायिक फायदा करून दिला असंही सीबीआयने म्हटलं आहे.
२०१६ मध्ये हे सगळं प्रकरण समोर येण्यास सुरूवात
२०१६ मध्ये हे प्रकरण बाहेर येण्यास सुरूवात झाली. अरविंद गुप्ता हे ICICI बँक आणि व्हिडिओकॉन ग्रुपचे गुंतवणूकदार होते. त्यांनी लोन मिळत असताना जे नियमांची पायमल्ली केली गेली त्याकडे लक्ष वेधलं. एवढंच नाही तर त्यांनी हा आरोप केला की चंदा कोचर यांनी सीईओ पदी असताना २०१२ मध्ये व्हिडिओकॉनला ३२५० कोटींच्या लोन मिळण्यासाठी मंजुरी दिली होती. तसंच हादेखील आरोप होतो आहे की या लोनच्या मोबदल्यात कंपनीने NuPower रिन्यूएब्लससोबतही डील केली होती. या कंपनीचे मालक दुसरे तिसरे कुणीही नसून चंदा कोचर यांचे पती दीपक कोचर होते. हे सगळं लक्षात आल्यानंतर अरविंद गुप्ता यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अरविंद गुप्ता यांनी RBI, पंतप्रधान इतर महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांना पत्र लिहिलं होतं. या प्रकरणाची चौकशी व्हावी अशीही मागणी केली. मात्र त्यावेळी त्याकडे कुणीही फारसं गांभीर्याने लक्ष दिलं नाही.
नक्की वाचा – अग्रलेख : जा रे चंदा..
२०१८ मध्ये व्हिसल ब्लोअर द्वारे तक्रार
ही सगळी बातमी तेव्हा उघड झाली जेव्हा बँकेच्या आणखी एका कर्मचाऱ्याने थेट मॅनेजमेंटवर घोटाळ्याचे आरोप केले आणि चंदा कोचर यादेखील या घोटाळ्यात सहभागी आहेत असा आरोप केला. हे प्रकरण २०१८ मध्ये उघड झालं. या कर्मचाऱ्याने हा आरोप केला होता की २००८ ते २०१६ या कालावधीत अनेक लोन अकाऊंट्सच्या तोट्यावर लक्ष देण्यात आलं नाही. ३० मे २०१८ ला सेबीने चंदा कोचर यांना एक नोटीसही धाडली त्यांना या सगळ्या नियमांची पायमल्ली का केली ते विचारलं गेलं मात्र त्यांनी याचं काहीही उत्तर दिलं नाही. या प्रकरणाचा तपास पुढे जात होता त्यामुळे २०१८ च्या ऑक्टोबर महिन्यातच चंदा कोचर यांनी पदावरून मुदतीच्या आधी निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला हा निर्णय ४ ऑक्टोबरला मंजूर करण्यात आला.
ऑक्टोबर २०१८ ला चंदा कोचर यांनी आपलं पद सोडलं. २२ जानेवारी २०१९ ला सीबीआयने चंदा कोचर, दीपक कोचर आणि वेणुगोपाल धुत यांच्या विरोधात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला. भ्रष्टाचार निर्मूलन कायद्याच्या अंतर्गत FIR दाखल केली. तसंच ईडीने चंदा कोचर यांचे पती दीपक यांच्याविरोधात फसवणुकीचा गुन्हाही दाखल केला. यानंतर ईडीने चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक यांच्याशी संबंधित असलेली मालमत्ताही जप्त केली.
