– निशांत सरवणकर
मेट्रो रेल्वे हा सध्या देशातही सर्वांचाच जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. मेट्रो रेल्वेमुळे प्रवासाचा वेळ खूपच कमी झाला आहे. अशी मेट्रो रेल्वे बंद पडली तर? ती बंद पडू नये यासाठीच केंद्र शासनाने मेट्रो रेल्वे कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. भविष्यात मेट्रो रेल्वेची मालमत्ता, बँक खाते वा अन्य कुठल्याही प्रकारे जप्ती येऊ नये यासाठी ही सुधारणा केली जाणार आहे. ती नेमकी काय आहे, याचा हा आढावा…
नेमका विषय काय आहे?
नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते द्वारका या दरम्यान मेट्रो रेल्वेबाबत ‘दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ (दिल्ली मेट्रो) आणि रिलायन्स इन्फ्राची अनुदानित कंपनी असलेल्या ‘दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ (एअरपोर्ट मेट्रो) यांच्यामध्ये २००८मध्ये करार झाला. यानुसार या सेवेचे संपूर्ण बांधकाम दिल्ली मेट्रोने करायचे आणि ही सेवा चालविण्याची व देखभालीची जबाबदारी एअरपोर्ट मेट्रोवर होती. मात्र सदोष बांधकामामुळे मेट्रो रेल्वे आवश्यक त्या गतीने धावू शकण्यावर बंधने आली होती. याबाबत वांरवार तक्रारी नोंदवूनही दिल्ली मेट्रोमार्फत काहीही केले जात नसल्यामुळे जून २०१३मध्ये एअरपोर्ट मेट्रोने काम थांबवले. याबाबतचा वाद लवाद न्यायाधिकरणापुढे गेला. न्यायाधिकरणाने २०१७मध्ये एअरपोर्ट मेट्रो कंपनीला २७८२ कोटी रुपये व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली मेट्रोला दिले. या विरोधातील आव्हान याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने फेटाळली. मात्र द्विसदस्यीय खंडपीठाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निकाल ग्राह्य धरला. त्यामुळे एअरपोर्ट मेट्रो कंपनीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये न्यायाधिकरणाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने देऊ असलेली रक्कम ७०४५ कोटी असल्याचे निदर्शनास आणले. यापैकी काही रक्कम दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने जमा केली. परंतु अद्याप ६३३० कोटी रुपये जमा करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणले. हे प्रकरणही शेवटी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२२मध्ये यामध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
लवाद न्यायाधिकरणाने ठरविल्यानुसार दिल्ली मेट्रो कंपनीने एअरपोर्ट मेट्रोला ४८०० कोटी रुपये दोन आठवड्यात द्यावेत असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत दिल्ली मेट्रो अपयशी ठरले तर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारविरुद्ध कारवाई करण्याचा तसेच दिल्ली मेट्रोचा निधी जप्त करण्याचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे हतबल झालेल्या दिल्ली मेट्रोने पतहमीबाबत केंद्र सरकारने परवानगी मागितली. ही परवानगी नाकारली तर दिल्ली मेट्रोचा १० मार्च २०२३पासून जमा होणारा निधी केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावा. केंद्राकडून दिल्ली मेट्रोला द्यावयाचा निधीही आपसूकच जप्त होईल. ही सर्व रक्कम दिल्ली मेट्रो कंपनीकडे जमा करावी.
या निकालाचा दूरगामी परिणाम?
दिल्ली न्यायालयाने एक प्रकारे दिल्ली मेट्रोकडे जमा होणारा सर्व निधी जप्त करण्याचेच आदेश दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारने सहाय्य केले नाही तर दिल्ली मेट्रोला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दैनंदिन व्यवहार चालविणे मुश्कील होणार आहे. हा निकाल भविष्यात देशातील विविध शहरांतील मेट्रोबाबत वापरला जाण्याची शक्यता आहे. देशभरात सध्या ८४५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे २० वेगवेगळ्या शहरांत कार्यरत आहेत आणि ९९१ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो रेल्वेचे काम प्रगतीपथावर आहे. या सर्वांवर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.
मेट्रो रेल्वेसाठी स्वतंत्र कायदा आहे?
मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) २००२ या नावाने कायदा अस्तित्वात असून सुरुवातीला दिल्ली मेट्रोसाठी व नंतर राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून इतर शहरांसाठीही लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम ८९ अन्वये मेट्रो रेल्वेशी संबंधित कुठलीही सामग्री, कार्यालये वा इतर कुठलीही मालमत्ता केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय न्यायालयाच्या जप्ती आदेशापासून मुक्त राहील, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याशिवाय मेट्रो रेल्वेच्या वेगवेगळ्या मार्गातून येणाऱ्या दैनंदिन कमाईवर कुठल्याही न्यायालयाला जप्ती आदेश जारी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली मेट्रोच्या दैनंदिन कमाईवर निर्बंध आणले आहेत.
प्रस्तावित सुधारणा काय आहे?
मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) २००२ कायद्यातील ८९ व्या कलमानुसार मेट्रो रेल्वेची सामग्री वा इतर दैनंदिन कमाईवर केंद्र सरकारच्या आदेशाशिवाय जप्ती आदेश बजावण्यास बंदी होती. आता यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी सुविधा मंत्रालयाने प्रसारित केलेल्या अंतर्गत मसुद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा उल्लेख काढण्यात आला आहे. यापुढे मेट्रो रेल्वेची कुठल्याही स्वरूपाची मालमत्ता, भूखंड वा बँक खाती भविष्यात कधीही गोठवता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मेट्रोची दैनंदिन कमाई गोठवण्याबाबत परवानगी मागण्यात आली तेव्हा ती नाकारण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी सुविधा मंत्रालयाने उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे. मात्र भविष्यात असा प्रसंग उद्भवू नये यासाठी ही सुधारणा करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुणे: मेट्रोचे काम संपेना, प्रवासीही मिळेनात ! वर्षभरानंतरही गती संथ; दिवसाला सरासरी ५ हजार प्रवासी
त्यामुळे फरक पडणार आहे का?
आतापर्यंत सर्वच मेट्रो रेल्वे या तोट्यात असल्याचा संबंधित प्रशासनाचा दावा आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वेने भरपाई देण्याची आपली ऐपत नाही, असे म्हटल्यावर प्रसंगी मेट्रो रेल्वेची मालमत्ता वा कमाई गोठवण्याचे आदेश देण्याचे सूतोवाच उच्च न्यायालयाने केले. असे झाले तर शहराची जीवनरेखा बनलेली मेट्रो सेवा ठप्प होऊ शकते. अशा वेळी मेट्रो रेल्वेची कुठल्याही स्वरूपाची मालमत्ता गोठवण्यापासून वाचविणे हाच पर्याय आहे. प्रस्तावित सुधारणा त्याचाच भाग आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असल्यामुळे याची जबाबदारी केंद्र सरकार वा संबंधित राज्य सरकारांनी उचलायला हवी, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
मेट्रो रेल्वे हा सध्या देशातही सर्वांचाच जिव्हाळ्याचा विषय बनला आहे. मेट्रो रेल्वेमुळे प्रवासाचा वेळ खूपच कमी झाला आहे. अशी मेट्रो रेल्वे बंद पडली तर? ती बंद पडू नये यासाठीच केंद्र शासनाने मेट्रो रेल्वे कायद्यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एका निकालामुळे हा निर्णय घ्यावा लागला आहे. भविष्यात मेट्रो रेल्वेची मालमत्ता, बँक खाते वा अन्य कुठल्याही प्रकारे जप्ती येऊ नये यासाठी ही सुधारणा केली जाणार आहे. ती नेमकी काय आहे, याचा हा आढावा…
नेमका विषय काय आहे?
नवी दिल्ली येथील इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ ते द्वारका या दरम्यान मेट्रो रेल्वेबाबत ‘दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन’ (दिल्ली मेट्रो) आणि रिलायन्स इन्फ्राची अनुदानित कंपनी असलेल्या ‘दिल्ली एअरपोर्ट मेट्रो एक्स्प्रेस प्रायव्हेट लिमिटेड’ (एअरपोर्ट मेट्रो) यांच्यामध्ये २००८मध्ये करार झाला. यानुसार या सेवेचे संपूर्ण बांधकाम दिल्ली मेट्रोने करायचे आणि ही सेवा चालविण्याची व देखभालीची जबाबदारी एअरपोर्ट मेट्रोवर होती. मात्र सदोष बांधकामामुळे मेट्रो रेल्वे आवश्यक त्या गतीने धावू शकण्यावर बंधने आली होती. याबाबत वांरवार तक्रारी नोंदवूनही दिल्ली मेट्रोमार्फत काहीही केले जात नसल्यामुळे जून २०१३मध्ये एअरपोर्ट मेट्रोने काम थांबवले. याबाबतचा वाद लवाद न्यायाधिकरणापुढे गेला. न्यायाधिकरणाने २०१७मध्ये एअरपोर्ट मेट्रो कंपनीला २७८२ कोटी रुपये व्याजासह भरपाई देण्याचे आदेश दिल्ली मेट्रोला दिले. या विरोधातील आव्हान याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने फेटाळली. मात्र द्विसदस्यीय खंडपीठाने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण अखेर सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधिकरणाचा निकाल ग्राह्य धरला. त्यामुळे एअरपोर्ट मेट्रो कंपनीने सप्टेंबर २०२१ मध्ये न्यायाधिकरणाच्या निकालाच्या अंमलबजावणीसाठी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. १० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने देऊ असलेली रक्कम ७०४५ कोटी असल्याचे निदर्शनास आणले. यापैकी काही रक्कम दिल्ली मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनने जमा केली. परंतु अद्याप ६३३० कोटी रुपये जमा करणे आवश्यक असल्याचे निदर्शनास आणले. हे प्रकरणही शेवटी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबर २०२२मध्ये यामध्ये अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश पुन्हा दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल काय?
लवाद न्यायाधिकरणाने ठरविल्यानुसार दिल्ली मेट्रो कंपनीने एअरपोर्ट मेट्रोला ४८०० कोटी रुपये दोन आठवड्यात द्यावेत असे आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले. याबाबत दिल्ली मेट्रो अपयशी ठरले तर केंद्र सरकार आणि दिल्ली सरकारविरुद्ध कारवाई करण्याचा तसेच दिल्ली मेट्रोचा निधी जप्त करण्याचा इशाराही उच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे हतबल झालेल्या दिल्ली मेट्रोने पतहमीबाबत केंद्र सरकारने परवानगी मागितली. ही परवानगी नाकारली तर दिल्ली मेट्रोचा १० मार्च २०२३पासून जमा होणारा निधी केंद्र सरकारने आपल्या ताब्यात घ्यावा. केंद्राकडून दिल्ली मेट्रोला द्यावयाचा निधीही आपसूकच जप्त होईल. ही सर्व रक्कम दिल्ली मेट्रो कंपनीकडे जमा करावी.
या निकालाचा दूरगामी परिणाम?
दिल्ली न्यायालयाने एक प्रकारे दिल्ली मेट्रोकडे जमा होणारा सर्व निधी जप्त करण्याचेच आदेश दिले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार व दिल्ली सरकारने सहाय्य केले नाही तर दिल्ली मेट्रोला आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन व इतर दैनंदिन व्यवहार चालविणे मुश्कील होणार आहे. हा निकाल भविष्यात देशातील विविध शहरांतील मेट्रोबाबत वापरला जाण्याची शक्यता आहे. देशभरात सध्या ८४५ किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे २० वेगवेगळ्या शहरांत कार्यरत आहेत आणि ९९१ किलोमीटर लांबीचे मेट्रो रेल्वेचे काम प्रगतीपथावर आहे. या सर्वांवर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो.
मेट्रो रेल्वेसाठी स्वतंत्र कायदा आहे?
मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) २००२ या नावाने कायदा अस्तित्वात असून सुरुवातीला दिल्ली मेट्रोसाठी व नंतर राज्य सरकारांशी सल्लामसलत करून इतर शहरांसाठीही लागू करण्यात आला आहे. या कायद्यातील कलम ८९ अन्वये मेट्रो रेल्वेशी संबंधित कुठलीही सामग्री, कार्यालये वा इतर कुठलीही मालमत्ता केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय न्यायालयाच्या जप्ती आदेशापासून मुक्त राहील, असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. याशिवाय मेट्रो रेल्वेच्या वेगवेगळ्या मार्गातून येणाऱ्या दैनंदिन कमाईवर कुठल्याही न्यायालयाला जप्ती आदेश जारी करता येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असतानाही दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिल्ली मेट्रोच्या दैनंदिन कमाईवर निर्बंध आणले आहेत.
प्रस्तावित सुधारणा काय आहे?
मेट्रो रेल्वे (कार्य आणि देखभाल) २००२ कायद्यातील ८९ व्या कलमानुसार मेट्रो रेल्वेची सामग्री वा इतर दैनंदिन कमाईवर केंद्र सरकारच्या आदेशाशिवाय जप्ती आदेश बजावण्यास बंदी होती. आता यात सुधारणा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी सुविधा मंत्रालयाने प्रसारित केलेल्या अंतर्गत मसुद्यानुसार, केंद्र सरकारच्या संमतीशिवाय असा उल्लेख काढण्यात आला आहे. यापुढे मेट्रो रेल्वेची कुठल्याही स्वरूपाची मालमत्ता, भूखंड वा बँक खाती भविष्यात कधीही गोठवता येणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने मेट्रोची दैनंदिन कमाई गोठवण्याबाबत परवानगी मागण्यात आली तेव्हा ती नाकारण्यात आल्याचे केंद्रीय गृहनिर्माण व नागरी सुविधा मंत्रालयाने उच्च न्यायालयापुढे स्पष्ट केले आहे. मात्र भविष्यात असा प्रसंग उद्भवू नये यासाठी ही सुधारणा करण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : पुणे: मेट्रोचे काम संपेना, प्रवासीही मिळेनात ! वर्षभरानंतरही गती संथ; दिवसाला सरासरी ५ हजार प्रवासी
त्यामुळे फरक पडणार आहे का?
आतापर्यंत सर्वच मेट्रो रेल्वे या तोट्यात असल्याचा संबंधित प्रशासनाचा दावा आहे. दिल्ली मेट्रो रेल्वेने भरपाई देण्याची आपली ऐपत नाही, असे म्हटल्यावर प्रसंगी मेट्रो रेल्वेची मालमत्ता वा कमाई गोठवण्याचे आदेश देण्याचे सूतोवाच उच्च न्यायालयाने केले. असे झाले तर शहराची जीवनरेखा बनलेली मेट्रो सेवा ठप्प होऊ शकते. अशा वेळी मेट्रो रेल्वेची कुठल्याही स्वरूपाची मालमत्ता गोठवण्यापासून वाचविणे हाच पर्याय आहे. प्रस्तावित सुधारणा त्याचाच भाग आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असल्यामुळे याची जबाबदारी केंद्र सरकार वा संबंधित राज्य सरकारांनी उचलायला हवी, असे तज्ज्ञांना वाटत आहे.
nishant.sarvankar@expressindia.com
