लोकसभा निवडणुकीचे निकाल लागले. परंतु, भाजपाला यंदाच्या निवडणुकीत स्वबळावर बहुमत मिळविता आले नाही. बहुमतासाठी भाजपाला एनडीएतील घटक पक्षांची विशेषतः जेडी(यू) आणि तेलुगू देसम पार्टीची (टीडीपी) आवश्यकता भासणार आहे. एनडीएच्या बैठकीमध्ये जेडी(यू) प्रमुख नितीश कुमार आणि टीडीपी प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांनी समर्थन पत्र दिले आहे. लोकसभेत केवळ २४० जागा असलेल्या भाजपासाठी नायडूंचा पाठिंबा महत्त्वाचा आहे. पण, त्याऐवजी नायडूंनी काही प्रमुख मागण्या केल्याचे सांगितले जात आहे. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची मागणी म्हणजे आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देणे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विशेष दर्जा देणे म्हणजे काय?
भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक अडचणींचा सामना कराव्या लागणार्‍या राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची शिफारस १९६९ मध्ये पहिल्यांदा भारताच्या पाचव्या वित्त आयोगाने केली. त्यासाठी आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये राज्यांची विभागणी केली. त्यात कठीण व डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची कमी घनता किंवा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवरील राज्ये, आर्थिक व पायाभूत सुविधांमध्ये मागास आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरूप या श्रेणींचा समावेश होता. १९६९ मध्ये पहिल्यांदा जम्मू-काश्मीर, आसाम व नागालँडला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीनामा का दिला? देशात सरकार कसे स्थापन होते?
संपूर्ण ईशान्येकडील ११ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यात जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम आदी राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर इतर राज्यांनीही विशेष दर्जाची मागणी केली. त्यात नायडूंच्या आंध्र प्रदेशसह नितीश कुमार यांच्या बिहारचा आणि ओडिशा राज्याचा समावेश आहे.
आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा का हवाय?
२०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ मंजूर करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. तेलंगणाची निर्मिती करण्यासाठी अविभाजित आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्यात आले तेव्हा केंद्रातील यूपीए सरकारने महसुलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. नरेंद्र मोदी सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर २०१४ ते २०१९ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले नायडू आणि २०१९ ते २०२४ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी या दोघांनीही राज्याला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी वारंवार निवेदने दिली होती.
विभाजनाच्या वेळी राज्यावरील कर्ज ९७ हजार कोटी रुपये होते, ते २०१८ ते १९ पर्यंत २,५८,९२८ कोटी रुपयांवर पोहोचले आणि आता ते ३.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आंध्र प्रदेशचा असा युक्तिवाद आहे की, अविभाजित राज्याचे विभाजन अन्यायकारक होते. उत्तराधिकारी राज्याला मूळ राज्याची लोकसंख्या, कर्ज आणि दायित्वांपैकी जवळजवळ ५९ टक्के वारसा मिळाला. उदाहरणार्थ- २०१३-१४ या वर्षात आंध्र प्रदेशमधून ५७ हजार कोटी रुपयांच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत एकट्या तेलंगणाचा ५६,५०० कोटी रुपयांचा वाटा होता.
आजचे आंध्र प्रदेश एक कृषिप्रधान राज्य आहे; ज्याची आर्थिक उलाढाल कमी आहे. २०१५-१६ साठी तेलंगणाचा दरडोई महसूल १४,४११ रुपये होता; तर आंध्र प्रदेशासाठी तो केवळ ८,३९७ रुपये होता. आंध्र प्रदेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यूपीएने आंध्र प्रदेशातील लोकांना आश्वासन दिले होते की, विभाजनाची पूर्वअट म्हणून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्याला विशेष दर्जा दिला जाईल.
आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळाल्यास काय फायदा होईल?
विशेष दर्जा मिळाल्यास राज्याला केंद्राकडून विशेष अनुदान प्राप्त होते. विशेष दर्जा असणार्‍या राज्यांना दरडोई वार्षिक अनुदान ५,५७३ कोटी रुपये मिळते. आंध्र प्रदेशला आता केवळ ३,४२८ कोटी रुपये मिळतात. त्यासह राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात विशेष कर सवलती, उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क व कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही विशेष सूट मिळेल.
विशेष दर्जा मिळाल्यास राज्याला विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जसे की प्राप्तिकर सवलत, कस्टम ड्युटी माफी, उत्पादन शुल्कात कपात, विशिष्ट कालावधीसाठी कॉर्पोरेट कर सवलत, जीएसटीशी संबंधित सवलती आणि राज्य व केंद्रीय कर कमी आहेत. केंद्रीय योजनांसाठी राज्यांना ७० टक्के अनुदान दिले जाते; मात्र विशेष दर्जा असणार्‍या राज्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येते. आंध्र प्रदेश सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, असे विशेष प्रोत्साहन मिळणे प्रामुख्याने कृषिप्रधान राज्याच्या जलद औद्योगिकीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास होईल.
विशेष राज्याचा दर्जा मंजूर झाल्यास विशेष रुग्णालये, पंचतारांकित हॉटेल्स, उत्पादन उद्योग, आयटी कंपनी आणि उच्च शिक्षण व संशोधनाच्या प्रमुख संस्थांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, असेही आंध्र प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देणे नायडूंसाठी आत्मीयतेचा विषय
आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी भूमिका नायडू कायम घेत आले आहेत. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर टीडीपी पहिल्या मोदी सरकारचा एक भाग होती आणि या कार्यकाळात नायडू राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्याने ते निराश झाले होते. मार्च २०१८ मध्ये केंद्राने त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून, नायडू यांनी केंद्रातील त्यांच्या दोन मंत्र्यांना – पी. अशोक गजपती राजू (नागरी विमान वाहतूकमंत्री) व वाय. सत्यनारायण चौधरी (एमओएस, विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्री) यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी एनडीए सोडली आणि मे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा व मोदीविरोधी मोहीम सुरू केली.
नायडू यांनी एका भाषणात सांगितले होते की, ते राज्याला विशेष दर्जा मिळावा म्हणून एनडीएच्या मंत्र्यांना भेटण्यासाठी २९ वेळा दिल्लीला गेले होते. त्यावर वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांचे वायएसआरसीपी आमदार यांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती. निवडणूक प्रचारादरम्यान, जगन यांनी नायडू आणि टीडीपीवर या विषयावरून टीकाही केली. परंतु, २०१९ मध्ये जगन यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनाही याच हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आणि त्यांचा अपमान झाला.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, जगन यांनी या विषयावर निराशा व संताप व्यक्त केला. त्यांनी विधानसभेला सांगितले की, लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू नये; जेणेकरून राज्य विशेष दर्जा मिळवू शकेल आणि नायडूंना आता नेमकी तीच संधी आहे.
ही मागणी मान्य होणार का?
यंदा बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपाकडे संख्याबळ कमी आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या मागण्या मोदी सरकारला पूर्ण करणे भाग पडू शकते. काँग्रेसने आधीच इशारा दिला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळवून देणे हा राज्यातील पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता आणि केंद्रात सत्तेवर आल्यास इंडिया आघाडी ही मागणी मान्य करील. नायडूंची ही मागणी पूर्ण करणे मोदी सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने असे नमूद केले होते की, विशेष राज्याचा दर्जा म्हणजे केंद्राच्या संसाधनांवर एक ओझे आहे. २०१४ पासून नायडू यांची याचिका नाकारताना एनडीएद्वारे या विधानाचा वापर केला जात आहे.
हेही वाचा : ४०० पारची घोषणा अन् निकाल ३०० च्या आत; भाजपाचे नक्की काय चुकले?
तडजोड म्हणून एनडीए यूपीएने दिलेल्या वचनाप्रमाणेच एक वचन देऊ शकते आणि ते म्हणजे विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष दर्जा देणे. यूपीएने लोकांचा राग शांत करण्यासाठी म्हणून आंध्र प्रदेशला हे आश्वासन दिले होते; पण याचा काँग्रेसला तोटा झाल्याचे चित्र आहे. कारण- २०१४ पासून आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसने एकाही विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळविलेला नाही. त्यामुळे कोणताही निर्णय सरकारला विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे.
नायडू यांचा विशेष राज्याच्या दर्जासाठीचा पूर्वीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता आणि त्यांना राज्यातही दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. यंदा मात्र त्यांच्याकडे संधी आहे. कारण- त्यांनी नुकताच राज्यात मोठा विजय मिळवला आहे आणि भाजपा त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांच्या ताकदीच्या स्थितीवरून, ते यांसारख्या विषयांवर तोडगा काढू शकतील. कदाचित आंध्र प्रदेशमधील अनेक केंद्रीय प्रकल्प, विझाग स्टील प्लांटचे खासगीकरण थांबवणे, मागासलेल्या जिल्ह्यांना वाढीव मदत, केंद्र सक्षम असेल तेथे एसईझेडची स्थापना, कर माफ करणे इत्यादी मागण्या ते करू शकतील.
विशेष दर्जा देणे म्हणजे काय?
भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक अडचणींचा सामना कराव्या लागणार्‍या राज्यांना विशेष दर्जा देण्याची शिफारस १९६९ मध्ये पहिल्यांदा भारताच्या पाचव्या वित्त आयोगाने केली. त्यासाठी आयोगाने पाच श्रेणींमध्ये राज्यांची विभागणी केली. त्यात कठीण व डोंगराळ प्रदेश, लोकसंख्येची कमी घनता किंवा मोठ्या प्रमाणात आदिवासी लोकसंख्या, आंतरराष्ट्रीय सीमारेषेवरील राज्ये, आर्थिक व पायाभूत सुविधांमध्ये मागास आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे अव्यवहार्य स्वरूप या श्रेणींचा समावेश होता. १९६९ मध्ये पहिल्यांदा जम्मू-काश्मीर, आसाम व नागालँडला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राजीनामा का दिला? देशात सरकार कसे स्थापन होते?
संपूर्ण ईशान्येकडील ११ राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यात जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम आदी राज्यांचा समावेश आहे. या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर इतर राज्यांनीही विशेष दर्जाची मागणी केली. त्यात नायडूंच्या आंध्र प्रदेशसह नितीश कुमार यांच्या बिहारचा आणि ओडिशा राज्याचा समावेश आहे.
आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा का हवाय?
२०१४ मध्ये आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायदा, २०१४ मंजूर करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. तेलंगणाची निर्मिती करण्यासाठी अविभाजित आंध्र प्रदेशचे विभाजन करण्यात आले तेव्हा केंद्रातील यूपीए सरकारने महसुलाचे नुकसान भरून काढण्यासाठी आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले होते. नरेंद्र मोदी सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर २०१४ ते २०१९ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले नायडू आणि २०१९ ते २०२४ पर्यंत मुख्यमंत्री राहिलेले वाय. एस. जगन मोहन रेड्डी या दोघांनीही राज्याला विशेष दर्जा मिळावा यासाठी वारंवार निवेदने दिली होती.
विभाजनाच्या वेळी राज्यावरील कर्ज ९७ हजार कोटी रुपये होते, ते २०१८ ते १९ पर्यंत २,५८,९२८ कोटी रुपयांवर पोहोचले आणि आता ते ३.५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आंध्र प्रदेशचा असा युक्तिवाद आहे की, अविभाजित राज्याचे विभाजन अन्यायकारक होते. उत्तराधिकारी राज्याला मूळ राज्याची लोकसंख्या, कर्ज आणि दायित्वांपैकी जवळजवळ ५९ टक्के वारसा मिळाला. उदाहरणार्थ- २०१३-१४ या वर्षात आंध्र प्रदेशमधून ५७ हजार कोटी रुपयांच्या सॉफ्टवेअर निर्यातीत एकट्या तेलंगणाचा ५६,५०० कोटी रुपयांचा वाटा होता.
आजचे आंध्र प्रदेश एक कृषिप्रधान राज्य आहे; ज्याची आर्थिक उलाढाल कमी आहे. २०१५-१६ साठी तेलंगणाचा दरडोई महसूल १४,४११ रुपये होता; तर आंध्र प्रदेशासाठी तो केवळ ८,३९७ रुपये होता. आंध्र प्रदेश सरकारच्या म्हणण्यानुसार, यूपीएने आंध्र प्रदेशातील लोकांना आश्वासन दिले होते की, विभाजनाची पूर्वअट म्हणून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी राज्याला विशेष दर्जा दिला जाईल.
आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळाल्यास काय फायदा होईल?
विशेष दर्जा मिळाल्यास राज्याला केंद्राकडून विशेष अनुदान प्राप्त होते. विशेष दर्जा असणार्‍या राज्यांना दरडोई वार्षिक अनुदान ५,५७३ कोटी रुपये मिळते. आंध्र प्रदेशला आता केवळ ३,४२८ कोटी रुपये मिळतात. त्यासह राज्यातील औद्योगिक क्षेत्रात विशेष कर सवलती, उत्पादन शुल्क, सीमाशुल्क व कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही विशेष सूट मिळेल.
विशेष दर्जा मिळाल्यास राज्याला विशेष औद्योगिक प्रोत्साहन जसे की प्राप्तिकर सवलत, कस्टम ड्युटी माफी, उत्पादन शुल्कात कपात, विशिष्ट कालावधीसाठी कॉर्पोरेट कर सवलत, जीएसटीशी संबंधित सवलती आणि राज्य व केंद्रीय कर कमी आहेत. केंद्रीय योजनांसाठी राज्यांना ७० टक्के अनुदान दिले जाते; मात्र विशेष दर्जा असणार्‍या राज्यांना ९० टक्के अनुदान देण्यात येते. आंध्र प्रदेश सरकारने असा युक्तिवाद केला आहे की, असे विशेष प्रोत्साहन मिळणे प्रामुख्याने कृषिप्रधान राज्याच्या जलद औद्योगिकीकरणासाठी अत्यावश्यक आहे. त्यामुळे युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी मिळतील आणि राज्याचा सर्वांगीण विकास होईल.
विशेष राज्याचा दर्जा मंजूर झाल्यास विशेष रुग्णालये, पंचतारांकित हॉटेल्स, उत्पादन उद्योग, आयटी कंपनी आणि उच्च शिक्षण व संशोधनाच्या प्रमुख संस्थांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळेल, असेही आंध्र प्रदेश सरकारचे म्हणणे आहे.
राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देणे नायडूंसाठी आत्मीयतेचा विषय
आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी भूमिका नायडू कायम घेत आले आहेत. २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यावर टीडीपी पहिल्या मोदी सरकारचा एक भाग होती आणि या कार्यकाळात नायडू राज्याला विशेष दर्जा मिळवून देण्यात अपयशी ठरल्याने ते निराश झाले होते. मार्च २०१८ मध्ये केंद्राने त्यांची याचिका ऐकण्यास नकार दिल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करून, नायडू यांनी केंद्रातील त्यांच्या दोन मंत्र्यांना – पी. अशोक गजपती राजू (नागरी विमान वाहतूकमंत्री) व वाय. सत्यनारायण चौधरी (एमओएस, विज्ञान व तंत्रज्ञान आणि पृथ्वी विज्ञान मंत्री) यांना राजीनामा देण्यास सांगितले. त्यानंतर त्यांनी एनडीए सोडली आणि मे २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपा व मोदीविरोधी मोहीम सुरू केली.
नायडू यांनी एका भाषणात सांगितले होते की, ते राज्याला विशेष दर्जा मिळावा म्हणून एनडीएच्या मंत्र्यांना भेटण्यासाठी २९ वेळा दिल्लीला गेले होते. त्यावर वायएस जगन मोहन रेड्डी आणि त्यांचे वायएसआरसीपी आमदार यांनी त्यांची खिल्ली उडवली होती. निवडणूक प्रचारादरम्यान, जगन यांनी नायडू आणि टीडीपीवर या विषयावरून टीकाही केली. परंतु, २०१९ मध्ये जगन यांचा विजय झाल्यानंतर त्यांनाही याच हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आणि त्यांचा अपमान झाला.
फेब्रुवारी २०२४ मध्ये निवडणुकीपूर्वीच्या शेवटच्या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, जगन यांनी या विषयावर निराशा व संताप व्यक्त केला. त्यांनी विधानसभेला सांगितले की, लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला पूर्ण बहुमत मिळू नये; जेणेकरून राज्य विशेष दर्जा मिळवू शकेल आणि नायडूंना आता नेमकी तीच संधी आहे.
ही मागणी मान्य होणार का?
यंदा बहुमत सिद्ध करण्यासाठी भाजपाकडे संख्याबळ कमी आहे. त्यामुळे मित्रपक्षांच्या मागण्या मोदी सरकारला पूर्ण करणे भाग पडू शकते. काँग्रेसने आधीच इशारा दिला आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे की, आंध्र प्रदेशला विशेष दर्जा मिळवून देणे हा राज्यातील पक्षाच्या जाहीरनाम्याचा भाग होता आणि केंद्रात सत्तेवर आल्यास इंडिया आघाडी ही मागणी मान्य करील. नायडूंची ही मागणी पूर्ण करणे मोदी सरकारसमोर एक आव्हान असणार आहे. १४ व्या वित्त आयोगाने असे नमूद केले होते की, विशेष राज्याचा दर्जा म्हणजे केंद्राच्या संसाधनांवर एक ओझे आहे. २०१४ पासून नायडू यांची याचिका नाकारताना एनडीएद्वारे या विधानाचा वापर केला जात आहे.
हेही वाचा : ४०० पारची घोषणा अन् निकाल ३०० च्या आत; भाजपाचे नक्की काय चुकले?
तडजोड म्हणून एनडीए यूपीएने दिलेल्या वचनाप्रमाणेच एक वचन देऊ शकते आणि ते म्हणजे विशिष्ट कालावधीसाठी विशेष दर्जा देणे. यूपीएने लोकांचा राग शांत करण्यासाठी म्हणून आंध्र प्रदेशला हे आश्वासन दिले होते; पण याचा काँग्रेसला तोटा झाल्याचे चित्र आहे. कारण- २०१४ पासून आंध्र प्रदेशमध्ये काँग्रेसने एकाही विधानसभा किंवा लोकसभा मतदारसंघात विजय मिळविलेला नाही. त्यामुळे कोणताही निर्णय सरकारला विचारपूर्वक घ्यावा लागणार आहे.
नायडू यांचा विशेष राज्याच्या दर्जासाठीचा पूर्वीचा प्रयत्न अयशस्वी ठरला होता आणि त्यांना राज्यातही दारुण पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. यंदा मात्र त्यांच्याकडे संधी आहे. कारण- त्यांनी नुकताच राज्यात मोठा विजय मिळवला आहे आणि भाजपा त्यांच्यावर अवलंबून आहे. त्यांच्या ताकदीच्या स्थितीवरून, ते यांसारख्या विषयांवर तोडगा काढू शकतील. कदाचित आंध्र प्रदेशमधील अनेक केंद्रीय प्रकल्प, विझाग स्टील प्लांटचे खासगीकरण थांबवणे, मागासलेल्या जिल्ह्यांना वाढीव मदत, केंद्र सक्षम असेल तेथे एसईझेडची स्थापना, कर माफ करणे इत्यादी मागण्या ते करू शकतील.
